दिव्यांग स्वाभिमान प्रदर्शन का चौथा दिन: भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, शांतिपूर्ण संवाद और सहभोज के माध्यम से रखीं मांगें

गुना (आरएनआई) दिव्यांग अपनी हक की लड़ाई लड़ने, शांति और स्वाभिमान के साथ गुना में दिव्यांगों का नो दिवसीय अनोखे प्रदर्शन का आज चतुर्थ दिवस पर भी जारी रहा। दिव्यांग स्वाभिमान प्रदर्शन के तहत सभी दिव्यांग चौथे दिवस पर अपनी मांगों को लेकर बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों का आवेदन जिलाध्यक्ष को सौंपा।

जिलाध्यक्ष ने दिव्यांगों के स्वागत के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने दिव्यांगों के लिए बैठने कुर्सियों की व्यवस्था एवं भोजन पानी की व्यवस्था की साथ ही उन्होंने दिव्यांगों के साथ रुके उनसे बातचीत कर उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना और सरकार से उनकी हर संभव मांगों को पूर्ण कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने सभी दिव्यांगों के साथ भोजन किया स्वादिष्ट लुफ्त लिया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली सहित अन्य भाजपा जन उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार के पास भारी संख्या में दिव्यांग उपस्थित रहे। दिव्यांगों ने जिलाध्यक्ष श्री सिकरवार को दो ज्ञापन सौंपे गए जिसमें एक मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम और दूसरा स्वयं जिलाध्यक्ष के नाम था। मुख्यमंत्री के ज्ञापन में शासन स्तर की समस्याएं थी जबकि जिलाध्यक्ष के ज्ञापन में स्थानीय स्तर की समस्याएं थी। जिलाध्यक्ष ने शासन स्तर की मांगों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने एवं विधायक के माध्यम से विधानसभा पटल पर रखने की सहमति दी एवं जिला स्तर पर गुना कलेक्टर से स्थानीय समस्याओं के निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। स्थानीय समस्याओं में बस का किराया, आवास एवं शासकीय दुकानों की नीलामी में आरक्षण का मुद्दा उठाया। यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, जिसमें दिव्यांग संवाद और सहभोज के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग रख रहे हैं। मुख्य मंत्री से प्रमुख मांगों में पेंशन ₹600 से बढ़ाकर ₹5000  दिव्यांग आयोग का गठन, पंचायत एवं नगरीय निकाय में आरक्षण और स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण शामिल हैं। 

दिव्यांगों के इस नो दिवसीय दिव्यांग स्वाभिमान प्रदर्शन के तहत सभी दिव्यांग जिले के जनप्रतिदनियों में विधायक एवं अन्य दलों के जिलाध्यक्षों के निवास की ओर बढ़ेंगे जहां वे भोजन के साथ अपनी बातें साझा करेंगे।जिसके अंतर्गत ज्ञापन सोंपकर विधानसभा में अपनी समस्याओं को रखवाने का निवेदन करेंगे। दिव्यांग चाहते हैं कि 28 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र में दिव्यांगों की मांगों को विधानसभा में लाया जाकर पारित कराया जाए।

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