बमोरी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत चुरेला के HLB क्रमांक 0087 (गडलाउजारी) में प्रगणक श्रीमती श्वेता भदौरिया ने मात्र दो कार्य दिवसों में अपना ब्लॉक पूर्ण कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 

> "बमोरी चार्ज में प्रगणक ने जिस तत्परता से कार्य किया है, वह सराहनीय है। चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार श्री देवदत्त गोलिया और फील्ड ट्रेनर अभय धाकड़ की टीम ने जमीन पर उतरकर समस्याओं का समाधान किया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है।"

> — **श्री किशोर कुमार कन्याल**, कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, गुना

बैठक में जिला कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी,जिले के समस्त मंडल अध्यक्ष एवं समस्त मोर्चा अध्यक्ष अपेक्षित रहे। जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत ने बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में पार्टी को मिली विजयश्री पर चुनावी प्रक्रिया में अपना योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद एवं बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रति बधाई एवं धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया ।जिलाध्यक्ष सिकरवार ने अपने संबोधन में कहा कि आज भाजपा देश के अस्सी प्रतिशत क्षेत्रफल में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है उसका पूरा श्रेय पार्टी के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को जाता है ।पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को समय समय पर मिलने वाले प्रशिक्षण से ही उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और उनमे नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। जानकारी अनुसार 21_22 मई को दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा जिसमें लगभग डेड सौ अपेक्षित कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।वर्ग में कुल बारह सत्र आयोजित किए जाएंगे ।सभी सत्रों में वक्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा साथ ही आवास,भोजन,पार्किंग आदि अन्य व्यवस्थाओं के लिए दायित्व दिया गया है ।प्रशिक्षण वर्ग के लिए जिला टोली गठित की गई है जिसमें जिला महामंत्री रवींद्र सिंह रघुवंशी जिला संयोजक,शिवपाल परमार,कुसुमलता कुशवाह एवं सुशील दहिफले को टोली में सहसंयोजक नियुक्त किया गया है।

 आरोपी के विरूद्ध जारी 03 स्थाई वारंटों में भी धरनावदा थाना पुलिस द्वारा उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी ।

गौरतलब है कि धरनावदा थाने के -अप.क्र. 192/18 धारा 147, 148, 149, 294, 353, 336, 506, 427 भादवि, अप.क्र. 195/18 धारा 307, 147, 148, 149, 294, 506 भादवि, -अप.क्र. 214/18 धारा 307, 147, 148, 149, 341, 294 भादवि, अप.क्र. 222/18 धारा 147, 148, 149, 294, 353, 336 भादवि एवं अप.क्र. 438/19 धारा 308, 147, 148, 149, 323, 294 506 भादवि में आरोपित रामनाथ पारदी निवासी ग्राम बीलाखेड़ी थाना धरनावदा, उक्त सभी पांचों प्रकरणों में घटना दिनांकों से ही लगातार फरार चल रहा था, जिनमें आरोपी के लंबे समय से फरार रहने पर सभी प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चत किए जाने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक हितिका वासल की ओर से प्रत्येक प्रकरण के लिए 5-5 हजार रूपये इनाम घोषित किया गया था । इसके साथ ही आरोपी के विरूद्ध धरनावदा थाने में दर्ज अप.क्र. 147/05 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, अप.क्र. 394/17 धारा 307, 147, 148, 149, 353, 336 भादवि एवं 192/18 धारा 147, 148, 149, 294, 353, 336, 506, 427 भादवि में आरोपी के न्यायालयीन कार्यवाही से लगातार फरार रहने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक क्रमश: 314/05, 63/19 एवं 802/18 में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग तीन स्थाई वारंट जारी किए गए थे ।

जनसुनवाई में सीमांकन, बिजली, पेंशन, नगरपालिका, स्वास्थ्य एवं नामांतरण से जुड़े कुल 192 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र निराकरण के निर्देश मौके पर ही दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक आवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जरूरतमंदों को मिली आर्थिक सहायता

जनसुनवाई के दौरान मानवता का संवेदनशील पक्ष भी देखने को मिला। उकावदखुर्द निवासी कालूराम अहिरवार ने जूता व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सहायता की मांग की, वहीं श्रीमती गायत्री धाकड़ ने अपने पति के इलाज हेतु आर्थिक सहयोग का आवेदन दिया। कलेक्टर ने दोनों मामलों में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेते हुए रेडक्रॉस के माध्यम से 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। सहायता प्राप्त कर आवेदकों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

स्वास्थ्य व आधार सेवाओं का लाभ

जनसुनवाई के दौरान नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, साथ ही नेत्र परीक्षण एवं एचआईवी जांच जैसी सेवाएं भी दी गईं। बड़ी संख्या में नागरिकों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को आधार और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, संयुक्‍त कलेक्‍टर डॉ. संजीव खेमरिया सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

 याचिका कर्ताओं ने माननीय न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत गुना मध्य प्रदेश को सूचित किया कि प्रकरण क्रमांक 2-2026 के अनुसार धारा 94 सीपीसी के अंतर्गत मावन में हो रहे सीमेंट फैक्ट्री के शिलान्यास को रोका जाए।

 सामाजिक याचिका कर्ताओं का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री के आसपास ग्राम वासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और सीमेंट से उड़ने वाली धूल से लोगों के फेफड़े खराब हो जाएंगे और सीमेंट की डस्ट के कारण आसपास की उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाएगी। जिससे किसानो को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ तो विद्युत और पानी की कमी से पूरे शहर व पूरे जिले में समस्या हो जाएगी यातायात की व्यवस्था भी प्रभावित होगी और सीमेंट फैक्ट्री से अत्यधिक प्रदूषण होगा जिले के अंदर एक ही नदी प्रभावित होती है सिंध नदी जिससे गुना जिले में पानी की पूर्ति की जाती है सिंध नदी का पानी भी सीमेंट फैक्ट्री की ओर कर दिया जाएगा जिससे जिले वासियों को पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा।

 सोशल मीडिया,समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि 10 मई 2026 को सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाएगा जिसमें अदानी समूह के अध्यक्ष और अनावेदक कलेक्टर स्वयं उपस्थित होंगे अभिभाषाक शैलेंद्र सिंह यादव ने माननीय न्यायालय लोक उपयोगी सेवाओं के स्थाई अध्यक्ष को धारा 94 सीपीसी का आवेदन समाज सेवियों के द्वारा दिलाया गया। माननीय न्यायालय से यही अपेक्षा है कि सीमेंट फैक्ट्री के शिलान्यास को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

 उल्लेखनीय है कि दिनांक 13 अप्रैल को तड़के सुबह मृगवास थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाकन्या में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में लूट की घटना हुई है जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पीड़ित वंकटदास बैरागी उम्र 65 वर्ष ने पुलिस को बताया कि 12 अप्रैल की रात करीब 2 बजे चार-पांच अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते घर में घुसे तथा मुझे तथा मेरी पत्नि को पकड़ लिया और हथियार दिखाकर दोंनों के हाथ-पैर बांधकर मारपीट की गई और घर में रखे 01 लाख रूपये नगदी तथा पत्नि के पहने हुए जेबर कान के बाला सोने के, नाक का कांटा सोने का, पैरों पायल चांदी की तथा बिछूड़ी चांदी की, छीनकर भाग गए, जो सभी वारदात करने वाले आरोपी अपने मुंह पर कपडा बान्धे हुये थे।

पुलिस द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया एवं तत्काल फरियादी वंकटदास बैरागी की रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध मृगवास थाने में अप.क्र. 38/26 धारा 310(2) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई ।

 जिले में इस सनसनी खेज डकैती की घटना को पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेकर अज्ञात आरोपी की शीघ्र पतारसी कर जिनकी गिरफ्तारी तथा लूटे गये माल की बरामदगी हेतु तत्काल पुलिस की विशेष टीम गठित की गई । पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटना स्थल एवं आस-पास के क्षेत्र का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया तथा आसपास के क्षेत्रों के लगभग एक सैकड़ा से अधिक लोगो से घटना के संबंध में गहन पूछताछ की गई । साथ ही पिछले पांच दिनों में घटना स्थल के आसपास उपयोग हुए करीब 10 हजार मोबाईल नंबरों का गहनता से तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिनमें एक संदिग्ध नंबर चिन्हित हुआ, जिसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा उस मोबाईल नंबर धारक रामधन पुत्र हीरालाल कंजर उम्र 26 साल निवासी चिंता का डेरा ग्राम बिरयाई थाना कुम्भराज जिला गुना को 04 मई को हिरासत लिया गया।

पुलिस टीम द्वारा संदेही रामधन कंजर से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी मनोहर कंजर सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर डकैती की उक्त घटना करना स्वीकार किया, जिसने बताया कि घटना के दो दिन पहले वह लोग शिकार करने के लिए ग्राम बाकन्या तरफ गए हुए थे, इस दौरान बाकन्य गांव के बाहर रोड़ पर मकान बना हुआ दिखा था, उस दिन उनके द्वारा मकान के आसपास घूमकर देखने पर पता चला था कि उस मकान में बुजुर्ग पति पत्नि अकले ही रहते हैं और फिर दो दिन बाद12 अप्रैल की रात में योजनाबद्ध तरीके से उस मकान में घटना को अंजाम दिया था। 

               इसके उपरांत पुलिस द्वारा आरोपी रामधन कंजर को प्रकरण में गिरफ्तार कर उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू की गई और जिनकी तलाश में पुलिस टीम द्वारा सघन दविशें दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप 04 मई को ही एक और आरोपी मनोहर उर्फ मनोरिया पुत्र तोरण कंजर उम्र 25 साल निवासी धाम का डेरा ग्राम बिरयाई थाना कुंभराज जिला गुना को भी गिरफ्तार कर लिया गया ।

पुलिस द्वारा आरोपियों की निशादेही से लगभग 15,000/-रुपये नगद, सोने की नाक की बाली, चांदी की बिछुड़ी (एक जोड़ी), चांदी की पायल (एक जोड़ी), घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल, ताला तोड़ने के औजार सहित एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं जिंदा कारतूस बरामद कर विधिवत जप्त किया गया है ।

डकैती की इस सनसनीखेज घटना का शीघ्रता से खुलाशा करने में डीएसपी आनंद राय के नेतृत्व में मृगवास थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह कुशवाह, चांचौड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज राणा, सानई चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नीरज लोधी, सउनि राजेश भिलाला सहित पुलिस लाईन से उपनिरीक्षक गोपाल चौबे, सउनि महेन्द्र सिंह चौहान एवं पुलिस लाइन की टीम ओर साइबर सेल से आरक्षक कुलदीप भदौरिया, आरक्षक कुलदीप यादव, आरक्षक भूपेन्द्र खटीक, आरक्षक अभय रघुवंशी तथा 

विशेष टीम से आरक्षक नीलेश रघुवंशी, आरक्षक राजीव रघुवंशी, आरक्षक नवदीप अग्रवाल, आरक्षक आदित्य सिंह कौरब की महत्‍वपूर्ण भूमिका रही है ।

               गुना पुलिस द्वारा त्वरित, सुनियोजित एवं तकनीकी आधार पर की गई जांच से न केवल गंभीर अपराध का सफल खुलासा हुआ, बल्कि लूटा गया माल भी बरामद किया गया ।

यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आरोपी की पहचान मुसर्रफ के रूप में हुई है।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। इस अमानवीय कृत्य के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार,ललितपुर के महरौनी निवासी शशिकांत तिवारी अपने परिवार के साथ अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे थे। सुबह करीब 6 बजे चालक को अचानक झपकी आ गई,जिससे कार अनियंत्रित होकर सामने चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए।

 मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई,जबकि 2 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में शशिकांत तिवारी सहित परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा इतना जबरदस्त था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं,मृतकों में शशिकांत तिवारी,कृष्णकांत नायक,दीपक तिवारी,हरिमोहन तिवारी,भूषण तिवारी और अंशुल तिवारी शामिल हैं। सभी महरौनी, ललितपुर के निवासी बताए जाते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब परिवार की अन्य महिलाओं और बच्चियों ने भी मौके पर पहुंचकर सर्वे कर्मचारी के साथ मारपीट की। इस दौरान कर्मचारी का रजिस्टर भी फाड़ दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, सर्वे कर्मचारी जनगणना से जुड़ा काम कर रही थी, तभी किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के नेतृत्व में पांच थानों की 12 विशेष टीमों ने मोहम्मदाबाद, भांवरकोल, करंडा, जंगीपुर और सदर कोतवाली क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी। इस दौरान अब तक 24 लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस गैंग के आर्थिक नेटवर्क, अवैध संपत्तियों, हथियारों और आपराधिक गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर आगे और बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

अभियान के तहत पुलिस ने गैंग से जुड़े फरार और 50 हजार के इनामी आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। इसी क्रम में मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर दबिश दी गई और संबंधित लोगों से पूछताछ की गई।

पुलिस का कहना है कि IS-191 गैंग के 61 चिन्हित सदस्यों के पास करीब 90 लाइसेंसी और अवैध असलहे दर्ज हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। कई हथियारों के निलंबन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। साथ ही प्रत्येक संदिग्ध का विस्तृत डोजियर तैयार किया जा रहा है, ताकि संगठित अपराध के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

पुलिस के मुताबिक, गोपनीय सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें संकेत मिले थे कि गैंग के सदस्य जिले में अवांछनीय गतिविधियों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ‘ऑपरेशन वज्र’ के जरिए पुलिस अब इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार दबिश दे रही है।

घटना के बाद राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि जहां एक ओर डॉ. मोहन यादव की सरकार हवाई एम्बुलेंस जैसी योजनाओं की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीन पर बेसिक एम्बुलेंस तक समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में करीब 2000 एम्बुलेंस के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं।

हालांकि प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग तेज हो गई है। यह मामला अब प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बहस का विषय बनता जा रहा है।

सिंधिया ने कहा कि अब ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई है। अब तक यहाँ से इंडिगो की उड़ानें सप्ताह में केवल तीन दिन (मंगलवार, गुरुवार और शनिवार) संचालित हो रही थीं, लेकिन अब अकासा एयर के जुड़ने से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को भी उड़ान उपलब्ध होगी। इस प्रकार अब सप्ताह में 6 दिन सीधी हवाई सेवा उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने आमजन से इस सेवा का भरपूर उपयोग करने का आह्वान किया।

*कनेक्टिविटी से ही विकास की गति: सिंधिया*

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां कनेक्टिविटी होती है, वहीं प्रगति होती है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर अब केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक कनेक्टिविटी और विकास के लिए भी पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है और ग्वालियर देश का दिल है, अब इस दिल की धड़कन देशभर में महसूस की जाएगी। इस अवसर पर सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के कारण ही ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं साकार हो रही हैं। साथ ही उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के सहयोग के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

*पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा लाभ*

सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र है और नई हवाई सेवा से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे होटल उद्योग, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को सीधा लाभ मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

*तेजी से बदलता ग्वालियर: कई बड़े प्रोजेक्ट्स प्रगति पर*

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्वालियर में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में शहर की ₹1400 करोड़ की लागत से बन रही एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया, जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाकर शहरी सुगमता को नए स्तर पर ले जाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग ₹1347 करोड़ की लागत से बन रहा वेस्टर्न बायपास ग्वालियर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होगा और लॉजिस्टिक्स तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सिंधिया ने यह भी बताया कि ₹5000 करोड़ का आगरा-ग्वालियर मार्ग और ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ ग्वालियर की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रदर्शित करेगा, जो ‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र को साकार करेगा। अंत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्वालियर अब एक निर्णायक विकास चरण में प्रवेश कर चुका है और आने वाले समय में यह शहर देश के प्रमुख विकास केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, विधायक मोहन सिंह राठौड़, प्रवीण अग्रवाल एवं प्रदीप पाराशर सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य उपस्थित रहे।

इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम में जिला संगठन महामंत्री पंकज कनेरिया, ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर सिंह कुशवाह, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

इसके अलावा पार्षद तरुण सेन, महेश कुशवाह, प्रमोद रघुवंशी, शिवलाल नायक, भगवान लाल बरेले, राकेश वाल्मीकि, गोलू कुशवाह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस के अनिल रघुवंशी, आकाश रघुवंशी, अनिल सरपंच पनवाड़ी, आदित्य रघुवंशी, राजकुमार यादव (जागीरा), अशोक नगर से इशू जैन सहित अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और नेताओं ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया।

बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस दौरे के दौरान दशहरा मैदान गुना से एक हजार करोड़ रुपये की लागत वाली सीमेंट फैक्ट्री का डिजिटल शुभारंभ किया जाएगा। यह फैक्ट्री ग्राम मावन में स्थापित होने जा रही है, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मंडल प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह किरार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक मंडल और बूथ से अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं और आमजन को इस कार्यक्रम में पहुंचाना है। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित करें ताकि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। दौरे की तैयारियों के साथ-साथ बैठक में संगठनात्मक विषयों, आगामी प्रशिक्षण वर्गों और अन्य दलीय गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाह, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवराम कुशवाह, किसान मोर्चा अध्यक्ष सत्येंद्र जाट, मंडल उपाध्यक्ष भास्कर रघुवंशी, सौरभ रघुवंशी, परमाल खरे, सोनू यादव, दिलीप शर्मा सहित मंडल महामंत्री नीलेंद्र प्रकाश रघुवंशी, मंत्री करण अहिरवार, कपिल रघुवंशी और मीडिया प्रभारी राजेश कुशवाह उपस्थित रहे। साथ ही कार्यालय प्रभारी मिश्रीलाल अहिरवार, सह कार्यालय प्रभारी हरिओम कुशवाह, कोषाध्यक्ष श्रीकिशन, सोशल मीडिया प्रभारी प्रदीप कुशवाह, शक्ति केंद्र प्रभारी वीरेंद्र बुंदेल कुशवाह, राकेश, भगवान सिंह और विजय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

आश्रम में मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने धीमी आवाज़ में अपनी परेशानी बताई, उन्हें सुनाई नहीं देता। यह एक साधारण सी जरूरत थी, लेकिन उनके लिए दुनिया से टूटे रिश्ते को जोड़ने की आस थी। कलेक्टर ने बिना देर किए सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी संचालक श्री अब्दुल गफ्फार को तुरंत सुनने की मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कुछ ही पलों में मशीन लगाई गई… और जैसे ही वह चालू हुई, मानो खामोशी की दीवार टूट गई। वर्षों से धुंधली हो चुकी आवाज़ें फिर से साफ सुनाई देने लगीं। कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग माता से पूछा - यह कौन सा जिला है?” और जवाब आया - “गुना जिला…”। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह उस विश्वास की वापसी थी। यह एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि इंसानियत का सजीव उदाहरण था, जहां संवेदना ने कर्तव्य को और भी खूबसूरत बना दिया।

जन्मदिन के मौके पर दिया गया यह उपहार किसी के लिए एक मशीन नहीं, बल्कि फिर से दुनिया को सुनने और महसूस करने का जरिया बन गया। कभी-कभी, सबसे बड़ा तोहफा वही होता है जो किसी को उसकी खोई हुई ‘आवाज़’ लौटा दे।

आत्मनिर्भरता बनी प्रेरणा, 95 वर्षीय बुजुर्ग से विशेष मुलाकात

भ्रमण के दौरान एक विशेष प्रसंग सामने आया, जब 95 वर्षीय मथुरालाल ओझा से कलेक्टर ने भेंट की। इस उम्र में भी उनके द्वारा अपने सभी कार्य स्वयं करने पर कलेक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भरता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का अनुभव समाज की सबसे बड़ी पूंजी है और उनका आशीर्वाद हम सभी को बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है।

कलेक्टर श्री कन्याल ने उपस्थित वृद्धजनों से संवाद करते हुए कहा कि वे अपना अनुभव और मार्गदर्शन निरंतर देते रहें, ताकि प्रशासन जनहित में बेहतर कार्य कर सके और लोगों के चेहरे पर खुशी बनी रहे। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए समाज के हर वर्ग तक खुशहाली पहुंचाना ही हमारा संकल्प है।

वृद्धजनों के सुझावों पर तत्परता, सोलर प्लांट व वृक्षारोपण के निर्देश

इस दौरान वृद्धाश्रम में बिजली के बिल अधिक आने की समस्या सामने आई, जिस पर कलेक्टर ने सोलर प्लांट स्थापित करने की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही, वृद्धजनों द्वारा परिसर में अधिक वृक्षारोपण की मांग पर उन्होंने उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि पर्याप्त दूरी का ध्यान रखते हुए परिसर में छायादार और उपयोगी पौधों का रोपण कराया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि प्रत्येक शनिवार कम से कम दो घंटे के लिए वृद्धाश्रम में उपस्थित रहकर सभी बुजुर्गों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

व्यवस्थाओं का निरीक्षण, हर संभव सहयोग का भरोसा

कलेक्टर श्री कन्याल ने वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए प्रबंधन को निर्देश दिए कि प्रत्येक वृद्धजन की सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। इस दौरान एसडीएम गुना श्रीमती शिवानी पाण्‍डे सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज इस दौरान वृद्धजनों ने भी कलेक्टर का स्वागत कर उनके स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की।

घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर किशोर कन्याल ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए अगले ही दिन दिनांक 01 मई 2026 को पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान की। उनके निर्देश पर रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर की इस मानवीय पहल ने न केवल पीड़ित परिवारों को सहारा दिया, बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भी उदाहरण प्रस्तुत किया।

इसी क्रम में कलेक्टर श्री कन्याल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, नानाखेड़ी परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सुरक्षा प्रबंधन, अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, पहचान सत्यापन, निगरानी व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि परीक्षा की गोपनीयता, पारदर्शिता एवं अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण सतर्कता एवं गंभीरता के साथ करें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया निर्विघ्न एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था एवं समयबद्ध प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं केंद्र पर लागू दिशा-निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की गई।

सरकार के इस फैसले को प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग, जवाबदेही और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कुछ जिलों में हालिया घटनाओं और कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया।

तबादला सूची में शामिल अधिकारियों को जल्द ही नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस फेरबदल से जिलों में पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

हालांकि, पूरी सूची और जिलों के नामों का विस्तृत विवरण सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किन-किन जिलों में क्या बदलाव हुए हैं। फिलहाल इस निर्णय को प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती और सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर परिषद द्वारा करीब 1.10 करोड़ रुपये का डीजल खरीदा गया, जब व्यवस्थाएं परिषद अध्यक्ष के अधीन संचालित थीं। वहीं, अगले ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन्हीं संसाधनों और मशीनों के संचालन के बावजूद डीजल खर्च घटकर लगभग 40 लाख रुपये रह गया।

इस अंतर को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या पिछले वर्ष में डीजल खपत के नाम पर अनियमितताएं हुईं। वर्तमान में पदस्थ सीएमओ श्री मिश्रा के कार्यकाल में बेहतर प्रबंधन के चलते करीब 70 लाख रुपये की बचत का दावा किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि अब फर्जी बिलिंग और अनावश्यक उपयोग पर अंकुश लगा है।

मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद कोई निजी संस्था नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश शासन की इकाई है, इसलिए यहां पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या जांच करता है और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।

मथुरा जिले के वृंदावन-छटीकरा मार्ग स्थित अक्षय पात्र मंदिर परिसर में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका शिलान्यास 8 मार्च 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था, जबकि 16 नवंबर 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इसकी आधारशिला रखी थी।

इस भव्य मंदिर का निर्माण इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा कराया गया है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 700 करोड़ रुपये बताई जा रही है। लगभग 12 वर्षों में तैयार हुए इस मंदिर में 70 मंजिलें हैं, जो इसे वास्तुकला और आस्था का अद्भुत संगम बनाती हैं।

चंद्रोदय मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा आकर्षण बनने की उम्मीद है।

इसलिए अन्नदाता प्रसन्न रहेगा तो शहर से लेकर गांव और शासन से लेकर प्रशासन खुश रहेगा । 

किसानों के हितार्थ मंडी सचिव का फ़ैसला वैसे तो फिलहाल स्वागत योग्य है ..बस फसल की खरीदी में भी इसी तरह की ठंडक मिल जाए तो मिठास और बढ़ जाएगी।

सवाल उठता है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में न्याय व्यवस्था, प्रशासन और पुलिस का कोई भय रह गया है, या फिर प्रदेश में पूरी तरह अराजक तत्वों के हवाले हो गया है?

इस तरह की घटनाएँ बेहद चिंताजनक हैं, दोषी व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, नहीं तो आदिवासी समाज न्याय के लिए खड़ा होगा।

 इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीमती वासल ने मार्ग में उपस्थित नागरिकों से सहज एवं आत्मीय संवाद किया तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। विशेष रूप से उन्होंने एक बच्ची से भी आत्मीय बातचीत कर उसका हालचाल जाना, जिससे पुलिस के मानवीय और संवेदनशील स्वरूप की झलक देखने को मिली।

पैदल मार्च के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि गुना पुलिस हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर एवं सजग है। साथ ही, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की गई ।

             गुना पुलिस का यह प्रयास शहर में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप कुम्हार (प्रजापति) समाज के व्यक्तियों को ईंट निर्माण कार्य के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनके पारंपरिक व्यवसाय को सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है।

कलेक्टर द्वारा संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाएं तथा नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

परम् पूज्य गुरुदेव श्री गुड्डा महाराज जी के सानिध्य में आयोजित इस दिव्य अनुष्ठान में राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जयवर्धन सिंह न केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में, बल्कि धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में भी उभरकर सामने आए। उन्होंने यज्ञशाला परिसर का कई बार निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वयं श्रमदान कर सेवा, समर्पण एवं आस्था का प्रेरक संदेश दिया।

पूरे आयोजन के दौरान “हर-हर महादेव” और “जय श्रीराम” के जयघोष से वातावरण गूंजता रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत-समाज एवं क्षेत्र के वरिष्ठजन उपस्थित रहे और सभी ने इस पावन अनुष्ठान में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया।

उल्लेखनीय है कि इस भव्य महायज्ञ के संरक्षक हिंदू पथ नरेश एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनके संरक्षण में यह आयोजन संपन्न हो रहा है। 18 मई से 28 मई 2026 तक चलने वाले इस महायज्ञ में प्रतिदिन यज्ञ, पूजन, रामचरितमानस पाठ एवं विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आश्रम परिसर में यज्ञशाला, संतों के लिए कुटिरें, विशाल परिक्रमा मार्ग एवं अन्य व्यवस्थाएं तेजी से तैयार की जा रही हैं। सैकड़ों स्वयंसेवक दिन-रात सेवा में जुटे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व धार्मिक उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया है।

भैसाना की पावन धरती पर आयोजित यह महायज्ञ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक जागरण और जनकल्याण का भी एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और उनके उत्साह को देखते हुए यह आयोजन ऐतिहासिक स्वरूप लेने की ओर अग्रसर है।

1. अभिषेक गोपाल भार्गव

अभिषेक गोपाल भार्गव शांत और संतुलित व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वे जमीनी मुद्दों को समझने और युवाओं से जुड़ने में खास रुचि रखते हैं। उनकी कार्यशैली में परंपरा और आधुनिक सोच का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है, जो उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है।

2. महानार्यमन सिंधिया

महानार्यमन सिंधिया अपने शालीन व्यवहार और आधुनिक दृष्टिकोण के कारण चर्चा में रहते हैं। वे शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय नजर आते हैं। सिंधिया परिवार की विरासत के साथ-साथ अपनी अलग पहचान बनाने की उनकी कोशिश साफ दिखाई देती है।

3.कार्तिकेय सिंह चौहान

कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वे अक्सर सामाजिक गतिविधियों और जनसंपर्क में सक्रिय रहते हैं। उनकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता उन्हें भविष्य का एक प्रभावशाली चेहरा बना सकती है।

4. आकाश विजयवर्गीय

आकाश विजयवर्गीय पहले से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका आक्रामक अंदाज और स्पष्ट बोलने की शैली उन्हें अलग पहचान देती है। वे अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हुए लोगों के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

5. प्रबल प्रताप सिंह तोमर

प्रबल प्रताप सिंह तोमर भी उभरते हुए युवा नेताओं में शामिल हैं। वे संगठनात्मक कार्यों और जनता से सीधे संवाद पर जोर देते हैं। उनकी सरल छवि और काम करने का तरीका उन्हें धीरे-धीरे राजनीति में स्थापित कर रहा है।

मध्यप्रदेश की राजनीति में यह नई पीढ़ी बदलाव की आहट दे रही है। अनुभव और ऊर्जा का यह संगम आने वाले समय में नए आयाम स्थापित कर सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये युवा नेता किस तरह अपनी पहचान को और मजबूत करते हैं और प्रदेश की राजनीति में क्या नया मोड़ लाते हैं।

स्थानीय लोग स्वेच्छा से आगे आकर तालाब की सफाई और जीर्णोद्धार में जुटे हुए हैं। यह पहल न सिर्फ जल संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि समाज में जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी की मिसाल भी बन रही है।

इस अभियान को लेकर लक्ष्मण सिंह ने लोगों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि धीरपुर तालाब क्षेत्र की अमूल्य धरोहर है, जिसे बचाने के लिए जनभागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसमें जुड़ने की अपील की।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि इसी तरह जनसहयोग मिलता रहा, तो तालाब को फिर से स्वच्छ और उपयोगी बनाया जा सकता है। यह अभियान अब क्षेत्र में एक जनआंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

#श्योपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी आदिवासी को मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय सहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) नियुक्त किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त, वह 3 साल तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। वे इस प्राधिकरण में नियुक्त पहली महिला अध्यक्ष हैं।

सूत्रों के मुताबिक, विभाग द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच की जा रही है। इसी क्रम में संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें फिलहाल लाइन अटैच किया गया है, जो आमतौर पर जांच पूरी होने तक की प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है।

इस कार्रवाई को पुलिस विभाग की सख्ती और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और भी कार्रवाई संभव है।

फिलहाल पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और विभाग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित आचरण को बर्दाश्त न किया जाए।

इस घटना पर राजनीति से लेकर फिल्म जगत तक शोक व्यक्त किया जा रहा है। अभिनेता सोनू सूद ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए सरकार से अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी जल परिवहन सेवाओं में लाइफ जैकेट को अनिवार्य किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।

सोनू सूद ने यह भी संकेत दिया कि सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी लापरवाही कई परिवारों को गहरे दुख में डाल देती है। उनका यह बयान हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों के बीच काफी अहम माना जा रहा है।

फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता लापता लोगों की तलाश और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने पर है, लेकिन इस घटना ने जल पर्यटन और सुरक्षा मानकों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

दरअसल, 5 अप्रैल को दतिया जिले के सोनागिर तीर्थ से चांदी की मूर्ति सहित करीब 25 लाख रुपये की चोरी हो गई थी, जिससे जैन समाज में भारी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी मकवाना ने सुनील जैन के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। पुलिस की तत्पर कार्रवाई से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी गया सामान भी बरामद कर लिया गया।

इस उपलब्धि पर ग्वालियर से आए प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का सम्मान किया। प्रतिनिधिमंडल में बालचंद जैन, राजेन्द्र जैन, डॉ मुकेश जैन, मूलचंद जैन, विजय कुमार जैन और जिनेन्द्र कुमार जैन सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। इस दौरान डीजीपी के ओएसडी मलय जैन भी उपस्थित रहे।

जैन समाज ने पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इस सफलता से समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

आज सभी प्रगणकों ने सफलतापूर्वक जनगणना हेतु विकसित मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उस पर लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण की। इसके साथ ही अब समस्त डेटा एंट्री कार्य इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जिससे जनगणना प्रक्रिया में सटीकता,पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित होगी।

जिला प्रशासन द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए फील्ड स्टाफ को निरंतर तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस उपलब्धि पर अल्पा सूद को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि 

“गुना की हमारी बिटिया, सुश्री अल्पा सूद का विश्व के Top 40 Innovative Legal Leaders में चयन, हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह उपलब्धि उनके परिश्रम, प्रतिभा और समर्पण का सशक्त प्रमाण है।

सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर एवं आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे से प्राप्त शिक्षा के साथ आपने जिस ऊंचाई को छुआ है, वह न केवल हमारे गुना बल्कि पूरे मध्यप्रदेश और देश की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

बिटिया अल्पा, आपको इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।आपकी यह सफलता आने वाली पीढ़ियों को नए सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती रहेगी।”

यह समारोह 12 से 18 मई 2026 तक आयोजित होगा, जहाँ श्रीमती सोनी को अंतरराष्ट्रीय रेड कार्पेट पर चलने का अवसर मिलेगा। यह किसी भी भारतीय महिला के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है।

श्रीमती सोनी इससे पहले वर्ष 2021 में Haute Monde Mrs. India Worldwide (सीजन 10) में रनर-अप रह चुकी हैं और उन्हें दुबई में “Goodness Ambassador” के खिताब से भी सम्मानित किया गया था। उनकी इस उपलब्धि पर वर्ष 2021 में गुना कलेक्टर द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया था, जिससे पूरे शहर में खुशी और गर्व का माहौल बना था।

एक गृहिणी होने के बावजूद श्रीमती सोनी ने समाज सेवा में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए कार्य किया, किशोरियों के बीच सेनेटरी पैड वितरण जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया, और वृद्धाश्रमों में सहायता व सहयोग प्रदान किया। उनका मानना है कि “अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता।”

हाल ही में उन्हें Cannes Film Festival 2026 के लिए एक विशेष अंतरराष्ट्रीय निमंत्रण प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें प्रतिष्ठित रेड कार्पेट पर चलने, वैश्विक हस्तियों से जुड़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। यह निमंत्रण उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गुना शहर के लिए गर्व का विषय है।

श्रीमती गीता सोनी के पति आनंद सोनी, पूरा परिवार उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। हाल ही में इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि को लेकर श्रीमती सोनी ने कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से सौजन्य भेंट भी की। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धि साझा की, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

श्रीमती सोनी की यह सफलता उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को उम्र या परिस्थितियों के कारण सीमित मान लेती हैं। आज वे न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गुना शहर का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन करने की ओर अग्रसर हैं। उनका यह सफर हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है—

“सपने देखिए, मेहनत कीजिए और उन्हें सच कर दिखाइए।”

गौरतलब है कि इससे पहले शाम को सीएम डॉ. यादव ने जबलपुर में बरगी क्रूज हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जा रही है। यह समिति तीन बिंदुओं पर जांच करेगी। इन बिंदुओं में पहला बिंदु दुर्घटना के कारणों की शुरुआत से जांच करना, दूसरा बिंदु परिस्थितियों को प्रतिपादित करना, तीसरा बिंदु दुर्घटना के वक्त प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं हुआ, शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स सहित सभी तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी तैयार करने की भी बात कही थी। 

*घटना से पूरा प्रदेश स्तब्ध*

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोतवाली से दरहाई स्थित स्व. नीतू सोनी के निवास पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने रियाज हुसैन के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया था कि इस हादसे में 9 लोगों के शव मिले हैं। 28 लोगों को बचाया जा चुका है। इस घटना से पूरा प्रदेश स्तब्ध है। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि जिन लोगों ने दूसरों की जान बचाई है उन्हें 51-51 हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

पास ही में जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा था, जिससे तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू हो पाया। राहत और बचाव कार्य में जुटे सभी लोगों और सहयोग देने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप 51-51 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। 

बचाव दल के सभी बहादुरों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेंगे। NDRF, SDERF और सेना के गोताखोरों ने कई अनमोल जिंदगियां बचाई हैं।

डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री मप्र

 इस घटना में परिजनों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। उनके इस असहनीय दुःख में राज्य सरकार साथ खड़ी है।

 शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कठिन समय में पीड़ित परिवार स्वयं को अकेला न समझें। 

इस हादसे में 28 लोगों को बचाया गया है।

 रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जो लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है।

बैठक में बताया गया कि 01 मई 2026 से पूरे मध्यप्रदेश में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। प्रगणक घर-घर जाकर 33 बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित करेंगे, जिसमें मकान की स्थिति और परिवार की सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। प्रत्येक छह प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक निगरानी रखेगा।

जिला स्तर पर भी कलेक्टर श्री कन्‍याल द्वारा बैठक लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी चार्ज अधिकारियों को अपने स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस कार्य को जिले में दो सप्ताह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गर्मी को देखते हुए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को सुबह 08 से 12 बजे और शाम 04 से 07 बजे के बीच ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने साथ पानी की बोतल, गमछा आदि रखने की सलाह भी दी गई है।

जिले में सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को परिचय पत्र और नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कलेक्टर ने बताया कि जनगणना कार्य के लिए मिलने वाले मानदेय को उत्कृष्ट कार्य करने वाले छह कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

हालांकि, इस महत्वपूर्ण बैठक में नगरपालिका परिषद गुना की अनुपस्थिति ने विवाद खड़ा कर दिया। आरोप है कि न तो प्रभारी सीएमओ उपस्थित रहीं और न ही तकनीकी या स्वास्थ्य शाखा का कोई प्रतिनिधि बैठक में पहुंचा। इस पर बैठक के दौरान कलेक्टर डीएम कन्याल ने भी नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए।

बताया जा रहा है कि इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए भोपाल स्तर से नोटिस भी जारी किया गया है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि गुनिया नदी की सफाई और रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी नगरपालिका की ही है, ऐसे में उसकी गैरहाजिरी को जिम्मेदारी से बचने के तौर पर देखा जा रहा है।

वहीं, जल संसाधन विभाग गुना के अधीन मकरावदा डेम से जुड़े फीडिंग नाले/नदी की स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिसे गंदगी का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ भाजपा नेता और ‘गुनिया बचाओ अभियान’ के प्रणेता राहुल जैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गुनिया नदी की बदहाल स्थिति के लिए दो प्रमुख संस्थाएं—नगरपालिका परिषद और जल संसाधन विभाग—जवाबदेह हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी न तो संसाधन देने में रुचि दिखा रहे हैं और न ही जनहित के मुद्दों पर गंभीर हैं।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इस लापरवाही पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई करेगा या मामला सिर्फ बैठकों और नोटिस तक ही सीमित रह जाएगा। गुनिया नदी को बचाने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही तय होना अब बेहद जरूरी माना जा रहा है।

यह मामला बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 13 नवंबर 2025 की रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच आरोपी विजय अहिरवार ने अपने बहनोई देवेंद्र के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना मरघट शाला चौपट नदी के पास स्थित एक कुएं के नजदीक हुई थी। इस मामले में आरोपी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) और 238(ख) के तहत दोषी ठहराया गया।

मामले की सुनवाई अमिताभ मिश्र की अदालत में हुई, जहां मात्र 6 महीने के भीतर फैसला सुनाया गया। इस त्वरित न्याय को पुलिस की सटीक और मजबूत विवेचना का परिणाम माना जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इस सफलता पर पूरी टीम को सम्मानित करते हुए कहा कि अब विभाग में ऐसा “रिवार्ड कल्चर” विकसित किया जा रहा है, जिसमें बेहतर जांच कर अपराधियों को सजा दिलाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उनका मानना है कि इससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में अपराधों की जांच और भी प्रभावी होगी।

इस पहल को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि यदि हर जनप्रतिनिधि इसी तरह ठान ले, तो गुना शहर की प्रमुख जलधाराएं जैसे गुनिया नदी, भुजरिया तालाब, पंनारिया नदी, गोपालपुरा तालाब, कूनो नदी और सिंगवासा तालाब को नया जीवन मिल सकता है।

लक्ष्मण सिंह ने चिंता जताई कि कई जल स्रोत धीरे-धीरे गड्ढों में तब्दील होते जा रहे हैं और भूमाफिया की नजरों में आकर कब्जों का शिकार बन रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय रहते यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही यह संभव है। अगर सभी मिलकर प्रयास करें, तो इन ऐतिहासिक और जीवनदायी जल स्रोतों को बचाया जा सकता है और क्षेत्र में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी वाहन से जंगल में पहुंचे थे और कथित तौर पर नीलगाय का शिकार कर रहे थे। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से राइफल, धारदार चाकू और अन्य घातक हथियार बरामद किए। इसके साथ ही हिरण और नीलगाय का मांस भी जब्त किया गया है।

वन विभाग का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में अवैध शिकार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

आमतौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक औपचारिक दूरी देखने को मिलती है, लेकिन इस मौके पर यह परंपरा टूटती नजर आई। विदाई समारोह के बाद जब ड्राइवर को घर रवाना किया जा रहा था, तो जिला पंचायत के सीईओ इच्छित गढ़पाले ने खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली और उन्हें सम्मानपूर्वक उनके घर तक पहुंचाया।

सालों तक अधिकारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले इस ड्राइवर के लिए यह पल बेहद भावुक और गर्व से भरा रहा। एक साधारण से दिखने वाले इस कदम ने सभी का दिल जीत लिया।

IAS गढ़पाले की सादगी और संवेदनशीलता की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां लोग उनके इस व्यवहार की जमकर सराहना कर रहे हैं।

बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यपालन यंत्री ने प्रस्तावित नाला निर्माण की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने नाले के डिजाइन, लेआउट और अनुमानित लागत के बारे में सरल तरीके से जानकारी साझा की। बताया गया कि निर्माण कार्य की लागत सामने के क्षेत्र अनुसार वहन की जाएगी, यानी जिसके सामने जितना क्षेत्र होगा, उसके अनुसार योगदान तय किया जाएगा। साथ ही मंडी के व्यापारियों से भी सहयोग लिया जाएगा।

कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि जब प्रशासन और समाज मिलकर काम करते हैं तो विकास कार्य तेजी से पूरे होते हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और हितग्राहियों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने और तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में एसडीएम श्रीमती शिवानी पांडे, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एच.के. उइके एवं व्यापारी वर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

आयोजित की गई। बैठक में डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि परियोजना की अनुमानित लागत 80.22 करोड़ रुपए होगी, जिसमें पार्ट-ए हेतु 71.70 करोड़ एवं पार्ट-बी हेतु 8.52 करोड़ रुपए प्रस्तावित होने है।

पार्ट-ए अंतर्गत प्रस्तावित कार्य डीपीआर के अनुसार गुनिया नदी के दोनों ओर कंक्रीट दीवार निर्माण का प्रस्ताव है, जिससे नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर वर्षा ऋतु में जल निकासी व्यवस्थित हो सके और शहर को बाढ़ की स्थिति से राहत मिले। दीवार की नींव से प्राप्त मिट्टी का उपयोग कर नदी के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिस पर मुरम एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाकर इसे पैदल एवं दोपहिया वाहनों के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा।

योजना में 5 गेटयुक्त स्टॉप डेम निर्माण का भी प्रावधान है, जिन्हें नदी के ढाल के अनुसार इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि उनमें जलभराव बना रहे। इसके अतिरिक्त 4 फुटब्रिज निर्माण, प्रत्येक 200 मीटर पर जल निकासी हेतु पाइपलाइन, घाट निर्माण तथा सफाई कार्य हेतु रैंप निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। गोविंद गार्डन क्षेत्र में पूर्व निर्मित पुलियों की ऊंचाई बढ़ाने का प्रावधान भी डीपीआर में सम्मिलित किया गया है।

पार्ट-बी के अंतर्गत गुनिया नदी बोट क्लब का विकास किया जाएगा, जिसे स्व-वित्तीय रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न राजस्व स्रोतों का प्रावधान किया गया है। इनमें नौकायन शुल्क, फूड जोन एवं स्टॉल्स से किराया, पार्किंग शुल्क, विज्ञापन अधिकार, इवेंट एवं फोटोग्राफी शुल्क, सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क शामिल हैं।

बैठक में बताया गया कि परियोजना को उच्च स्तर पर स्वीकृति हेतु पहले भोपाल भेजा जाएगा, तत्पश्चात अनुमोदन प्राप्त होने पर नमामि गंगे योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना के विभिन्न पहलुओं को एनीमेटेड वीडियो के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया।

इसके साथ ही भुजरिया तालाब के सौंदर्यीकरण का भी प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें पार्किंग, मंदिर, ओपन एक्टिविटी स्पेस तथा थीम आधारित विकास के बिंदुओं को बताया गया। 

इस परियोजना को भी 3-डी मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

इसके अतिरिक्त कूनो नदी के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्जीवन कार्यों की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि प्रारंभिक स्तर पर पंचायत द्वारा सफाई कार्य एवं घाट निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, अतिक्रमण मुक्त कराए गए क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है।

बैठक के दौरान एक विशेष रूप से प्रेरणादायक क्षण तब सामने आया, जब गुनिया नदी के तीनों चरणों के निरीक्षण में साथ चली एक बालिका ने अपनी बात रखी। उसने कहा कि वे स्वयं श्रमदान करेंगी और अपने जैसे अन्य बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी। उसका मानना था कि जब बच्चे स्वयं नदी के संरक्षण के लिए मेहनत करेंगे, तो गंदगी फैलाने पर लोगों को भी शर्म आएगी और वे ऐसा करने से बचेंगे। बालिका के इस सकारात्मक प्रयास और सुझाव की उपस्थित सभी अधिकारियों एवं सदस्यों ने सराहना की तथा इसे जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्‍द्र सिंह सिकरवार, सांसद प्रतिनिधि हरिसिंह यादव, अन्‍य जनप्रतिनिधिगण अपर कलेक्‍टर अखिलेश जैन सहित शहर के समाजसेवी एवं नागरिक उपस्थित थे।

यह घटना सुल्तानपुर के दरियापुर गांव की है, जहां 25 अप्रैल को कुड़वार क्षेत्र के पूरे राम भद्र पुरवा से एक बारात पहुंची थी। आरोप है कि बारात में मौजूद डीजे संचालक कवि यादव ने अत्यधिक तेज आवाज में संगीत बजाया, जिससे आसपास का माहौल अचानक शोर और कंपन से भर गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह कदम पटवारी से लेकर कलेक्टर तक पर भारी पड़ सकता है

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा है कि राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के दृष्टिगत प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो और किसानों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अन्नदाताओं के मामले में गंभीर हैं और मुख्यमंत्री कभी भी प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसी केंद्र पर कोई अनियमितता नहीं होना चाहिए। मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टर्स से कहा कि सभी शहरी और ग्रामीण बसाहटों में पेयजल आपूर्ति की सुगम और सतत आपूर्ति भी सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव श्री जैन ने उक्त निर्देश बुधवार को मंत्रालय में जिलों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में कानून व्यवस्था, शिक्षा,स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व सहित कई विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर-कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक वी.सी. के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को खुश करने के लिए क्या करें

मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण करें और यह सुनिश्चित करें कि समय-सीमा के बाहर प्रकरण नहीं जाएं। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी में नागरिकों को लाभ प्राप्त हो जाता है तो लोग सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत नहीं करते। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर्स साप्तहिक समीक्षा करें जिससे अगली बैठक में समय-सीमा के बाहर के प्रकरण लगभग शून्य हों। मुख्य सचिव श्री जैन ने प्रदेश में जनगणना कार्य अंतर्गत गृह गणना कार्य की सतत निगरानी करने और समय-सीमा में गृह गणना कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। 

बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टर्स से कहा कि वे गेहूं उपार्जन केंद्रों पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें और किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार केंद्रों पर तौल-कांटे की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि स्लॉट बुकिंग की तिथि में वृद्धि और खरीदी की मात्रा 78 लाख मीट्रिक टन से एक लाख मीट्रिक टन किए जाने के दृष्टिगत कलेक्टर्स आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने अन्य प्रदेशों से लगी सीमाओं वाले उपार्जन केंद्रों के जिलों के कलेक्टर्स से कहा कि वे सख्त निगरानी रखें जिससे अन्य प्रदेशों की उपज का उपार्जन नहीं हो। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने बताया‍ कि अब तक लगभग 22 लाख टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा चुका है और जिन क्षेत्रों में स्लॉट बुकिंग की दिक्कत थी उसे भी निराकृत कर दिया गया है। 

मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टर्स और डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्व और वन-भूमि के सीमांकन मामलों में संयुक्त बैठक करके ऐसे मामले जिनमें वन-भूमि का कोई विवाद नहीं है, का सत्यापन कर मैप गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दें। मुख्य सचिव ने नर्मदा नदी से जुड़े जिलों में नर्मदा परिक्रमा पथ और पंचकोशी यात्रा पथ निर्माण के साथ ही नर्मदा किनारे पौध रोपण कार्य की समीक्षा करते हुए निेर्देश दिए कि राज्य शासन का उद्देश्य नर्मदा नदी के शुद्धिकरण और परिक्रमा वासियों को सुविधा सुनिश्चित करना है। 

ग्रामीण विकास विभाग के कायों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव श्री जैन ने वृंदावन ग्राम योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत कृषि, फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को शामिल कर ग्राम सभा में 5 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस मामले में गंभीर हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व बढ़ाने के नए स्त्रोत तलाशने के लिए भी कहा है। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि गांव में जलापूर्ति के लिए ग्राम-पंचायत ही संधारण और संचालन करेगी और इस संबंध में नियमों के साथ रखरखाव के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जिससे फील्ड में कोई असुविधा नहीं हो। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि सभी नल-जल योजनाएं सुचारू चले यह सुनिश्चित करना कलेक्टर्स का काम है। 

मुख्य सचिव श्री जैन ने जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान पी.एम. जन मन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ग्रामीण आवास निर्माण में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास, आश्रम, शाला भवन और जनजातीय बहुउद्देश्यीय मार्केटिंग सेंटर आदि के निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर्स कार्यों की सतत् निगरानी के साथ रैंडम जाँच भी करें। 

मुख्य सचिव श्री जैन ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में कक्षा एक में प्रवेश और शाला त्यागी बच्चों के पुन:शाला में प्रवेश कार्य पर संतोष व्यक्त किया। अब तक 87 प्रतिशत नामांकन और प्रवेश हुआ है। मुख्य सचिव श्री जैन ने निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। उन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्थानीय शासकीय विद्यालय की स्थित भूमि पर आगनबांडी केंद्र संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी कन्या शालाओं में शौचालय निर्माण हो जाने की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव श्री जैन ने निर्देश दिए कि स्कूलों में आम-जन की सहभागिता और योगदान सुनिश्चित करें। 

स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर्स को मुख्य सचिव श्री जैन ने निर्देश दिए कि माह में 2 बार स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करें। मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमीं लाने के साथ ही क्षय रोग नियंत्रण, सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पूरी गंभीरता से कार्य हो। उन्होंने कुपोषित बच्चों के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री जैन ने 11 से 21 मई तक आयोजित होने वाले पोषण अभियान में विशेष रूचि लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टर्स को स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के बीच बेहतर समन्वय रखने के लिए कहा है। मुख्य सचिव श्री जैन ने आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की।  

डी.जी.पी श्री मकवाणा ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे कलेक्टर्स के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशानुरूप प्रदेश को मादक पदार्थों के उपयोग से मुक्त बनाए जाने के लिए ठोस और कठोर कार्यवाही की जाए। मुख्य सचिव श्री जैन ने एनसीओआरडी की नियमित बैठक करने और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के साथ ही पीड़ितों को समय पर राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों के जोनल प्लान तैयार किए जाने की भी समीक्षा की गई। 

मुख्य सचिव श्री जैन ने रोड सेफ्टी पर पहले से बेहतर काम होने ओर मृत्यु के आंकड़ों में कमीं आने का उल्लेख करते हुए एसपी और कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि पी.एम राहत योजना और राहवीर योजना को और बेहतर क्रियान्वित कर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के प्रकरणों में कमीं लाई जा सकती है। उन्होंने अबीमित वाहनों का संचालन रोकने और यातायात नियमों के पालन कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री जैन ने ज्ञान भारतम मिशन पांडुलिपि सर्वेक्षण कार्य में मध्यप्रदेश में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की।

MP Chief Secretary Briefs Collectors in Conference on CM’s Key Expectations

तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भरी गर्मी में अपना हेलीकॉप्टर लेकर छापामारी पर निकलने वाले हैं। जब वह आएंगे तो केवल गेहूं उत्पादन केंद्र का निरीक्षण नहीं करेंगे बल्कि पूरे जिले के सिस्टम का निरीक्षण कर लेंगे। यदि कहीं कोई गड़बड़ी मिली तो मौके पर ही कार्रवाई भी होगी। इसलिए मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को बता दिया है कि हलके में मत लेना, मुख्यमंत्री को किसी भी डिपार्टमेंट की शिकायत मिली तो परेशानी बढ़ जाएगी। यदि व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में नहीं मिली तो कलेक्टर का ट्रांसफर भी हो सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 एवं 17 अप्रैल 2026 को भोपाल स्थित सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान, भौरी में “शहरी नियोजन, विकास एवं सुधार” विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, लेकिन गुना की प्रभारी सीएमओ सुश्री मंजूषा खत्री इसमें शामिल नहीं हुईं। विभाग के अनुसार उन्होंने अनुपस्थिति के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति भी नहीं ली।

आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यह आचरण शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, अनुशासनहीनता और आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अधिकारी 2 दिन के भीतर अपना स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी की होगी।

सूत्रों के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद सुश्री खत्री तत्काल भोपाल रवाना हो गईं, जिससे प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि आयुक्त संकेत भोंडवे को पूर्व में अशोकनगर कलेक्टर रहते हुए सख्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा है, ऐसे में इस कार्रवाई को गंभीरता से देखा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि गुना नगरपालिका में डिप्टी कलेक्टर सुश्री मंजूषा खत्री के सीएमओ प्रभार संभालने के बाद से प्रशासनिक कार्यों में खींचतान की स्थिति बनी रही है। इस दौरान कई अनियमितताएं और कार्य में शिथिलता सामने आई हैं। सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब नगरपालिका की प्रमुख शाखाओं में प्रभारियों की अदला-बदली के फर्जी आदेश जारी होने का मामला उजागर हुआ। इस प्रकरण में स्वयं सीएमओ ने फर्जी हस्ताक्षरों का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों को निलंबित किया था, लेकिन समयसीमा में ठोस कार्रवाई या आरोप पत्र प्रस्तुत न होने के कारण संबंधित कर्मचारियों की बहाली हो गई।

नगरपालिका सूत्रों के अनुसार कई फाइलों में सीएमओ के हस्ताक्षर अलग-अलग शैली में पाए जाने की चर्चा भी सामने आई है, जो जांच का विषय है। वहीं, नगर पालिका में स्थायी सीएमओ के अभाव के कारण विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस व प्रशासन की टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कुछ घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें Indore रेफर किया गया है। इलाज के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पिकअप में करीब 30 से 35 मजदूर सवार थे, जो अमझेरा की ओर जा रहे थे। रात करीब 8:15 बजे के आसपास वाहन असंतुलित होकर सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप पलट गई और कई लोग उसके नीचे दब गए।

घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। Mohan Yadav ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही सभी घायलों के निशुल्क इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस हादसे पर Narendra Modi ने भी दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह छात्रा ने अपने घर के कमरे में पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घटना के समय वह अपनी मां के साथ घर पर ही थी। गोली चलने की आवाज सुनकर मां मौके पर पहुंची, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बाद में खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां छात्रा गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है— “मैं आपकी आशाओं पर खरी नहीं उतर सकी।” प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हाल ही में आए परीक्षा परिणाम में कम अंक आने से छात्रा तनाव में थी।

पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पार्टी के भीतर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लंबे समय तक चलने वाली जनयात्रा के जरिए गांव-गांव पहुंचने और स्थानीय मुद्दों को सीधे समझने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले नर्मदा परिक्रमा के दौरान दिग्विजय सिंह ने जिस तरह का जनसंपर्क मॉडल पेश किया था, उसे अब बड़े स्तर पर दोहराने की चर्चा है। माना जा रहा है कि सिर्फ रैलियों और सोशल मीडिया के भरोसे रहने के बजाय कांग्रेस अब सीधे जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

प्रस्तावित यात्रा को एक व्यापक राजनीतिक अभियान के रूप में तैयार करने की योजना है, जिसमें बुंदेलखंड, मालवा, महाकौशल, निमाड़, चंबल और विंध्य जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। इस अभियान का मकसद केवल राजनीतिक संदेश देना नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं—जैसे बेरोजगारी, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य—को सीधे जनता से सुनकर उन्हें पार्टी के एजेंडे में शामिल करना भी बताया जा रहा है।

संगठनात्मक स्तर पर यह यात्रा कांग्रेस के लिए पुनर्गठन का अवसर भी बन सकती है। ब्लॉक और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद, प्रशिक्षण और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण इस अभियान का हिस्सा हो सकता है। इससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की यात्रा का असर केवल संगठन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सियासी माहौल को भी प्रभावित करती है। लगातार मैदान में सक्रिय नेतृत्व कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है और विपक्ष के लिए भी एक स्पष्ट संदेश होता है कि कांग्रेस लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के जरिए अपनी मौजूदगी बनाए रखने की रणनीति अपना रही है।

डिजिटल और पारंपरिक मीडिया के समन्वय से इस यात्रा को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने की भी योजना हो सकती है, जिससे राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा बनी रहे। कुल मिलाकर, 2028 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की यह संभावित जनयात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन, रणनीति और जनसंपर्क को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।

यात्रियों का आरोप है कि स्टेशन पर एक और पूरा खुला पडा है खुले आसमान मे इस भीषण गर्मी धूप और गर्म हवा मे वाहर बैठना पड रही हैऔर न ही प्रतीक्षालय की सुविधा उपलब्ध है। प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण रोजाना दर्जनों यात्री असुविधा झेलने को मजबूर हैं।

हाल ही में एक यात्री परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवार को अजमेर के लिए यात्रा करनी थी, लेकिन उनकी ट्रेन करीब पांच घंटे लेट हो गई। समय पर स्टेशन पहुंचने के बावजूद उन्हें तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच खुले में ही इंतजार करना पड़ा, क्योंकि प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय बंद था। परिवार के साथ छोटे बच्चे भी थे, जिससे स्थिति और कठिन हो गई।

इस पूरे मामले को सुनील आचार्य ने गंभीरता से उठाया। यात्री द्वारा साझा किए गए वीडियो के आधार पर आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और वरिष्ठ रेल प्रशासन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जब कोई यात्री टिकट आरक्षण कराता है, तो उसे रेलवे मानकों के अनुसार प्रतीक्षालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है।

आचार्य ने सवाल उठाया कि आखिर प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय में ऐसा कौन-सा कार्य चल रहा है, जो दो वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका। उन्होंने मांग की कि यदि कक्ष का कार्य अधूरा है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए वीआईपी कक्ष खोला जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने रेल प्रशासन से जल्द से जल्द प्रतीक्षालय को चालू करने और यात्रियों को राहत देने की अपील की है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का भी कहना है कि निर्माण कार्य की आड़ में सुविधाओं की अनदेखी करना यात्रियों के अधिकारों का सीधा हनन है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

रिजवान भाई के एक पैर में गंभीर चोट है। उनके पैर का एक्सरा और एमआरआई कराई गई है। शायद घुटने में फ्रेक्चर है। डाॅक्टर कल ऑपरेशन करने के बारे में निर्णय करेंगे। अन्य घायल पत्रकार साथियों को सेज अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है।

बताया जा रहा है कि दंपति Khatu Shyam Temple की धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने करीब ढाई साल की बच्ची को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। राहगीरों ने जब बच्ची को रोते हुए अकेले देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे सुरक्षित संरक्षण में लिया गया।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों की मदद से जांच शुरू की और आखिरकार आरोपियों तक पहुंचने में सफलता पाई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बच्ची को कथित तौर पर किसी महिला से लिया गया था, जिससे इस पूरे मामले में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की आशंका भी जताई जा रही है। जब पुलिस ने गोद लेने से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

यह घटना समाज में फैली अंधविश्वास और संवेदनहीनता की एक कड़वी तस्वीर पेश करती है, जहां मासूम की जिंदगी को अंधविश्वास और स्वार्थ के आधार पर दांव पर लगा दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

बताया जा रहा है कि हादसा अचानक हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की खबर फैलते ही पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई और लोग बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे।

इस दुखद घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, क्षेत्र में हाइटेंशन लाइनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

इसी क्रम में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विनायकखेड़ी (हड्डी मिल के पास) क्षेत्र में 01 डंपर क्रमांक RJ 09 GE 1382 को खनिज मुर्रम का अवैध रूप से रॉयल्टी में उल्लिखित मात्रा से अधिक परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त वाहन को मौके पर ही जब्त कर बजरंगगढ़ थाना में अभिरक्षा हेतु खड़ा कराया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन एवं परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

इस कार्रवाई में खनिज अधिकारी श्री सचिन वर्मा, प्रभारी खनिज निरीक्षक विजय कुमार चक्रवर्ती सहित खनिज विभाग का अमला एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों पर व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं। किसानों के लिए पेयजल, छायादार बैठने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक जनसुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही किसानों को अपनी उपज बेचने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर गेहूँ विक्रय की सुविधा दी गई है।

तौल प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है तथा आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या और बढ़ाने की अनुमति जिलों को प्रदान की गई है। गेहूँ के एफएक्यू मापदंडों में भी शिथिलता दी गई है, जिसके तहत चमक विहीन गेहूँ की सीमा 50 प्रतिशत, सूकड़े दाने की सीमा 10 प्रतिशत तथा क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है।

उपार्जन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए केन्द्रों पर बारदाना, तौल कांटे, हम्माल-तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण तथा उपज की साफ-सफाई हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उपार्जन क्षमता को बढ़ाते हुए प्रति केन्द्र स्लॉट बुकिंग की सीमा 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल कर दी गई है, जिसे आवश्यकता अनुसार 3000 क्विंटल तक बढ़ाया जा सकता है।

किसानों से गेहूँ की खरीदी 2585 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रत्येक शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन का कार्य निरंतर जारी रहेगा।

जिला प्रशासन द्वारा सभी उपार्जन केन्द्रों पर व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जा रही है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। किसानों से अपील है कि वे निर्धारित स्लॉट के अनुसार उपार्जन केन्द्रों पर पहुँचकर अपनी उपज का विक्रय करें और शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएँ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मंत्रालय से समग्र पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के बैंक खातों में मार्च पेड अप्रैल की 200 करोड़ 71 लाख रुपये की पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिला कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में किया गया। इस दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग अब्दुल गफ्फार सहित हितग्राहीजन उपस्थित रहे।

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना जिले के कुल 28 हजार 521 हितग्राहियों को कुल राशि 1 करोड़ 71 लाख 12 हजार का अंतरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्‍टर श्री कन्‍याल द्वारा उपस्थित हितग्राहियों से संवाद भी किया गया।

श्रमदान कार्यक्रम में नवांकुर संस्था परामर्शदाता, छात्र एवं छात्राऐं के साथ मिलकर दो घंटे तक तालाब की सफाई की गई। इस दौरान तालाब में विसर्जित की गई पूजन की सामग्री पॉलिथिन और अन्य कचरे को एकत्रित कर लगभग 20 कट्टे कचरा निकालकर उचित स्थान तक पहुचाया गया। तालाब की सफाई के दौरान ब्लॉक समन्वयक अमित गोयल द्वारा जल के महत्व पर प्रकार डाला गया है। उन्होंने कहा कि जल ही हमारे जीवान का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्प‍ना नहीं की जा सकती। जल को हम बना नहीं सकते केवल संरक्षित कर सकते है। अगर आज हमने जल स्त्रोतों की रक्षा नहीं की तो भविष्य की पीडियों के लिये यह संकट बन जायेगा। उन्‍होंने पशु एवं पक्षियों के लिये इस गर्मी के मौसम में दाना पानी रखने के लिये आग्रह किया। अंत में सभी को जल बचत की शपथ दिलाई गई।

आज निरीक्षण के दौरान राज्य स्तर से उपसंचालक डॉ. राहुल भदौरिया, उपसंचालक राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, ने जिले में चलाए जा रहे अभियान की खूब सराहना की। टीम में विनीता सोनी (तंबाकू नियंत्रण नोडल ऑफिसर), डॉ. सूरज सिंग (हॉस्पिटल मैनेजर), इमरती वर्मा, मुरारी लाल, जयवीर रघुवंशी, शैलेन्द्र सिंह, रेखा शर्मा, सादिक खान, विवेक, मोनू जाटव उपस्थित थे।

जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्‍डेय ने बताया कि खरीदी केन्द्र राम वेयरहाउस, रामनगर (राधौगढ) पर सर्वेयर श्री मिथुन मीना (आउटसोर्स) द्वारा किसानों से अधिक मात्रा में सेंपल लेने की अनियमितताएं करने पर सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किये गये है। साथ ही सहकारिता विस्तार अधिकारी तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बमोरी के द्वारा स्टॉकअप वेयरहाउस, कॉलोनी के द्वारा उपार्जन केन्द्र पर पाई गई अनियमितताओं हेतु खरीदी प्रभारी औसाफ खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार तहसीलदार गुना तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गुना द्वारा मां पीताम्बरा वेयरहाउस डुंगासरा द्वारा निरीक्षण करने में अनियमितताएं मिलने पर खरीदी प्रभारी व सहायक प्रभारी, सुश्री सोनिया रघुवंशी व लहरीसिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है साथ ही तीन दिवस में जवाब चाहा गया है। समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नही करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। उन्‍होंने बताया कि उपार्जन कार्य उच्च प्राथमिकता में है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाशत नहीं की जावेगी।

सुविग सूत्र बताते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही भी प्रस्तावित होकर हुए आदेश पर राजस्व कर्मियों सहित राजस्व के अफसरों ने सांठ गांठ करके उन्हें बचा लिया हैं। इसके उदाहरण राजस्व कर्मियों को उन भूमाफियाओं एवं कॉलोनाइजरों की अवैध कॉलोनियों में वेशकीमती प्लॉट गिफ्ट में उनको मिल गए हैं जो उनके ओर परिजनों के नाम पर रजिस्ट्री होना बताए गए हैं। पूर्व दो दो कलेक्टर ने पटवारियों,तहसीलदारों और नपा की टीम के द्वारा 130 के लगभग भूमाफियाओं, कॉलोनाइजरों एवं मंदिर माफी जमीन से जुड़े कारोबारियों की जांच करवाकर उनपर अनेक लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश नपा के तत्कालीन सीएमओ को देते हुए कुछ पर fir कराई थी, लेकिन वह भी नियमों के तहत नहीं हुई और कानून की नूरा कुश्ती में फंस गई, क्योंकि उन मामलों में जानबूझकर लड़कर कमियां छोड़ी गई थी। जिस का मामला लटकना था वो ही साबित हुआ।

 और अनेकों भूमफिया, कॉलोनाइजरों को आरोपी बनाए गया, उनमें कुछ कॉलोनाइजर हाईकोर्ट से स्टे ले आए, उनके स्टे के बाद 100 के करीब भूमाफियाओं ओर कॉलोनाइजरों तथा मंदिरमाफी की जमीन का खेला करने वालो की फाइल दवा दी गई कि कमियां दूर करके fir कराई जाएगी,जो आज तक नहीं हो पाई। फिर लगातार अफसर बदलते गए और आगे कार्यवाही ठंडे बस्ते में चली गई। 

सूत्र बताते हैं कि गुना में जो कॉलोनी कथित तौर पर नक्शे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव कराए गए हैं और विकास अनुज्ञा मिलने के बाद जिनमें प्लॉटिंग की गई है यदि उनके अनुमति संबंधी कागजी शर्तों और स्वीकृत नक्शे खसरा आदि का ही यदि धरातल पर जाकर मिलान करा लिया जाए तो इन वैध की परमिशन की आड़ में अवैध कॉलोनी कैसे सरकारी जमीन पर काटी गईं ये आसानी से समझा जा सकता है। 

सूत्रो ने बताया कि उदाहरण में मसलन टी एंड सीपी से सर्वे नंबरो के रकबे में 
 ऐसे कई मामले हैं जिनकी बारीकी से पड़ताल की जाए तो एक बड़ा रैकेट सामने आएगा। कॉलोनाइजरों ने कथित वैध कॉलोनियों में शासन द्वारा तय की गई शर्तों का आज तक पालन नहीं किया है। जबकि एक भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुमति स्वत: निरस्त हो जाती है। लेकिन आज तक किसी की नहीं हुई।

इस दौरान वर्तमान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की ओर से गुना जिले में प्लाट संपत्ति खरीदने वालों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जिस स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीद रहे हों, तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें। अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से बचें, इसके साथ ही उन्होंने कॉलोनाइजरों को निर्देश दिये हैं कि अपनी-अपनी कॉलोनी साइड पर बोर्ड लगाकर उस पर जानकारी प्रदर्शित की जायें। जिसका पालन शतप्रतिशत नहीं हुआ।  इस जानकारी में कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, टीएनसीपी की मंजूरी का क्रमांक, डायर्वसन तथा भूमि जिससे खरीदी गई है, उसका रजिस्ट्री क्रमांक, नाम आदि जानकारी अंकित करना होगी। 

कलेक्टर ने ये भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन है, भूमि *डायर्वटेड है,  *टीएनसीपी तथा अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियां है। संपूर्ण जानकारी करने तथा वैद्य तरीके से कॉलोनी काटी गई हो, उसी में प्लाट खरीदें। इसके साथ ही भवन की स्वीकृति लेकर ही भवन निर्माण करायें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने से न तो लोन की सुविधा मिल पाती है और न ही बिजली, पानी, सड़क आदि बुनियादी सुविधाएं। कई बार प्‍लाट का कब्जा भी नही मिल पाता है, इसलिए नागरिक प्लाट खरीदते समय सर्तकता बरतें तथा जांच परख करने के बाद ही प्लाट खरीदें। 

उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये थे कि अपने-अपने क्षेत्र में जहां भी कॉलोनियां विकसित की जा रही है, उन कॉलोनाईजर्स से जमीन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करते हुए सूचना पटल लगवाये जायें तथा अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाये। जो फिलहाल ठंडे बस्ते में कैद हैं। वहीं जिले के जंगली रकबा को राजस्व कर्मियों ने सांठ गांठ करके भूमाफियों के हित में कागज तैयार कराए हैं जो आज भी शासकीय रिकॉर्ड में शासकीय हैं। वहीं वन अधिकारियों की चुप्पी भी शासकीय और वन भूमि को खतरा बनी हैं, जिसमें गोपाल पूरा तालाब, भुजरिया तालाब के साथ एवी रोड, कुसमोदा, जगनपुर चक,हड़ीमिल,बोरखेड़ा, टोलनाका की जमीन चर्चित हैं?

 मुख्य आरोप

नंदन फलोद्यान योजना में गड़बड़ी: ग्राम पंचायत अनगौर में बिना कार्य कराए भुगतान
मुख्यालय पर अनुपस्थित रहना
वाहन लॉगबुक, POL व टूर डायरी का संधारण नहीं
ग्राम रोजगार सहायकों को मानदेय का भुगतान नहीं
बिना आदेश कर्मचारियों की पदस्थापना/संलग्नता
अनाधिकृत अनुपस्थित कर्मचारी को पुनः जॉइन कराना
लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में पेशी से अनुपस्थित रहना
कारण बताओ नोटिस का जवाब न देना

 नियमों का उल्लंघन

प्रथम दृष्टया यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन पाया गया है।

कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिला कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष गुना में किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री अब्दुल गफ्फार सहित हितग्राहीजन उपस्थित रहे।

राजा की मां ने यह भी आरोप लगाया कि शिलॉन्ग तक पैसे पहुंचाए गए हैं, तभी सोनम को जमानत मिली है। पैसे के दम पर केस को पलट दिया गया है। जो सच्चाई थी उसे दबा दिया गया और झूठ को सामने लाया गया।

सोनम के इंदौर आने को लेकर उन्होंने कहा पहली बात तो सोनम को इंदौर आना ही नहीं चाहिए और अगर वो आती है तो किस मुंह से आएगी। इंदौर की जनता क्या उसे छोड़ेगी? हम लोग क्या उसे छोड़ेंगे? राजा के परिवार ने साफ किया है कि वे इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे।

जानकारी के अनुसार, नवीन बिल्डकॉम के संचालक जयंत चतुर्वेदी से उपयंत्री दीपांशु पटेरिया और सहायक ग्रेड-2 शंकर साहू द्वारा कुल 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से की, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर जाल बिछाया गया।

आज कार्रवाई के दौरान जैसे ही दीपांशु पटेरिया ने संचालनालय नगरीय प्रशासन के पास 2 लाख रुपये की पहली किस्त ली, लोकायुक्त टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने केवल परिवार को ही नहीं, बल्कि समाज की उस 'पुत्र मोह' वाली गहरी सोच पर भी तीखा प्रहार किया जो आज भी जनसंख्या विस्फोट का बड़ा कारण है। उन्होंने समाज को आईना दिखाते हुए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया और कहा कि आज मध्य प्रदेश में 31% कलेक्टर महिलाएं हैं और उनकी पूरी टीम में महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं, फिर यह भेदभाव और लड़के की चाहत क्यों?

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में 113 आवेदकों की समस्यायें सुनीं तथा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े खण्ड स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों में कार्यवाही करने के निर्देश दिये। 

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने नवाचार करते हुए खण्ड स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा तथा निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी व अन्य अधिकारी जनसुनवाई के प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ समुचित कार्यवाही करें। अपने स्तर पर जनसुनवाई करें ताकि आवेदकों को अनावश्यक न आना पड़े साथ ही आवेदकों को स्पष्ट बतायें कि प्रकरण किस स्तर पर निराकृत हो सकता है। उन्होंने आगाह किया कि कोई भी आवेदक यदि कलेक्ट्रेट में दो बार के अतिरिक्त तीसरी बार आवेदन लेकर आयेगा तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने कहा कि समय सीमा में प्रकरणों के निराकृत न होने पर संबंधित से अर्थदण्ड भी वसूला जायेगा।

जहर खाने के बाद वह भागकर रूठियाई पुलिस चौकी पहुंचा। वहां से पुलिस ने उसे जिला अस्पताल भेजा। इलाज के दौरान बुधवार सुबह युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
मृतक की पहचान पुरानी रूठियाई निवासी प्रद्युम्न सिंह सहरिया (25) पुत्र मांगीलाल सहरिया के रूप में हुई है। पिता मांगीलाल ने बताया कि प्रद्युम्न की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, लेकिन वह पिछले 5 वर्षों से एक अन्य लड़की से प्यार करता था।
लड़की ने शर्त रखी थी कि वह पत्नी को छोड़ने के बाद ही उसके साथ रहेगी। इस वजह से प्रद्युम्न ने 2 साल पहले अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। पिता के अनुसार, इसके बाद भी लड़की साथ रहने को राजी नहीं हुई और केवल पैसे लेती रही।

बुधवार को बमोरी इलाके में प्रद्युम्न की गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। यह बात वह सहन नहीं कर पाया और शाम को रूठियाई में नेशनल हाईवे किनारे पहुंच गया। यहां किनारे बैठकर उसने सल्फास की लगभग 10 गोलियां खा लीं। जब उसके पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो वह भागकर रूठियाई चौकी चला गया। वहां उसने पुलिस को खुद जहर खाने की जानकारी दी।

युवक की बात सुनकर पुलिस ने उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में इलाज के बाद बुधवार अलसुबह प्रद्युम्न ने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह बमोरी इलाके में उसकी प्रेमिका की विदाई हुई। इधर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने प्रद्युम्न का शव परिवार वालों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

एसी कारों पर राजघराने वाली नसीहत

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए सिंधिया की सादगी पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि सभी भाजपा नेताओं को सिंधिया से प्रेरणा लेनी चाहिए। दिग्विजय ने तंज भरे लहजे में सुझाव दिया कि सरकार को भाजपा नेताओं की तमाम एसी कारें वापस ले लेनी चाहिए और उनके हाथों में प्याज थमा देनी चाहिए। उन्होंने आगे चुटकी लेते हुए लिखा कि इतने बड़े राजघराने में जन्म लेने के बावजूद सिंधिया जिस सादगी और घरेलू नुस्खे का परिचय दे रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।

51 डिग्री में भी रामबाण है प्याज- सिंधिया

दरअसल, यह पूरा मामला शिवपुरी में आयोजित एक जनसभा से शुरू हुआ। भीषण गर्मी के बीच जनता को संबोधित करते हुए सिंधिया ने एक राज खोला। उन्होंने कहा— मैं अपनी कार में एसी नहीं चलाता, बल्कि जेब में एक प्याज रखता हूँ। सिंधिया ने मंच पर अपनी जेब से प्याज निकालकर दिखाते हुए दावा किया कि यह प्याज शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है और 51 डिग्री की तपिश में भी लू से बचाती है। इसी दौरान सभा में मौजूद एक बुजुर्ग काका ने भी अपनी जेब से प्याज निकालकर दिखाई, जिससे माहौल काफी आत्मीय हो गया था। बहरहाल गुना-शिवपुरी क्षेत्र में अब यह चर्चा आम है कि सादगी का यह प्याज फॉर्मूला लू से बचाए न बचाए, लेकिन सियासी गर्मी जरूर बढ़ा रहा है।

पीड़ित परिवारों के अनुसार, विश्वनगर खैजरा क्षेत्र में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर दबंगों ने जबरन कब्जा जमा लिया है। उनका कहना है कि आरोपी लंबे समय से फरार हैं और उन पर पुलिस द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है, इसके बावजूद वे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। आरोप है कि बदमाश हथियारों के दम पर ग्रामीणों को डराते हैं, जिससे वे अपनी ही जमीन पर जाने से भी डर रहे हैं।

जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा देने और जमीन वापस दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उनका सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है और वे भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं।

प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ितों को कब तक राहत मिलती है और आरोपियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होती है।

               पुलिस अधीक्षक श्रीमती वासल ने प्रत्येक आवेदक की शिकायत को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है ।

               जनसुनवाई के दौरान डीएसपी मुख्यालय जमीलउद्दीन सिद्दकी, सीएसपी गुना श्रीमती प्रियंका मिश्रा, एसडीओपी राघौगढ़ श्रीमती दीपा डोडवे, एसडीओपी गुना विवेक अष्ठाना, एसडीओपी चांचौड़ा मनोज कुमार झा, थाना प्रभारी केंट निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, म्याना थाना प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सिंह भदौरिया, आरोन थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह सिकरवार, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक फिरदोस तवस्सुम सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे ।

               जनसुनवाई के माध्यम से पुलिस एवं आमजन के बीच संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया, जिससे नागरिकों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को और बल मिला । गुना पुलिस द्वारा इस प्रकार की जनसुनवाई का नियमित आयोजन कर आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

संदेही प्रकाश चंद साहू की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की दाहिनी जब से धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस एवं ₹500 मिले तथा उसके कब्जे वाले सफेद प्लास्टिक के थैले को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक प्लास्टिक की पानी में मादक पदार्थ गांजे जैसा पदार्थ भरा मिला जिसका पंचनामा तैयार किया गया संदेही शांतिलाल की तलाशी लेने पर पेंट की दाहिनी जब से धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस एवं ₹400 नगर मिले उसकी शर्ट के अंदर एक प्लास्टिक की पन्नी मिली जिसे खोलकर देखने पर गांजे जैसा पदार्थ भरा हुआ मिला जिसका पंचनामा बनाया गया तथा संदेहियों से मिले मादक पदार्थ की पहचान गांजे के रूप में की गई जिसका पंचनामा बनाया गया ।

इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे का भौतिक सत्यापन कर प्रकाश चंद साहू के कब्जे से मिले मादक पदार्थ गांजे को तोलने पर 3 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांज पाया जिसका ताल पंचनामा बनाया गया तथा आरोपी शांतिलाल के कब्जे से मिले मादक पदार्थ गांजे को तोलने पर 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया जिसका तोल पंचनामा बनाया गया दोनों आरोपियों से मिले मादक पदार्थ को पृथक पृथक रासायनिक परीक्षण हेतु समरस कर पंचनामा बनाकर 50 50 ग्राम के दो सैंपल निकले जिन्हें प्लास्टिक की पन्नीओ में रखकर सफेद कपड़े व सुई धागे से सिलकर जप्ती चिट चस्पा कर सील चपड़ी से सील बंद किया गया तथा आरोपी प्रकाश चंद के कब्जे से मिले मादक पदार्थ के सैंपलों को आर्टिकल ए 1 ,ए 2 से चिन्हित किया गया तथा शेष बचे माल 3 किलो 400 ग्राम को आर्टिकल ए से चिन्हित किया गया तथा सफेद कपड़े में बांधकर थाना मधुसूदनगढ़ की सील से सील बंद किया गया तथा आरोपी शांतिलाल के कब्जे से मिले मादक पदार्थ के सैंपलों को आर्टिकल बी 1 बी 2 से चिन्हित किया गया तथा शेष बचे 400 ग्राम मल को आर्टिकल बी से चिन्हित किया गया तथा सफेद कपड़े में बांधकर थाना मधुसूदनगढ़ की सील से सील बंद किया गया तथा पंचनामा तैयार किए गए सील नमूना पंचनामा तैयार किया गया ।

आरोपीगण का कृत्य धारा 8/20 बी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय होने से आरोपीगण से जप्त मादक पदार्थ को पृथक पृथक जप्त कर जपती पंचनामे बनाए गए तथा आरोपीगण गिरफ्तारी के करणों से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक तैयार किए गए तथा वापस थाने पर आकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया 

विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट गुना के द्वारा आरोपी गण पर आरोप विरचित करने के बाद विचरण प्रारंभ किया गया अभियोजन द्वारा प्रकरण के समर्थन में 12 साक्षीओं को न्यायालय में परीक्षित कराया एवं 51 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया साथ ही 14 आवश्यक वस्तुओं को न्यायालय में चिन्हित कराया 

संपूर्ण साक्ष उपरांत न्यायालय में बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क निवेदित किए गए अभियोजन पक्ष अपनी ठोस मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष से प्रकरण को न्यायालय में संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा अभियोजन की तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रकाश चंद साहू पुत्र मोतीलाल साहू निवासी गणेशपुरा थाना मधुसूदनगढ़ जिला गुना को धारा 8 सहपठित धारा 20 बी स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में दोषी मानते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी राकेश व्यास अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

करीब 29 किलोमीटर लंबे इस वेस्टर्न बायपास पर लगभग 1347 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सिंधिया ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार जताया।

इस बायपास को 88 किलोमीटर लंबे ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और इसे 4-लेन हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके जरिए यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी—जहां 88 किमी की दूरी महज 35 मिनट में और 30 किमी की दूरी करीब 20 मिनट में पूरी की जा सकेगी। साथ ही, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 13 अंडरपास भी बनाए जाएंगे।

सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर में कुल 6500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें एलिवेटेड रोड और 6-लेन एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के विस्तार के साथ एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की भी योजना है।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिए ग्वालियर को “दिल्ली का काउंटर मैग्नेट” शहर बनाने की दिशा में काम हो रहा है, जिससे यहां निवेश, रोजगार और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर वेस्टर्न बायपास के जरिए शहर के पश्चिमी हिस्से में भी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई है।

केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया कि इन योजनाओं से ग्वालियर का ग्रामीण क्षेत्र भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा और पूरे क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

बताया जा रहा है कि अनुपमा जायसवाल हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान झुलस गई थीं। वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं, इसी दौरान आग की चपेट में आ गईं। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

अखिलेश यादव का अस्पताल पहुंचकर हालचाल लेना राजनीतिक मतभेदों के बीच मानवीय संवेदनाओं की मिसाल माना जा रहा है। इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत में भी हलचल है, जबकि सभी दलों के नेता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान हेमंत शर्मा सहायक यंत्री, धर्मराज भूरिया उपयंत्री, सरपंच सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कलेक्‍टर श्री कन्‍याल की आंगनवाड़ी भर्ती में गड़बड़ी पर त्‍वरित कार्रवाई, सहायक ग्रेड-03 निलंबित

आज आयोजित जनसुनवाई में श्रीमती रानी सेन, निवासी तहसील मकसूदनगढ़ ने आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि राधौगढ़ के सेक्टर ग्रामीण-01 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र नांदनेर तरी में सहायिका पद पर पूजा कुशवाह तथा सेक्टर मधुसूदनगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र तिलक चौक वार्ड क्रमांक-04 में स्वयं रानी सेन का अनंतिम चयन हुआ था। शिकायत में बताया गया कि सहायक ग्रेड-03 श्री विजय कुमार मेहरा द्वारा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई और अभ्यर्थियों से पैसों की मांग की गई।

आवेदन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने तत्काल संज्ञान लिया और जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही श्रीमती रानी सेन को कलेक्‍टर श्री कन्‍याल द्वारा नियुक्ति पत्र सौपा गया।

टीबी मरीजों को पोषण सहायता हेतु फूड बास्केट वितरित

आज जनसुनवाई में 6 क्षय (टीबी) मरीजों को पोषण सहायता के रूप में फूड बास्केट वितरित किए गए। यह पहल “निक्षय मित्र” अभियान के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य टीबी मरीजों को उपचार के दौरान पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है।

इस दौरान मरीजों को दाल, सोयाबीन, दलिया, चने, मूंगफली और आटा जैसी प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री प्रदान की गई। विशेषज्ञों के अनुसार टीबी एक लंबी अवधि की बीमारी है, जिसमें मरीजों को कम से कम 6 माह तक नियमित दवा लेनी होती है। ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी होता है।

सरकार द्वारा भी टीबी मरीजों को उपचार अवधि के दौरान प्रतिमाह ₹1000 की पोषण सहायता दी जाती है। इसके साथ ही “निक्षय मित्र” के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाकर मरीजों को संपूर्ण उपचार अवधि तक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी टीबी मरीज पोषण की कमी के कारण अपना इलाज अधूरा न छोड़े और समय पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके।

स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं, आधार कार्ड का नागरिकों ने लिया लाभ

कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा अधिक से अधिक लोगों को आधार एवं स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं प्राप्‍त हो इसके लिए विशेष प्रबंध के निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में जनसुनवाई में नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70+ आयुष्मान कार्ड, नेत्र परीक्षण, एचआईव्‍ही की जांच सहित अन्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध करायी गई, जिनका बड़ी संख्‍या में आवेदकों द्वारा लाभ लिया गया। आज जनसुनवाई में एमपी ई-सेवा पोर्टल पर पंजीयन हेतु पृथक काउंटर की व्यवस्था की गई। जिसमें 18 आवेदकों के नवीन पंजीयन किये गये एवं आवेदकों की अन्य योजनाओं हेतु पात्रता जांची गई।

आज जनसुनवाई में अपर कलेक्‍टर अखिलेश जैन, सीईओ जिला पंचायत अभिषक दुबे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।

यह प्रकरण तहसीलदार न्यायालय तक पहुंचा, जहां धारा 250 के तहत कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद अनावेदक हरप्रसाद धाकड़ द्वारा कब्जा नहीं सौंपा गया और उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के समक्ष अपील दायर कर दी, जिससे प्रकरण लंबित हो गया।

न्याय की आस में कृषक भुजवल सिंह ने कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल से गुहार लगाई। कलेक्टर द्वारा इस मामले को प्राथमिकता देते हुए मोबाइल कोर्ट में शामिल किया गया। नव पदस्थ तहसीलदार सुनील वर्मा ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की।

आज तहसीलदार सुनील वर्मा, राजस्व निरीक्षक शत्रुघ्न रघुवंशी, हल्का पटवारी सुश्री राखी राजपूत, अन्य पटवारी एवं कोटवार की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पुनः सीमाओं का भौतिक सत्यापन कर सटीक मिलान किया और विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत आवेदक भुजवल सिंह को उनकी भूमि का कब्जा दिलाया।

इस दौरान अनावेदक हरप्रसाद धाकड़ ने भी प्रशासन की कार्यवाही पर सहमति जताई, जिससे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो सका। कब्जा मिलने के तुरंत बाद भुजवल सिंह ने ट्रैक्टर और मशीन के माध्यम से अपनी भूमि की जुताई कर सीमांकन को स्पष्ट रूप से स्थापित किया।

कब्जा मिलने पर भुजवल सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन और कलेक्टर का आभार जताया। यह उदाहरण दर्शाता है कि प्रशासन की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय और जमीनी स्तर पर कार्रवाई से वर्षों पुराने विवाद भी आसानी से सुलझाए जा सकते हैं।

पूरी घटना का सिलसिला 25 अप्रैल को तब शुरू हुआ, जब पीडि़ता की माँ पास के ही एक गांव में तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। घर में किशोरी को अकेला पाकर गांव के ही रामू नामक युवक ने साजिश रची। दोपहर करीब 3 बजे रामू पीडि़ता के पास पहुँचा और झूठ बोला कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। माँ के पास जाने के झांसे में आकर किशोरी उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। रास्ते में जब किशोरी ने रास्ता भटकने पर सवाल किए, तो आरोपी उसे डरा-धमकाकर जंगल की ओर ले गया। वहाँ पहले से ही रामू के दो अन्य दोस्त, विजय और अभिषेक मौजूद थे। इन तीनों दरिंदों ने नाबालिग के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया।

वारदात के बाद जब किशोरी की स्थिति बिगडऩे लगी, तो आरोपी घबरा गए और उसे इलाज के बहाने शिवपुरी ले गए, जहाँ उसे मेडिकल कॉलेज के बाहर फेंककर फरार हो गए। इधर, घरवाले अपनी बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहे थे। परिजनों ने जब शुरुआत में संदेही रामू से पूछताछ की, तो उसने साफ मुकर दिया कि वह लडक़ी के बारे में कुछ भी जानता है। हालांकि, बाद में रामू ने अपने एक रिश्तेदार को पूरी सच्चाई बता दी, जिसके माध्यम से परिजनों को पता चला कि उनकी बेटी शिवपुरी अस्पताल में है। परिजन उसे वापस घर लाए और फरियाद लेकर बमोरी थाने पहुंचे। लेकिन यहां जांच की बात कहकर पुलिस ने टरका दिया। इसी मानसिक आघात और शारीरिक पीड़ा से टूटी किशोरी ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जहर खा लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बमोरी पुलिस ने घटना के तीसरे दिन जीरो पर एफआईआर दर्ज की है। बमोरी थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया के अनुसार, अस्पताल में भर्ती किशोरी के बयान महिला उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज किए गए हैं। पीडि़ता ने अपने बयानों में तीनों आरोपियों रामू, विजय और अभिषेक द्वारा किए गए कृत्य की पुष्टि की है। किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे परिचित होने का फायदा उठाकर बाइक पर शिवपुरी की तरफ ले गए थे, जहाँ रास्ते में कहीं सूनसान जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि देहाती नालिसी तैयार कर ली गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वहीं, दूसरी ओर जिला अस्पताल में किशोरी की हालत लगातार बिगड़ रही है।

जानकारी के अनुसार आरोपी का परिवार में आना-जाना था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर वह नाबालिग को परेशान करता रहा। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दिसंबर 2025 में एक यात्रा के दौरान आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की थी। उस समय वह डर के कारण चुप रही, लेकिन इसके बाद आरोपी लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।

पीड़िता के अनुसार आरोपी ने नहाते समय उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसी के आधार पर उसे डराकर मिलने के लिए मजबूर करता था। घर आने पर भी वह बुरी नजर रखता और गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। इस वजह से बच्ची लगातार डर और तनाव में जी रही थी। मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने साहस दिखाते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों बहनों को सुरक्षित कोतवाली लाया गया। यहां पीड़िता ने रोते हुए पूरी आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस ने रात करीब 2 बजे आरोपी फिरोज सलीम खान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से बच्ची को धमकाकर शोषण कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

इस घटना के बाद एमपी आईएएस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात कर इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर अधिकारियों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता रहा, तो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करना असंभव हो जाएगा। दूसरी ओर, मंत्री समर्थकों और स्थानीय संगठनों का दावा है कि आईएएस अधिकारी ने एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद यह पूरा विवाद खड़ा हुआ।

आज समय-सीमा बैठक के प्रारंभ में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, विंग कमांडर आशुतोष शुक्ला ने यह सम्मान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को भेंट किया। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्टर एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से लक्ष्य से अधिक निधि संग्रहण संभव हो पाया है।

इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, विंग कमांडर श्री शुक्‍ला ने उपस्थित अधिकारियों को आगामी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य राशि की जानकारी भी दी और सभी से सक्रिय सहभागिता बनाए रखने का आग्रह किया।

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने इस उपलब्धि को जिले के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने आगामी वर्षों में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी को प्रेरित किया तथा सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में अधिक से अधिक योगदान देने का आह्वान किया।

यह पहल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के प्रयासों से शुरू हुई है। प्रशासन का लक्ष्य गुनिया नदी को फिर से स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है, ताकि शहर के पर्यावरण और जल स्रोतों को बेहतर किया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, 30 अप्रैल को गुनिया नदी के साथ-साथ भुजरिया तालाब और कुनो नदी के विकास को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की जानकारी साझा की जाएगी। इस योजना के तहत जल स्रोतों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और दीर्घकालिक प्रबंधन पर काम किया जाएगा।

इस अभियान के शुरू होने से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में गुना के प्रमुख जल स्रोतों की स्थिति में सुधार होगा और शहर को एक स्वच्छ व बेहतर पर्यावरण मिल सकेगा।

 विशेष जेल लोक अदालत का शुभारंभ केन्द्रीय जेल ग्वालियर से न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया तत्पश्चात जिला जेल गुना में विशेष जेल लोक अदालत का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश/नोडल अधिकारी जेल लोक अदालत राकेश कुमार जैन द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में बंदियों को संबोधित किया। विशेष जेल लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरण, प्ली-बारगेनिग, पिेटी आफेंस, आदि प्रकरण निराकरण के लिये रखे गये।

 विशेष जेल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु खंडपीठ का गठन किया गया जिसके पीठासीन अधिकारी डालचंद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना एवं सुलहकर्ता सदस्य राहुल पाण्डे, अधिवक्ता एवं अरविंद श्रीवास्तव सामुदायिक मध्यस्थ उपस्थित रहे। विशेष जेल लोक अदालत में निराकरण हेतु 03 प्रकरण रखे गये जिनमें 02 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

विशेष जेल लोक अदालत में श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना,सर्वेश चतुर्वेदी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला जेल गुना के जेल अधीक्षक, उप अधीक्षक, जेल स्‍टॉफ, चंद्रेश श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-2, योगेन्द्र शर्मा सहायक ग्रेड-3, गोविंद शर्मा एवं जेल में निरूद्ध बंदीगण उपस्थित रहे।

अतः आप नागरिकों को मोटिवेट करें जलकर वसूली हेतु को समझाइश दें।

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर निकायों से वन-टू-वन चर्चा की गई एवं जिन निकायों में टीम आ गई उनमें भी स्वच्छता के मापदंड अनुसार सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए एवं ग्रीष्मकाल को देखते हुए किसी भी निकाय में पेयजल समस्या न हो इसकी भी समीक्षा की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अपर आयुक्त ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कार में एसी नहीं चलता बस जेब में प्याज लेकर चलता हूँ: सिंधिया

सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने बताया कि वे अपनी कार में AC का उपयोग नहीं करते, बस अपनी जेब में प्याज रखते हैं। जो शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में उनकी सहायता करती है। इतना कहकर उन्होंने जेब से प्याज निकाल कर दिखाई और कहने लगे जेब में प्याज रखो 51 डिग्री की गर्मी में भी कुछ नहीं होगा।

सिंधिया के इतना कहते ही सभा में मौजूद एक बुजुर्ग काका ने भी मुस्कुराते हुए अपनी जेब से प्याज निकालकर दिखाया, जिससे पूरा माहौल भावुक और आत्मीय हो गया। इस सहज संवाद ने मंच और जनसमूह के बीच जुड़ाव को और अधिक गहरा कर दिया।

आबकारी वृत्त गुना-1 के प्रभारी राधाकिशन अटारिया को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कॉलोनी बजरंगगढ़ स्थित बीस भुजा मंदिर के पीछे चौपट नदी के बीच बने एक टापू पर अवैध मदिरा का निर्माण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर आबकारी टीम मौके पर पहुंची, जहां पाया गया कि टापू गहरे पानी के बीच स्थित होने के कारण वहां पहुंचना बेहद कठिन था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीम ने नदी किनारे रखे हवा भरे ट्यूब का सहारा लिया और जान जोखिम में डालते हुए टापू तक पहुंची।

बैठक के दौरान जिले के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला अस्पताल में रिक्त पदों की पूर्ति और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, चांदपाठा की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सीवेज मैनेजमेंट प्लांट्स की प्रगति को तेज करने तथा सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया।

सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और विकास कार्यों के परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर सीमित स्तर के अतिक्रमण चिन्हित हुए, जिनके संबंध में वर्षा ऋतु से पूर्व आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि नदी के प्राकृतिक प्रवाह एवं मूल स्वरूप को बनाए रखा जा सके। 

नदी किनारे कई स्थानों पर कचरे के ढेर पाए गए, जो स्वच्छता के लिए गंभीर चुनौती होने के साथ मानवजनित लापरवाही को भी उजागर करते हैं। इस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि नालों एवं नदी में कचरा डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ऐसे मामलों की सूचना देने वाले जागरूक नागरिकों को प्रोत्साहित करने की भी व्यवस्था की गई है। आमजन से अपील की गई है कि कहीं भी कचरा फैलाते या डंप करते हुए व्यक्ति दिखाई दे तो उसका फोटो या वीडियो बनाकर तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 सकारात्मक पहल के तहत कुछ स्थानीय रहवासियों ने स्वयं आगे आकर कचरा हटाने और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग देने की सहमति भी दी है जो इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

आगामी कार्ययोजना के तहत 30 अप्रैल को गुनिया नदी परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) का विभिन्न हितधारकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इस डीपीआर के माध्यम से नदी के संरक्षण को एक व्यापक एवं दीर्घकालीन प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही अगले रविवार से अभियान के चौथे चरण की शुरुआत प्रस्तावित है।

कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जो इसकी सफलता का प्रमुख आधार है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि “आपका शहर, आपकी जिम्मेदारी” के भाव के साथ स्वच्छता में सहयोग करें, कचरा इधर-उधर न फेंकें और जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए इस अभियान का हिस्सा बनें।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर अखिलेश कुमार जैन, एसडीएम गुना श्रीमती शिवानी पांडे, सीएमओ सुश्री मंजुषा खत्री, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर डॉ. मुकेश सिंह तोमर ने बिना देर किए तत्काल ईसीजी कर स्थिति को समझा और फिर लाइफ सेविंग थ्रोम्बोलाइसिस के जरिए दिल की नसों में जमे खून के थक्के को घोलकर मरीज की जान बचा ली।बताया जा रहा है कि जिला चिकित्सालय मुरार में पहली बार इस तरह की Life Saving Thrombolysis कर मरीज की जान बचाई गई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और आगे के उपचार के लिए उसे जयारोग्य अस्पताल के हृदय रोग विभाग में रेफर किया जाएगा।डॉक्टरों का कहना है कि अगर हार्ट अटैक के मरीज को समय पर इलाज मिल जाए,तो जान बच जाए।

9 मार्च 2020 को होली के दिन लोग रंग-गुलाल करके जब अपने घर लौटे तो न्यूज चैनलों पर चल रही खबरों ने उन्हें फिर से बाहर नहीं जाने दिया।
खबर थी कि कांग्रेस के 22 विधायक गायब हैं। इन विधायकों में 6 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया भी शामिल थे।

खबर मिली कि ये सभी बेंगलुरु के एक होटल में हैं। इसके अलावा विधायक हरदीप सिंह डंग, जसपाल सिंह जज्जी, राजवर्धन सिंह, ओपीएस भदौरिया, मुन्नालाल गोयल, रघुराज सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, बृजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़, गिर्राज दंडोतिया, रक्षा संतराम सिरौनिया, रणवीर जाटव, जसवंत जाटव, मनोज चौधरी, बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना शामिल थे। लेकिन ये तो पार्ट 2 था।

इस अजीबोगरीब होली की पटकथा हफ्ते भर पहले लिख दी गई थी जब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का पार्ट 1 शुरू हुआ था।
2-3 मार्च की दरमियानी रात थी। इस दिन कमलनाथ सरकार गिराने का ट्रेलर रिलीज हुआ। जगह थी गुरुग्राम से सटी मानेसर स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत होटल। MP के नंबर प्लेट वाली कई गाड़ियां उस रात यहां एक के बाद एक पहुंचने लगती हैं। 

सपा विधायक राजेश शुक्ला (बबलू), बसपा के संजीव सिंह कुशवाह, कांग्रेस के ऐंदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह, बिसाहूलाल सिंह और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा। भाजपा के अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा और रामपाल सिंह पहले से होटल में मौजूद थे।

इधर, बसपा से निष्कासित विधायक राम बाई को लेकर भूपेंद्र सिंह BJP नेता के चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से दिल्ली पहुंचते हैं।
लेकिन इस मूवमेंट की जानकारी लीक हो गई यह जानकारी कांग्रेस तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद तो दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ और जीतू पटवारी से लेकर जयवर्धन सिंह तक सुपर एक्टिव हो जाते हैं।
कांग्रेस नेता समझा बुझाकर विधायक रामबाई और तीन कांग्रेस विधायक ऐंदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव को लेकर लौटने में कामयाब हो जाते हैं। रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह, बिसाहूलाल सिंह, राजेश शुक्ला, संजीव सिंह कुशवाह और सुरेंद्र सिंह 4 मार्च को दोपहर बाद होटल से निकलते हैं, लेकिन भोपाल नहीं पहुंचते। भाजपाई इन्हें बेंगलुरु लेकर पहुंचे।

यहां कर्नाटक में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को इन विधायकों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। इन्हें बेंगलुरु के प्रेस्टीज पालम मेडोज में रखा गया।
बीजेपी हाईकमान ने ऑपरेशन लोटस में शर्त रखी थी कि किसी भी सूरत में यह फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के सक्रिय होने के बाद यह कमजोर हो गया। 5 मार्च को नरोत्तम समेत दूसरे नेता दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने दिल्ली बुला लिया।

इधर, बेंगलुरु से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से फोन पर बात की और उन्हें भरोसा दिलाया था कि हम सब आपके साथ हैं। इन विधायकों की 4-5 मार्च को बीजेपी के बड़े नेताओं से मीटिंग होनी थी।
लेकिन 6 मार्च को अचानक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया।

डंग के इस्तीफे के बाद कमलनाथ एक्टिव हुए। कांग्रेस के सभी विधायकों को भोपाल बुलाया गया और सभी को राजधानी नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए। अभी तक सिंधिया की एंट्री नहीं हुई थी। इधर भाजपा का हाईकमान भी अब ऑपरेशन लोटस को अपने हाथ में ले चुका था।

ऑपरेशन अब पूरी तरह सिंधिया पर शिफ्ट हुआ और होली के दिन सिंधिया खेमे के विधायकों के गायब होने की खबर आई। सिंधिया इस समय दिल्ली में थे।
नाराज सिंधिया को मनाने के लिए कांग्रेस ने उनके दोस्तों का सहारा लिया। मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट को इसकी जिम्मेदारी दी। लेकिन, सिंधिया किसी से नहीं मिले। सिंधिया की नाराजगी पर BJP पूरी तरह एक्टिव थी। दिल्ली से ही बेंगलुरु में बैठे अरविंद भदौरिया से भी बात की।

9 मार्च को ही देर रात खबर आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस खबर के बाद यह साफ हो गया कि कमलनाथ सरकार खतरे में है।
10 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दिया, PM मोदी से मिले
अगले दिन 10 मार्च की सुबह सिंधिया अपने दिल्ली स्थित आवास से सीधे एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। मोदी और शाह से मुलाकात के कुछ ही देर बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। सिंधिया का इस्तीफा होते ही बेंगलुरु में मौजूद 22 विधायकों ने भी एक साथ अपने इस्तीफे दे दिए। कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई।

अहं की लड़ाई बनी कांग्रेस में घमासान की वजह
सिंधिया और कमलनाथ के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई को कांग्रेस की सरकार गिरने की बड़ी वजह माना गया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन रही थी। टीकमगढ़ की एक सभा में ज्योतिरादित्य के एक ऐलान ने इस असहमति को विवाद में बदल दिया था और फिर यही विवाद कमलनाथ सरकार गिरने की प्रमुख वजह माना गया।

टीकमगढ़ में अतिथि शिक्षकों ने सिंधिया से उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर सवाल किया था। इस पर सिंधिया ने कहा था- अगर अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह उनके साथ सड़कों पर उतरेंगे। यह पहला मौका था जब सिंधिया ने अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई बयान दिया था। इस बयान पर सियासी रस्साकशी उस समय और तेज हो गई, जब कमलनाथ ने कह दिया था- उतर जाएं सड़क पर। माना जा रहा है कि कमलनाथ की यही बात सिंधिया को चुभ गई थी।

कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इन बेटियों ने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी सफलता न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बनी है।

यह सम्मान न सिर्फ उनकी उपलब्धि की सराहना है, बल्कि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है कि कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है।

आग इतनी तेजी से भड़की कि उसकी लपटों की गर्मी से ट्रैक पर लगे ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) के नौ खंभों की लाइन जलकर टूट गई और नीचे गिर गई। इस कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और करीब 11 घंटे तक ट्रैक बाधित रहा। शुरुआती करीब 5 घंटे 50 मिनट तक ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप रही, जिससे कई यात्री ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों और आउटर पर खड़ी रहीं।

हादसे के बाद रेलवे की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और गुना व ब्यावरा से आई टावर बैगन मशीनों की मदद से क्षतिग्रस्त ओएचई लाइन को बदलने का काम रातभर चलता रहा। ट्रांजेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे (टीआरडी) और इंजीनियरिंग टीमों ने लगातार मेहनत कर शनिवार सुबह करीब 8:20 बजे ट्रैक को पूरी तरह से चालू कर दिया, जिसके बाद रेल यातायात सामान्य हो सका।

इस दौरान झांसी–बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस, इंदौर–अमृतसर एक्सप्रेस, रतलाम–भिंड इंटरसिटी समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों तक विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं। बाद में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डीजल इंजनों की मदद से ट्रेनों को खींचकर आगे बढ़ाया गया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मक्सी–रुठियाई ट्रैक के विद्युतीकरण के बाद यह पहली घटना है, जब किसी डीजल इंजन में आग लगने से ओएचई लाइन को इतना नुकसान हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल मंडल भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनकी निगरानी में मरम्मत कार्य पूरा किया गया।

रेल मंडल भोपाल के डीआरएम पंकज त्यागी ने बताया कि इंजन में तकनीकी खराबी के चलते स्पार्किंग हुई, जिससे आग लगी। हालांकि, रेलवे टीमों की तत्परता से स्थिति पर काबू पा लिया गया और ट्रैक को जल्द बहाल कर दिया गया। इस घटना में चार से पांच यात्री ट्रेनें प्रभावित हुईं, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

शिवपुरी की महिला का बस में रह गया था पर्स
फरियादिया सुनीता लोधी, निवासी हड्डी मील (शिवपुरी), शिवपुरी से बस द्वारा गुना आ रही थीं। यात्रा के दौरान जल्दबाजी में उनका पर्स बस में ही छूट गया। सुनीता ने सीसीटीव्ही कंट्रोल रूम पहुँचकर प्रभारी निरीक्षक विकास उपाध्याय को घटना की जानकारी दी और बताया कि उनके पर्स में करीब 12,000 रुपये नगद रखे हुए थे।

तीसरी आँख (CCTV) ने की मदद
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही शुरू की। कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर में लगे सीसीटीव्ही कैमरों को खंगाला गया और संबंधित बस को चिन्हित किया गया। पुलिस ने तुरंत बस चालक से संपर्क साधा और पर्स के बारे में पूछताछ की।

पटाखे फोड़ने वाली बुलेट जब्त, मौके पर बदला साइलेंसर
शहर में अक्सर देखा जाता है कि बुलेट सवार मॉडिफाइड साइलेंसर के जरिए पटाखों जैसी आवाज निकालकर दहशत फैलाते हैं। अभियान के दौरान ऐसी ही एक बुलेट को पकड़ा गया। डीएसपी यातायात मुकेश कुमार दीक्षित और थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर ही मैकेनिक बुलाया। बुलेट से अवैध साइलेंसर हटवाकर ओरिजिनल साइलेंसर लगवाया गया और वाहन चालक पर भारी जुर्माना किया गया।

ओवरलोड ट्रैक्टर पर 5 हजार का दंड
तेलघानी तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऐसी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा, जिसमें क्षमता से अधिक करीब 200-250 बोरियां भरी हुई थीं। खतरनाक तरीके से संचालित इस वाहन को यातायात थाने ले जाया गया, जहाँ चालक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, अतिरिक्त माल को दूसरे वाहन में शिफ्ट कराने के बाद ही उसे रवाना होने की अनुमति दी गई।

स्कूल बसों की सुरक्षा और सरियों का खतरनाक परिवहन
पुलिस टीम ने स्कूल बसों की भी आकस्मिक जांच की, जिसमें फायर फाइटिंग उपकरण और अन्य सुरक्षा मानक संतोषजनक पाए गए। वहीं, रात के समय लोहे के सरियों का असुरक्षित परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को भी रोका गया। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने ट्रॉली के पीछे रेडियम टेप लगवाया और सरियों को सुरक्षित तरीके से कवर करवाया। पूरे अभियान के दौरान कुल 14 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 20,000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। यातायात पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ यह सख्ती निरंतर जारी रहेगी।

कांग्रेस के लिए कमल नाथ का राज्यसभा जाना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे कमलनाथ का अनुभव, संगठन पर पकड़ और दिल्ली तक मजबूत पहुंच उन्हें राज्यसभा के लिए एक स्वाभाविक चेहरा बनाती है। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि उनके राज्यसभा जाने से केंद्र में कांग्रेस की आवाज और मजबूत हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्ष अपनी भूमिका को नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

वहीं दूसरी तरफ, भाजपा की ओर से के पी यादव का नाम सामने आना भी अपने आप में कई राजनीतिक संकेत देता है। गुना-शिवपुरी क्षेत्र से उभरकर आए केपी यादव ने अपने राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, और उन्हें राज्यसभा भेजना भाजपा का एक संतुलित सामाजिक-राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। इससे पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह जमीनी नेताओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने के पक्ष में है।

यह संभावित मुकाबला केवल दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि दो अलग-अलग राजनीतिक रणनीतियों के बीच भी माना जा रहा है। एक तरफ अनुभवी और संगठन के मजबूत स्तंभ के रूप में कमलनाथ हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी संघर्ष से निकले चेहरे के रूप में केपी यादव।

हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि दोनों पार्टियां अपने-अपने समीकरण साधने में लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह अटकलें हकीकत बनती हैं या फिर सियासत कोई नया मोड़ लेती है।

कुल मिलाकर, राज्यसभा चुनाव के बहाने मध्यप्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। अगर ये दोनों नाम तय होते हैं, तो यह मुकाबला अनुभव बनाम जमीनी संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरेगा—जिसका असर सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10:30 बजे पत्रकार राकेश राय एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान पिपट स्थित शासकीय शराब दुकान पर हो रहे विवाद और अधिक दाम पर शराब बिक्री की शिकायत पर उन्होंने सवाल उठाया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर शराब ठेकेदार के लोगों ने अपने साथियों को बुलाया और कुछ ही देर में बोलेरो वाहन से पहुंचे 5-6 लोगों ने मिलकर पत्रकार पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पत्रकार को जातिसूचक गालियां देते हुए बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि हमलावरों ने उनके दो मोबाइल फोन भी छीन लिए, जिनमें महत्वपूर्ण डाटा मौजूद था। घटना की सूचना थाना बिजावर में देने के बावजूद पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस ने नामजद आरोपियों को बचाते हुए मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार की और उल्टा पत्रकार पर ही मामला दर्ज करने का प्रयास किया।
इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर किस दबाव में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत को नजरअंदाज कर आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया। यदि सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच हो जाए, तो सच्चाई सामने आ सकती है।
पत्रकारों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी

घटना से आक्रोशित पत्रकार संगठनों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच के पत्रकारों पर आपराधिक मामले दर्ज करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। साथ ही हमलावरों पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की जाएगी।

अमित भटनागर ने जताई चिंता

पत्रकारों को इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले अमित भटनागर का भी समर्थन मिला है। उन्होंने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि पत्रकारों को न्याय नहीं मिला तो वे भी पत्रकारों के साथ धरने पर बैठेंगे।

जिला आबकारी अधिकारी गुरुप्रसाद केवट के मार्गदर्शन में आज 25 अप्रैल को आबकारी वृत्त गुना-1 के प्रभारी श्री राधाकिशन अटारिया द्वारा ग्राम सिंगवासा चक, मातापुरा मोहल्ला एवं गढ़लागिर्द क्षेत्र में दबिश दी गई।

कार्रवाई के दौरान गढ़लागिर्द क्षेत्र से 02 प्लास्टिक ड्रमों में लगभग 300 किलोग्राम लाहन तथा सिंगवासा चक से 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। मौके पर ही लाहन को नष्ट कर दिया गया।

आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)A एवं 34(1)F के अंतर्गत कुल 03 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 18,000 रुपये बताया गया है।

उक्त कार्रवाई में आबकारी आरक्षक गोविंद सिंह मीणा, अरुण कुमार शर्मा, दिनेश कुमार राठौर एवं महिला आरक्षक पूजा रघुवंशी की भूमिका सराहनीय रही।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार सजगता के साथ कार्रवाई जारी है, जिससे जिले में अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल सहित प्रशासनिक टीम ने आज पीएससी परीक्षा की तैयारियों के संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय एवं एमएलबी गुना स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी एवं अन्य व्यवस्थाओं को परखा और आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, एसडीएम गुना तथा तहसीलदार उपस्थित रहे।

इससे पूर्व परीक्षा की तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने निर्देशित किया सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, पेयजल व्यवस्था और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित रहे, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 

NEET परीक्षा की तैयारियां भी तेज
आगामी 03 मई 2026 को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा को लेकर  प्रशासन सक्रिय है। इस संबंध में आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन द्वारा दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमती विनीता सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 05 माह में जिला चिकित्सालय परिसर में तंबाकू का सेवन करने वाले लगभग 600 व्यक्तियों पर लगभग 31 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।

जानकारी के अनुसार, आवेदक काशीराम धाकड़ द्वारा जनसुनवाई में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि कुछ कृषकों द्वारा सर्वे क्रमांक 127 रकबा 0.314 (रास्ता) पर अवरोध कर दिया गया था, जिससे खेतों तक आवागमन में कठिनाई हो रही थी और विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

मोबाइल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान संबंधित भूमि का सीमांकन किया गया तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर विवाद का निराकरण किया गया। दोनों पक्षों ने अपना अतिक्रमण हटाकर रास्ता चौड़ा करने की सहमति दी एवं मौके पर पंचनामा भी तैयार किया गया।

इस अवसर पर तहसीलदार बमोरी देवदत्त गोलिया, राजस्व निरीक्षक कालूराम मीना, पटवारी, ग्राम कोटवार सहित राजस्व अमला एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर (गुना) द्वारा आज सिंगवासा तालाब, गुना में साफ-सफाई एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में मैसर्स दीपक स्पिनर्स लिमिटेड, पगारा एवं नगर पालिका गुना की टीम ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों के साथ जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद स्थापित किया गया। उन्हें जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने हेतु जागरूक करते हुए क्षेत्र की नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए जनसहभागिता बढ़ाने का आह्वान किया गया।

इस अवसर पर पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया तथा जागरूकता बढ़ाने हेतु पंपलेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी श्री नीतेश चौरसिया, श्री भूपेंद्र सिंह नरवरिया, श्री विशाल पांडे एवं श्री गुलाब राव उपस्थित रहे। वहीं दीपक स्पिनर्स लिमिटेड की ओर से श्री राजीव शर्मा, श्री वाई.के. सिंह, श्री जे.बी. कौशिक एवं श्री संदीप नगर सहित नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही। कार्यक्रम के अंत में श्री भूपेंद्र सिंह नरवरिया द्वारा उपस्थित सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं औद्योगिक इकाइयों को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित करना है।

वर्तमान में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर प्रतिबद्धता जता रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक कानून मजबूत नहीं होंगे, तब तक इस दिशा में ठोस परिणाम मिलना मुश्किल है। प्रदेश में अभी भी 150 साल पुराना सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1876 लागू है, जिसमें ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

आईपीएल जैसे बड़े आयोजनों के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क और सक्रिय हो जाता है, जिससे युवाओं में इसकी लत तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते आर्थिक अपराध, वसूली, आत्महत्या और हिंसा जैसी घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आरोप यह भी हैं कि इस अवैध धंधे में संगठित गिरोह सक्रिय हैं और उन्हें संरक्षण भी मिल रहा है।

2023 में इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने की थी। इस टास्क फोर्स ने नए जुआ अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें ऑनलाइन गैंबलिंग को कानून के दायरे में लाने और सख्त सजा के प्रावधान शामिल किए गए थे। प्रस्तावित कानून में जुआघर संचालित करने पर सजा बढ़ाकर तीन साल तक करने और जुर्माने की राशि में वृद्धि का सुझाव भी दिया गया था।

हालांकि, यह ड्राफ्ट अंतिम रूप लेने और लागू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चला गया। उस समय इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हुई थी। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा और दिग्विजय सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कार्रवाई को लेकर गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगाया था।

अब, जब ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी समाज के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, तब नए और सख्त कानून की जरूरत और भी ज्यादा महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा और दंड के प्रावधान तय किए जाएं, तो ही इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। फिलहाल सवाल यही है कि सरकार आखिर कब इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूरे समाज में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है और लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। समिति ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दो दिनों के भीतर चोरी हुई मूर्ति बरामद नहीं की गई और आरोपियों का पता नहीं चला, तो सम्भागीय स्तर पर बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

समिति ने चोरों की जानकारी देने वाले के लिए ₹1,11,000 के इनाम की घोषणा भी की है, ताकि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो सके। साथ ही प्रशासन से अपील की गई कि शांतिपूर्ण जैन समाज के धैर्य की परीक्षा न ली जाए और मामले में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

समिति ने यह भी साफ कर दिया कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होती है, तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। इसमें धरना, प्रदर्शन और थाने का घेराव जैसे कदम भी शामिल होंगे।

आईजी से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में समिति के मंत्री बालचंद जैन, कोषाध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र जैन, न्यासी डॉ. मुकेश जैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अब सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि इस संवेदनशील मामले में कितनी जल्दी ठोस परिणाम सामने आते हैं।

 प्रातः 5:45 से 6:30 बजे तक ओम कारम सुप्रभातम एवं प्रभात फेरी नगर मे निकाली गई। इसके साथ ही जय स्तंभ चौराहे पर 8:30 बजे से पोहा जलेबी का प्रसाद वितरण कर नारायण सेवा की गई,जिसमें कुल 370 नारायणो ने प्रसाद प्राप्त किया गया। सत्य साई सेवा समिति जिला अध्यक्ष मुरलीधर प्रजापति, समिति संयोजकआलोक अग्रवाल, जिला सेवा प्रभारी विजय शर्मा, समिति शिक्षा प्रभारी हरिचरण सोलंकिया, समिति आध्यात्मिक प्रभारी अनूप खत्री, समिति सेवा प्रभारी महिला गायत्री श्रीवास्तव, विशाखा पाठक, श्रीमती रानी रजक,खुशी श्रीवास्तव साथ में हमारे पेंशनर साथी मनीष गौतम, टी आई  कैलाश नारायण बंसळ, रमेश राठौड़, श्याम श्रीवास्तव गुप्ता ने इस सेवा कार्य में विशेष सहयोग किया।

इसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत संचालित कार्यों का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए श्रमिकों की उपस्थिति, कार्य गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्‍होंने ग्राम पंचायत देहरी के मजरा तिन्‍स्‍या में बंद पडे़ हैण्‍डपंप को ठीक कराने हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग गुना को निर्देशित किया, जिससे ग्राम में पेयजल व्‍यवस्‍था को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।

इसके उपरांत सीईओ जिला पंचायत श्री दुबे द्वारा गोपीकृष्‍ण सागर डेम पर जीविका मिशन द्वारा संचालित कैंटीन का निरीक्षण किया गया। जहां स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आय बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में नल-जल योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया गया एवं ग्रामीणों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्‍होंने खेत तालाब का भी निरीक्षण।

इस अवसर पर जिला पंचायत गुना से शिवम दीक्षित प्रभारी अधिकारी प्रधानमंत्री आवास, महेश शुक्‍ला परियोजना अधिकारी वाटरशेड, नरेश श्रीवास्‍तव जिला समन्‍वयक स्‍वच्‍छ भारत मिशन, सतीश सैनी जिला प्रबंधक आरजीएसए, श्रीमती अभिलाषा कोकाट सहायक परियोजना अधिकारी सहित जनपद पंचायत राघौगढ़ गौरीशंकर राजपूत, सहायक यंत्री  रघुराज सिंह परिहार, पंचायत इंस्पेक्टर  रामेश्वर सिंह मीना, उपयंत्री सचिन निगम तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं जीआरएस उपस्थित रहे।

जिला पंचायत सीईओ श्री दुबे ने हितग्राहियों से भी चर्चा कर निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं की जानकारी ली गई तथा उन्हें शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान मनरेगा एवं जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा कार्यों में गुणवत्ता एवं गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर शिवम दीक्षित प्रभारी अधिकारी प्रधानमंत्री आवास जिला पंचायत गुना, सीईओ जनपद पंचायत राघौगढ़  गौरीशंकर राजपूत, सहायक यंत्री रघुराज सिंह परिहार, पंचायत इंस्पेक्टर रामेश्वर सिंह मीना, उपयंत्री सचिन निगम तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं जीआरएस उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि प्रत्येक मरीज के साथ केवल एक ही अटेंडर को रहने की अनुमति दी जाए, ताकि अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जा सके तथा मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित उपचार का वातावरण मिल सके।

निरीक्षण के दौरान एक सड़क दुर्घटना में घायल मरीज से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने हेलमेट के अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे सिर की गंभीर चोटों से प्रभावी बचाव संभव है।

स्वच्छता व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में दोबारा गंदगी पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों पर न्यूनतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि साफ-सफाई और अनुशासन के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने चिकित्सकों एवं अस्पताल स्टाफ के लिए ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर एवं कर्मचारी डीसेंट एवं फॉर्मल परिधान में ही कार्यस्थल पर उपस्थित रहें तथा टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक परिधान से परहेज करें।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि आगामी बैठकों में अस्पताल द्वारा किए गए नवाचारों एवं उत्कृष्ट कार्यों की सूची प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टाफ को प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित भी किया जाएगा।

अंत में कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधितों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन उपकरणों की अतिरिक्त आवश्यकता है, उनकी जानकारी उपयोगिता सहित लिखित रूप में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि नवीन भवन में बेहतर वातावरण उपलब्ध है, ऐसे में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। आज इस दौरान एसडीएम गुना श्रीमती शिवानी पाण्‍डे, सीएमएचओ डॉ. राजकुमार ऋषिश्‍वर सहित संबंधित स्‍टाफ उपस्थित रहे।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि  आज हम उन विद्यार्थियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि टॉप करना ही सब कुछ नहीं है। असली सफलता तब होती है जब हम अपने ज्ञान का उपयोग समाज और देश के हित में करें। आप सभी आगे भी इसी तरह निरंतर सीखते रहें, विनम्र बने रहें और दूसरों के लिए प्रेरणा बनें।

साथ ही, मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा जो इस बार टॉप नहीं कर पाए—निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। असफलता हमें और मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेहनत जारी रखें, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी।

बैठक की शुरुआत में कलेक्टर ने पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले में मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त, तस्करी और उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ठोस परिणाम देने पर जोर दिया।

पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बताया कि ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष तंत्र विकसित किया गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि अवैध गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके।

कलेक्टर ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि इस दिशा में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

बैठक में ड्रग इंस्पेक्टर से एविल इंजेक्शन के उपयोग को लेकर जानकारी ली गई। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि यह दवा केवल चिकित्सकीय पर्चे के आधार पर ही उपलब्ध कराई जाए और मेडिकल स्टोर्स द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम के प्रभावी पालन, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के निरीक्षण, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और मादक पदार्थों की पहचान के लिए उपकरणों की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अफीम एवं भांग जैसी मादक फसलों की अवैध खेती पर निगरानी, अंतरराज्यीय मामलों की जांच और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी विभाग आगामी बैठक में अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट और स्पष्ट एजेंडा के साथ उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि सख्ती और समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले को नशामुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

बैठक में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित यह परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को दो सत्रों में ओएमआर पद्धति से आयोजित की जाएगी। पहला सत्र प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय सत्र दोपहर 02:15 से 04:15 बजे तक होगा। परीक्षा जिला मुख्यालय के 5 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। आयोग द्वारा ग्वालियर संभाग के लिए शेखर वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को संभागीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

इस वर्ष परीक्षा में पहली बार नवीन प्रक्रिया एवं उन्नत सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु Innovatiview India Ltd., दिल्ली को अधिकृत किया गया है, जो नई प्रणाली के तहत व्यवस्थाओं का संचालन करेगी।

नई व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 90 मिनट पूर्व अनिवार्य रूप से प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टर ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रों का पूर्व निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता एवं सख्ती के साथ किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सारिका क्षितिज लुंबा द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को पंचायती राज दिवस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देते हुए लगातार अपने काम को आगे बढ़ाने हेतु मेहनत एवं लगन के साथ निरंतर कार्य करते रहने हेतु प्रेरित किया गया। 

कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रभारी अधीक्षक स्थापना शाखा सुरेंद्र संघवी, वरिष्ठ लेखाधिकारी हनीफ अहमद खान, लेखाधिकारी श्रीमती ऊषा भार्गव, प्रभारी जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास शिवम दीक्षित, जिला परियोजना अधिकारी वाटरशेड महेश शुक्ला, सहा. परियोजना अधिकारी श्रीमती अभिलाषा कोकाटे, श्रीमती शशि शुक्ला, जिला कार्यक्रम प्रबंधक आरजीएसए सतीश सैनी,  एसबीएम जिला समन्वयक नरेश श्रीवास्तव, जिला समन्वयक आरजीएसए  संदीप मेहरा सहित समस्त जिला पंचायत स्टाफ तथा जनपद एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

जांच के दौरान ममता डेयरी एवं बेकरी बाजार नयापुरा से कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल, आस्था डेयरी कोल्हूपुरा, गुना से दूध, दही एवं मावा के नमूने लिए गए। इसी प्रकार एबी रोड, म्याना स्थित पंजाब गुर्जर दूध डेयरी, नीलम सिंह गुर्जर दूध डेयरी एवं अनिल धाकड़ दूध डेयरी से गाय एवं भैंस के दूध के सैंपल संग्रहित किए गए।

सभी नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने तथा शुद्ध एवं ताजा खाद्य सामग्री ही रखने एवं विक्रय करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच एवं सैंपलिंग की कार्रवाई निरंतर जारी है।

इसी प्रकार ग्राम महुआ खेड़ा में सुखराम लोधी द्वारा सर्वे क्रमांक 81 131 एवं 149 में से अपनी हिस्से की अपनी बिजली पानी एवं भूमि संबंधी समस्या का आवेदन दिया था। जिसमें मौके पर पाया गया कि सुखराम की भूमि पर स्वयं आवेदक का ही कब्जा है। उनके भाई मौके पर मौजूद रहे तथा मां ने स्वयं बताया कि सुखराम बिजली पानी एवं भूमि का उपयोग यथावत कर रहा है।  दोनों आवेदकों द्वारा अपनी समस्या का समाधान होने पर कलेक्टर श्री कन्‍याल को शुभकामनाएं प्रेषित की।

 उक्त सूचना को पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा संवेदनशीलता से लेकर तुरंत पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना की गई । पुलिस टीम द्वारा बिना कोई देरी किए तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां पर एक थार कार में तीन संदिग्ध व्यक्ति मोबाइल फोन पर गतिविधियां करते हुए दिखाई दिए । पुलिस की घेराबंदी देखते ही कार में सबार तीनों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया गया । पूछताछ पर जिनके द्वारा अपने नाम -विकास पाटिल पुत्र प्रकाश राव उम्र 27 वर्ष निवासी बलवंत नगर गुना, -दिव्यांशु उर्फ नैनो पुत्र विष्णुप्रसाद शर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी विकास नगर गुना एवं -शुभम उर्फ टीआई पुत्र नीरज साहू उम्र 25 वर्ष निवासी जाट मोहल्ला गुना के बताए । पुलिस द्वारा आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच करने पर उनमें विभिन्न ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट्स एवं आईडी संचालित होना पाया गया । पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे संगठित रूप से ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित कर रहे थे तथा विभिन्न व्यक्तियों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराते थे । जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी विभिन्न जिलों के व्यक्तियों को आईडी उपलब्ध कराकर सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे थे । सट्टा खेलने-खिलाने के इस गिरोह में अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने हैं, जिन्हें भी एफआईआर में आरोपी नामजद किया गया है एवं अन्य संदिग्धों की जांच जारी है । पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 04 मोबाईल फोन कीमती 3.50 लाख रूपये, 31700/-रूपये नगदी एवं बिना नंबर एक थार कार कीमती 20 लाख रूपये सहित कुल कीमती करीब 24 लाख रूपये का मशुरूका बरामद किया गया है । 

               गौरतलब है कि ऑनलाईन सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तारशुदा आरोपी विकास पाटिल एवं दिव्यांशु उर्फ नैनो आदतन अपराधी हैं, जिनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है । आरोपी दिव्यांशु उर्फ नैनो के विरूद्ध थाना कोतवाली व केंट में मारपीट, आर्म्स एक्ट, सट्टा एक्ट, एससीएसटी एक्ट, आबकारी एक्ट, हत्या का प्रयास, लोक संपत्ती नुकसान अधिनियम आदि गंभीर धाराओं में 17 प्रकरण दर्ज पाए गए हैं तथा आरोपी विकास पाटिल के विरूद्ध थाना कोतवाली व केंट में मारपीट, आर्म्स एक्ट, सट्टा एक्ट, एससीएसटी एक्ट, आबकारी एक्ट, हत्या का प्रयास, आईटी एक्ट, धोखाधड़ी, लोक संपत्ती नुकसान अधिनियम आदि धाराओं में 20 प्रकरण दर्ज पाए गए हैं ।

            इसके अलावा एवं आरोपी दिव्यांशु उर्फ नेनो का पूर्व में जिला बदर किया गया था और जिसकी हाल ही में जिला बदर अवधि समाप्त हुई तथा आरोपी विकाश पाटिल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 20 मई 2025 को उसे एक वर्ष के लिए गुना जिला व आसपास के जिले अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़, विदिशा आदि की सीमा से जिला बदर किया गया था, जिसके बावजूद वह जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए जिले में पाया गया । इस पर आरोपी विकाश पाटिल के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत भी कार्यवाही की गई है । आरोपियों के विरूद्ध धरनावदा थाने में अप.क्र. 84/26 धारा 4(क) सट्टा अधिनियम, 112(1), 223(क) बीएनएस एवं मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया । इस प्रकार गुना पुलिस की सूझबूझ, सतत तकनीकी जांच एवं त्वरित कार्यवाही के परिणामस्वरूप एक बड़े और संगठित ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है ।

               गुना पुलिस की आमजन से अपील है कि ऑनलाइन सट्टा एवं अवैध गतिविधियों से दूर रहें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें ।

          गुना पुलिस की यह कार्यवाही जिले में अवैध सट्टा गतिविधियों के विरुद्ध एक सशक्त संदेश है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा ।

             ऑनलाईन सट्टे के विरुद्ध गुना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में डीएसपी श्री आनंद राय के नेतृत्व में धरनावदा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रूहिल शर्मा, सउनि रामगोपाल सिंह तोमर, आरक्षक ऋषीकेश शर्मा, आरक्षक नीरज शर्मा, आरक्षक रघुकुल मिश्रा, आरक्षक सचिन तोमर, आरक्षक सत्येन्द्र गुर्जर, आरक्षक विनीत लोधी एवं साइबर सेल से आरक्षक कुलदीप यादव, आरक्षक नीलेश रघुवंशी, आरक्षक राजीव रघुवंशी, आरक्षक नवदीप अग्रवाल, आरक्षक आदित्य सिंह कौरव, आरक्षक भूपेंद्र खटीक एवं आरक्षक अभय रघुवंशी का सराहनीय योगदान रहा है ।

 आज शुक्रवार 24 अप्रैल  को गुना पुलिस द्वारा शहर में हेलमेट जन जागरुकता रैली का आयोजन किया गया । रैली को  पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया । यह रैली जेल रोड़, अम्बेडकर चौराहा, हनुमान चौराहा, तेलघानी, जयस्तंभ चौराहा, जज्जी बस स्टेंड, कस्तूरी गार्डन होते हुए पुन: जज्जी बस स्टेण्ड, लाहोटी मार्ग, शास्त्री पार्क, लक्ष्मीगंज, सुगन चौराहा, सदर बाजार, हाट रोड, शांति पब्लिक स्कूल रोड़ से निकलते हुए अंबेडकर चौराहा, टेलीफोन एक्सचेंज, रिलायंस पैट्रोल पंप, गोपालपुरा रोड़ होते हुए कंट्रोल रूम पहुंचकर संपन्न हुई । रैली के दौरान यातायात जागरुकता रथ पर लगे लाउड स्पीकर तथा रैली में शामिल पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा हाथों में ली गईं तख्तियों के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों के पालन, हेलमेट की अनिवार्यता तथा नियमों के उल्लंघन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया ।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मानसिंह ठाकुर, रक्षित निरीक्षक श्रीमती पूजा उपाध्याय, ट्रैफिक टीआई अजयप्रताप सिंह कुशवाह, निरीक्षक विकाश उपाध्याय, सूबेदार हर्ष यादव, सूबेदार अविनाश उमरैया आदि अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे ।

गुना पुलिस की आमजन से अपील है कि वे सदैव यातायात नियमों का पालन करें, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे ।

प्रातः 8 से 10 बजे तक हवन-पूजन, 10 से 12 बजे तक विचार गोष्ठी और दोपहर 12 बजे से महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ बंधुओं, आचार्यों, विद्वानों, पुरोहितों एवं कथा वाचकों को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ ओ पी त्रिपाठी ने की मुख्य वक्ता लखन शास्त्री और अवधेश शर्मा रहे विचार गोष्ठी में लखन शास्त्री सुशील पाठक ,विश्वनाथ तिवारी ,वीरेंद्र भार्गव ,डॉ गोविंद शर्मा राधेश्याम शर्मा कुंभराज ,संजय तिवारी, चेतन शर्मा ,आर डी शर्मा ,डॉ सुरेन्द्र भार्गव ,सुरेश कोशल ,राजकमल शर्मा,सपना शर्मा ने विचार व्यक्तकरते हुए समाज में जागरूकता लाने के लिए संस्कार शिक्षा तथा समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया संत राघवेंद्र दास जी ने आगामी वर्ष में भगवान परशुराम जयंती पर चल समारोह परशुराम मंदिर से ही शुरू करने का सुझाव दिया । 

कार्यक्रम में नगर के समाज सेवी भजन राठौर का भी सम्मान किया गया । 

कार्यक्रम संचालन अनिल भार्गव ने तथा आभार डॉ सुरेंद्र भार्गव ने किया महिला समिति के नवीन पदाधिकारियों का गठन भी किया जिसमे सपना शर्मा कों अध्यक्ष बनाया गया 
दान दाता मृदुल शर्मा कैंट प्रभाकर भार्गव गुना, इंद्र कुमार भार्गव, तथा कुंभराज के दान दताओ का भी सम्मान किया गया 
सभा में कुंभराज से सुरेश बाबू शर्मा अंतुलाल शर्मा ओमप्रकाश शर्मा ब्रजमोहन शर्मा , बाबूलाल शर्मा, एस पी शर्मा, उमाशंकर भार्गव, मनोज शर्मा, गिर्राज भार्गव,अनिल चस्तुर्वेदी श्रोमति शेल भार्गव , मनीषा शर्मा सहित समाज बंधु उपस्थित रहे।

मुख्य आकर्षण: कार्यक्रम में समाजसेवी प्रमोद भार्गव का विशेष सम्मान किया गया। भाई प्रमोद भार्गव लगातार समाजसेवा में सक्रिय हैं। गरीब, असहाय, मानसिक रूप से विक्षिप्त, मूक-बधिर और बंधुआ मजदूरों को बंधक से मुक्त कराकर उनके परिजनों से मिलाने में उनकी मुख्य भूमिका रहती है। उनके इस सेवा कार्य की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की।

समिति ने सभी विप्र बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए समाजहित में निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया।

आयोग द्वारा उक्त परीक्षा हेतु ग्वालियर संभाग अंतर्गत श्री शेखर वर्मा, से.नि. आई.ए.एस. मोबा. न. 99265-81755 को संभागीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक श्री वर्मा का दिनांक 24 अप्रैल 2026 से भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा आयोग के निर्देशानुसार संभागीय पर्यवेक्षक श्री वर्मा के लिये आवश्‍यक व्‍यवस्‍था हेतु लायजनिंग ऑफिसर प्रोटोकॉल एवं सत्‍कार व्‍यवस्‍था के लिये श्री मयंक तिवारी तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट तहसील गुना मोबाईल न. 6261287980 को नियुक्‍त किया गया हैं।

परीक्षा में पहली बार लागू होगी नई प्रक्रिया और उन्नत सुरक्षा व्यवस्था

आयोग के निर्देशानुसार उक्त परीक्षा को निर्विघ्न, सुव्यवस्थित एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु इस वर्ष नवीन प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय लागू किये जा रहे हैं। जिसके लिए आयोग द्वारा Innovatiview India Ltd. Delhi को अधिकृत किया गया है। चयनित एजेंसी नवीन प्रक्रिया लागू करेगी। इस प्रक्रिया में परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा के 90 मिनट पूर्व अनिवार्य रूप से प्रवेश दिया जाना होगा।

यह प्रशिक्षण जीआईएस एक्जीक्यूटिव श्रीमती पूजा कुमारी द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें District GIS एवं PM Gati Shakti पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं परख एप्‍लीकेशन के माध्यम से एसेट मैपिंग की प्रक्रिया, डेटा एंट्री एवं सत्यापन की विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे परख एप्लिकेशन के माध्यम से अचानक निरीक्षण (Sudden Inspection) करते हुए सभी परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करें, जिससे पारदर्शिता एवं कार्यों की निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही सभी विभागों को समय-सीमा में एसेट मैपिंग कार्य पूर्ण करने एवं पोर्टल पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि वर्तमान में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में सभी संस्थान अपने परिसरों में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर आकर्षक एवं उपयोगी प्याऊ स्थापित करने के साथ जीव-दया के तहत पक्षियों के लिए सकोरे एवं पानी की व्यवस्था करने की अपील की, जिस पर सभी संचालकों ने सहमति व्यक्त की।

उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को निःशुल्क हवा एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने तथा शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, मैरिज गार्डन संचालकों को पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक विभाग एवं नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही पार्किंग हेतु मार्किंग की जाएगी, जिसका पालन अनिवार्य होगा। निर्धारित स्थान के अतिरिक्त पार्किंग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिन संस्थाओं की व्यवस्थाएं उत्कृष्ट होंगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान संचालकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना की गई तथा उनके सुझाव भी सुने गए।

अंत में कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा,

“जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। शहर हमारा है, इससे बेहतर प्रबंधन के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।”

आदेश में उल्लेख किया गया है कि विवाह, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के दौरान डीजे के अत्यधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में डीजे के उपयोग पर सख्त नियंत्रण लागू किया गया है।

जारी आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दिन एवं रात्रि के लिए ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल एवं रात्रि में 70 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 एवं 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 55 एवं 45 डेसिबल तथा शांत क्षेत्र में 50 एवं 40 डेसिबल की सीमा तय की गई है।

आदेश के अनुसार डीजे का उपयोग केवल निजी परिसर, जैसे मैरिज गार्डन या कवर परिसर (Covered Campus) में ही निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर किया जा सकेगा। डीजे का उपयोग चलित रूप से नहीं होगा और सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, जुलूसों, रैलियों एवं अन्य खुले स्थानों पर डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि के समय किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

किसी भी कार्यक्रम में डीजे संचालन की स्थिति में कार्यक्रम आयोजक, स्थल स्वामी एवं डीजे संचालक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। डीजे संचालकों को साउंड डेसिबल मीटर एप या अन्य मान्यता प्राप्त उपकरणों के माध्यम से ध्वनि स्तर की नियमित जांच करना अनिवार्य होगा, जिससे निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

यदि किसी कार्यक्रम में डीजे हेतु विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भी उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बार-बार उल्लंघन (Repeat Offence) की स्थिति में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के उल्लंघन की स्थिति में डीजे उपकरण एवं वाहन तत्काल जब्त किए जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार कार्यक्रम स्थल को सील भी किया जा सकता है। साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने वाले वाहनों पर पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा पृथक से कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आमजन के स्वास्थ्य, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जारी आदेश आगामी दिनांक 22 जून 2026 तक लागू रहेगा।

यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता चाहती है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर विधिवत विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, आयोजकों एवं डीजे संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

बैठक के प्रारंभ में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एएनसी पंजीयन में अंतर, विभिन्न हेल्थ इंडिकेटर्स, संचालित योजनाओं, पोषण सेवाओं तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किए जा सकने वाले प्रभावी उपायों पर सुझाव भी प्राप्त किए।

बैठक में कलेक्टर श्री कन्‍याल ने कहा कि जिले के स्वास्थ्य व्‍यवस्‍थाओं में सुधार के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि गुना जिले का नाम प्रदेश के शीर्ष जिलों में शामिल हो सके। उन्होंने गर्भावस्था की शुरुआत से लेकर प्रसव एवं प्रसव के बाद तक की आवश्यक सेवाओं के लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विशेष रूप से चांचौड़ा एवं बमोरी विकासखंडों में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए तथा किए गए कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही आगामी कार्ययोजना पूर्व से तैयार करने के निर्देश दिये। 

खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर कलेक्टर श्री कन्‍याल ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि कर्मचारियों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर कार्य कराया जाए, जिससे जिले की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो सके।

बैठक में कलेक्टर ने नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्‍होंने स्पष्ट कहा कि जो कर्मचारी कार्य में लापरवाही करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए वेतन कटौती की कार्रवाई की जाये।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि सेवाओं का लाभ हितग्राहियों तक समय पर पहुंच सके।

बैठक में जिले में निर्मित हो रहे नवीन आंगनबाड़ी भवनों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि कई भवनों का कार्य वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है। इस पर कलेक्टर ने वन मंडलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए, ताकि शेष आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

बैठक में राघौगढ़ परियोजना अधिकारी के पास आरोन का अतिरिक्त प्रभार होने के कारण तहसील आरोन में विभिन्न योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने निर्देशित किया कि परियोजना आरोन का प्रभार किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौंपा जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके और प्रगति में सुधार सुनिश्चित हो।

बैठक में सीएमएचओ डॉ. राजकुमार ऋषिश्‍वर, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग दिनेश चंदेल सहित संबंधित विभागों की अधिकारी उपस्थित थे।

मामले का खुलासा तब हुआ जब अदानी विल्मर लिमिटेड (फॉर्च्यून कंपनी) के सेल्स मैनेजर ने बाजार में नकली प्रोडक्ट बिकने की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र के वजीरगंज में स्थित गोदाम पर छापा मारा।

छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पैक्ड ऑयल बरामद हुआ, जिस पर फॉर्च्यून ब्रांड की पैकेजिंग की नकल की गई थी। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि नकली तेल को असली ब्रांड की तरह पैक कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था।

पुलिस ने मौके से माल जब्त कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग को भी मामले की सूचना दे दी गई है, ताकि बरामद तेल की गुणवत्ता की जांच कराई जा सके। अधिकारियों ने बताया कि गोदाम में बरामद ऑयल को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा  कि नारी सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का बीड़ा उठाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्षी दलों का कृत्य संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। उन्होंने कहा कि अधिनियम को रोकने का काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके जैसे राजनीतिक दलों ने किया और महिलाओं-बहनों के अधिकार पर डाका डाला। विपक्षी दलों के विश्वासघात के खिलाफ मध्यप्रदेश सहित देशभर की महिलाओं में आक्रोश है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को महिलाएं सबक जरूर सिखाएंगी। उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि इस पर विपक्ष जश्न मनाता रहा। यह हर महिला का अपमान है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का रहा है। उसने शाहबानो प्रकरण, तीन तलाक और अनुच्छेद 370 से प्रभावित कश्मीरी महिलाओं के अधिकार का विरोध किया। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं का पुनर्गठन जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में यह निर्णय लिया था कि वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन स्थगित रहेगा, ताकि दक्षिणी राज्यों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। इसके बावजूद विपक्ष भ्रम फैला रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन से किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

श्रीमती भदोरिया ने कहा कि देश की 70 करोड़ महिलाएं इस घटनाक्रम को देख, समझ रही हैं और इसे याद रखेंगी। यह मुद्दा अब केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, जन-जन का मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार,महिला मोर्चा की ज़िलाध्यक्ष श्रीमती राजेश राजपूत एवं जिला मीडिया प्रभारी अंकुर श्रीवास्तव उपस्थित रहे ।

  उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल को एक महिला द्वारा चाचौड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आज दोपहर के समय एक अज्ञात व्यक्ति स्कूटी पर उनके घर आया । उस समय वह घर पर अकेली थी । उस व्यक्ति ने स्वयं को उनका रिश्तेदार बताते हुए मकान उद्घाटन का निमंत्रण देने की बात कही और बातचीत के दौरान अन्य रिश्तेदारों का उल्लेख कर विश्वास जीत लिया । तत्पश्चात पानी मांगने के बहाने घर के अंदर प्रवेश कर गया । बातचीत के दौरान उसने स्वयं के शरी में देवता आना और पूजा-पाठ जानने वाला बताकर घर में परेशानियों एवं गृह क्लेश की बात कहकर भयभीत किया और फिर गृह शुद्धिकरण के नाम पर उसके पहने हुए सोने के आभूषण उतरवाकर ले लिए और उसे बातों में उलझाकर फरार हो गया । 

उक्त रिपोर्ट पर से चाचौड़ा थाने में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 94/26 धारा 319(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई ।

               पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के संज्ञान में उक्त घटनाक्रम के आते ही उनके द्वारा घटना को गंभीरता से लिया और घटना के शीघ्र खुलाशा हेतु तत्काल एक विशेष टीम गठित कर सक्रिय की गई । पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में गहन जांच की गई, इस दौरान पुलिस की अलगटीमों द्वारा बीनागंज, राघौगढ़, आरोन, व्यावरा सहित आसपास के जिलों में कई जगहों पर पैट्रोल पंप, टोलनाके, होटल, बस स्टेण्ड आदि महत्वपूर्ण स्थानों के सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गए । साथ ही जांच में सामने आया कि बीनागंज में घटित घटना की तरह ही इस प्रकार की घटनाएं दिसम्बर 2025 में कुम्भराज क्षेत्र में तथा लगभग एक माह पूर्व राजगढ़ जिले के व्यावरा में भी घटित हुई थीं ।

 जांच के दौरान पुलिस की अलग टीमों द्वारा बीनागंज, कुम्भराज, व्यावरा क्षेत्र से घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए गए, जिसमें आरोपी द्वारा उपयोग की जा रही स्कूटी को चिन्हित किया जाकर विभिन्न तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लगातार तलाश की गई एवं  सघन प्रयासों के बाद आरोपी के अशोकनगर का होने की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम अशोकनगर पहुंची जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेही की पहचान सुनिश्चत की गई और एक दिन की सघन तलाश के बाद आरोपी राजू उर्फ दीपक पुत्र बीरेन्द्र विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी दुवे कॉलोनी अशोकनगर को गिरफ्तार कर लिया गया ।

आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए है, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसके द्वारा बीनागंज में 2 घटनाएं, कुम्भराज 2 घटनाएं, व्यावरा में 1 घटना, राघौगढ़ में 1 घटना एवं शिवपुरी में 1 घटना सहित कुल 7 स्थानों पर इस प्रकार की वारदातें की हैं ।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने का एक मंगलसूत्र, सोने की एक जोड़ी बालियां एवं वारदात में प्रयुक्त सफेद रंग की जुपिटर स्कूटी जप्त की गई है ।

आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया एवं जिसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे अन्य घटनाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है ।

               गुना पुलिस की आम नागरिकों से अपील है कि अज्ञात व्यक्तियों पर बिना सत्यापन विश्वास न करें, किसी भी प्रकार के झांसे या अंधविश्वास में न आएं, संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दें ।

गुना पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो अंधविश्वास का सहारा लेकर महिलाओं को ठगी का शिकार बना रहा था । यह कार्यवाही पुलिस की सतर्कता एवं प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है ।

               गुना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में चांचौड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज राणा के नेतृत्व में बीनागंज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अजयप्रताप सिंह, सउनि बृजेश देवरिया, आरक्षक शुभम मिश्रा, आरक्षक अजय समाधिया, आरक्षक विकाश राजावत, साइबर सेल से आरक्षक कुलदीप यादव, आरक्षक भूपेन्द्र खटीक, आरोन थाने से आरक्षक पवीण मीना एवं अशोकनगर कोतवाली से आरक्षक रविन्द्र भारद्वाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

इस अवसर पर श्री विष्णु आर्य  ने भी श्री श्याम टेलर  का शाल-श्रीफल से सम्मान किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष श्री यश अग्रवाल, प्रमोद आर्य, सुबोध आर्य। प्रतीक आर्य सहित अनेक गणमान्य नेता एवं परिजन उपस्थित रहे।

पड़ोसी निवासियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने घरों के गेट पर फ्लेक्स लगाए हैं, जिन पर साफ-साफ लिखा है- “कृपया हमारे गेट के सामने कोई वाहन खड़े ना करें”। इस भीड़-भाड़ से कॉलोनी के माहौल पर असर पड़ रहा है और रोजाना की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

कॉलोनी के निवासी अनिल भार्गव, गोपाल स्वर्णकार, अमित शर्मा, सुनील पांडे, प्रमोद भार्गव, हरिओम मेहता सहित कई अन्य लोगों ने इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से क्लीनिक संचालन के नियमों की जांच करने और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है।

निवासियों का कहना है कि डॉक्टरों का क्लीनिक तो जरूरी है, लेकिन घनी बस्ती में बिना किसी व्यवस्था के इसे चलाने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वे चाहते हैं कि या तो क्लीनिक को शिफ्ट किया जाए या फिर पार्किंग और भीड़ प्रबंधन के लिए उचित इंतजाम किए।

इस दौरान उन्होंने स्थानीय वार्डवासियों से संवाद कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने में सक्रिय योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ नगर के निर्माण में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

निरीक्षण के क्रम में सीएमओ सुश्री खत्री ने कैंट गौशाला पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला में मौजूद गायों के लिए पर्याप्त पानी, चारा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश उपस्थित नगर पालिका कर्मचारी को दिए।

डीसीपी साउथ राजश्री राज ने मीडिया को बताया कि ज्योति नगर थाना पुलिस ने निखिल, बिलाल खान और इनाम अहमद को भोपाल से गिरफ्तार किया, जबकि अमृता धुमाल को मोहाली से हिरासत में लिया गया। चारों आरोपियों को बुधवार को जयपुर लाया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से संघ प्रमुख मोहन भागवत को संबोधित एक फर्जी पत्र तैयार किया गया था। इस पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए एआई तकनीक की मदद से वीडियो का रूप भी दिया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर की गई।

पुलिस अब चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, ताकि गहन पूछताछ के जरिए पूरे नेटवर्क और साजिश का खुलासा किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में और लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

इससे पहले जांच में मध्यप्रदेश कनेक्शन सामने आने पर भोपाल पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई पर हरीश चौधरी और सांसद विवेक टांक ने सवाल उठाए थे। हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि कांग्रेस आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में रखना निंदनीय है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने इसे असहमति की आवाज दबाने और सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डिजिटल फॉरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

पुत्री हर्षिता शर्मा ने कक्षा 12वीं में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वहीं पुत्र लकी शर्मा ने कक्षा 10वीं में 94 प्रतिशत अंक हासिल कर ब्लॉक में प्रथम स्थान पाया है।  

दोनों भाई-बहन ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया। हर्षिता और लकी ने अन्य छात्र-छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि जो विद्यार्थी इस बार पास नहीं हो सके, वे निराश न हों। अच्छी तैयारी करें ताकि अगले परीक्षा परिणाम में वे भी टॉप कर सकें।  

भाई-बहन की इस उपलब्धि पर परिवार एवं परिजनों में और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई।

चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम भुलॉय में चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, अपराध बेहद कम हैं तथा किसी भी किसान द्वारा पराली नहीं जलाई जाती है। इस सकारात्मक स्थिति पर कलेक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ग्रामवासियों की सराहना की।

जनसंवाद के दौरान कलेक्टर ने किसानों को कृषि को लाभ का धंधा बनाने के प्रभावी उपायों से अवगत कराया। उन्होंने गुलाब की खेती, थाई पिंक अमरूद तथा जैविक खेती को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि इन फसलों के माध्यम से कम लागत में अधिक आय अर्जित की जा सकती है। साथ ही आधुनिक तकनीकों को अपनाने एवं पारंपरिक खेती में नवाचार करने के लिए किसानों को प्रेरित किया।

कलेक्टर ने पराली जलाने से होने वाले नुकसान एवं इसके विरुद्ध प्रशासन द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई की जानकारी भी दी। इस पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पराली नहीं जलाई जाती है, जो एक अनुकरणीय पहल है।

चौपाल के दौरान ग्रामवासियों ने गोशाला में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी की जानकारी दी। इस पर कलेक्टर श्री कन्याल ने स्वयं की ओर से 21,000 रुपये की सहायता राशि देकर कार्य की शुरुआत की। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई। साथ ही अन्य अधिकारियों एवं ग्रामीणों के सहयोग से कुल मिलाकर लगभग 1,30,000 रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उपलब्ध राशि से शीघ्र ही बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि गोशाला का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके।

चौपाल के समापन पर जिन छात्राओं ने अभी रिजल्ट में अच्छा अंक हासिल की उनको फूलमाला पहनाकर कर सम्मानित भी किया गया।

- सिंधिया के हस्तक्षेप और 9 माह के इंतजार के बाद मिली थी स्वीकृति
नपाध्यक्ष ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि शहर के विकास से जुड़े इन 60 निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति पीआईसी द्वारा लगभग 9 माह पहले ही दे दी गई थी। इस मामले में हो रही देरी को देखते हुए नपाध्यक्ष ने स्वयं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। श्रीमंत सिंधिया के संज्ञान लेने और पत्राचार के बाद आखिरकार 06 अप्रैल 2026 को कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास ग्वालियर द्वारा इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई।

- भाजपा की परिषद की हो रही बदनामी
श्रीमती सविता गुप्ता ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तकनीकी स्वीकृति मिले हुए भी काफी समय बीत चुका है, लेकिन उपयंत्रियों द्वारा बार-बार मौखिक निर्देश देने के बाद भी टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण शहर वासियों और पार्षदों में भारी आक्रोश है। इससे भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद की छवि धूमिल हो रही है और विकास कार्य ठप पड़े हैं।

- 6 माह पहले निरस्त किए टेंडरों का दिया हवाला
अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए याद दिलाया कि 6 माह पूर्व इन्हीं टेंडरों को केवल इसलिए निरस्त कर दिया गया था क्योंकि तब तक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। अब जब स्वीकृति मिल चुकी है, तो टेंडर जारी करने में देरी का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही सभी 37 वार्डों के टेंडर जारी करने हेतु प्रकरण की नस्तियां (फाइलें) उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएं, ताकि शहर के लंबित विकास कार्यों को गति मिल सके। नपाध्यक्ष ने इस पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर को भी भेजी है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हडक़ंप मच गया है।

गुना में मुख्यालय पर्वजल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। 20 साल पुराने मुआवजा मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं करने पर न्यायालय ने विभाग के दफ्तर की कुर्की कर दी।

कोर्ट टीम ने दफ्तर से कंप्यूटर, कुर्सियां, फर्नीचर और पंखे जप्त किए। यह कार्रवाई रेंझाई गांव के किसान को मुआवजा दिलाने के लिए की गई।

इस कुर्की के दौरान न्यायालय से मचकुरी,पुलिस फोर्स के साथ कार्यालय का स्टाफ मौजूद था।

अब करीब 1 लाख रुपये की वसूली के लिए जप्त सामान की नीलामी होगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि विधायक का आचरण अत्यंत आपत्तिजनक है और इससे पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नोटिस में प्रीतम लोधी से तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

पार्टी ने अपने रुख में साफ किया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की भाषा और व्यवहार स्वीकार्य नहीं है और अनुशासन बनाए रखना सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। अब इस मामले में सबकी नजरें प्रीतम लोधी के जवाब और पार्टी की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों में जल की कमी के कारण अनेक पक्षी प्यास से दम तोड़ देते हैं। यदि हम छोटे-छोटे प्रयास करें—जैसे मिट्टी के बर्तन, कटोरी या परिंडे में साफ पानी भरकर खुले स्थान पर रखें—तो हम हजारों पक्षियों का जीवन बचा सकते हैं।आइए, इस गर्मी में हम सभी मिलकर एक छोटा सा प्रयास करें और पक्षियों के जीवन को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।आमजन से भी अपील की गई है।

दुकान संचालक ने जब इस समस्या को लेकर सब इंस्पेक्टर से निवेदन किया, तो मामला सुलझने के बजाय और बढ़ गया। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर केके पराशर ने बातचीत के दौरान ही विवाद खड़ा कर दिया, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया।

इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चेकिंग के नाम पर आम नागरिकों और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जिससे उनके रोज़गार पर सीधा असर पड़ रहा है।

जिसमे कि कमेटी अध्यक्ष ने संविधान मे प्रदत्त नियमो को ताक पर रखकर 2 वर्ष के कमेटी के कार्यकाल वर्ष 2023 मे पूर्ण होने के उपरांत भी साढे चार साल से ज्यादा समय के बाद भी पद पर आरुढ है ओर समाज का दान का पैसो का दुरुपयोग अपने मनमाने ढंग से कर रहे है ।

                    एडवोकेट साहू द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के अनुसार, दिगम्बर जैन समाज गुना पब्लिक ट्रस्ट (पंजीयन क्र. 106 बी 7121/2023-2024) के वर्तमान चुनाव वर्ष 2021 में हुए थे। संस्था के स्वीकृत संविधान और नियमावली के तहत कार्यकारिणी का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष निर्धारित है। इस नियम के आधार पर वर्तमान कमेटी का कार्यकाल नवंबर 2023 में ही पूर्णतः समाप्त हो चुका है। 

*पद की लोलुपता का आरोप -* 

शिकायत में आरोप है कि कार्यकाल समाप्त हुए कई महीने बीत जाने के बाद भी अध्यक्ष संजय जैन चौधरी और उनकी टीम न तो पद छोड़ रही है और न ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर रही है। पदाधिकारी पद लोलुपता एवम निजी स्वार्थो के कारण नवीन चुनाव नहीं करा रहे हैं। समाज के हितों के विपरीत निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे ट्रस्ट को आर्थिक क्षति पहुँच रही है। वर्तमान कार्यकारिणी के पास अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी वे समाज के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 

100 से अधिक समाजसेवियों का समर्थन इस शिकायत के समर्थन में समाज के 100 से अधिक प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने नाम और मोबाइल नंबर सहित हस्ताक्षर किए हैं जिनमे समाज के पूर्व अध्यक्ष जी ,पूर्व उपाध्यक्ष जी,पूर्व कोषाध्यक्ष जी,मंदिर के वर्तमान संयोजक जी एवम सह संयोजको के साथ-साथ मंदिर जी के पूर्व महा यज्ञनायक जी के साथ ही समाज के प्रबुद्ध जनो की सहमति नये चुनाव कराए जाने को लेकर स्पष्ट मांग की गई है । समाज के गणमान्य व्यक्तियों का कहना है कि उन्होंने कई बार मौखिक रूप से भी नवीन चुनाव कराने का आग्रह किया था, जिसे अनसुना कर दिया गया। 

*प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग -* 

आवेदक ने एसडीएम से गुहार लगाई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के निर्देश जारी किए जाएं। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु शासन स्तर से उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कार्यकाल समाप्त होने के कारण वर्तमान कमेटी को किसी भी प्रकार के वित्तीय निर्णय लेने से रोका जाए।

बहरहाल, गुना समाज लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रही है, कमेटी के अध्यक्ष जी एवम पदाधिकारी हैं कि वे चुनाव नही करा रहे हैं।

वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला आवेदक और उसका बेटा अधिकारी से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि एनओसी (NOC) जारी करने के बदले पैसे मांगे गए और आवेदक को बार-बार ऑफिस के चक्कर लगवाए गए। वीडियो में यह भी सुनाई देता है कि महिला आवेदक कह रही है, “मैडम गाली मत दो”, जिससे माहौल की गंभीरता साफ झलकती है।

बताया जा रहा है कि आरोप लगने के बाद संबंधित अधिकारी भड़क गईं और ऑफिस परिसर में ही दोनों पक्षों के बीच तीखा विवाद हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी “काम के एवज में दाम, याददाश्त के लिए बादाम” जैसे कथित बयान को लेकर यह मामला चर्चा में आया था। अब नए वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।

फिलहाल, मामले ने तूल पकड़ लिया है और प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई है।

जानकारी के अनुसार, घटना 15 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे से रात 9 बजे के बीच की है। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित को डराकर ऑनलाइन पेमेंट करवाया, शराब मंगवाई और उससे 10-10 लाख रुपए के तीन चेक पर साइन भी करवाए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पीड़ित से अपने एक दुश्मन के खिलाफ अपशब्द कहलवाए और उसके वीडियो बनाकर पीड़ित के मोबाइल से ही भेज दिए।

बताया जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ यह हरकत करवाई गई, वे पीड़ित के बिजनेस पार्टनर हैं और उनका आरोपियों से पहले से विवाद चल रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित कारोबारी काफी डर गया था, लेकिन बाद में उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी ओमकार सिकरवार बताया जा रहा है, जो एक कुख्यात गैंगस्टर के परिवार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

यह घटना शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करती है और अपराधियों के बढ़ते हौसले को भी दर्शाती है।

*विकास अनुज्ञा निरस्त, पर भू-माफिया का कब्जा बरकरार*

मामला टोल नाके के पास ग्राम बोरखेड़ा गिर्द स्थित सर्वे क्रमांक 46 मिन 1/1, 46/1/2 और 46/2 का है। इस आदिवासी की भूमि पर काटी गई बाहुबली धाम कॉलोनी की विकास अनुज्ञा एसडीएम गुना द्वारा निरस्त की जा चुकी है। नियम के तहत:इस *भूमि को तत्काल प्रभाव से मूल स्वरूप में लौटाकर शासन के कब्जे में आना था*, लेकिन भू-माफिया की दादागिरी और कलेक्ट्रेट के रसूखदार बाबू के संरक्षण के चलते आज भी यहां निजी कब्जे बरकरार हैं। प्रशासन की नाक के नीचे आदिवासी की जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया और जिम्मेदार धृतराष्ट्र बने बैठे हैं।

*नजराने में ली आदिवासी की जमीन, बेटे के नाम हुई रजिस्ट्री*

भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए कि जिस आदिवासी नंबर की भूमि की विकास अनुज्ञा निरस्त हुई, उसी में से भूखंड क्रमांक B-87-88 (1600 वर्ग फीट) सुधीर कुमार संत (कलेक्ट्रेट बाबू) ने अपने बेटे के नाम करवा ली। रजिस्ट्री नंबर mp13342022A1252498 इस काले कारनामे का पुख्ता सबूत है। सवाल यह उठता है कि जब प्रकरण कलेक्टर की निगरानी में है और शिकायतें लंबित हैं, तो भू-माफिया और कलेक्ट्रेट सिंडिकेट के गठबंधन के आगे प्रशासन इतना लाचार क्यों है? क्या जिला प्रशासन इस रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर बाबू और कॉलोनाइजर पर नकेल कसेगा, या फिर 'संत' बाबू का सिंडिकेट कानून पर इसी तरह भारी पड़ता रहेगा *जिला प्रशासन का कानून का डंडा भूमाफिया के लिए नहीं बल्कि आमजन के लिए देखने को जयादा मिल रहा हे*

इस युवक की पहचान गुना तहसील के ग्राम बरखेड़ागिर्द निवासी खेरू आदिवासी के रूप में हुई है। खेरू का दावा है कि उसने पिछले तीन वर्षों में दिन-रात मजदूरी कर करीब 5 लाख रुपये जोड़े थे। यह रकम उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उम्मीदों का सहारा थी—क्योंकि इन्हीं पैसों से उसके भांजे की शादी होनी थी।

लेकिन खेरू के मुताबिक, यह उम्मीद उस वक्त टूट गई जब टोल टैक्स के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उसे रोककर पूरी रकम छीन ली। उसने आरोप लगाया कि बदमाशों ने न केवल पैसे लूटे, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। यह घटना उसके लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान पर भी गहरी चोट बनकर सामने आई।

घटना के बाद न्याय की तलाश में परेशान खेरू संबंधित थाने पहुंचा, लेकिन उसका कहना है कि वहां उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। उसका आरोप तो यहां तक है कि उसका आवेदन फाड़कर उसे थाने से भगा दिया गया। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो वह सीधे गुना कलेक्ट्रेट पहुंच गया—शायद इस उम्मीद में कि यहां उसकी आवाज सुनी जाएगी।

कलेक्ट्रेट परिसर में जब उसने भीतर जाने की कोशिश की, तो सुरक्षा में तैनात गार्ड और अन्य कर्मियों ने उसे रोक दिया। इसके बाद गेट के बाहर ही उसका विरोध जारी रहा। कुछ देर में वहां भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। खेरू बार-बार अपनी आपबीती दोहराता रहा, कभी रोता, कभी गुस्से में चिल्लाता—मानो उसकी पीड़ा शब्दों से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो।

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी सामने आया। मौके पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और सुरक्षाकर्मियों का कहना है कि युवक नशे की हालत में प्रतीत हो रहा था और उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी लड़खड़ाती आवाज और असंतुलित व्यवहार को इसका कारण बताया गया। हालांकि, इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि न तो कोई मेडिकल परीक्षण किया गया और न ही प्रशासन की ओर से इस पर स्पष्ट बयान सामने आया है।

गुना कलेक्ट्रेट में उपस्थित अधिकारियों ने स्थिति को संभालने और युवक को शांत कराने की कोशिश की। कुछ समय बाद खेरू वहां से लौट गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया।

यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी झलक है, जहां आम आदमी की आवाज अक्सर भीड़ में खो जाती है। सच क्या है, यह जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल खेरू की यह तस्वीर—फटा आवेदन, अर्धनग्न शरीर और न्याय की गुहार—प्रशासनिक व्यवस्था पर कई असहज सवाल जरूर खड़े कर रही है।

आयोजन समिति के अनुसार शोभायात्रा का शुभारंभ शाम 4:00 बजे श्री चित्रगुप्त मंदिर से होगा। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर में ही समाप्त होगी। पूरे मार्ग को विशेष रूप से सजाया जा रहा है—आकर्षक स्वागत द्वार, रोशनी और धार्मिक झांकियों से शहर का वातावरण भक्तिमय बनाया जाएगा।

शोभायात्रा में भगवान की सजीव झांकियां, भजन-कीर्तन, ढोल-नगाड़ों की गूंज और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी मुख्य आकर्षण रहेगी। आयोजन समिति ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि यात्रा अनुशासित और गरिमामय तरीके से निकाली जाए, जिससे धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता का संदेश भी प्रसारित हो।

कार्यक्रम के समापन के बाद शाम 7:00 से 8:00 बजे तक मंदिर परिसर में विधिवत पूजन एवं महाआरती का आयोजन होगा। इसके पश्चात रात्रि 8:00 बजे से श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी (भोजन) का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान को छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे।

आयोजन समिति के अध्यक्ष नवीन सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पिछले कई दिनों से जारी हैं। 12 अप्रैल से मंदिर सभागार में नियमित बैठकों का आयोजन किया गया, जबकि 18 अप्रैल को अंतिम रूपरेखा तय की गई। इन बैठकों में व्यवस्थाओं, जिम्मेदारियों और कार्यक्रम संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

समिति द्वारा समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं से पीली साड़ी और पुरुषों से सफेद या पीले कुर्ता-पायजामा में शामिल होने का आग्रह किया गया है, ताकि आयोजन में एकरूपता और पारंपरिक सौंदर्य दिखाई दे।

युवाओं को भी इस आयोजन में सक्रिय भूमिका दी गई है। उन्हें भीड़ प्रबंधन, व्यवस्था संचालन, सूचना प्रसार और अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों—व्हाट्सएप, फोन कॉल और सोशल मीडिया—के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक आमंत्रण पहुंचाया जा रहा है।

इस आयोजन में पूर्व पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया (संजू भैया), जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा, वरिष्ठ समाजसेवी प्रेम नारायण राठौर सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भी जगह-जगह शोभायात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। मार्ग में जलपान गृह और स्वागत द्वारों की भी विशेष व्यवस्था की गई है।

समिति ने गुना जिले के समस्त कायस्थ समाज एवं आम श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाएं और भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज की एकता, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को भी सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है।

मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। जहां शाजापुर जिले के ग्राम सनकोटा के पास मंगलवार दोपहर चलती बस में अचानक आग लग गई। बताया गया कि बारातियों से भरी बस इंदौर से गुना जिले के शाढ़ौरा स्थित अमोदा गांव जा रही थी। बस में करीब 60 बाराती सवार थे। गनीमत यह रही कि आग के विकराल रूप धारण करने से पहले ही बारातियों ने बस से कूदकर जान बचाई।

वहीं, बस चालक मौके पर फरार हो गया। आरोप है कि चालक ने लोगों को आग लगने की सूचना नहीं दी। समय रहते लोगों ने आग के फैलने से पहले ही खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। लेकिन, उनका लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। घटना के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

               निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना रिकॉर्ड, अपराध पंजी, लंबित प्रकरणों, मालखाना एवं हवालात की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया गया । उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण, अपराधों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए ।

               श्रीमती वासल ने थाना स्टाफ को निर्देशित किया कि आमजन से संवाद को और अधिक सशक्त बनाया जाए तथा उनकी शिकायतों का समयबद्ध एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए । साथ ही रात्रि गश्त को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने, संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखने एवं क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश भी दिए ।

               निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की स्वच्छता, अनुशासन एवं अभिलेखों के संधारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा एवं सजगता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया एवं उत्तम कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों की सराहना भी की गई ।

 पुलिस अधीक्षक के इस औचक निरीक्षण से पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक संदेश गया है।

जिला कलेक्टोरेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में एक मेधावी छात्रा की व्यथा सुनकर हर कोई दंग रह गया। चांचौड़ा तहसील के बरखेड़ा खुर्द स्थित शासकीय विद्यालय की छात्रा महक शर्मा ने विद्यालय की प्राचार्य उषा कुशवाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। छात्रा का आरोप है कि प्राचार्य ने द्वेषपूर्ण भावना और रिश्वत की मांग पूरी न होने के चलते उसके प्रोजेक्ट में जानबूझकर सबसे कम अंक दिए हैं।

टॉपर को मिले 10 नंबर, फेल छात्रों को 20

पीड़ित छात्रा महक शर्मा पिता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि उसने कक्षा 12वीं में 69.2 फीसदी अंकों के साथ विद्यालय टॉप किया है। वर्ष 2023-24 में वह 10वीं में भी पूरे गांव में अव्वल रही थी। छात्रा का आरोप है कि वार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाने के बावजूद विद्यालय के कुल 25 छात्र-छात्राओं में से सबसे कम प्रोजेक्ट नंबर 10-11 अंक उसे दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जो छात्र विषयों में फेल हो गए हैं, उन्हें प्राचार्य ने 19 से 20 अंक तक दिए हैं। अब गुना कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी बात रखी है।

रिश्वत मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप

छात्रा ने आवेदन में खुलासा किया कि प्राचार्य उषा कुशवाह उसे साल भर से परेशान कर रही थीं। परीक्षा से 15 दिन पहले प्राचार्य ने पांच विषयों के बदले 5000 रुपए की मांग की थी और धमकी दी थी कि पैसे नहीं दिए तो प्रोजेक्ट में नंबर काट दूंगी या प्राइवेट कर दूंगी। छात्रा ने जब यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने इसे मजाक समझकर टाल दिया। अब रिजल्ट आने पर छात्रा के साथ हुआ यह भेदभाव सच साबित हुआ हैं।

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मानसिक तनाव में है छात्रा

रिजल्ट आने के बाद से छात्रा गहरे मानसिक तनाव में है। उसने भावुक होकर कहा कि उसे न नींद आ रही है और न ही वह खाना खा पा रही है। छात्रा ने पत्र में लिखा कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रिंसिपल उषा कुशवाह की होगी। छात्रा ने मांग की है कि किसी अन्य अधिकारी से उसके प्रोजेक्ट की रीटोटलिंग कराई जाए और विद्यालय के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच हो ताकि उसे उचित न्याय मिल सके।

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मेरी जानकारी में अभी मामला आया है। 70 प्रतिशत लाने वाली छात्रा को नंबर अच्छे मिलना चाहिए थे। मैं इसकी जांच कराता हूं।

राजेश गोयल, जिला शिक्षा अधिकारी गुना

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मेरे संज्ञान में एक मामला आया है। जिसमें एक बच्ची के थ्योरी में अंक अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कम हैं। इसको लेकर डीईओ को बोला है कि उसकी रिटोटलिंग सहित अन्य प्रक्रिया पूरी की जाए और मामले की जांच कर रिपोर्ट दें।

किशोर कन्याल, कलेक्टर गुना

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गौरतलब है कि छात्रा रिजल्ट देखकर हैरान है। उसके क्लास में 25 छात्र थे। वहीं, अब कलेक्टर ने भरोसा दिया है कि हम रिटोटलिंग करवा देंगे। कलेक्टर से आश्वासन मिलने के बाद छात्रा वापस लौट गई है।

जांच के दौरान एक बस क्रमांक MP08/0506 निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुरानी पाई जाने पर जब्त कर थाना यातायात में खड़ा कराया गया तथा अन्य बसों में परमिट, बीमा व प्रदूषण संबंधी कमियां पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गई

साथ ही ‘राह वीर योजना’ के प्रचार-प्रसार हेतु बसों पर पोस्टर भी लगाए गए, जिससे आमजन को दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए जागरूक किया जा सके।

घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मृतकों में ये लोग शामिल हादसे में सचिन गोकुल वास्कले (25), प्रद्युम्न सहते (25), पप्पू (29), आकाश (25) और यशवंत सुपड़िया (30) की मौत हो गई। वहीं सुरेश (28), सोहन (28) गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है।

ये है मामला

पूरा मामला मऊगंज जिले के हनुमना थाना अंतर्गत पिपराही चौकी का है। साल 2022 में पुलिस ने मऊगंज निवासी सुमित कुमार गुप्ता की पिकअप गाड़ी को 2000 लीटर डीजल के साथ जप्त किया था। अवैध परिवहन का आरोप लगा था। इसके बाद मामला कलेक्टर कोर्ट पहुंचा। पीड़ित सुमित ने हार नहीं मानी, कानूनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट के आदेश पर सुमित ने 1,81,630 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना सरकारी खजाने में जमा किया। उसे उम्मीद थी कि जुर्माना भरने के बाद उसे उसकी गाड़ी और डीजल वापस मिल जाएगा।

टैंकर में एक बूंद तेल नहीं

लेकिन जैसे ही सुमित चौकी पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टैंकर का ताला बंद था, लेकिन अंदर डीजल की एक बूंद तक नहीं थी। जब सुमित ने थाने में गुहार लगाई, तो उसे जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। साहबों ने कह दिया ' डीजल उड़ गया '। अब सवाल यह है कि कड़े पहरे और बंद ताले के बीच 2000 लीटर डीजल कैसे उड़ सकता है? क्या इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया?

पीड़ित को साढ़े तीन लाख रुपए की चपत

वहीं, आज पीड़ित सुमित गुप्ता दोहरी मार झेल रहा है। साढ़े तीन लाख की चपत लग चुकी है और ऊपर से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। सुमित गुप्ता ने कहा कि मैं थाने गया तो टैंकर के अंदर एक बूंद डीजल नहीं था। पीड़ित का कहना है कि हमने जो जुर्माना की राशि जमा की है। उसे लौटाया जाए। गौरतलब है कि फरियादी हैरान है। आखिर 2000 लीटर डीजल टैंक से कैसे उड़ सकता है। फरियादी न्याय के लिए अब दर-दर भटक रहा है। डीजल के साथ-साथ जुर्माने की राशि का भी उसे नुकसान हुआ है।

घटना को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज गर्मी का प्रकोप था या पेट्रोल स्कूटी में कोई फॉल्ट कि सड़क पर चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई।

 घटना दोपहर पौने बारह बजे की बताई गई है।

 गुना के नानाखेड़ी मंडी तिराहे पर चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि स्कूटी सवार महिला चिंगारी देखकर तत्काल स्कूटी साइड में रोककर उतर गई।

 कुछ ही देर में स्कूटी आग का गोला बन गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक स्कूटी जलकर राख हो चुकी थी सिर्फ लोहे का ढांचा ही बचा।

 इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत मंत्री- सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की नेता-कार्यकर्ता शामिल हुईं।

पद यात्रा भोपाल के एमवीएम कॉलेज ग्राउंड से लोक भवन होते हुए रोशनपुरा चौराहे पहुंची। यहां मुख्यमंत्री ने काले गुब्बारे उड़ाकर इसका समापन किया।

इससे पहले हुई सभा में मुख्यमंत्री यादव ने कहा- नारी सब भूल सकती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के अधिकार का बिल गिरने पर खुशियां मनाईं। जश्न मनाया। हम बहनों के अधिकार को कुचलने के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे।

जानकारी के अनुसार विजय रजक पिछले तीन-चार दिनों से अपने भाई की जमानत के लिए एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। यह मामला कैंट थाना क्षेत्र में दर्ज छेड़छाड़ के प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें उसके भाई को पुलिस ने धारा 151 के तहत भी बंद किया था। सोमवार को इसी मामले को लेकर कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई।

विजय रजक का आरोप है कि जमानत के प्रयास के दौरान कुछ वकीलों ने उसे घेरकर मारपीट की। उसने बताया कि उसका परिवार न्यू सिटी कॉलोनी में रहता है और पड़ोस में रहने वाले एक वकील दंपत्ति से लंबे समय से विवाद चल रहा है। युवक का दावा है कि उसके भाई पर झूठा मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने भी कार्रवाई के दौरान पैसे की मांग की। उसने यह भी कहा कि न्याय की मांग लेकर वह कई दिनों से भटक रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जिससे आक्रोश में आकर उसने यह कदम उठाया।

वहीं दूसरी ओर महिला अधिवक्ता गिर्राजा अग्रवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि पिछले एक महीने से रजक परिवार द्वारा लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ अशोभनीय टिप्पणियां की गईं और हाल ही में युवक के भाई द्वारा फ्लाइंग किस जैसी हरकत भी की गई, जिसका वीडियो सबूत मौजूद है। इसी आधार पर उन्होंने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

बार एसोसिएशन के सदस्य भूपनारायण सोलंकी के अनुसार कोर्ट परिसर में किसी भी वकील द्वारा मारपीट नहीं की गई। उनका कहना है कि युवक वकीलों पर राजीनामा और जमानत के लिए दबाव बना रहा था और अभद्रता कर रहा था। इसी दौरान अन्य वकीलों ने उसे रोका, जिसके बाद वह वहां से भाग गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई हो रही है।

पूरे घटनाक्रम ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते विवादों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इस कालोनी में कलेक्टर के संत बाबू के प्लाट हे कालोनाईजर ने अपनी ताकत की दम पर बिना रैरा की परमीशन के कालोनी काट दी ओर बिजली विभाग ने भी बिना रैरा की परमीशन के ओर सरकारी जमीन पर बिना तहसील की परमीशन लिए बिना बिजली उपलब्ध करवादी जिसके चलते कालोनाईजर खूब फल फूल रहे हे प्रशासन हाथ पे हाथ धरे वैठा हे - सूत्र बताते हे कि निचले स्तर बाले यह जानकारी ऊपर नही जाने दे रहे हे नही तो उनकी पोल खुल जाएगी उनकी सोच हे जांच तो हमको ही करना हे डर किस बात का अगर ईमानदारी से जांच हो तो सब सच सामने आ जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि एनएफएल के कार्यकारी निदेशक श्री विनय कुमार गुप्ता और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई प्रभारी स्वप्निल उबाले, उप कमांडेंट एवं अग्निशमन शाखा के सहायक कमांडेंट देबी प्रसाद चालक,  इंस्पेक्टर कपिल देव, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी मरकाम एवं आसूचना प्रभारी कुलविंदर सिंह एवं सब इंस्पेक्टर गौरव यादव  उपस्थित रहे |  इसके साथ ही मैनेजमेंट से चीफ मैनेजर  विक्रम रावत मानव संसाधन एनएफएल संयंत्र के सभी विभाग अध्यक्ष, सभी यूनियन के पदाधिकारीगण, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी अधिकारीगण व अन्य बल सदस्य, डीपीएस व नवकुंज विद्या मंदिर स्कूल के अध्यापक, स्कूली बच्चे, पुरस्कार विजेता एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

इकाई प्रभारी स्वप्निल उबाले, उप कमांडेंट ने संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा सभी उपस्थित गणमान्य एवं आगंतुकों का स्वागत किया गया।

इस सप्ताह के दौरान पेंटिंग, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान अग्नि से बचाव से संबंधित जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्राथमिक अग्निशमन संबंधी प्रशिक्षण, पेंटिंग, क्विज प्रतियोगिता, विभिन्न वर्ग के लिए निबंध प्रतियोगिता, घरेलू महिलाओं एवं स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं व अग्निशमन बल सदस्यों द्वारा फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास इत्यादि का आयोजन किया गया।

प्रतिभागियों के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए फायर संबंधित कार्यक्रम में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस सप्ताह में अग्निशमन कर्मियों द्वारा रेस्क्यू तथा लाइव अग्निशमन प्रदर्शन किया गया। साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों में अग्नि से बचाव के तरीके भी सिखाए गए। अंत में सहायक कमांडेंट देबी प्रसाद चालक द्वारा सभी प्रतिभागियों व अन्य अतिथियों को धन्यवाद किया गया।

बैठक की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री ने विभाग के छह प्रमुख वर्टिकल्स यानि पार्सल, मेल, अंतरराष्ट्रीय मेल, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB), पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI/RPLI) और सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज (CCS) की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डाक विभाग ने FY 2024–25 में ₹13,218 करोड़ के मुकाबले FY 2025–26 में ₹15,296 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो 16% की उल्लेखनीय वृद्धि है। कई वर्षों में पहली बार 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए यह उपलब्धि विभाग के पारंपरिक कॉस्ट सेंटर से राजस्व-संचालित एकीकृत सेवा नेटवर्क बनने की दिशा में तेज़ी से बढ़ते कदम को दर्शाती है।

सभी प्रमुख वर्टिकल्स में दमदार प्रदर्शन, पार्सल और CCS बने ग्रोथ इंजन
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह वृद्धि विभाग के विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। पार्सल व्यवसाय में राजस्व ₹669 करोड़ से बढ़कर ₹1,133 करोड़ हो गया, जो 69% की वृद्धि दर्शाता है। मेल सेवाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई, जहां राजस्व 34% वृद्धि के साथ ₹2,396 करोड़ से बढ़कर ₹3,202 करोड़ हुआ। सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज में 70% की बढ़ोतरी के साथ ₹508 करोड़ से बढ़कर ₹864 करोड़ का राजस्व दर्ज किया गया।

इसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB) में स्थिर वृद्धि जारी रही, जो ₹6,888 करोड़ से 13% बढ़कर ₹7,756 करोड़ हो गया। वहीं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI/RPLI) ने ₹1,171 करोड़ से 25% बढ़कर ₹1,458 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय मेल एवं ग्लोबल बिजनेस सेगमेंट में वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के कारण अस्थायी बाधाएं देखने को मिलीं। केन्द्रीय मंत्री ने हाल ही शुरू की गई तीन प्रीमियम सेवाओं 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट को इंडिया पोस्ट की लॉजिस्टिक्स क्षमता को मजबूत करने और एक्सप्रेस डिलीवरी की बदलती मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण कारक बताया।

सर्किल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन, राजस्थान, असम, बिहार-छत्तीसगढ़ अग्रणी
सर्किल-वार प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि पूरे नेटवर्क में समग्र सुधार देखने को मिला है। 23 में से 8 सर्किलों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 90% से अधिक का राजस्व हासिल किया, जबकि 14 सर्किलों ने 80–90% के बीच प्रदर्शन किया। केवल एक सर्किल का राजस्व 80% से नीचे रहा। राजस्व प्रदर्शन में अपने लक्ष्य का 102% राजस्व अर्जित कर राजस्थान सर्किल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, असम ने 95% के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया और 94% राजस्व के साथ बिहार एवं छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। केन्द्रीय मंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सर्किल्स को पुरूस्कृत भी किया। 

फाइनेंशियल इन्क्लूजन और लॉजिस्टिक्स पर फोकस, भविष्य की दिशा स्पष्ट
केंद्रीय मंत्री ने सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज (CCS), पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI/RPLI) और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB) के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये सेवाएं वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडिया पोस्ट की भविष्य की वृद्धि का मुख्य आधार उसकी लॉजिस्टिक्स क्षमता होगी, जिसके लिए पार्सल सेवाओं के विस्तार और मेल सेवाओं के पुनरोद्धार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई-कॉमर्स साझेदारी और G2C सेवाओं का विस्तार
सिंधिया ने विभाग द्वारा ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ बढ़ती साझेदारियों, तथा गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (G2C) और गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) सेवाओं में विस्तार को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी अपडेशेन, प्रक्रिया सुधार और डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली के माध्यम से इंडिया पोस्ट को एक प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
उन्होंने सभी सर्किल प्रमुखों से क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों को अपनाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

‘डाक सेवा, जन सेवा’ के संकल्प के साथ विकसित भारत की दिशा में अग्रसर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट का परिवर्तन केवल वित्तीय वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित कर रहा है। अपने व्यापक नेटवर्क, विश्वसनीयता और बढ़ती क्षमताओं के साथ इंडिया पोस्ट देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और नागरिक सेवा नेटवर्क के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है। बैठक के समापन पर केंद्रीय मंत्री ने इंडिया पोस्ट के सभी कर्मचारियों के समर्पण और परिश्रम की सराहना करते हुए “डाक सेवा, जन सेवा” के मूल मंत्र के साथ एक आधुनिक, सक्षम और ग्राहक-केंद्रित इंडिया पोस्ट के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह समीक्षा FY 2025–26 के सफल समापन के साथ भविष्य की विकास यात्रा के लिए मजबूत आधार तैयार करती है।

रविवार को करैरा थाने में SDOP आयुष जाखड़ और थाना प्रभारी ने आरोपी से घंटों तक सघन पूछताछ की। हादसे के बाद से ही पुलिस पर आरोपी को बचाने के आरोप लग रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब जाँच तेज कर दी है। पुलिस ने थार के शीशों पर काली फिल्म मिलने पर MV एक्ट के तहत अलग से चालानी कार्रवाई भी की है। फिलहाल पुलिस ने केस क्र. 255/26 के तहत BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

कार्यक्रम के दौरान धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो तथा भारत माता की जय, गौ माता की जय, भगवान परशुराम की जय, हर-हर महादेव” के जयघोषों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा।

समापन पर प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन समिति एवं पं. विशाल सारस्वत (ब्राह्मण महासभा) द्वारा सभी अतिथियों, श्रद्धालुओं एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया।

लेकिन गुना नगर पालिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता!

लगता हैं यहां भी नपा को

इंदौर जैसे हादसे का इंतजार?

शहर की हाट रोड पर नाला चोक होने से पानी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और नाले और नलों के पानी का गटबंधन हो गया है 

लोग सावधान रहें! पानी को चेक करें तब उपयोग करें,नपा के भरोसे न रहें, क्योंकि अधिकारी और नपा अध्यक्ष आरओ का बाटल पेक पानी पीते हैं

नपा, जल प्रकोष्ठ और प्रशासन यहाँ ध्यान दें, ठेकेदार के ठेके को चिंता ना करें, लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर शुद्ध पानी उपलब्ध कराएं!

बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति की हालत इतनी गंभीर है कि वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, उसकी पहचान पगारा के पास कमलापुर निवासी ब्रजमोहन अहिरवार, पिता किसन अहिरवार के रूप में की गई है।

म्याना थाना पुलिस के थाना प्रभारी ब्रजमोहन भदोरिया ने घायल की पहचान की पुष्टि की है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है और पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है

बैठक की गंभीरता उस समय भंग हो गई जब कोतवाली थाने के एएसआई रामकिशोर रहांगडाले स्क्रीन पर बार-बार हंसते हुए दिखाई दिए। जब जिले के आला अधिकारी पेंडिंग शिकायतों पर जवाब-तलब कर रहे थे, तब एएसआई की यह हंसी अनुशासनहीनता की हद पार कर रही थी। एसपी ने जब सीधे सवाल किया कि क्यों हंस रहे हो? तो एएसआई के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। यहां तक कि थाना प्रभारी ने भी माना कि समीक्षा बैठक में ऐसा व्यवहार पुलिस की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है।

नतीजतन, एसपी ने बिना देर किए एएसआई रामकिशोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र अटैच कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब निलंबन की अवधि में उन्हें मुख्यालय में ही हाजिरी लगानी होगी।

प्रशासन द्वारा केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं बल्कि जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से ग्राम पंचायत बागरी एवं सिमरोद में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को नरवाई न जलाने के लिए समझाइश दी गई तथा इसके पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर तहसीलदार बमोरी देवदत्त गोलिया, एसडीओ बमोरी आर.के. माहौर सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इसी क्रम में चांचौड़ा क्षेत्र के ग्राम मालोनी में नरवाई जलाने के एक मामले में संबंधित कृषक पर ₹2500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे नरवाई न जलाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

प्रातःकाल एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जो रामलीला मैदान स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई। शोभायात्रा में दस घोड़ो पर सवार युवतिया भगवान का रथ ढोल पर थिरकते युवा और रंग बिरंगे परिधान में ब्राह्मण समाज के पुरुष और महिलाएं शामिल रही हनुमान चौराहा, हाटरोड, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज होते हुए दुबे कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। पूरे मार्ग में ब्राह्मण समाज की टोलियां भक्ति गीत गाते हुए, जयकार लगाते हुए और “जय परशुराम” के नारे लगाते हुए निकलीं। शोभायात्रा में भगवान परशुराम की प्रतिमा को भव्य रूप से सजाकर निकाला गया, जिससे पूरा वातावरण दिव्य और पावन हो गया।

शोभायात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर रघुवंशी, कायस्थ, ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न समुदायों के लोगों द्वारा भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने फूल-मालाएं चढ़ाईं, आरती उतारी और पूजन किया। दुबे कॉलोनी हनुमान मंदिर पहुंचने पर विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना, हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से संत महामंडलेश्वर स्वामी जी ने उपस्थित जनसमुदाय को मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का अवसर हमें स्मरण कराता है कि हमें धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ-साथ अपने संस्कारों को निखारना चाहिए। अनीतियों, अन्याय और अधर्म का डटकर विरोध करना तथा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। स्वामी जी ने समाज को एकजुट रहकर सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने का भी आह्वान किया।

कार्यक्रम का संचालन अनिल भार्गव ने कुशलतापूर्वक किया, जबकि आभार प्रदर्शन नरेन्द्र भार्गव ने किया। स्वागत भाषण आनंद भार्गव द्वारा दिया गया और अतिथि परिचय नर्मदा शंकर भार्गव ने प्रस्तुत किया।

मंच पर प्रमुख रूप से राधेश्याम पारीक, अनिल नायक, प्रमोद शर्मा, आर.डी. शर्मा, दामोदर शर्मा, अरुण चतुर्वेदी, मनोज दुबे, रजनीश शर्मा पार्षद दिनेश शर्मा तथा सुश्री नीता तिवारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक और समाज के वरिष्ठजन उपस्थित रहे।

इस शोभायात्रा और धार्मिक कार्यक्रम ने गुना शहर में भगवान परशुराम जी के प्रति गहरी आस्था, सामाजिक सद्भावना और सांस्कृतिक एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने पूरे आयोजन को और भी यादगार बना दिया।

जिला पंचायत सदस्य संतोष धाकड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने एवं गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

नवविवाहित वर-वधुओं को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर जिला मंत्री चंद्र प्रकाश अहिरवार,जिला मीडिया प्रभारी अंकुर श्रीवास्तव,बजरंगगढ़ मंडल अध्यक्ष मुनेश धाकड़, जनपद सदस्य संजीव धाकड़, वीर सिंह धाकड़ पूर्व सरपंच, सीईओ सुश्री योगिता परमार आदि उपस्थित रहे। संचालन ब्रज रघुवंशी ने किया।

*घटना का विवरण :-*

16 नवम्बर 2025 को केंट क्षेत्र में निर्माणाधीन हाईराइज शासकीय क्वार्टर में कार्यरत बिहार निवासी श्रमिक शंकर (उम्र 22 वर्ष) की उसके ही साथी श्रमिक तूफानी मांझी एवं राजेश मांझी द्वारा मारपीट कर तथा सिर को कीचड़ में दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी । घटना के संबंध में केंट थाने में अप.क्र. 1029/25 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। केंट थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र एक घंटे में ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

*पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन :-*

प्रकरण में सीएसपी गुना श्रीमती प्रियंका मिश्रा के पर्यवेक्षण तथा केंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव के नेतृत्व में विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक राहुल शर्मा द्वारा अत्यंत बारीकी एवं सटीकता से जांच करते हुए मजबूत साक्ष्य एकत्रित किए गए एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत दिनांक 23 जनवरी को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा सभी गवाहों को समय पर प्रस्तुत करते हुए साक्ष्यों को मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष रखा गया। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में लोक अभियोजक अलंकार बशिष्ठ द्वारा प्रभावी ढंग से की गई ।

*न्यायालय का निर्णय :-*

               माननीय सत्र न्यायाधीश अभिताभ मिश्र, न्यायालय गुना द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2026 को निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों तूफानी पुत्र कैलाश मांझी (उम्र 27 वर्ष) एवं राजेश पुत्र सुखदेव मांझी (उम्र 29 वर्ष) निवासीगण ग्राम खेरवादर्प जिला शिवहर (बिहार) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

*पुलिस टीम का सम्मान :-*

               इस प्रकरण में उत्कृष्ट कार्य कर आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली टीम, जिला अभियोजन अधिकारी हजारीलाल बैरवा, लोक अभियोजक के.जी. राठौर, लोक अभियोजक अलंकार बशिष्ठ, सीएसपी श्रीमती प्रियंका मिश्रा, निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, उपनिरीक्षक राहुल शर्मा, उपनिरीक्षक बुन्देल सिंह सुनेरिया, सउनि ईश्वर टोप्पो, प्रधान आरक्षक अमित तिवारी, प्रधान आरक्षक गौरीशंकर सांसी, आरक्षक महेन्द्र वर्मा, आरक्षक राजू वघेल, आरक्षक सूर्यभान जाट, आरक्षक धर्मेन्द्र रघुवंशी एवं आरक्षक शुभम रघुवंशी द्वारा किए गये उत्कृट कार्य की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा सभी को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करते हुए उत्साहवर्धन किया गया । साथ ही पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविन्द सक्सेना द्वारा इस टीम को 30,000/-रूपये नगद इनाम से पुरूष्कृत करने की घोषणा की गई है।

               इसी क्रम में कस्बा बजरंगगढ़ निवासी छात्रा भूमिका कुशवाह पुत्री लखन कुशवाह द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा में 87.86 प्रतिशत अंक प्राप्त कर बजरंगगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की गई है । छात्रा की इस उपलब्धि पर बजरंगगढ़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कृपाल सिंह परिहार द्वारा अपनी टीम के साथ छात्रा के निवास पर पहुंचकर छात्रा को पुरूष्कृत किया गया ।

        इस अवसर पर पुलिस टीम द्वारा छात्रा को बीस भुजा माता रानी की तस्वीर, गुलदस्ता, पेन, फूलमाला, ट्रैकसूट भेंट कर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया । साथ ही छात्रा के माता-पिता को भी सम्मानित कर बच्ची की पढ़ाई में उनके योगदान की सराहना की गई ।

               इस अवसर पर महिला आरक्षक सपना रघुवंशी, महिला आरक्षक पूजा गुप्ता, आरक्षक अभय रघुवंशी एवं पुलिस मित्र दल के विशेष पचौरी, मयंक कुशवाह आदि मौजूद रहे ।

               पुलिस द्वारा किए गए इस सम्मान से छात्रा एवं उसके परिजनों में हर्ष का माहौल रहा तथा उन्होंने पुलिस विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया ।

               गुना पुलिस की यह पहल न केवल मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं सकारात्मक वातावरण निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

नए पुराने चेहरों को एडजस्ट करने की कोशिश

सूत्रों की मानें तो दिल्ली भेजी गई सूची में कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिनमें पूर्व मंत्रियों, कांग्रेस से आए नेताओं और विधायकों समेत कई नए नाम शामिल होने की संभावना है। जिसमें मुख्य रूप से बड़े नेताओँ के नाम कुछ इस प्रकार से हैं- पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, पूर्व मंत्री कमल पटेल, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, अचल सोनकर, पूर्व मंत्री इमरती देवी और पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह। इसके अलावा सिंधिया खेसे से पूर्व मंत्री इमरती देवी को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौजूदा विधायकों को भी संगठन में जगह मिल सकती है जिनमें मुख्य रूप से विधायक अभिलाष पांडे, आशीष शर्मा, अजय विश्नोई, विधायक शैलेंद्र जैन और विधायक प्रदीप लारिया का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा गोपाल भार्गव जैसे बड़े चेहरों को भी मौका मिलेगा। कैलाश जाटव, भगत सिंह नेताम, प्रवीण शर्मा, विनोद गोटिया, संजय नगाइच, शंशाक श्रीवास्तव, अखिलेष अयाची और दीपक सक्सेना जैसे नाम भी संभावित चेहरे लिस्ट में शामिल किए गए हैं। फिलहाल सबकी नजरे सूची पर टिकी है।

कब जारी होगी सूची

14 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बैठक में नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नगरीय निकाय और आगामी विधानसभा चुनावों में अब अधिक समय नहीं बचा है ऐसे में कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को लंबे समय तक प्रतीक्षा में रखना उचित नहीं होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते संभावित सूची जारी हो सकती है। इससे पहले एल्डरमैनों की घोषणा भी हो सकती है जिसमें कहा जा रहा है कि 15 सौ से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी जाने वाली है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन नियुक्तियों का सीधा असर स्थानीय राजनीति और चुनावी समीकरणों पर देखने को मिल सकता है।

कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि बिहार से डकैती का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से करीब 14 लाख रुपये कैश और लगभग 70 लाख रुपये का सोना बरामद हुआ।

अब इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है—सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद के आसपास से दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

सिंगरौली एसपी मनीष खत्री के नेतृत्व में चल रहे इस ऑपरेशन में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।

जल्द ही पूरे मामले का बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है।

               बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए । उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि शाखाओं में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम, सुरक्षा गार्ड एवं प्रवेश-निकास की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही कैश ट्रांजेक्शन के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए कहा गया।

 पुलिस अधीक्षक श्रीमती वासल ने स्पष्ट रुप से कहा कि बैंक लूट जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिस एवं बैंक प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है । उन्होंने सभी शाखाओं में समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करने तथा आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया ।

बैठक उपरांत पुलिस अधीक्षक श्रीमती वासल द्वारा सभी बैंक प्रबंधकों को गुना पुलिस के सीसीटीव्ही कंट्रोलरुम का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें जिले में स्थापित सीसीटीव्ही कैमरों की गुणवत्ता, नेटवर्क एवं उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं बताया गया कि शहर में अन्य स्थानों पर स्थापित कैमरों को सीसीटीव्ही कंट्रोल से जोडकर उन स्थानों पर किस तरह से गुना पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है । साथ ही सभी को निर्देशित किया गया कि बैंकों के बाहर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीव्ही कैमरे लगवाए जाएं और उन्हें पुलिस सीसीटीव्ही कंट्रोल रुम से आवश्यक रुप सेज जुडवाया जाए ।

 बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका मिश्रा, कंट्रोल रुम प्रभारी निरीक्षक विकास उपाध्याय, कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव सहित संबंधित पुलिस अधिकारी एवं शहर में समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे । अंत में सभी बैंक प्रबंधकों की ओर से पुलिस द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का आश्वासन दिया गया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करना तथा अभिभावकों के विश्वास को बनाए रखना रहा । जांच के दौरान सभी ऑटो चालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने वाहनों में आवश्यक सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें । विशेष रूप से ऑटो का एक भाग पूर्णतः बंद एवं दूसरे भाग में जालीदार गेट होना आवश्यक बताया गया, ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से केवल निर्धारित स्थान पर ही उतर सकें ।

               साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि चालक सीट पर केवल चालक ही बैठे, अन्य किसी व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं होगी, जिससे वाहन संचालन सुरक्षित एवं नियंत्रित रहे । निरीक्षण के दौरान कई चालक निर्धारित वर्दी में नहीं पाए गए, जिन्हें तत्काल खाकी वर्दी धारण करने एवं नाम पट्टिका लगाने हेतु समझाइश दी गई, जिससे उनकी पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके ।

               इसके अतिरिक्त सभी चालकों को वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने एवं किसी भी परिस्थिति में मद्यपान कर वाहन न चलाने के कड़े निर्देश दिए गए । अभियान के दौरान ओवरलोडिंग करते पाए गए 02 ऑटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही करते हुए न्यायालयीन प्रकरण तैयार किए गए । वहीं 03 अन्य ऑटो रिक्शा में कमियां पाए जाने पर जिनके विरुद्ध कुल 3,000/- रुपये का चालान कर जुर्माना वसूल किया गया ।

               उक्त कार्यवाही के माध्यम से गुना पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी । भविष्य में भी इस प्रकार के सघन जांच अभियान लगातार जारी रखे जाएंगे, जिससे शहर में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में ए.बी. रोड स्थित तहसील कार्यालय परिसर, पुराना कलेक्ट्रेट परिसर तथा पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस (डाक बंगला) की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के प्रस्तावों सहित विभिन्‍न शासकीय कार्यालयों के निर्माण एवं अद्योसंरचना पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान प्रस्तुतिकरण (पीपीटी) के माध्यम से पुराना कलेक्ट्रेट कैंपस एवं सिविल लाइन क्षेत्र में प्रस्तावित शासकीय निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा एवं विचार-विमर्श किया गया। आर्किटेक्ट द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गुना विकास योजना 2035 के अनुसार आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी ए.बी. रोड की प्रस्तावित चौड़ाई 40 मीटर निर्धारित है। उक्त मुख्य वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित तहसील परिसर की 0.8317 हेक्टेयर एवं रेस्ट हाउस की 2.5726 हेक्टेयर भूमि में से 1.00 हेक्टेयर भूमि पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित क्षेत्र के दोनों ओर मुख्य नगरीय मार्ग उपलब्ध हैं तथा भूमि के उपांतरण के पश्चात इसका उपयोग वाणिज्यिक मद में किया जाएगा। समस्त विकास कार्य विकास योजना एवं भूमि विकास अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किए जाएंगे।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी शासकीय निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने निर्माण कार्यों में वर्षा जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग), सीवर लाइन, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति तथा दिव्यांगजनों के लिए रैंप जैसी आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तावित स्थलों का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा सके। बैठक में निर्माण कार्यों एवं अधोसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक के दौरान ट्रांसपोर्टरों के सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कलेक्टर ने कहा कि व्यवस्था सुधार के लिए दो स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है_एक शॉर्ट टर्म प्लान, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके, तथा दूसरा लॉन्ग टर्म प्लान, जिसके तहत स्थायी समाधान विकसित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रांसपोर्टरों की टीम, एसडीएम, ट्रैफिक, तहसीलदार, सीएमओ एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर पूर्व एवं वर्तमान ड्रोन वीडियो के आधार पर विस्तृत प्लान तैयार किया जाए। प्रयास यह रहे कि सड़क के दोनों ओर कम से कम 2-2 मीटर चौड़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

प्रारंभिक तौर पर सुझाव दिया गया कि सड़क के दोनों ओर सफाई एवं अतिक्रमण हटाने से पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सकता है। इस पर सहमति बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ट्रांसपोर्टरों की मांग पर कलेक्टर द्वारा रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:30 बजे तक आवागमन की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सोमवार को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक 2 घंटे का अतिरिक्त समय भी स्वीकृत किया गया है।

कलेक्टर श्री कन्याल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत सड़क चौड़ीकरण एवं यातायात सुधार के लिए दीर्घकालिक उपाय शीघ्र प्रस्तावित किए जाएं, ताकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुचारू एवं सुरक्षित बन सके।

“एक सकोरा अपने पूर्वजों के नाम – सेल्फी विद सकोरा”प्रकल्प हम सभी ने मिलकर अपने पूर्वजों की स्मृति में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया 

मिट्टी का सकोरा रखकर पक्षियों के लिए दाना -पानी की व्यवस्था करेंगे और उसमें रोज पानी बदलेंगे जिससे इस भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी का संकट ना हो वह प्यासे ना रहे और हमारे इस कार्य से दूसरों को भी इस नेक कार्य के लिए प्रेरणा मिले l

हमारा उद्देश्य बस इतना है की हमारे आसपास का पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना आपका एक छोटा प्रयास, प्रकृति के लिए बड़ा योगदान बन सकता है। और *एक छोटा बर्तन कई जिंदगी*बचा सकता है । इस अवसर पर जागृति मंच की संस्थापक सुनीता अग्रवाल, अध्यक्ष नीरज अवस्थी, कोषाध्यक्ष ज्योति सुमन, उपाध्यक्ष प्रीति शर्मा, सहसचिव ममता पालीवाल,साधना नामदेव, सरोज भार्गव, शालिनी धाकड़, रामदुलारी शर्मा, करुणा गौर, नीलम बाजपेई, सावित्री टेटवाल, राधा शर्मा, राजश्री श्रीवास्तव, रमा मेर आदि बहनें उपस्थित रहीं।

इसी क्रम में क्षेत्र भ्रमण के दौरान म्याना के पास 01 डंपर खनिज गिट्टी का अवैध रूप से रॉयल्टी में उल्लिखित मात्रा से अधिक परिवहन करते हुए पाया गया, जिसे मौके पर जब्त किया गया। वहीं गुना शहर में बिना किसी अनुमति के खनिज भंडारण से 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली भरते हुए पकड़ा गया, जिसे जब्त कर कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा कराया गया।

इसके अतिरिक्त बीनागंज क्षेत्र में भ्रमण के दौरान 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं 01 ट्रैक्टर-लोडर को खनिज भंडार से एम-सैंड भरते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया तथा उन्हें चौकी बीनागंज में खड़ा कराया गया।

उक्त कार्रवाई में कुल 04 वाहनों को जब्त कर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन एवं परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

इस कार्रवाई में खनिज अधिकारी सचिन वर्मा, प्रभारी खनिज निरीक्षक विजय कुमार चक्रवर्ती सहित खनिज विभाग का अमला एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही डिजिटल विंडो पर उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म नागरिकों, विभागों एवं सेवाओं को एकीकृत डिजिटल इको-सिस्टम में जोड़ते हुए सुशासन को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

एकीकृत पोर्टल पर सभी सेवाएँ: प्रक्रिया हुई सरल

एमपी ई-सेवा पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 1700 सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को बार-बार अलग-अलग पोर्टल पर जाने और दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता समाप्त की गई है। नागरिक अब eseva.mp.gov.in और मोबाइल ऐप के माध्यम से पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन जैसी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल प्रमाणपत्र की व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस बनाई गई है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है।

समग्र पोर्टल से एकीकरण: ऑटो-वेरिफिकेशन की सुविधा

‘एमपी ई-सेवा’ को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक परिवार को 8 अंकीय परिवार आईडी और हर सदस्य को 9 अंकीय सदस्य आईडी दी गई है। इससे ऑटो-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को सक्षम बनाया गया है। इससे पात्रता निर्धारण स्वतः हो जाता है और अनावश्यक देरी व दोहराव समाप्त होता है। पोर्टल की प्रमुख विशेषता ‘ऑटो-फेचिंग डॉक्युमेंट्स’ है, जिससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहती।एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज आगे की सेवाओं में स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं।

सुगम, सुरक्षित एवं नागरिक केंद्रित ‘ऐप-डिज़ाइन’

एमपी ई-सेवा पोर्टल को मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है। इसमें बहुभाषीय सुविधा के साथ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष डिज़ाइन किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक आसानी से इसका उपयोग कर सकें। प्लेटफ़ॉर्म पर अब तक 2 लाख 14 हजार से अधिक ट्रांसेक्शन दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 3 हजार 446 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 1 लाख 64 हजार 600 से अधिक ट्रैक/डाउनलोड गतिविधियाँ और 45 हजार 954 समग्र पात्रता जांचें की गई हैं।

डिजिटल गवर्नेंस में प्रदेश की सशक्त उपस्थिति

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) 2025 रिपोर्ट में मध्यप्रदेश ने 1752 ई-सेवाओं को मैप कर सभी 56 अनिवार्य विभागीय सेवाओं को 100 प्रतिशत एकीकृत करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया।प्रदेश को ‘सायबर तहसील’ के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार तथा ‘संपदा 2.0’ के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जो डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को दर्शाते हैं।

जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सी.बी.एस.ई., नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए विद्यालय संचालन का समय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जारी आदेश अनुसार पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन समय-सारणी अनुसार रहेगा।

अशासकीय विद्यालय जो प्रातः 7:30 बजे से पूर्व संचालित हो रहे हैं, उनका समय यथावत रहेगा। स्टॉफ एवं शिक्षकों हेतु शाला संचालन समय प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक रहेगा। जारी आदेश तत्‍काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

चेकिंग के दौरान कई वाहनों के चालकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत न कर पाने, निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन न करने सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई। साथ ही वाहनों में फायर सेफ्टी उपकरण, पैनिक बटन एवं सेफ्टी किट की भी जांच की गई।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल ₹7,000 (सात हजार रुपये) का जुर्माना वसूला गया। जिला प्रशासन द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके।

इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रभारी मोहिंद्र सिंह द्वारा सभी बूथ कार्यकर्ताओं को आवश्यक एवं प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो आने वाले समय में संगठन को और सशक्त बनाएगा।

भाजपा द्वारा लगातार सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बीच, हम सभी की जिम्मेदारी है कि बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत करें तथा जनता के बीच सच्चाई और संघर्ष की आवाज को पहुंचाएं।

यह प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं को जागरूक, संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

यह आयोजन सामाजिक एकता, आपसी सहयोग और सादगीपूर्ण विवाह की प्रेरणा देने वाला एक सराहनीय प्रयास है।

सभी नवदंपत्तियों के सुखद, समृद्ध एवं मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ।

जारी आदेशानुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक किया जाएगा। पूर्व में निर्धारित समय में परिवर्तन करते हुए सभी गतिविधियां अब प्रातः 10:00 बजे के स्थान पर प्रातः 08:00 बजे से प्रारंभ की जाएंगी।

नई समय-सारणी के अनुसार प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें पोषण आहार, प्री-स्कूल गतिविधियां एवं अन्य कार्यक्रम संचालित होंगे। इसके पश्चात दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं केन्द्र पर उपस्थित रहकर समस्त अभिलेखों का संधारण, रिकॉर्ड अद्यतन एवं गृह भेंट (होम विजिट) का कार्य करेंगी।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करते हुए टीम वर्क के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंक में सकारात्मक एवं ग्राहक-हितैषी वातावरण का निर्माण किया जाए, जिससे खाताधारकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न शासकीय एवं बैंकिंग योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचाई जाए, ताकि उनका लाभ आमजन को मिल सके।

बैठक में अमानत वृद्धि के लक्ष्य एवं उसकी पूर्ति, समिति स्तर पर मांग वसूली, तथा कृषक हित से जुड़ी योजनाओं के अंतर्गत वसूली की तुलनात्मक समीक्षा भी विस्तारपूर्वक की गई। अधिकारियों को प्रदर्शन में सुधार लाने एवं निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जिला कलेक्‍ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में डीआरसीएस मुकेश जैन, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सीईओ आर.एस. भदौरिया सहित समस्त शाखा प्रबंधक एवं समिति प्रबंधक उपस्थित रहे।

बताया जा रहा है कि दिनेश लोधी ने अपनी थार गाड़ी से 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें सभी घायल हो गए हैं।

 क्या है पूरा मामला?

शिवपुरी के करैरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे यह हादसा हुआ। बाइक सवार 3 मजदूर और पैदल चल रही 2 महिलाएं इस घटना में घायल हो गईं।

पीड़ित संजय परिहार के अनुसार, वे अपने साथियों के साथ मजदूरी के लिए जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार थार ने उन्हें टक्कर मार दी।

 विवादित बयान भी आया सामने

आरोपी दिनेश लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि “हॉर्न बजाया था, फिर लोग रास्ते से क्यों नहीं हटे?”

 पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने दर्ज की FIR

इस मामले में करैराथाना प्रभारी विनोद छावई का कहना है "दिनेश लोधी के खिलाफ अपराध क्रमांक 255/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125 (ए) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी है." जानकारी यह भी आ रही है कि खुद विधायक पुत्र ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है. साथ ही यह भी कहा है कि कानून तोड़ने वाला कोई भी हो, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो कानून की कार्रवाई जरूरी है.

 प्राप्त जानकारी अनुसार 16 अप्रैल को फरियादी धन्नूलाल बंजारा निवासी ग्राम तमेडी के द्वारा आरोन थाना पुलिस को रिपोर्ट करते हुए बताया था कि उनके गांव में शासकीय पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, 15-16 अप्रैल 2026 की दरम्यानी रात में ज्ञान सिंह कुशवाह निवासी कुशमान, सिरिया कुशवाह व अमोल सिंह अहिरवार निवासीगण ग्राम उनारसीकला जिला विदिशा के द्वारा निर्माणाधीन पानी की टंकी के 25 प्रोसेसिंग पाईप एवं सीमेंट के चार कट्टे फार्मट्रेक ट्रेक्टर-ट्राली में चोरी कर ले जाते हुए पकड लिया गया है।

उक्त घटना पर से आरोन थाना पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 99/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियो-ज्ञान सिंह पुत्र मूलचंद कुशवाह उम्र 57 साल निवासी ग्राम कुशमान थाना आरोन, सिरिया उर्फ श्रीकिशन पुत्र कोमल सिंह कुशवाह उम्र 46 साल एवं अमोल सिंह पुत्र लटूरा अहिरवार उम्र 57 साल निवासीगण ग्राम उनारसी कला जिला विदिशा को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से प्रकरण में चोरी 25 प्रोसेसिंग पाईप, सीमेंट के चार कट्टे एवं घटना में प्रयुक्त ट्रेक्टर-ट्राली को जप्त किया गया तथा गिरफ्तारशुदा तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है । 

 आरोन थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह सिकरवार और उनकी टीम थी।

                  कार्यक्रम के दौरान “क्या करें और क्या न करें” (Do’s & Don’ts) के माध्यम से यह बताया गया कि थोड़ी सी लापरवाही किस तरह किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है, वहीं नियमों का पालन करके न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित रखी जा सकती है । लोगों को भावनात्मक रूप से जागरूक करते हुए अपील की गई कि वाहन चलाते समय जिम्मेदारी और सतर्कता को अपनी आदत बनाएं । साथ ही राहवीर योजना, प्रधानमंत्री राहत योजना एवं हिट एंड रन प्रतिकार योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सके और आमजन भी बिना डर के मानवता का परिचय देते हुए घायलों की मदद कर सकें । जन चौपाल के माध्यम से उपस्थित सभी लोगों को यह संदेश दिया गया कि “सड़क सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा है” और हर एक व्यक्ति की सजगता कई अनमोल जिंदगियों को बचा सकती है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं गंभीरता के साथ करने के निर्देश दिए गए।

एसडीएम ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने विशेष रूप से वार्डों की स्वच्छता बनाए रखने, आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखने के निर्देश दिए।

 इस भ्रमण के दौरान छात्र राज्य की लोक संस्कृति, भाषा, खान-पान और विविध जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भ्रमण इसलिए विशेष है कि छात्र हवाई जहाज द्वारा दीमापुर और कोहिमा जाएंगे। सांदीपनि विद्यालय गुना जिले का एकमात्र विद्यालय है, जिसके विद्यार्थी इस भ्रमण के लिए चयनित हुए हैं। इससे पूर्व दो छात्र गुजरात भ्रमण के लिए गए थे।

जिला शिक्षा अधिकारी राजेश गोयल,समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी प्रेरणा गुप्त सहित अन्‍य अधिकारियों ने शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले छात्र,छात्राओं को बधाई और शुभकामनाऍ दी।

कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि श्रमिकों एवं पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने श्रमिक पंजीयन, श्रम कार्ड वितरण, तथा निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली सहायता योजनाओं की जानकारी प्राप्‍त कर आवश्‍यक दिशा निर्देश दिये।

बैठक में सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं, दिव्यांगजन कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्‍होंने कहा कि दिव्‍यांगजनों के लिये रोजगार एवं स्‍वरोजगार स्‍थापित किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाई जाये। जिससे दिव्‍यांगजन स्‍वयं का रोजगार स्‍थापित कर आत्‍मनिर्भर बन सके। उन्‍होंने आगामी दिनांक 19 एवं 20 अप्रैल को मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आवश्‍यक तैयारियों को समय से पूर्व किये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया तथा आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।

‎ ‎बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर ने स्वच्छ भारत अभियान की रैंकिंग पर चर्चा करते हुए स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर के वार्डों में स्वच्छता कार्यों की सतत निगरानी की जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को पहले जागरूक कर समझाइश दी जाए, इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

‎ बैठक में कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि कर्मचारियों को केवल कार्य सौंपना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी नियमित मॉनिटरिंग भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितनी बेहतर निगरानी होगी, कार्य के परिणाम उतने ही प्रभावी होंगे।

‎ ‎बैठक में जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों में जल वितरण, आपूर्ति की स्थिति तथा पेयजल समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही जल स्रोतों एवं उनके संरक्षण पर भी चर्चा की गई। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जल संरक्षण एवं वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर ने नदियों की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि नदी क्षेत्रों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा अधिक से अधिक कचरा निकालने के लिए पर्याप्त डंपरों की व्यवस्था की जाए।

‎ बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि नगर विकास एवं स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

गुना(आरएनआई)जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के आयोजन को लेकर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक दुबे सहित खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा तथा अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। 

20 अप्रैल से 19 मई तक होंगे शिविर

बैठक में बताया गया कि 20 अप्रैल से 19 मई 2026 तक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेल प्रशिक्षण के साथ-साथ फिटनेस, व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक जागरूकता का समग्र मंच प्रदान करना है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में विकसित हो सकें।

फिटनेस, नेतृत्व व सामाजिक जागरूकता पर विशेष ध्यान

इस वर्ष शिविर में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रोफाइलिंग, नेतृत्व क्षमता का विकास तथा युवाओं को नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा एवं सामाजिक विषयों के प्रति जागरूक करने जैसे उद्देश्यों को शामिल किया गया है।

महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर जोर

साथ ही परिवार एवं समाज को फिटनेस एवं संस्कृति से जोड़ने तथा महिलाओं को आत्मरक्षा से संबंधित खेलों में प्रशिक्षण देने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

‘मेरा युवा एमपी’ पोर्टल से होगा पंजीयन

शिविरों में प्रतिभागियों का पंजीयन “मेरा युवा एमपी” पोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। जिले में शिविर 20 अप्रैल से 19 मई तक प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक एवं सायं 5:00 बजे से 7:30 बजे तक संचालित होंगे।

जिला मुख्यालय व विकासखंड स्तर पर होंगे विभिन्न खेल

जिला मुख्यालय पर बास्केटबॉल, हॉकी, जूडो एवं फुटबॉल खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि विकासखंड मुख्यालयों पर कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल एवं एथलेटिक्स में से न्यूनतम दो खेलों का चयन कर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

साप्ताहिक प्रतियोगिताओं से होगा टैलेंट सर्च

खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन शिविरों के दौरान साप्ताहिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनके माध्यम से उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन एवं टैलेंट सर्च किया जाएगा।

खेलों का सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर

बैठक में कलेक्टर श्री कन्याल ने निर्देश दिए कि जिले में खेलों का सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक युवा खेलों से जुड़ें। उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े बच्चे न केवल पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ उनका सर्वांगीण विकास संभव होता है।

विभागों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

उन्होंने नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कन्याल ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक स्व-गणना का फॉर्म स्वयं भरें और जब जनगणना दल उनके घर पहुंचे, तब आवश्यक जानकारियां अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य सुगम और सटीक रूप से पूर्ण हो सके।

स्व-गणना की अवधि

मध्य प्रदेश में स्व-गणना की प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित की जा रही है।

क्या है स्व-गणना

स्व-गणना एक डिजिटल सुविधा है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने परिवार एवं मकान से संबंधित जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इससे प्रगणक (Enumerator) के घर आने पर समय की बचत होती है और प्रक्रिया अधिक सरल बनती है।

कैसे करें स्व-गणना

नागरिक निम्नलिखित आसान चरणों के माध्यम से स्व-गणना कर सकते हैं:

• पंजीकरण: आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in/ पर जाकर मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें, OTP के माध्यम से लॉग-इन करें।

• विवरण भरें: राज्य, जिला एवं पते का चयन करें।

• मकान व परिवार की जानकारी: मकान की स्थिति, सुविधाएं (बिजली, पानी, शौचालय) दूरसंचार, वाहन संबंधी से जुड़े लगभग 33 प्रश्नों के उत्तर दें।

• सबमिशन: फॉर्म जमा करने के बाद एक SE ID प्राप्त होगी।

• सत्यापन: जनगणना कर्मचारी के आने पर केवल SE ID दिखाकर प्रक्रिया पूर्ण करें।

पूरी प्रक्रिया में लगभग 15-20 मिनट का समय लगता है।

कलेक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का उपयोग करें, जिससे जनगणना कार्य तेज, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।

बातों के जाल में ऐसे फंसाया

फरियादिया तनीषा व्यास ने पुलिस को बताया कि मंगलवार दोपहर करीब सवा एक बजे वह घर पर अकेली थी। तभी सफेद रंग की स्कूटी से एक व्यक्ति आया और दरवाजा खटखटाया। उसने खुद को रिश्तेदार बताते हुए कहा कि मक्सूदनगढ़ में उसके नए मकान का उद्घाटन है, जिसका निमंत्रण पत्र देने उसे पापा ने भेजा है। महिला ने भरोसा करके दरवाजा खोला और उसे पानी पिलाया। ठग ने विश्वास जीतने के लिए यहाँ तक कह दिया कि वह उसके ससुराल लाखोरी और पुरानीगंज वाले घर पर भी कार्ड दे आया है।

सम्मोहन या झांसा? उतरवा लिए गहने

शातिर ठग ने तनीषा को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि उसने सम्मोहन या छल का शिकार होकर अपने कान के सोने के टॉप्स और गले का मंगलसूत्र उसे सौंप दिए। गहने लेकर आरोपी तुरंत अपनी स्कूटी से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब महिला को होश आया और ठगी का अहसास हुआ, तो उसने पड़ोसियों की मदद से पति को सूचना दी। हुलिए के आधार पर आरोपी की लंबाई कम थी और वह सफेद शर्ट व नीले पेंट में था। चाचौड़ा पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि इस शातिर ठग का सुराग लग सके।

आदेश की पांचवीं लाइन और 'वो' नाम

दरअसल, गुना नगरपालिका ने जनगणना के दूसरे चरण के लिए 36 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। गांधी वोकेशनल कॉलेज में 17 से 19 अप्रैल तक होने वाली इस ट्रेनिंग के लिए बकायदा एक सूची जारी की गई। जैसे ही यह आदेश सार्वजनिक हुआ, सबकी नजरें सीरियल नंबर 5 पर जाकर टिक गईं। यहां कर्मचारी के नाम के आगे साफ अक्षरों में 'गर्लफ्रेंड पंत' लिखा हुआ था। हद तो तब हो गई जब उनकी यूजर आईडी में भी 'girlfriend' शब्द का इस्तेमाल किया गया। सरकारी दस्तावेज में इस तरह के नाम की एंट्री देख हर कोई दंग रह गया।

सर्च किया तो खुला 'प्रेमिका' का राज

आदेश वायरल होते ही जब जांच-पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। सूची में दिए गए मोबाइल नंबर को जब ट्रूकॉलर और अन्य डेटाबेस पर सर्च किया गया तो पता चला कि कर्मचारी का असल नाम 'प्रेमिका पंत' है। संभवतः किसी ने 'प्रेमिका' शब्द का अंग्रेजी अनुवाद करते समय अति-उत्साह में उसे 'गर्लफ्रेंड' बना डाला और मजे की बात यह रही कि आला अधिकारियों ने बिना देखे इस 'अतरंगी' नाम वाली फाइल पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए।

टाइपिंग मिस्टेक या लापरवाही?

इस अजीबोगरीब नाम को लेकर अब नगरपालिका के गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, अधिकारी अब इसे महज एक 'टाइपिंग एरर' या लिपिकीय त्रुटि बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकारी आदेशों को जारी करने से पहले उनकी ठीक से प्रूफ-रीडिंग नहीं की जाती? फिलहाल, 'गर्लफ्रेंड पंत' का यह आदेश सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि जनगणना का काम तो बाद में होगा, फिलहाल तो लोग इस नाम की ही 'गणना' करने में जुटे हैं।

सालों से ली गई अवैध तनख्वाह की वसूली कब होगी?

यह मामला सिर्फ एक सर्टिफिकेट का नहीं, बल्कि उन हजारों योग्य उम्मीदवारों के हक की चोरी का है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की। अब गेंद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पाले में है—क्या वे 'फर्जीवाड़े' पर प्रहार करेंगे या खाकी के रसूख के आगे फाइलें दबा दी जाएंगी?

कई बार भ्रष्टाचार के लगे आरोप

दरअसल, ऐसी कई शिकायतें पीएचक्यू तक पहुंची कि जांच के नाम पर कई शिकायतों को जानबूझकर लंबित रखा गया। इस दौरान कई बार पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप भी लगते रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनजर पीएचक्यू ने समस्त थानों को 14 दिन के भीतर ऐसे मामलों के केस दर्ज करने को कहा है। इसमें लापरवाही पर एक्शन भी लिया जाएगा।

डीएसपी रैंक के अफसर से लेनी होगी अनुमति

नए सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि थाना प्रभारी केवल उन्हीं मामलों में प्रारंभिक जांच शुरू कर सकते है। जिनमें सजा तीन से सात साल के बीच निर्धारित हो और इसके लिए भी उन्हें पहले डीएसपी रैक के अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बता दें, अभी हालही में एक प्रकरण में जिला पुलिस द्वारा एफआइआर दर्ज नहीं कर उसे केवल जांच के दायरे में रखा गया था। जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। जिसके बाद पीएचक्यू द्वारा सख्त रूख अपनाया गया। सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य का हवाला देते हुए कहा गया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआइआर दर्ज करना अनिवार्य है। प्रारंभिक जांच केवल सीमित परिस्थियों में ही की जा सकती है। और उसे तय समय में पूरा करना होगा।

एक नजर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर

पुलिस प्रकरणों को लटकाकर नहीं रख सकेगी

भोपाल, इदौर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिलों के एसपी को आदेश

पीएचक्यू तक पहुंची कई शिकायतें

पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप भी लगते रहे

अब 14 दिन के भीतर दर्ज होगा केस

थाना प्रभारी केवल उन्हीं मामलों में प्रारंभिक जांच शुरू कर सकेंगे जिनमें सजा तीन से सात साल के बीच निर्धारित हो

पीएचक्यू द्वारा सख्त रूख अपनाया गया

मैंने उनसे एक दिन कहा कि आपकी वकालत की शोहरत कितनी ही हो, वकील और वेश्या को मैं बराबर मानता हूं!

उन्होंने कहा, क्या कहते हो!

वे गुस्से में आ गए। वे संस्थापक थे विश्वविद्यालय के। प्रथम उपकुलपति थे। और मैं तो सिर्फ एक विद्यार्थी था। मैंने कहा कि मैं फिर कहता हूं कि वकील वेश्या होता है! अगर वेश्याएं नर्क जाती हैं, तो वकील उनके आगे-आगे झंडा लिए जाएंगे! और तुम पक्के--झंडा ऊंचा रहे हमारा--उन्हीं लोगों में रहोगे।

उन्होंने कहा, तू बात कैसी करता है? तुझे यह भी सम्मान नहीं कि उपकुलपति से कैसे बोलना!

मैंने कहा, मैं वकील से बात कर रहा हूं, उपकुलपति कहां! मैं सर हरिसिंह गौर से बात कर रहा हूं।

वे कहने लगे, मैं मतलब नहीं समझा कि क्यों वकील को तू वेश्या के साथ गिनती करता है!

मैंने कहा, इसीलिए कि वकील को जो पैसा दे दे, उसके साथ। वह कहता है कि तुम्हीं जीत जाओगे।

मुल्ला नसरुद्दीन एक दफा अपने वकील के पास गया। उसने अपना सारा मामला समझाया। और वकील ने कहा कि बिलकुल मत घबड़ाओ। पांच हजार रुपए तुम्हारी फीस होगी। मामला खतरनाक है, मगर जीत निश्चित है।

उसने कहा, धन्यवाद। चलता हूं!

जाते कहां हो? फीस नहीं भरनी! काम नहीं मुझे देना!

उसने कहा कि जो मैंने वर्णन आपको दिया, यह मेरे विरोधी का वर्णन है। अगर उसकी जीत निश्चित है, तो लड़ना ही क्यों!

यह मुल्ला भी पहुंचा हुआ पुरुष है!

जब तुम कह रहे हो खुले आम कि इसमें जीत निश्चित ही है--यह तो मैं अपने विरोधी का पूरा का पूरा ब्यौरा बताया। अपना तो मैंने बताया ही नहीं! तो अब मेरी हार निश्चित ही है। अब पांच हजार और क्यों गंवाने! नमस्कार! तुम अपने घर भले, हम अपने घर भले!

वकील को भी चकमा दे गया। वकील ने भी सिर पर हाथ ठोंक लिया होगा। सोचा ही नहीं होगा कि यह भी हालत होगी! वह तो अपना मामला बताता तो उसमें भी वकील कहता कि जीत निश्चित है। आखिर दोनों ही तरफ के वकील कहते हैं, जीत निश्चित है! वकील को कहना ही पड़ता है कि जीत निश्चित है। तभी तो तुम्हारी जेबें खाली करवा पाता है।

तो मैंने कहा वकील की कोई निष्ठा होती है? उसका सत्य से कोई लगाव होता है? तो मैं उसकी वेश्या में गिनती क्यों न करूं! वेश्या तो अपनी देह ही बेचती है। वकील अपनी बुद्धि बेचता है। यह और गया-बीता है।

उन्होंने मेरी बात सुनी। आंख बंद कर ली। थोड़ी देर चुप रहे और कहा कि शायद तुम्हारी बात ठीक है। मुझे अपनी एक घटना याद आ गई। तुम्हें सुनाता हूं।

प्रीव्ही काउन्सिल में एक मुकदमा था, जयपुर नरेश का। मैं उनका वकील था। करोड़ों का मामला था। जायदाद का मामला था, जमीन का मामला था। और तुम जानते हो कि मुझे शराब पीने की आदत है। रात ज्यादा पी गया। दूसरे दिन जब गया अदालत में, तो नशा मेरा बिलकुल टूटा नहीं था। कुछ न कुछ नशे की हवा बाकी रह गई थी।

 नशा कुछ झूलता रह गया था। सो मैं भूल गया कि मैं किसके पक्ष में हूं! सो मैं अपने मुवक्किल के खिलाफ बोल गया। और वह धुआंधार दो घंटे बोला! और मैं चौंकूं जरूर कि न्यायाधीश भी हैरान होकर सुन रहे हैं! मेरा मुवक्किल तो बिलकुल पीला पड़ गया है! और वह जो विरोधी है, वह भी चकित है! विरोधी का वकील भी एकदम ठंडा है, वह भी कुछ बोलता नहीं! और मेरा जो असिस्टेंट है, वह बार-बार मेरा कोट खींचे! मामला क्या है!

जब चाय पीने की बीच में छुट्टी मिली, तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि जान ले ली आपने! आप अपने ही आदमी के खिलाफ बोल गए! बरबाद कर दिया केस! अब जीत मुश्किल है।

हरिसिंह ने कहा, क्या मामला है, तू मुझे ठीक से समझा। बात क्या है! मुझे थोड़ा नशा उतरा नहीं। रात ज्यादा पी गया एक पार्टी में। चल पड़ा सो चल पड़ा, ज्यादा पी गया।

तो उसने बताया कि मामला यह है कि जो-जो आप बोले हो, यह तो विपरीत पक्ष को बोलना था! और वे भी इतनी कुशलता से नहीं बोल सकते, जिस कुशलता से आप बोले हो। इसलिए तो बेचारे वे खड़े थे चौंके हुए, कि अब हमें तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं। और मुकदमा तो गया अपने हाथ से!

कहा, मत घबड़ाओ। हरिसिंह गौर ने कहा, मत घबड़ाओ। और जब चाय पीने के बाद फिर अदालत शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीश महोदय! अब तक मैंने वे दलीलें दीं, जो मेरे विरोधी वकील देने वाले होंगे। अब मैं उनका खंडन शुरू करता हूं!

और खंडन किया उन्होंने। और मुकदमा जीते!

तो वे मुझसे बोले कि शायद तुम ठीक कहते हो। यह काम भी वेश्या का ही है।

तर्क वेश्या है। तर्क कैसे ऋषि होगा? तर्क तो किसी भी पक्ष में हो सकता है। तर्क की कोई निष्ठा नहीं होती। वही तर्क तुम्हें आस्तिक बना सकता है; वही तर्क तुम्हें नास्तिक बना सकता है। इसलिए तो जो सच्चे धार्मिक हैं, उनकी आस्तिकता तर्क-निर्भर नहीं होती। तर्क पर जिसकी आस्तिकता टिकी है, वह आस्तिक होता ही नहीं। वह तो कभी भी नास्तिक हो सकता है। उसके तर्क को गिरा देना कोई कठिन काम नहीं है।

आस्तिक कहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूं, क्योंकि दुनिया को कोई बनाने वाला चाहिए। और नास्तिक भी यही कहता है कि अगर यह सच है, तो हम पूछते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया? तर्क तो दोनों के एक हैं।

यह नई हवाई सेवा ग्वालियर-चंबल क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ बनाएगी, जिससे यात्रियों को देश के प्रमुख शहरों से तेज़, सुगम और विश्वसनीय संपर्क प्राप्त होगा। इसके साथ ही व्यापार, उद्योग, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।

आधुनिक एयरपोर्ट के माध्यम से क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर की हवाई सुविधाओं से जोड़ने का हमारा संकल्प अब साकार रूप ले रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पहल ग्वालियर के समग्र विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

न माला स्वीकारी, न आशीर्वाद दिया

वाकया तब हुआ जब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अपनी कार में बैठे थे। विधायक नरेंद्र प्रजापति पूरे लाव-लश्कर और उत्साह के साथ उनका स्वागत करने पहुँचे। उन्होंने झुककर डिप्टी सीएम को माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन शुक्ल ने माला पहनने के बजाय उसे बेरुखी से किनारे रखवा दिया। हैरानी की बात तो तब हुई जब विधायक जी ने अपना समर्पण दिखाने के लिए डिप्टी सीएम के चरण स्पर्श किए, लेकिन राजेंद्र शुक्ल ने उसे भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान दूसरी ओर मटका लिया।

खास होकर भी हुए 'नजरअंदाज'

सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि नरेंद्र प्रजापति को डिप्टी सीएम का बेहद करीबी और उनका 'परिक्रमाधारी' माना जाता है। अक्सर सार्वजनिक मंचों पर वे चरण वंदना करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार भरी भीड़ के सामने हुई इस 'कोल्ड वार' जैसी स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

चर्चाओं का बाजार गर्म

राजनीति के जानकारों का कहना है कि नेता जी ने पद और कद की मजबूती के लिए जो 'नतमस्तक' होने का रास्ता चुना था, उसने उन्हें सुर्खियों में तो ला दिया, लेकिन गलत वजहों से। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक व्यस्तता थी या फिर विधायक जी के लिए डिप्टी सीएम की तरफ से कोई कड़ा संदेश? राजनीति में 'जी-हुजूरी' तो पुरानी परंपरा है, लेकिन जब कैमरा चालू हो और बड़ा नेता नजरें फेर ले, तो वह 'निष्ठा' नहीं, बल्कि सरेआम 'फजीहत' बन जाती है। विधायक जी के लिए यह सबक है कि जनता के बीच कद काम से बढ़ता है, केवल चरण वंदना से नहीं।

पुलिस कमिश्नर संजय सिंह के मुताबिक, इस पूरी साजिश की रचनाकार आलिया खान है, जो खुद को समाजसेविका बताती है और एक एनजीओ (NGO) चलाती है। आलिया ने कुछ समय पहले ही सैर-सपाटे के बहाने डॉक्टर से दोस्ती बढ़ाई थी और उसकी नजर हमेशा डॉक्टर के कीमती कड़े पर रहती थी। उसने बड़ी चालाकी से डॉक्टर के आने-जाने के वक्त और रास्ते की रेकी की और वारदात को अंजाम देने के लिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मेरठ और एटा से पेशेवर बदमाशों को भोपाल बुलाया।

पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आलिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि कैसे उसने दोस्ती का ढोंग कर डॉक्टर का भरोसा जीता और फिर लुटेरों के साथ मिलकर इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आलिया सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का माल बरामद करने की कोशिश जारी है। समाज सेवा की आड़ में रची गई इस साजिश ने दोस्ती के रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

गरीबी की मार और अभावों के अंधेरे के बीच पले-बढ़े अभय ने कक्षा दसवीं में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा को किसी आलीशान सुविधाओं की जरूरत नहीं होती। मजदूरी कर परिवार पालने वाले पिता कैलाश गुप्ता के पास जब बेटे की इस ऐतिहासिक सफलता की खबर पहुंची, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू तो थे, लेकिन जेब में पड़ोसियों को मिठाई खिलाने तक के पैसे नहीं थे। जिस वक्त पूरा जिला जश्न मना रहा था, उस वक्त इस टॉपर के घर में शाम की सब्जी के लिए आलू छीले जा रहे थे।

अभय की यह सफलता उसकी खामोश मेहनत और अटूट लगन का परिणाम है। सीधी के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 के छात्रावास में रहकर उसने दिन-रात एक कर दिया। उसके पास न तो खुद का मोबाइल था और न ही घर की माली हालत ऐसी कि कोई कोचिंग मिल सके, लेकिन उसके भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा इतना था कि उसने सीमित संसाधनों को कभी अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। उसकी सादगी और विनम्रता का आलम यह है कि प्रदेश में दूसरा स्थान आने पर भी उसने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी और कहा कि अभी नंबर कम आए हैं।

कंप्यूटर में गहरी रुचि रखने वाले अभय के पास सफलता के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हैं। आर्थिक तंगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस गौरवशाली उपलब्धि के बाद जब उसे कलेक्टर से मिलने जाना था, तब भी उसे बस का ही सहारा लेना पड़ा क्योंकि परिवार के पास एक मोटरसाइकिल तक नहीं है। स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को अभय पर शुरू से ही भरोसा था, और आज उसकी इस 'उड़ान' ने पूरे प्रदेश को प्रेरित किया है। अब देखना यह है कि इस हीरे को तराशने के लिए समाज और सरकार आगे कैसे आती है, ताकि अभावों की बेड़ियां उसके बड़े सपनों को न रोक सकें। कलेक्टर विकास मिश्रा ने उसे गले लगा लिया है और उसे सम्मानित किया है।

उन्होंने अपनी नौकरी पर जोखिम मोल लिया और तालाब किनारे की पहाड़ी का कोना जेसीबी से काट कर तालाब के पानी का निकास मार्ग बनवाया। यदि कुछ मिनट की देरी होती तो निश्चित ही तालाब फूट जाता और तब शहर में नुकसान कई गुना ज्यादा होता। शहर में 20 फुट हाइट तक पानी चंद मिनटों में घुसता। सैकड़ों जानें जा सकती थीं और करोड़ों की संपत्ति तबाह होती। ईश्वर की अनुकम्पा से बड़ा नुकसान बहुत कम नुकसान पर टल गया।

लेकिन इसके बाद सिस्टम का तमाशा देखिए! इतने बड़े हादसे के बाद भी हालात जस के तस हैं। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। चक्काजाम हुए थे। जनप्रतिनिधियों ने संवेदनाएं व्यक्त कीं थीं। सुधार, सुरक्षा और साथ देने के आश्वासन दिए गए थे। तालाब की खामियां दूर करने के वादे थे और नदी नालों के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के इरादे भी थे।

गोपालपुरा का तालाब फिर से जनजीवन के लिए खतरा न बने और भारी बारिश में उसके फूटने की आशंका समाप्त की जा सके, इसे ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग ने तालाब की मरम्मत और पार की ऊंचाई बढ़ाने के साथ अन्य आवश्यक सुधार कार्य कराना जरूरी पाया। इसके लिए आवश्यक राशि 2.93 करोड़ रुपए की जरूरत होने की डीपीआर बनाकर विभाग को भेजी, मंजूर हुए सिर्फ 25 लाख। 

विदित ही है कि जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट हैं। श्री सिलावट, केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया के सबसे विश्वसनीय हैं। फिर भी श्री सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में जिसे श्री सिंधिया अपना परिवार मानते हैं, वहां आई बाढ़ जैसी त्रासदी के बाद भी भविष्य सुधारने के लिए तालाब को सुरक्षित बनाने के लिए बजट न मिलना हतप्रभ करता है। 

ऐसे ही गुनिया, पनरिया, ओड़िया आदि नालों/नदी की सफाई के नाम पर साल भर से चल रहा ड्रामा भी किसी से छुपा नहीं है। रसूखदारों,अवैध कॉलोनाइजरों और नेताओं के दवाब में नाले में स्थित एक भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए न ही तालाब की सरकारी जमीन मुक्त हुई। वहीं नाले के मिट्टी को खोदकर नाले में ही किनारों पर डाला जा रहा है जो बारिश में फिर से नाले में ही सरक कर भर जाएगी। इस ड्रामे पर विधायक पन्नालाल शाक्य जी कई बार मंच से मुखर हो चुके हैं। लेकिन यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 

अब तो जो भी उम्मीद है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ही है जो भी माफियाओं के खिलाफ हैं और पूर्व में मीटिंग में भी कह चुके हैं कि भूमाफिया कोई भी हो चाहे नेता या मेरे परिवार का सदस्य या नजदीकी भी हो तो कार्यवाही की जाए, में इसका पक्षधर नहीं हूं कि कार्यवाही में बख्शा जाए।क्योंकि अब जनता मुखर है चुनावों में सवाल करती है। यहां एक सवाल और खटकता है कि आखिर उनकी मेहनत के मोल को सिस्टम के लोग समझने तैयार क्यों नहीं है। और ऐसा भी क्यों है कि जनता के बीच ईमानदारी से काम करने वाले और फील्ड में कुछ अच्छा करने की चाहत रखने वाले अफसर ही बहाना मिलते ही क्यों हटा दिए जाते हैं, चाहे अशोकनगर से डीएम आदित्य सिंह हों या गुना से पूर्व कलेक्टर ही क्यों न हो? जबकि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले जनता के अलावा सबको पसंद आते हैं और जमे रहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कार्य प्रदर्शन को लेकर वरिष्ठ स्तर पर असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। वहीं कुछ अधिकारियों के खिलाफ संगठन स्तर पर लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं। इसके अलावा कुछ जिलों में तैनात पुलिस अधीक्षकों के प्रमोशन के चलते भी पद रिक्त होने की स्थिति बन रही है, जिसके कारण यह व्यापक फेरबदल आवश्यक माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शाजापुर, शिवपुरी, डिंडौरी, मंडला, छतरपुर, बुरहानपुर, निवाड़ी और नीमच जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षकों के बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। इसके साथ ही दमोह, सिवनी, आगर मालवा, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी बदलाव की चर्चा तेज है, हालांकि यहां नए नामों पर अंतिम निर्णय अभी लंबित बताया जा रहा है। इसके अलावा खंडवा के एसपी मनोज राय, एसपी रेल भोपाल राहुल लोढ़ा, एसपी रेल जबलपुर सिमाला प्रसाद, भिंड के एसपी असित यादव, धार के एसपी मयंक अवस्थी, रीवा के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, डीसीपी भोपाल विवेक सिंह, डीसीपी इंदौर कुमार प्रतीक तथा झाबुआ के एसपी डॉ. शिवदयाल के प्रमोशन के बाद इन पदों पर भी नए अधिकारियों की तैनाती तय मानी जा रही है।

प्रशासनिक हलकों में इस संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि नई सूची जारी होने के बाद कई जिलों में पुलिस नेतृत्व में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है। फिलहाल सरकार या पुलिस मुख्यालय की ओर से आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन विभागीय स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही हैं।

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आज पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल के साथ नरयावली पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित आगमन के संबंध में सभी तैयारियां का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावे उन्होंने निर्देश दिए की कार्यक्रम स्थल, पार्किंग स्थल, हेलीपैड पर भी सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिसमें पेयजल, शौचालय, पार्किंग, छायादार स्थान सहित अन्य व्यवस्थाएं समय के पूर्व की जाए। उन्होंने कहा कि हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग को आवागमन की दृष्टि से साथ रखें एवं कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी भी की जावे।

अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि कलेक्टर की कार्यशैली की तारीफ हो रही है और उन्हें लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असली कसौटी स्थानीय स्तर पर काम करना है। उन्होंने इशारों-इशारों में यह भी कहा कि विभिन्न स्तरों से फोन और दबाव आते रहते हैं, ऐसे में अधिकारी को अपनी क्षमता के आधार पर निर्णय लेते हुए काम करना चाहिए।

विधायक शाक्य ने गुनिया नदी के सफाई अभियान का जिक्र करते हुए इसे महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि नदी को उसके स्रोत से अंतिम छोर तक बिना किसी रुकावट के साफ कराया जाना चाहिए, ताकि इसका पूरा लाभ शहर को मिल सके। उन्होंने प्रशासन से इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का आग्रह भी किया।

कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कथित राजनितिक रूप से सक्रिय (आर्मी) संगठनों को लेकर भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने युवाओं से देश सेवा की दिशा में आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को साहसी मानता है तो उसे देश की सुरक्षा से जुड़े कार्यों में भागीदारी करनी चाहिए, न कि अलग-अलग संगठन बनाकर विवाद की स्थिति पैदा करनी चाहिए।

अंबेडकर जयंती के इस कार्यक्रम में जिले के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इनमें भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव, नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि हरिसिंह यादव,पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा सहित बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए सामाजिक समरसता और विकास पर जोर दिया गया।

इस अवसर पर इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, इंस्पेक्टर कपिल देव, उप निरीक्षक गौरव यादव, असूचना प्रभारी कुलविंदर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अध्यक्ष और यूनियन पदाधिकारी उपस्थित रहे। सहायक कमांडेंट देबी प्रसाद चालक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बताया कि 20 अप्रैल तक चलने वाले इस सेवा सप्ताह के दौरान अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण, ड्रिल प्रतियोगिता, एनएफएल कर्मचारियों के लिए स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता तथा स्कूली बच्चों और महिलाओं के लिए खेल-कूद व मॉक ड्रिल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अंत में सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया।

महंत राघवेंद्र दास महाराज ने स्पष्ट किया कि यह पूरा आयोजन पूर्णत: नि:शुल्क रहेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 7 मई को दोपहर 12 बजे से प्रीतिभोज का शुभारंभ होगा, जिसके बाद विवाह की अन्य पारंपरिक रस्में अदा की जाएंगी। मध्य रात्रि के शुभ मुहूर्त में वर-वधू का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होगा। सम्मेलन में शामिल होने के इच्छुक जोड़ों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 22 अप्रैल निर्धारित की गई है।

महंत ने नगर के गणमान्य नागरिकों और दानदाताओं से इस पुनीत कार्य को सफल बनाने के लिए तन-मन-धन से सहयोग करने की अपील की है। प्रेस वार्ता के दौरान पंडित लखन शास्त्री, उद्योग एवं व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहित क्षेत्र के अनेक साधु-संत और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने बताया कि विवाह के लिए आने वाले आवेदनों की सूक्ष्मता से जांच की जाएगी ताकि पात्र और जरूरतमंद परिवारों को ही इस सेवा का लाभ मिल सके।

दास हनुमान मंदिर चौराहे पर आयोजित धर्म सभा में श्रीराम दरबार, भारत माता, डॉ. भीमराव अंबेडकर और भगवान वाल्मीकि के चित्रों का पूजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए चित्रकूट धाम के महंत विष्णु दास महाराज ने सामाजिक सद्भावना पर आशीर्वचन दिए। मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री जितेंद्र पवार (मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़) ने कहा कि हिंदू समाज सदैव एक रहा है, केवल उसे बांटने का प्रयास किया गया। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए बताया कि उनके लेखों में जातिभेद खत्म करने और हिंदू एकता के ही प्रयास मिलते हैं। उन्होंने केवट, निषादराज और शबरी के प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम को समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण बताया।

इस अवसर पर विहिप के राजेंद्र सिंह टॉक, मलखान सिंह राजपूत, चंद्रशेखर, राजेश, सुरेश शर्मा, दिलीप कुशवाहा, वीर सिंह, रामवीर सिंह, इमरात सिंह सोलंकी, रामप्रसाद शर्मा, सौरभ रजक, सुनील शर्मा, रामकृष्ण धाकड़, श्याम कुशवाह, हरवीर रजक, हरवीर नामदेव, गोलू जोशी, अजय जोशी, निक्की प्रजापति सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन प्रखंड अध्यक्ष राजेश शास्त्री ने किया और आभार प्रखंड मंत्री दीपक ओझा ने माना।  

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह सहित सभी सदस्यगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई जो श्री सनकादिक आश्रम से प्रारंभ होकर पुराना बस स्टैंड, मेन बाजार और दास हनुमान मंदिर होते हुए लव कुश मैरिज गार्डन पर संपन्न हुई। शोभायात्रा में सेन समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

समारोह में क्षेत्रीय विधायक श्री जयवर्धन सिंह ने पहुंचकर श्री सेन जी महाराज की पूजा-अर्चना की और समाज को संबोधित किया। 

जयंती समारोह में आसपास के क्षेत्र सहित गुना, अशोकनगर, लटेरी, आनंदपुर, पनवाड़ी हाट एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में सेन बंधु शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान नगर में भक्तिमय माहौल बना रहा।

कार्यक्रम में विधायक गुना पन्नालाल शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति सविता गुप्ता, उपाध्यक्ष धरम सोनी, पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव, राजेन्द्र सिंह सालूजा, जिला पंचायत सदस्य संतोष धाकड़, सांसद प्रतिनिधि हरिसिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, एसडीएम श्रीमति शिवानी पांडेय, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग बी. सिसौदिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री शाक्य ने कहा कि डॉ. अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व के अथक प्रयासों से देश को एक सशक्त संविधान मिला, जिसने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं मतदान का अधिकार प्रदान किया। आज हम जिस स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग कर रहे हैं, वह भारतीय संविधान की ही देन है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अनेक संतों एवं वीर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष एवं समाज सुधार में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, समानता एवं शिक्षा के महत्व को अपनाने पर बल दिया।

कार्यक्रम में मंच संचालन आशीष टांटिया द्वारा किया गया, अंत में आभार जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग बी. सिसौदिया द्वारा व्यक्त किया गया।

इसी क्रम में राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम पंचायत सामरसिंघा, एन्दवाड़ा एवं परवाह क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पराली जलाने के मामलों में कुल 15 प्रकरण पाए गए, जिनमें अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के अंतर्गत रघुवीर पुत्र सरूपा (निवासी वासखेड़ी), दीनदयाल पुत्र हजारीलाल कुशवाह (निवासी रत्नागिर), बृजमोहन पुत्र रामचरण (निवासी बांसखेड़ी) एवं मनोज पुत्र द्वारकाप्रसाद (निवासी सामरसिंघा) शामिल हैं।

मौके पर तहसीलदार बमोरी देवदत्त गोलिया, एसएडीओ आर.के. माहौर, संबंधित पटवारी, ग्राम कोटवार सहित राजस्व एवं कृषि विभाग का अमला उपस्थित रहा।

प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे नरवाई जलाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाए।

कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमित सोनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राघोगढ़ गौरी शंकर राजपूत द्वारा की गई।

इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉ. अम्बेडकर जी के जीवन, उनके संघर्ष एवं भारतीय संविधान निर्माण में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समाज में समानता, न्याय एवं शिक्षा के महत्व को अपनाने का संदेश दिया।

कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रेरणादायक प्रस्तुतियाँ दी गईं।

कार्यक्रम में क्षेत्र संयोजक मुकेश शर्मा, पंचायत निरीक्षक रामेश्वर सिंह मीना, आईटीआई प्राचार्य पाराशर, बीईओ अरविंद तिवारी एवं एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में सहायक निदेशक (कार्यक्रम), आकाशवाणी गुना राजकुमार कौशल ने बाबा साहब के जीवन एवं उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर ने समाज में समानता, न्याय और शिक्षा के अधिकार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

भ्रष्टाचार के 5 बड़े 'पॉइंट्स' जो आपको चौंका देंगे:

1. कागजों पर दौड़ रही एंबुलेंस (GPS घोटाला):

आरटीआई से निकले दस्तावेजों के मुताबिक, विदिशा जैसे जिलों में एक-एक एंबुलेंस एक दिन में 500 से 600 किलोमीटर चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक शहर या जिले के भीतर एक एंबुलेंस का रोजाना इतना चलना व्यावहारिक रूप से असंभव है। यह सीधे तौर पर फर्जी बिलिंग का मामला है।

2. बिना मरीज के ही 'सायरन' बज रहा:

शहडोल और डिंडोरी जैसे जिलों से मिली जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस के रिकॉर्ड में मरीजों के नाम, कॉलर आईडी और कॉल करने वाले का पता ही गायब है। गाड़ी कहां गई, किसे छोड़कर आई, इसका कोई अता-पता नहीं है, लेकिन भुगतान पूरा लिया गया।

3. एमपी का पैसा, छत्तीसगढ़ का टैक्स:

एंबुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी 'जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज' मूल रूप से छत्तीसगढ़ की है। नियम के मुताबिक, मध्य प्रदेश में सेवा देने वाली गाड़ियां यहीं रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि टैक्स राज्य को मिले। लेकिन ये गाड़ियां छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड हैं, जिससे मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग को करोड़ों के राजस्व का चूना लग रहा है।

4. राजस्थान की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम:

हैरानी की बात यह है कि जिस कंपनी को मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाने का जिम्मा दिया गया, वह राजस्थान में पहले ही ब्लैकलिस्ट में डाली जा चुकी है।

5. श्रम कानूनों की धज्जियां:

इस घोटाले में सिर्फ पैसा ही नहीं, इंसानों का भी शोषण हो रहा है। कंपनी में काम करने वाले करीब 6000 से 8000 कर्मचारियों का श्रम विभाग में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिससे उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा या लाभ नहीं मिल पा रहा।

डिप्टी सीएम ने मानी 'गलती', पर कार्रवाई कब?

विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष और विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, तो प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि "गलती हुई है।" सवाल यह उठता है कि जब सरकार खुद सदन में गलती मान रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनी पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? "जब एंबुलेंस तब पहुंचती है जब मरीज मर चुका होता है, और बिलिंग फर्जी मरीजों के नाम पर होती है, तो यह लापरवाही नहीं, सीधा-सीधा भ्रष्टाचार है।

आगे क्या?

लोकायुक्त में शिकायत दर्ज होने के बाद अब गेंद जांच एजेंसियों के पाले में है। यदि एक-दो महीने में ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो मामला हाई कोर्ट तक ले जाने की तैयारी है। जनता के टैक्स के 1500 करोड़ रुपये का यह 'एंबुलेंस घोटाला' आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है।

बैंक से बाहर बुलाकर हुई मुलाकात का दावा

पीड़ित राजेश शर्मा, निवासी ग्राम जमुनिया, ने गौरझामर थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि वह 13 अप्रैल को एक बैंक में गया था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे बताया कि विधायक की बेटी प्रियंका पटेरिया उसे बाहर बुला रही हैं। आरोप के अनुसार, जैसे ही राजेश बैंक से बाहर आया, वहां सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठी प्रियंका पटेरिया से उसकी बहस हो गई।

गाली-गलौज और मारपीट का आरोप

पीड़ित का कहना है कि बातचीत के दौरान स्थिति बिगड़ गई और कथित रूप से गाली-गलौज के बाद जूते से मारपीट की गई। राजेश के अनुसार, जब उसने इसका कारण पूछा तो जवाब में कहा गया कि वह विधायक के खिलाफ काम कर रहा है।

CCTV फुटेज के बाद मामला गरमाया

बताया जा रहा है कि घटना बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद मामला और तूल पकड़ रहा है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है।

पुलिस जांच की बात, कार्रवाई पर सवाल

पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक किसी ठोस कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा।

राजनीतिक पारिवारिक विवाद की भी चर्चा

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि मामला केवल मारपीट का नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक और राजनीतिक विवाद से जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित, विधायक परिवार से जुड़े एक व्यक्ति के साथ रहता है, जिससे विवाद की पृष्ठभूमि और जटिल मानी जा रही है।

अब सबकी नजर कार्रवाई पर

फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि जांच के बाद स्थिति क्या सामने आती है और आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ एक परिवार के लोगों का महिमा मंडन करने का काम किया है जबकि बाबा साहब अंबेडकर को हमेशा नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है । मगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें परम सम्मान दिया है और आगे भी देती रहेंगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव,रमेश मालवीय, घासीराम अहिरवार,सुनील मालवीय,अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र बड़कुल नीरज निगम आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।इस अवसर पर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, नपा अध्यक्ष श्रीमती सविता गुप्ता,पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा,हरिसिंह यादव, अरुण चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे।

 संचालन महामंत्री चन्द्रप्रकाश अहिरवार व आभार ओम प्रकाश नरवरिया ने व्यक्त किया। कार्यक्रम उपरांत सभी ने अम्बेडकर भवन पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

 फरियादी कमल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम कोलाम्बे के द्वारा अपने भाई चंदन सिंह गुर्जर को आज से करीबन 06-07 माह पहले फतेहगढ निवासी लंकेश उर्फ जगदीश पंडित के विरुद्ध नकली सोना देकर 4,70,000 रुपये की ठगी किए जाने संबंधी एक आवेदन पत्र बीनागंज चौकी पर दिया था। जिस पर से चांचौडा थाने में धारा 318(4) बीएनएस के तहत शून्य पर प्रकरण दर्ज कर असल कायमी हेतु फतेहगढ थाना भेजा गया। इसके बाद 04 सितंबर 2025 को फतेहगढ थाने पर असल अप.क्र. 229/25 धारा 318(4) बीएनएस के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। फतेहगढ थाना पुलिस द्वारा प्रकरण में सक्रियता से कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों लंकेश उर्फ जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण भार्गव निवासी फतेहगढ, तोफान सिंह पुत्र जमनालाल यादव निवासी ग्राम खेजरा थाना धरनावदा एवं जसवंत पुत्र देवीलाल यादव निवासी ग्राम मुरादपुर थाना धरनावदा को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण में फरार अंतिम आरोपी हिम्मत पारदी की गिरफ्तारी पर गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से 5,000/- रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया था।

 गुना पुलिस अधीक्षक श्रीमती वासल द्वारा ठगी की उक्त घटना के फरार अंतिम आरोपी हिम्मत पारदी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। निर्देशानुसार फतेहगढ थाना पुलिस द्वारा प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी की निरंतर तलाश की गई और इस हेतु अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय कर जिसकी गिरफ्तारी हेतु सघन दबिशें दी गई । जिसके परिणाम स्वरुप आज 13 अप्रैल 2026 को मुखबिर सूचना पर फतेहगढ थाना पुलिस द्वारा तत्पर एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए पांच हजार रुपये के इनामी आरोपी हिम्मत पुत्र बगदी पारदी उम्र 54 साल निवासी ग्राम चक बीलाखेडी थाना धरनावदा को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से चांदी की 02 अंगूठी, चांदी की एक चैन, नकली सोने की पांच गिन्नियां एवं एक मोटर साइकिल जप्त की गई । पुलिस द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

फतेहगढ थाना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी, धरनावदा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रुहिल शर्मा एवं उनकी टीम एवं साइबर सेल से विशेष सहयोग रहा है।

हड़ताल शुरू कर दी, जिससे सुबह कई इलाकों में कचरा संग्रहण नहीं हो सका और नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल की वजह पिछले वर्ष का बकाया एरियर और बोनस नहीं मिलना बताया जा रहा है। दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स एवं कार्यभारित कर्मचारी एकता यूनियन (सीटू) के बैनर तले काम कर रहे इन चालकों का कहना है कि वे लंबे समय से भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका और संबंधित एजेंसी की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यूनियन द्वारा 8 अप्रैल को नगर पालिका अधिकारी को लिखित सूचना देकर स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 13 अप्रैल से काम बंद कर दिया जाएगा।

निर्धारित तिथि पर चालक सुबह कचरा वाहन डिपो पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। हड़ताल का सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा और कई वार्डों में कचरा उठाने की व्यवस्था पूरी तरह बाधित रही। बताया जा रहा है कि ये सभी कर्मचारी नगर पालिका के लिए एक निजी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं। बीच में एजेंसी बदलने के बावजूद पूर्व एजेंसी के समय का एरियर अब तक नहीं दिया गया, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है। उनका कहना है कि कई बार कलेक्ट्रेट और नगर पालिका में ज्ञापन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। यूनियन ने साफ किया है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं, शहरवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द समाधान निकालकर सफाई व्यवस्था को सामान्य करेगा।

 बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में कलेक्‍टर श्री कन्‍याल ने निर्देशित करते हुए कहा नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस एवं प्रभावी रणनीति तैयार की जाए और उसका सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में यातायात में बाधा बनने वाले स्थानों एवं अतिक्रमण वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए क

सोमवार को मंत्रालय में हुई इस बैठक में करीब 19,810 करोड़ रुपये के बड़े निवेश को हरी झंडी दिखाई गई, जिससे स्वास्थ्य, सड़क, खेती और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने वाली है। 

सरकार ने भविष्य की रणनीति तय करते हुए अधिकांश योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है, जो राज्य के दूरगामी विकास की मजबूत नींव रखेगा।

विकास की इस रफ्तार में सबसे बड़ा हिस्सा लोक निर्माण विभाग को मिला है, जहां सड़कों और बीओटी परियोजनाओं के लिए 10,801 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, सागर जिले के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है; मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को मिली 286 करोड़ रुपये की मंजूरी से 27 गांवों की प्यासी जमीन को संजीवनी मिलेगी।

 ग्रामीण युवाओं और खेती को आधुनिक बनाने के लिए 'सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन' के तहत 2,250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे न केवल खेती की लागत घटेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उन्हें जिला अस्पतालों से जोड़ने के लिए 1,674 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अस्पताल राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर और शिवपुरी में खुलेंगे। साथ ही, भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों की स्वास्थ्य सेवाओं को अगले पांच सालों तक सुचारू रखने के लिए 1,005 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन योजना को भी 2031 तक विस्तार देते हुए 3,553 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आधी आबादी की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए कैबिनेट ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' और 'महिला हेल्पलाइन-181' जैसी अहम योजनाओं के लिए 240 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की है। सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के लिए प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने का फैसला लिया गया है, जो मैहर, पांढुर्णा और पीथमपुर जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जरूरी सहायता प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री के इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार का फोकस अधोसंरचना के साथ-साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर है।

मकरोनिया निवासी फरियादी विजय सिंह राजपूत ने शिकायत की थी कि उनके खेत में लगे पेड़ों की कटाई और लकड़ी परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट (TP) जारी करने के बदले आरोपियों द्वारा 1 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। बाद में सौदा 50 हजार रुपये में तय हुआ।

लोकायुक्त टीम ने शिकायत का सत्यापन कर सोमवार को वन परिक्षेत्र कार्यालय बंडा में ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही आरोपियों ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया।

सर्किट हाउस के स्टाफ ने जब नियमानुसार पहचान पत्र (ID) मांगा, तो साहब बगलें झांकने लगे और टालमटोल करने लगे। इसी संदेह के आधार पर जब संबंधित मंत्रालय से संपर्क किया गया, तो पता चला कि अतुल कुमार नाम का कोई भी अधिकारी वहां पदस्थ ही नहीं है। पोल खुलते ही प्रोटोकॉल की मांग करने वाले इस 'फर्जी सचिव' को देर रात महाकाल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के नाम से भी फर्जी पत्र भेजकर प्रभाव जमाने की कोशिश की थी।

वहीं दूसरी तरफ शादियों के चलते आगामी जनगणना कार्य के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों में ड्यूटी हटाने की होड़ मच गई है। बमोरी तहसील कार्यालय में तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी के पास आवेदनों का ढेर लग गया है। कर्मचारी अलग-अलग कारणों का हवाला देकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य से मुक्ति चाह रहे हैं। 

तहसीलदार कार्यालय में प्राप्त आवेदनों में कोई अपनी बीमारी का हवाला दे रहा है, तो कोई अपने बेटे-बेटियों की शादी का कार्ड संलग्न कर ड्यूटी निरस्त करने की मांग कर रहा है। कुछ कर्मचारियों ने पूर्व में स्वीकृत छुट्टियों का तर्क भी दिया है। हालांकि, प्रशासन केवल उन्हीं मामलों पर विचार कर रहा है जो गंभीर रूप से बीमार हैं या शारीरिक रूप से पूरी तरह अशक्त हैं।

*प्रशिक्षण शुरू, अब नहीं हटेगी ड्यूटी: तहसीलदार*

बमोरी चार्ज अधिकारी और तहसीलदार देवदत्त गोलिया ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि चूंकि जनगणना का प्रशिक्षण (Training) सत्र आरंभ हो चुका है, इसलिए अब किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं हटाई जाएगी।

"जनगणना का कार्य राष्ट्रीय महत्व का है और इसका प्रशिक्षण केवल एक बार ही दिया जाना है। सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक पूरी एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण में शामिल हों। ड्यूटी से छूट केवल अत्यंत विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दी जाएगी। यदि किसी को प्रक्रिया को लेकर संशय है, तो वे तत्काल तहसील कार्यालय में समाधान करा सकते हैं।"

— देवदत्त गोलिया, तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी, बमोरी

बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों का स्वागत उत्साहपूर्वक किया जाए। इसके लिए वॉलेंटियर्स की तैनाती कर किसानों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्‍द्र में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित रहे।

कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों पर छाया, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, इंटरनेट सुविधा एवं अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा प्रत्येक ब्लॉक में 5 उत्कृष्ट उपार्जन केंद्रों को सम्मानित किया जाएगा।

बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्‍डे ने बताया शासन के निर्देशानुसार जिले में गेहूं उपार्जन 15 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा। इस वर्ष समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसमें 40 रुपये बोनस जोड़कर कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को प्राप्त होंगे। जिले में गेहूं खरीदी के लिए कुल 27 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 25 गोदाम स्तर एवं 2 समिति स्तर के केंद्र शामिल हैं। सभी केंद्रों पर खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक केंद्र पर तौल कांटा, हम्माल एवं सर्वेयर की उपलब्धता अनिवार्य होगी। साथ ही केंद्रों पर बैनर लगाकर सामान्य जानकारी, FAQ, मापदंड एवं टोल फ्री नंबर का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाए, ताकि किसानों को पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं किसान हितैषी बनाया जाए, जिससे जिले में गेहूं खरीदी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

बैठक में कलेक्‍टर ने निर्देशित करते हुए कहा नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस एवं प्रभावी रणनीति तैयार की जाए और उसका सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में यातायात में बाधा बनने वाले स्थानों एवं अतिक्रमण वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों पर शीघ्र कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे यातायात सुगम और सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही सड़कों के किनारे पेड़ों की नियमित छंटाई, सड़कों की साफ-सफाई तथा ट्रैफिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर भी विशेष जोर दिया गया। जहां-जहां साइन बोर्ड क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें शीघ्र ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने हेलमेट अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ सख्ती भी बरती जाए, ताकि लोग नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर और प्रभावी रूप से संचालित किया जाए।

अंबेडकर जयंती के अवसर पर विशेष यातायात व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों, पर्याप्त वॉलिंटियर्स की व्यवस्था हो तथा कानून-व्यवस्था बनी रहे।

नेशनल हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने हाईवे पर अवैध कट बनाने वाले होटल/ढाबा संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए। उन्‍होंने दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए एंबुलेंस की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही घायल पशुओं को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया।

बैठक में नगर पालिका को सड़कों पर उचित रोड मार्किंग कराने के निर्देश दिए गए तथा ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें सुधारने और वहां प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी उपायों को गंभीरता से लागू किया जाए, ताकि जिले में दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और आमजन को सुरक्षित यातायात सुविधा मिल सके।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनके त्वरित एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही न की जाए और सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करें। साथ ही जिले की रैंकिंग में सुधार हेतु बेहतर प्रदर्शन करने पर बल दिया।

अक्षय तृतीया पर सामूहिक कन्या विवाह की तैयारी

आगामी अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों का समय पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।

जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की समीक्षा

जल संरक्षण के उद्देश्य से संचालित ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पूर्ण किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही जो कार्य अभी अपूर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति पर सतत नजर रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

उपार्जन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर फोकस

कलेक्टर ने ई-विकास पंजीयन बढ़ाने, समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य की फील्ड में जाकर निगरानी करने तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद, बीज एवं बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया।

नरवाई जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर श्री कन्याल ने नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जहां भी ऐसी घटनाएं सामने आएं, वहां तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधितों पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

नारी शक्ति पखवाड़ा के आयोजन की जानकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि 10 से 25 अप्रैल तक ‘नारी शक्ति पखवाड़ा’ का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सहित विभिन्न अधिकारों, योजनाओं एवं सशक्तिकरण संबंधी विषयों पर जागरूक किया जाएगा।

अंबेडकर जयंती की तैयारियों की समीक्षा

बैठक में अंबेडकर जयंती के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हों। इसके लिए पर्याप्त वॉलिंटियर्स की तैनाती, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2026 को देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय बताया। आपने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि वर्षों से महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में लिया गया निर्णायक कदम है। वही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर उन्हें नीति निर्माण की मुख्यधारा में स्थान दिया जाएगा। यह कदम महिलाओं को ‘मतदाता’ से आगे बढ़ाकर ‘निर्णायक’ की भूमिका में स्थापित करेगा और देश के विकास में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे अनेक कदमों से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

 श्रीमती शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक महिला आरक्षण के नाम पर केवल राजनीति की और इस महत्वपूर्ण विषय को लंबित रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीयत हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने की नहीं रही, बल्कि उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने इस लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम किया है। यह अधिनियम नए भारत की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है, जहां महिलाएं देश के नेतृत्व में बराबरी से भागीदारी निभाएंगी।

पत्रकार वार्ता में महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री डॉ अंजलि रायजादा,मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती राजेश राजपूत एवं श्रीमती रुचिका श्रीवास्तव उपस्थित रहीं ।

क्या है पूरा मामला?

बीते 7 अप्रैल को 80 वर्षीय रिटायर्ड DSP भरत सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर जा रहे थे। रास्ते में पन्ना पुलिस ने उन्हें केवल सीट बेल्ट न लगाने के कारण रोका। 40 साल पुलिस विभाग को सींचने वाले चौहान साहब की याददाश्त अब कमजोर हो चुकी है, लेकिन वर्दी के अहंकार में चूर पन्ना पुलिस ने उनके साथ किसी आतंकवादी जैसा व्यवहार किया। उनकी 76 वर्षीय पत्नी गिड़गिड़ाती रहीं कि वे बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दीं।

सत्ता का नशा और अमानवीय कार्रवाई

हैरानी की बात यह है कि मामूली ट्रैफिक उल्लंघन को पन्ना SP निवेदिता नायडू के इशारे पर संगीन जुर्म में बदल दिया गया। 80 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराएं लगाई गईं।आर्म्स एक्ट (25/27) के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया (जबकि बंदूक लाइसेंसी थी)। दोनों बुजुर्गों को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाया गया। "भला हो माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का, जिन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 1 मिनट में जमानत दे दी। जो बात एक जज को समझ आई, वो जिले की कप्तान (SP) को समझ क्यों नहीं आई?"

रिटायर्ड IPS लॉबी में भारी आक्रोश

सोमवार को इंदौर में मध्य प्रदेश के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारियों (अनिल कुमार, एस.के. दास, डी.एस. सेंगर, धर्मेंद्र चौधरी आदि) ने पैदल मार्च निकालकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इन अधिकारियों का कहना है कि यह घटना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि पूरी पुलिस परंपरा का अपमान है। SP निवेदिता नायडू को तत्काल पद से हटाया जाए और उन्हें वापस ट्रेनिंग पर भेजा जाए ताकि वे 'मानवीय चेहरा' सीख सकें। बुजुर्ग भरत सिंह चौहान के खिलाफ दर्ज फर्जी FIR को तुरंत वापस लिया जाए या मामले की जांच CID को सौंपी जाए। दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। 70 वर्ष से ऊपर के रिटायर्ड अधिकारियों के साथ व्यवहार के लिए नई गाइडलाइन जारी हो। 

DGP और मुख्यमंत्री से सीधा सवाल

यह DGP कैलाश मकवाना के कार्यकाल का सबसे 'काला अध्याय' माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे 'बदमिजाज' अधिकारियों को संरक्षण देंगे या बुजुर्गों के सम्मान में कड़ा फैसला लेंगे? अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, तो यह चिंगारी ग्वालियर और भोपाल तक फैलने को तैयार है। पुलिस विभाग का अनुशासन डंडे से नहीं, सम्मान से चलता है—और पन्ना में उसी सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई हैं।

मामला क्या है?

घटना 7 अप्रैल की है। मडला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रोका। गाड़ी में 80 वर्षीय रिटायर्ड डीएसपी भरत सिंह चौहान अपनी 75 वर्षीय पत्नी राजश्री चौहान के साथ जा रहे थे। अपराध सिर्फ इतना था कि उम्र के इस पड़ाव पर याददाश्त खो चुके चौहान साहब सीट बेल्ट लगाना भूल गए थे।

पुलिस की 'बहादुरी' या बदतमीजी?

प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के अनुसार, मडला थाना प्रभारी रचना पटेल और उनकी पूरी टीम ने बुजुर्ग दंपत्ति को इस तरह घेरा जैसे वे कोई आतंकवादी हों। भरत सिंह चौहान की पत्नी बार-बार गुहार लगाती रही कि उनके पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन्हें याददाश्त की समस्या है (Memory Loss) और वे किडनी व हार्ट के मरीज हैं। संवेदना दिखाने के बजाय, पुलिसकर्मी उनसे उलझते रहे। जब बुजुर्ग अधिकारी ने आत्मसम्मान में गिरफ्तारी की बात कही, तो पूरी पुलिस टीम उन पर टूट पड़ी।

FIR की 'झड़ी' और लाइसेंसी हथियार का विवाद

पुलिस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस बुजुर्ग दंपत्ति पर धारा 296, 132, 351, 221, 35 और आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगा दीं। आरोप लगाया गया कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली। पत्नी के पास अपनी सुरक्षा के लिए रखा गया लाइसेंसी हथियार भी पुलिस के लिए 'अवैध' कार्रवाई का जरिया बन गया। हालांकि, कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उम्र को देखते हुए तत्काल जमानत दे दी।

DGP और मुख्यमंत्री से सीधे सवाल

इस खबर के माध्यम से मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना और मुख्यमंत्री (गृह मंत्री) से कुछ अहम सवाल पूछे जा रहे हैं:

क्या पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी (PTS) में बुजुर्गों के साथ व्यवहार करने की शिक्षा नहीं दी जाती?

क्या 80 साल के बीमार बुजुर्ग से 'शासकीय कार्य में बाधा' का खतरा था?

क्या इस अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार थाना प्रभारी और स्टाफ पर कार्रवाई होगी?

पुलिस अधिकारियों में रोष

आज पूरे प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों में इस घटना को लेकर भारी रोष है। इंदौर से लेकर पन्ना तक पेंशनर एसोसिएशन ज्ञापन देने की तैयारी में है। नियम अपनी जगह हैं, लेकिन अगर पुलिस में मानवीय चेहरा नहीं बचा, तो जनता का विश्वास इस खाकी से पूरी तरह उठ जाएगा। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, बुजुर्ग दंपत्ति पर दर्ज झूठी FIR वापस ली जाए और पुलिस बल को 'सेंसिटाइजेशन' की ट्रेनिंग दी जाए।

जब खाकी अपनी संवेदना खो देती है... 

"क्या महज एक सीट बेल्ट न लगा पाना इतना बड़ा गुनाह है कि 80 साल के बुजुर्ग को अपराधी बना दिया जाए? जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी खाकी को दी, सैकड़ों पुलिस अफसर तैयार किए और विभाग को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, आज उसी 'गुरु' के साथ कल के भर्ती हुए जवान 'तू-तड़ाक' और बदतमीजी कर रहे हैं। यह पुलिसिंग नहीं, वर्दी का शुद्ध अहंकार है। जब खाकी अपनी संवेदना खो देती है, तो वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक नजर आने लगती है। क्या मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में अब बुजुर्गों और अपने ही वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता?"

वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब भी राज्यों के चुनाव होते है ये एम्बुलेंस वाला सिस्टम जरूर होता है वैसे पीएम के काफिले में चिड़ी भी नहीं घुस सकती है पीएम क्या सीएम के लिए रोड जमा साफ कर दिया जाता है 

ऐसे ऐसे इतिफाक और भी बहुत है जैसे कि हर रैली में कोई एक ऐसा कार्यकर्ता जरूर मिलेगा जिसके हाथ में मोदी जी की पेटिंग होगी और वाइब्रेशन करते शरीर के साथ रोकर पेटिंग को ऊपर की तरफ की जाएगी , फिर मोदी जी कहेंगे कि ये पेटिंग ले लो अगर इसपर तुम्हारा एड्रेस लिखा होगा तो मै तुमको चिट्ठी जरूर लिखूंगा 

और जब भी मोदी जी विदेश जाते है जब जहाज से उतरते है तो तीन चार महिला रोती हुई जरूर मिलेगी और सेम डायलॉग होगा कि मुझे आज भगवान के दर्शन हो गए #my_living_god नरेंद्र मोदी 

राज्यों के चुनाव के दौरान हर राज्य से कोई ना कोई पुराना नाता रिश्ता जरूर बताएंगे , और फलाने समाज से मेरा पुराना नाता रहा है जरूर कहेंगे

खैर फोटो गौर से देखिए...दोनों के चेहरे भी गौर से देखिए। यदि फोटो कुछ बोल रहा हो तो समझने की कोशिश करिए।

कॉलोनीवासियों का आरोप है कि गर्मी के मौसम में उन्हें गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कॉलोनाइजर द्वारा पहले लगाया गया बोर मशीन भी हटा लिया गया है। इसके चलते पानी की उपलब्धता और भी मुश्किल हो गई है। वहीं कॉलोनी में 33 केवी बिजली लाइन घरों के ऊपर से नीचे झूलती हुई गुजर रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और लोग हर समय डर के साए में रहने को मजबूर हैं।

निवासियों ने यह भी बताया कि कॉलोनी की एकमात्र सड़क जर्जर स्थिति में है और आवागमन में भारी परेशानी होती है। साथ ही पार्क जैसी सुविधा आज तक विकसित नहीं की गई है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई सुरक्षित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर भी लोगों में चिंता बनी हुई है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार कॉलोनाइजर से संपर्क करने और समस्या बताने के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया। निवासियों का कहना है कि कॉलोनाइजर के प्रभाव और कथित दबाव के कारण थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, जबकि कलेक्टर जनसुनवाई में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

निवासियों ने जिला कलेक्टर से पुनः हस्तक्षेप की मांग करते हुए कॉलोनाइजर और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है, ताकि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं बहाल हो सकें और लोगों को राहत मिल सके।

कार्यक्रम मे देश के बिभिन्न प्रदेशो से लगभग 1000 प्रतिनिधियों द्वारा अधिवेशन मे सहभागिता की 

कार्यक्रम का शुभारंभ बिभिन्न रीजन के द्वारा मुख्य अतिथि श्री प्रदीप जैन "आदित्य" पूर्व केंद्रीय मंत्री, चांदखेड़ी तीर्थ अध्यक्ष श्री हुकुम जैन काका एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जी झंझरी जी के समक्ष बैनर प्रेजेंटेशन दिया तत्पचत कार्यक्रम का विधिवत प्रारम्भ हुआ।

फ़ेडरेशन के मुख पत्र युग अस्तित्व बोध के राष्ट्रीय मुख्य संपादक अभिजीत गोयल को उत्कृष्ट कार्य शैली एवं देश भर के बिभिन्न ग्रुप्स की मासिक रिपोर्ट को संस्था के मुख पत्र मे प्रतिमाह प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोहर लाल झंझरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हंसमुख जी गाँधी निवृतमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश विनायका जी द्वारा सम्मानित किया गया 

वर्तमान मे फेडरेसन के भारत वर्ष मे 350 से अधिक ग्रुप सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों मे सलंगन है 

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने झांसी नगर में निकली प्रभात फेरियों का विशेष रूप से उल्लेख किया।

कार्यक्रम मे सोशल ग्रुप गुना से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सोनू पाटनी, गुना ग्रुप्स से डॉ अनुराग जैन, आलोक जैन एवं प्रफुल्ल जैन भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश गोयल (जिला शिक्षा अधिकारी, गुना) उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. अजय खेमरिया (आयुक्त, दिव्यांगजन आयोग, मध्य प्रदेश शासन) ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं डॉ अबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत श्रीफल एवं पुष्पमालाओं से किया गया।

अध्यक्षीय उद्बोधन में अशोक कुशवाहा ने बताया कि स्व. नाथूलाल मंत्री जन कल्याण न्यास की स्थापना 14 मई 1991 को हुई थी। यह न्यास समाज के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है तथा समय-समय पर कुटुंब प्रबोधन, पारिवारिक मिलन, ज्ञानप्रबोधिनी एवं प्रबुद्धजन गोष्ठियों का आयोजन करता रहा है।

मुख्य अतिथि श्री राजेश गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. अंबेडकर का जीवन शिक्षा की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने युवाओं एवं विद्यार्थियों से उनके आदर्शों को अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता डॉ. अजय खेमरिया ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणादायक यात्रा है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा को अपना सबसे सशक्त हथियार बनाकर राष्ट्र को समानता, न्याय और अधिकारों का मार्ग दिखाया।

उन्होंने कहा कि “शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो” का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। डॉ. अंबेडकर के विचार हमें सामाजिक भेदभाव और असमानता के विरुद्ध संगठित प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं।

डॉ. खेमरिया ने यह भी कहा कि आज आवश्यकता है कि हम उनके विचारों को केवल स्मरण तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने आचरण और सामाजिक जीवन में उतारें। उन्होंने सामाजिक समरसता, संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांगजन, वंचित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर का सपना तभी साकार होगा, जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा।

कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। अंत में सभी उपस्थितजनों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के अंत में आभार श्री कृष्ण गोपाल राठौर ने व्यक्त किया।

कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति, समाजसेवी एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे

नगर मंडल मीडिया प्रभारी मुकेश ओझा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 47 वे स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश नेतृत्व की मंशानुसार भाजपा जिला नेतृत्व के निर्देशन में भाजपा गुना नगर मंडल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाना है। इसी क्रम में आज भाजपा नगर मंडल द्वारा नगर मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह राजपूत के नेतृत्व में एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में मंडल अंतर्गत मतदान केंद्र पर पहुंचकर स्थानीय देवालय में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता की एवं स्वच्छता उपरांत पूजन एवं शिव जी का जलाभिषेक किया गया इस मौके पर उपस्थित वरिष्ठजनों का शॉल एवं पार्टी की पट्टिका पहनाकर सम्मान किया एवं प्रदेश संगठन द्वारा प्राप्त मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार की विकास और सेवा के 2 वर्ष नामक पुस्तक भेंट की।

 निरीक्षण के दौरान चेकिंग व्यवस्था, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सतर्कता एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की जांच प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया गया।

 साथ ही पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने हेतु प्रेरित किया गया।

यात्रा के दौरान टीम गुनिया, प्रशासनिक अधिकारियों और उपस्थित नागरिकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव कलेक्टर के समक्ष रखे, जिन पर गंभीरता से विचार किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ पुलों के किनारों और कोनों की सफाई अभी भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसे पोकलेन मशीन की सहायता से दो दिनों में पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही नगर पालिका के सुलभ कॉम्प्लेक्स को हटाने का सुझाव भी सामने आया ताकि क्षेत्र की स्वच्छता और बेहतर की जा सके।

नदी किनारे स्थित मकानों और दुकानों के बाहरी हिस्सों को सफाई अभियान के अनुरूप सफेद रंग से पुताई कराने का सुझाव दिया गया, जैसा कि पहले भी 2019 में किया गया था। सभी प्रमुख पुलों के व्हाइट वॉश और शास्त्री ब्रिज की रेलिंग की मरम्मत की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा मंडी क्षेत्र की ओर बनाई गई सड़क को हटाने, नदी से निकली मिट्टी का सही प्रबंधन कर उस पर मुरम डालकर उपयोगी सड़क निर्माण सुनिश्चित करने या फिर अनावश्यक सामग्री को हटाने की बात भी रखी गई। पुलों पर कचरा रोकने के लिए जाली लगाने और चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने और नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया गया।

बड़े पुल क्षेत्र में एक गेट को अस्थायी रूप से खोलने के लिए छोटी जेसीबी की आवश्यकता भी बताई गई। साथ ही, बड़े पुल स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बाउंड्री हटाकर ट्रीटेड पानी को भुजरिया तालाब तक पहुंचाने के बजाय सीधे गुनिया नदी में प्रवाहित करने की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

कुल मिलाकर यह पदयात्रा न केवल सफाई अभियान की समीक्षा का माध्यम बनी बल्कि स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद को भी मजबूत करती नजर आई। अगले रविवार को बड़े पुल से गोविंद गार्डन तक शेष हिस्से की पदयात्रा की जाएगी, जिससे पूरे नदी क्षेत्र के पुनर्जीवन कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुनिया नदी को स्वच्छ एवं उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति ने इस अभियान को नई ऊर्जा एवं दिशा प्रदान की।

यह पदयात्रा शीतला माता मंदिर से प्रारंभ होकर रपटा, हॉट रोड, बड़ा पुल, घोसीपुरा, बांसखेड़ी होते हुए लूशन बगीचे में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने स्वच्छता, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश आमजन तक पहुँचाया तथा गुनिया नदी को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया।

इस पदयात्रा में विभिन्न सामाजिक संगठनों—सेवा भारती, हिंदू जागरण मंच, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सभी ने मिलकर इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने एवं इसे जनआंदोलन का रूप देने का आह्वान किया।

गुना विकास मंच ने यह दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि शहर की स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे, जिससे गुना को एक स्वच्छ, सुंदर एवं आदर्श शहर के रूप में स्थापित किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एयरटेल कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड लाइन बिछाने के लिए जगह-जगह गड्ढे खोदे गए थे, जिनकी भराई भी नहीं की गई थी, जिससे सड़कें खराब हो रही थीं और आवागमन बाधित हो रहा था। जांच में स्पष्ट हुआ कि कंपनी ने नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं ली थी। इस पर सीएमओ ने मौके पर मौजूद स्टाफ पर नाराजगी व्‍यक्‍त करते हुये सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

आज भ्रमण के दौरान सीएमओ सुश्री मंजुषा खत्री ने नागरिकों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनीं और आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ-सफाई, नालियों की स्थिति, पार्कों की व्यवस्था का भी जायजा लिया तथा संबंधित अमले को आवश्यक निर्देश दिए। पार्क के पास पड़े मलबे को तत्काल हटवाया गया और गड्ढों की भराई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान वार्ड पार्षद कैलाश धाकड़ सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सीएमओ ने कार्य के प्रति लापरवाही पर तकनीकी अमले को भी चेतावनी देते हुए कहा कि नियमित निरीक्षण किया जाए, जिससे इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो।

इसके बाद सीएमओ ने वार्ड क्रमांक 27 के राधा एवं हनुमान कॉलोनी का भी निरीक्षण किया, जहां स्थानीय समस्याओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी सहित अन्य उपस्थित थे

आज कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रशासनिक टीम, गुनिया बचाओ अभियान एवं भुजरियां तालाब संरक्षण समिति और समाजसेवियों, गणमान्य नागरिकों के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करते हुए नपा को निर्देश दिए हैं कि पाँच लाख लीटर का टैंक तैयार किया जाए, जिससे हर दिन 20 लाख लीटर साफ़ पानी भुजरिया तालाब में लिफ्ट किया जाएगा। 

बता दे कि भुजारिया तालाब को संवारने का काम शुरू हो गया।

उल्लेखनीय है कि गत 10 अप्रैल को फतेहगढ थाने में 35 वर्षीय एक विवाहिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी गोविंद अहिरवार पुत्र रामभरोसा अहिरवार निवासी ग्राम भिंडरा पिछले लगभग दो वर्षों से उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करता रहा तथा उसे जान से मारने एवं बदनाम करने की धमकी देता था । आरोपी द्वारा कई बार उसके घर एवं अन्य स्थानों पर भी जबरन दुष्कर्म किया गया । उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी गोविन्द अहिरवार के विरुद्ध फतेहगढ थाने में अपराध क्रमांक 66/26 धारा 64(2)(एम), 351(3) बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।             

  प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा आरोपी की शीघ गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए और इस हेतु फतेहगढ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी ने पुलिस की एक टीम गठित कर सक्रिय की गईं । पुलिस टीम द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ करते हुए सभी संभावित स्थानों पर सघन दविशें दी गईं । इसमें पुलिस के अथक प्रयासों के परिणाम स्‍वरूप गत 10 अप्रैल को आरोपी के संबंध में मुखबिर से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्‍पर और प्रभावी कार्यवाही करते हुए महज 12 घंटे के भीतर ही आरोपी गोविन्द पुत्र रामभरोसा अहिरवार उम्र 27 साल निवासी ग्राम भिंडरा, थाना फतेहगढ, जिला गुना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया ।

इसी क्रम में ऊमरी थाना अंतर्गत ग्राम खेरीखता में मुरम के अवैध उत्खनन की शिकायत पर खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान 03 ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं 01 जेसीबी मशीन से अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर उन्हें जब्त कर चौकी ऊमरी में खड़ा कराया गया।

इसके अतिरिक्त गुना एबी रोड के पास अवैध रूप से एम-सैंड का परिवहन करते हुए 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त कर कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा कराया गया। इस प्रकार कुल 04 ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं 01 जेसीबी मशीन जब्त कर संबंधित वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन एवं परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्यवाही होगी।

इस मोबाइल कोर्ट की कार्यवाही में नायब तहसीलदार आरोन अमित जैन, हल्का पटवारी कल्याण सिंह,पटवारी भावना चौहान पुलिस बल थाना आरोन एवं कोटवार सीताराम अहिरवार सहित आवेदक एवं अनावेदक एवं मेड़िया कृषक उपस्थित रहे।

इसी क्रम में 08 अप्रैल को जिला चिकित्सालय में ग्राम सिगाड़ी निवासी प्रीति पत्नी नवल यादव ने सामान्य प्रसव के माध्यम से एक बालिका को जन्म दिया। जन्म के समय चिकित्सकीय स्टाफ द्वारा नवजात शिशु की पीठ पर फोड़े जैसा उभार पाया गया, जिसे चिकित्सकीय भाषा में स्पाइना बिफिडा कहा जाता है।

स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए शिशु को तत्काल जिला चिकित्सालय में स्थित डीईआईसी भेजा गया, जहाँ जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक विनीता सोनी द्वारा शिशु के माता-पिता को परामर्श देते हुए अवगत कराया गया कि यह जन्मजात विकृति उपचारथ से ठीक होगी।

इस अवसर पर एसडीएम अमित सोनी एवं सीईओ जनपद गौरीशंकर राजपूत की उपस्थिति में ग्रामीणों से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के महत्व पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे प्रयासों से वर्षा जल का संचयन बढ़ेगा तथा क्षेत्र में जल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सक्रिय सहभागिता निभाई और श्रमदान कर अभियान को सफल बनाया। इस मौके पर सहायक यंत्री आर.एस. परिहार, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं जीआरएस सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. हैनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉ. आकांक्षा गुप्ता द्वारा “दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी” विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए होम्योपैथी पद्धति के लाभों एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया तथा आमजन को इस चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

महात्मा ज्योतिबा फुले जी जयंती कार्यक्रम अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स गुना एवं बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती समन्वय समिति गुना के नेतृत्व में पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित अजाक्स कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी प्रकाश धाकड़ गुरुजी ने महात्मा फूले के जीवन संघर्ष पर बारीकी से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में जन्मे संत, महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। चुकी उनके संघर्ष को आज की युवा पीढ़ी आत्मसात करेगी, उनको पढ़ेगी तो रूढ़िवादी व्यवस्था के द्वारा फैलाया गया डर खत्म होगा। वहीं अजाक्स के जिला अध्यक्ष रमेशचन्द अहिरवार ने भी अपने विचार ओजस्वी भाषा में व्यक्त किए। कार्यक्रम को अंबेडकर समन्वय समिति अध्यक्ष संजीव सरहैया, चंद्रप्रकाश बंटी अहिरवार, कीर्ति मोरोलिया, ज्योति जडेजा, ब्रजराज गौतम, एडवोकेट मोहर सिंह लोधी, एड संतोष बिजौले आदि ने संबोधित किया। संचालन मनोज कौशल ने किया और आभार संतोष मोहने ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम में भगवान सिंह अहिरवार जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति कांग्रेस, अमरीश कुस्तवार, हेमराज जाटव, एड बलराम अहिरवार, एड राजू अहिरवार आदि बड़ी संख्या में समाजसेवी उपस्थित रहे।

अक्सर हम खेती को सिर्फ मिट्टी और फसलों तक सीमित समझते हैं, लेकिन यहाँ मोती की खेती ने यह एहसास कराया कि कृषि अब नवाचार और संभावनाओं का नया आयाम बन चुकी है।

मोती की खेती न केवल आकर्षक है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम भी बन सकती है। इस तरह के प्रयोग हमारे किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर एक नया रास्ता दिखाते हैं।

आप भी इस मेले में जरूर आइए, देखिए, समझिए और जानिए कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलकर खेती किस तरह बदल रही है।

जानकारी के अनुसार, यह हादसा अचानक हुआ जब ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और पास खड़े ऑटो की चपेट में आ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि ट्रक के पलटने के पीछे क्या कारण रहा। इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है।

डॉ. गोविंद सिंह ने विशेष रूप से चंबल और सिंध नदियों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन के कारण इन नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है।

इस मुद्दे पर सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में अवैध खनन पहले भी कई बार विवादों में रहा है, और अब यह मामला फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।

निरीक्षण में पता चला कि कम्पनी वाले नपा की बगैर अनुमति काम कर रहे थे, व कहा जा रहा था नगर पालिका के इंजीनियर गड्ढे भरवाएंगे। 

लेकिन जब सीएमओ खुद मौके पर पहुंची तो खुलासा हुआ कि बिना अनुमति काम किया जा रहा है। सीएमओ ने स्टाफ को मौके पर जमकर लताड़ा और तत्काल कंपनी और इंजीनियर को नोटिस भी दिए। उन्होंने नागरिकों से कहा कि एयरटेल कम्पनी को नपा द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। सीएमओ ने आत्मीयता के साथ नागरिकों से सम्मान सहित संवाद करते हुए अन्य समस्याओं का भी संज्ञान लिया। साफ-सफाई, नालियों की सफाई, पार्क आदि को भी सीएमओ ने नागरिकों के साथ देखा। बड़ी संख्या में नागरिक इस दौरान मौजूद रहे। सीएमओ के औचक निरीक्षण की सूचना लगते वार्ड के पार्षद कैलाश धाकड़ भी मौके पर आ गए। इस दौरान सराहनीय कार्य और नागरिकों की प्रशंसा के बाद मौके पर मिली महिला सफाई कर्मी सविता बाई को सम्मानित करने की बात सीएमओ ने कही। पार्क के पास मटेरियल मिलने पर ट्रैक्टर ट्राली से तुरंत मलवा भरवाया। पार्क में नल, साफ सफाई, नवनिर्मित सड़कों के गड्ढे भरवाने सहित स्टाफ को अनेक निर्देश सीएमओ ने मौके पर ही दिए। आमजन को साफ सफाई का महत्व बताया। कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताईं। इस पर सीएमओ ने कहा सभी की समस्याओं को प्राथमिकता पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर नियम अनुसार हल करेंगे।

युवा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य मोहनराज मीणा निवासी भार्गव कालोनी ने सीएमओ को रास्ते से गुजरते देखा तो उन्होंने स्थानीय निवासी के परिवार के लिए आवास और दूसरी महिला के लिए पेंशन की मांग उठा दी। सीएमओ ने संबंधित महिलाओं और परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की। सीएमओ मंजुषा खत्री ने तकनीकी अमले को भी फटकार कहा आप लोग समय पर आकर सड़कों के हाल देखें तो आज मुझे को निरीक्षण की नौबत नहीं आती।

*वार्ड 27 का निरीक्षण*

इसके पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी डलवाल के साथ बाढ़ क्रमांक 27 राधा कॉलोनी हनुमान कॉलोनी का निरीक्षण करने पहुंचे जहां पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ द्वारा पुलिया की समस्या बताई गई जिससे कम द्वारा शीघ्र ही निराकरण करने का आशा संध्या इस दौरान शेखर वशिष्ठ ने सभी 59 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करने पर सीएमओ व तकनीकी स्टाफ को बधाई दी। भ्रमण के दौरान नपा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, उपयंत्री सुनील कुमार जैन, विवेक श्रीवास्तव, शकील खान, अमित आर्य, बृजमोहन खरे आदि उपस्थित रहैं।

इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्र सरकार में हमारे साथी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेंघबाल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और ओम पाठक उपस्थित रहे। हमने चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर आयोग के समक्ष अपनी बात रखी। 

मीडियाकर्मियों को सांसद एवं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने बताया कि "बंगाल में चुनावों के दौरान जिस तरह का डर, आतंक,अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है, उससे देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है। जब बंगाल सरकार का कोई बड़ा नेता कहता है कि CRPF की 200 कंपनियाँ यहाँ आ रही हैं,तो उन्हें अपने घर में मौजूद किसी भी सामान से खदेड़ दो। जब उसी नेता का कोई पारिवारिक सदस्य कहता है कि चुनाव जीतने के लिए, आप लोगों के पैर तोड़ने, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने, या जो कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं।

बंगाल चुनावों का पुराना इतिहास दिखाता है कि अपने हितों को साधने के लिए बंगाल में हमेशा डर का माहौल बनाने की कोशिशें की गई हैं।TMC इस समय हताशा,निराशा और उदासी के दौर से गुज़र रही है। वहाँ सत्ता परिवर्तन का माहौल साफ़ दिखाई दे रहा है, यही वजह है कि वहाँ जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, वे शर्मनाक और निंदनीय हैं। 

इसी मुद्दे पर हम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग के सामने गए थे, ताकि यह माँग कर सकें कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष तरीक़े से कराए जाएँ, और वहाँ के लोगों को बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने का मौक़ा मिले... चुनाव आयोग ने यह साफ़ कर दिया है कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराए जाएँगे...

बैठक में कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, उद्योग एवं निवेश, खाद्य, सुशासन, ग्रामीण विकास तथा जनजातीय विभाग की पीपीटी के माध्यम से समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा आमजन की समस्याओं का समय-सीमा में सकारात्मक निराकरण किया जाए।

संभागायुक्त श्री खत्री ने डिजिटल लर्निंग के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर कन्याल ने जानकारी दी कि समृद्धि केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल व्यापार, गवर्नेंस एवं सुरक्षा से संबंधित हाईटेक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस नवाचार के लिए देश के केवल तीन ग्रामों में उमरी–आरी का चयन हुआ है, जो मध्यप्रदेश का एकमात्र चयनित ग्राम है।

बैठक में खेतों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु फायर फाइटर का डेमो प्रस्तुत किया गया। जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे ने बताया कि ऐसे स्थानों पर, जहां बड़े अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच पाते, वहां फायर फाइटर अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। कलेक्टर श्री कन्याल ने बताया कि नरवाई जलाने की घटनाओं पर जिले में सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा कृषकों को जागरूक करने हेतु लगातार चौपाल एवं संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। 15 मार्च से 9 अप्रैल 2026 तक 25 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 62,500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। संभागायुक्त ने सभी शासकीय विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण शीघ्र पूर्ण करने तथा जर्जर भवनों के सुधार एवं आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण के निर्देश दिए।

एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान जिले में पर्याप्त आपूर्ति होना बताया गया। कालाबाजारी के 16 प्रकरण दर्ज कर 26 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेशोत्सव से पूर्व पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया गया है तथा पोर्टल पर 87.32 प्रतिशत प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं।

कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक जनपद स्तर पर 10 मोटरों का “मोटर बैंक” स्थापित किया जा रहा है। साथ ही चौपेट नदी (राघौगढ़), डिगडोली तालाब (बमोरी) एवं कूनो नदी (गुना) के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। “एक बगिया मां के नाम” अभियान के अंतर्गत पौधों की गैप फिलिंग तथा वन विभाग एवं जनभागीदारी के माध्यम से 11 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संभागायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों में गति लाने एवं आमजन को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों, विशेषकर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा।

 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया, जिसमें मानवता एवं सेवा भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिली।

 इस अवसर पर बताया गया कि रक्तदान एक महान दान है, जो कई लोगों को नया जीवन देने का माध्यम बनता है।

 इस जनहितकारी पहल की स्थानीय नागरिकों द्वारा सराहना की गई एवं भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के निरंतर आयोजन की अपेक्षा व्यक्त की गई।

निरीक्षण में खुली पोल, मौके से नदारद मिला स्टाफ

पूरा मामला तब उजागर हुआ जब 2 अप्रैल 2026 को वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त और डीएफओ गुना द्वारा बमोरी परिक्षेत्र का प्रवास किया गया। इस दौरान विशनवाड़ा 'ब' और परांठ बीट के विभिन्न कक्षों में सड़क किनारे बड़े पैमाने पर वनक्षेत्र में अतिक्रमण, नवीन पत्थर की दीवार का निर्माण और अवैध कटाई पाई गई। इसके बाद 7 अप्रैल को जारी आदेश के तारतम्य में जब डीएफओ ने हमराह स्टाफ के साथ पुनः निरीक्षण किया, तो मौके पर न केवल अतिक्रमण और अवैध दीवारें मिलीं, बल्कि संबंधित बीटों के जिम्मेदार कर्मचारी भी ड्यूटी से नदारद पाए गए।

इन पर गिरी निलंबन की गाज

डीएफओ अक्षय राठौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, परिक्षेत्र सहायक विशनवाड़ा प्रभात कुमार वाजपेयी (कार्यवाहक वनपाल), विशनवाड़ा 'ब' के बीटगार्ड शैलेन्द्र रघुवंशी (वनरक्षक) और परांठ बीट के बीटगार्ड दिलीप कुमार मीना (वनरक्षक) को निलंबित किया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इन कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्यों की जानकारी थी, फिर भी इन्होंने न तो कोई कार्रवाई की और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी।

मुख्यालय परिवर्तन और भत्ते का प्रावधान

निलंबन अवधि के दौरान प्रभात वाजपेयी का मुख्यालय वन परिक्षेत्र बीनागंज, शैलेन्द्र रघुवंशी का मुख्यालय म्याना (मकसूनगढ़) और दिलीप कुमार मीना का मुख्यालय भी निर्धारित क्षेत्रों में रखा गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। वन विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से जिले के वन स्टाफ में हड़कंप मच गया है। डीएफओ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वन संपदा के संरक्षण में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसी क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघौगढ़ श्री गौरीशंकर राजपूत ने बताया हैं कि आज जनपद पंचायत राघौगढ़ क्षेत्रांतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में वर्षा जल के अधिकतम संरक्षण के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम में 5-5 सोकपिटों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पहल से भूजल स्तर में वृद्धि के साथ-साथ जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

ब्लॉक समन्वयक अमित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम उकावद, बेरखेड़ी, सेधुआ, श्यामपुर, सुमेर, सनवाड़ा, चंदेरा, दस्तोलीघाट, बासखेड़ी, छोटी काठी सहित गुना शहर के वार्ड क्रमांक 18 एवं वार्ड क्रमांक 01 में कार्य किया गया है।

दीवार लेखन के माध्यम से “बाढ़ आए तो ऊंचे स्थान जाएं”, “सामूहिक सहयोग से मिलेगा समाधान”, “मिलकर करें आपदा का सामना” जैसे संदेशों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि आपदा की स्थिति में जनहानि एवं नुकसान को कम किया जा सके।

बैठक में कलेक्टर ने एयरपोर्ट के विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये तथा सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर विशेष बल दिया।

कलेक्‍टर द्वारा ईई पीडब्ल्यूडी एवं शा शिब फ्लाइंग एकेडमी को संयुक्त रूप से कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही, गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं नियामकीय प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि गुना एयरपोर्ट का विकास क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि कार्य समयबद्ध एवं लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण हो सके।

   पूर्व में सभी बस संचालकों को कई बार बस स्टैंड पर ही बस खड़ी करने एवं वहीं से सवारी बैठाने-उतारने हेतु जागरूक किया गया था, साथ ही सेमिनार के माध्यम से भी उन्हें इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि निर्धारित बस स्टैंड के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बस खड़ी न करें, क्योंकि इससे यातायात जाम की स्थिति बनती है और आमजन को आवागमन बाधित न हो।

बैठक की अध्यक्षता चाचौड़ा विधायक श्रीमती प्रियंका पैंची ने करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुँचे। उन्होंने विशेष रूप से सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रोजगार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ योजनाओं में प्रगति संतोषजनक है, वहीं कुछ कार्यों में धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की गई। संबंधित अधिकारियों को समयसीमा में कार्य पूर्ण करने एवं गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक विभाग अपनी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही, जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु विशेष शिविर आयोजित करने पर भी चर्चा हुई।

अंत में विधायक प्रियंका पैंची ने अपने वक्तव्य में कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। इस दौरान बैठक में प्रमुख रूप से मण्डल अध्यक्ष रोहित कासट, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी साहू, वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबूलाल सेन, दयाराम बुनकर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य विक्रम मीना, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ब्रजमोहन मैथिल, पूर्व मण्डल अध्यक्ष सुरेश काकानी, नगर परिषद उपाध्यक्ष विक्रम मीना, मण्डल महामंत्री नीरज मालवीय,विक्रम मीना, नगर परिषद प्रतिनिधी कमलेश साहू, विधायक प्रतिनिधि रामसेवक मीना,अजय प्रताप परिहार,राहुल मीना, सहित प्रशासनिक एवं विभागाधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता तात्या टोपे विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. किशन यादव जी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कुलगुरु डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल जी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक अशोक सिंह उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं तुलसी पूजन के साथ किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में राकेश जैन ने अपने उद्बोधन में पर्यावरण संरक्षण को ईश्वरीय कार्य बताते हुए कहा कि यह किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं की सेवा है, जिसे हमें स्वयं ही करना होगा। उन्होंने “पेड़ लगाओ, जल बचाओ, पॉलिथिन हटाओ” का संदेश देते हुए सभी से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।

अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. किशन यादव ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, वहीं पूर्व कुलगुरु डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी बंधु-भगिनी उपस्थित रहे। अंत में विभाग पर्यावरण संयोजक अमित गोयल द्वारा सभी को पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला संयोजक अभयराज रघुवंशी द्वारा किया गया।

               शिविर के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी शिकायतें एवं समस्याएं सीधे पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं । प्राप्त शिकायतों में से कई का मौके पर ही निराकरण किया गया, वहीं शेष शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए । साथ ही नागरिकों को आश्वस्त किया गया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा ।

               शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीएसपी गुना श्रीमती प्रियंका मिश्रा एवं कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी.एस. चौहान द्वारा सक्रिय रूप से सहभागिता करते हुए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गईं एवं उनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए ।

               पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार के जनसुनवाई शिविरों के माध्यम से पुलिस एवं आमजन के बीच विश्वास और सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रत्येक नागरिक की समस्या का निराकरण पुलिस की प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस प्रकार के शिविरों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा । शिविर में उपस्थित नागरिकों ने पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता एवं सेवा भावना की सराहना करते हुए इस पहल को अत्यंत उपयोगी एवं जनहितकारी बताया ।

जयवर्धन सिंह ने सरकार पर क्षेत्रीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि गुना की सीमा भोपाल से सटी हुई है। भोपाल में गेहूं की खरीदी 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन गुना के किसानों को 15 अप्रैल तक का इंतजार करने को कहा जा रहा है। यहां स्लॉट बुकिंग भी 12 अप्रैल से शुरू होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान 10 दिनों से उपज लेकर मंडियों में खड़ा है, तो उसे तत्काल आॅफलाइन खरीदी की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही?

गेहूं के गिरते दामों के लिए जयवर्धन ने केंद्र सरकार की निर्यात नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया सरकार केवल 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात कर रही है, जबकि एफसीआई के गोदामों में 185 लाख मीट्रिक टन गेहूं धूल खा रहा है। अगर सरकार निर्यात बढ़ाती, तो बाजार में गेहूं के दाम अपने आप बढ़ जाते और किसानों को एमएसपी के लिए भटकना नहीं पड़ता।

क्षेत्रीय राजनीति और केंद्रीय नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए जयवर्धन ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बिना चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बड़े नेताओं को अब यह तय करना होगा कि उनकी प्राथमिकता क्या है? वे चुनाव के समय तो बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज जब क्षेत्र का किसान संकट में है और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, तब वे मौन क्यों हैं?

जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन आज किसान मजबूरी में 2100 से 2300 रुपये के भाव पर अपनी मेहनत की कमाई बेच रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जामनेर, पनवाड़ी हाट, चांचौड़ा और बमौरी में तत्काल खरीदी केंद्र बढ़ाए जाएं। ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को बिना देरी किए मुआवजा दिया जाए। आॅनलाइन की पेचीदगियों को देखते हुए आॅफलाइन खरीदी का विकल्प अनिवार्य रूप से शुरू हो। जयवर्धन ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को समय पर न्याय और सही दाम नहीं मिला, तो कांग्रेस आंदोलन को और उग्र करेगी।

   उल्लेखनीय है कि आज 09 अप्रैल को फरियादी संजीव जैन निवासी राधा कालोनी गुना द्वारा कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 06 अप्रैल को आरोपी छोटू बैरागी ने उसके नौकर के साथ मारपीट की थी जिससे उसकी छोटू बैरागी से बहस हो गई थी। इसी रंजिश पर से आज छोटू बैरागी उसकी दुकान पर आया और जान से मारने की नियत से पिस्टल से दो फायर किए जिससे वह काउंटर के नीचे छिप गया फिर उसने पास में रखा डंडा छोटू बैरागी की पीठ में मारा वह नीचे गिर गया। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी छोटू बैरागी के विरुद्ध कैंट थाने में अपराध क्रमांक 228/26 धारा 109(1) बीएनएस एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

  प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कैंट थाना पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी छोटू उर्फ ऋतुकेश पुत्र कल्याण दास वैष्णव (बैरागी) उम्र साल निवासी न्यूसिटी कालोनी गुना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं राउण्ड को जप्त किया गया गया है। 

पुलिस द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपी से बरामद पिस्टल के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।    

कैंट थाना पुलिस की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, उपनिरीक्षक राहुल शर्मा, उपनिरीक्षक ज्योति राजपूत, प्रधान आरक्षक अमित तिवारी, आरक्षक देवेन्द्र रघुवंशी, आरक्षक धर्मेन्द्र रघुवंशी, आरक्षक राजू बघेल,आरक्षक सूर्यभान जाट,आरक्षक विकाश राजपूत,आरक्षक शाहरुख खान एवं आरक्षक रविन्द्र सोलंकी का विशेष योगदान रहा है।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर का विस्तृत भ्रमण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया गया । 

इस दौरान मालखाना, हवालात, सीसीटीवी व्यवस्था, रिकॉर्ड रूम, शस्रागार, सीसीटीएनएस कार्यप्रणाली एवं थाना परिसर की साफ-सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया गया । साथ ही लंबित अपराधों, शिकायतों एवं विवेचनाधीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया ।

               पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना स्टाफ को निर्देशित किया गया कि फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए । साथ ही क्षेत्र के समस्त हिस्ट्रीशीटरों एवं बदमाशों की नियमित जांच कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए एवं थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए । उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए उनका त्वरित निराकरण किया जाए, जिससे पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।   

               निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिलेख संधारण को व्यवस्थित रखने, ड्यूटी में अनुशासन बनाए रखने एवं समय-समय पर बीट प्रणाली को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए । साथ ही थाना परिसर में साफ-सफाई एवं सुव्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया ।

               पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसे पूर्ण तत्परता के साथ निभाया जाना चाहिए।

‎‎‎गुना (आरएनआई) कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में आगामी अंबेडकर जयंती की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा जिलाध्‍यक्ष श्री धर्मेन्‍द्र सिंह सिकरवार सहित अपर कलेक्‍टर अखिलेश जैन, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक, जिला संयोजक आदिम जाति कल्‍याण विभाग श्री बी सिसौदिया स‍हित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

‎‎बैठक की शुरुआत में कलेक्टर श्री कन्याल ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी रखी जाए। उन्‍होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे आयोजकों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम स्थलों, व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं की जानकारी लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त वॉलिंटियर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा 50 व्यक्तियों पर कम से कम एक वॉलिंटियर अनिवार्य रूप से तैनात किया जाए।

‎‎सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीजे की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए रूट पहले से निर्धारित करने और अनावश्यक भीड़ से बचने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कार्यक्रम निर्धारित समय पर संपन्न हों, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

‎बैठक के दौरान अंबेडकर भवन के नवनिर्माण के लिए उपयुक्त डिजाइन एवं पैटर्न तय करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में तालाब को पर्यटन और स्थानीय नागरिकों के लिए आकर्षक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। आर्किटेक्ट टीम ने प्रस्तावित योजना में तालाब के चारों ओर आउटर रोड के साथ वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक विकसित करने की जानकारी दी। इसके साथ ही परिसर में किड्स जोन, फन जोन, “वोकल फॉर लोकल” मार्केट और सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे अधिक से अधिक लोग यहां आ सकें।

‎‎योजना के तहत तालाब के मध्य स्थित टापू को आकर्षक सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके चारों ओर स्थायी जलभराव के साथ डीप वॉटर जोन तैयार किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए बोटिंग (नौकायन) सुविधा शुरू करने की भी तैयारी है।

‎‎बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं निजी भूमि का विस्तृत विवरण शीघ्र तैयार किया जाए, ताकि एक प्रभावी और समग्र मास्टर प्लान बनाकर उसे अंतिम रूप दिया जा सके और शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जा सके।

‎‎इस विकास योजना के पूर्ण होने के बाद भुजरिया तालाब क्षेत्र न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में भी उभरेगा।

उल्‍लेखनीय है कि पीएम केयर्स योजना के पात्र हितग्राहियों के व्‍यक्तिगत बैंक खातों में 10 लाख रूपये जमा कराये जाने का प्रावधान है साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिमाह 4000 रूपये की सहायता राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। गुना जिला अंतर्गत कुल 13 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया था जिसमें से 08 हितग्राहियों की आयु 18 बर्ष से अधिक होने के कारण स्‍टायपेंड के माध्‍यम से लाभ प्रदान किया जा रहा है शेष 05 अवयस्‍क हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि उनके एवं संरक्षक के संयुक्‍त बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशानुसार 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हितग्रहियों को लीड बैंक मैनेजर गुना द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत कलेक्‍टर ने लाभान्वित हितग्राहियों से किया स

इस दौरान कलेक्‍टर द्वारा जिला अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिये गये कि प्रत्‍येक 02 माह में समक्ष में बच्‍चों से संवाद करायें ताकि बच्‍चों को आने वाली समस्‍याओं का निराकरण तत्‍परता से कराया जा सके।

निरीक्षण के दौरान निर्मित हो रहे शेल्टर हाउस को शीघ्र तैयार कराने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री मंजुषा खत्री द्वारा तकनीकी अधिकारियों को दिए गए। सभी व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे शहर के आवारा डॉग्स को शेल्टर हाउस में व्यवस्थित किया जा सके।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री मंजूषा खत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद गुना द्वारा जगनपुर में डॉग शेल्टर हाउस का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आवारा श्‍वानों का एबीसी कराई जाकर उन्हें सात दिन शेल्टर हाउस में रखा जाएगा। पूर्ण स्वस्थ होने पर उन्हें रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाएंगे तथा शेल्टर हाउस से छोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पागल श्‍वानों को शेल्टर हाउस में स्थाई रूप से रखा जाएगा, जहॉ उनका उपचार व नियमित देखभाल की जायेगी। उन्होंने बताया कि, डॉग शेल्टर हाउस में शहर के नागरिक अपने श्‍वानों को रेबीज के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं।

जानकारी के अनुसार राधा कॉलोनी निवासी संजीव जैन की मंडी गेट के पास पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त की दुकान है। उन्होंने बताया कि एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर गाड़ी से आया और धमकी भरे अंदाज में चिल्लाते हुए बोला कि “आज तुझे बताता हूं…” और तुरंत पिस्टल निकालकर दो फायर कर दिए। दोनों गोलियां संजीव जैन को छूते हुए दीवार में जा लगीं। तीसरा फायर पिस्टल में ही अटक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

फायरिंग के बाद आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन संजीव जैन ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया और दुकान के शटर में बंद कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि आरोपी छोटू बैरागी है, जिसका दो दिन पहले दुकान के कर्मचारी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था। उसी रंजिश के चलते उसने यह हमला किया।

फरियादी ने बताया कि आरोपी करीब 20 फीट की दूरी से गोली चला रहा था। घटना के बाद मौके से गोली के छर्रे भी बरामद कर पुलिस को सौंपे गए हैं। देर शाम तक कैंट थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी रही। दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।

बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वाले को ढूंढ़कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस भी कानून व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे UCC का गहन अध्ययन करें। उनके संकेत के बाद गृह विभाग ने इस पर प्रक्रिया तेज कर दी है, क्योंकि इसी विभाग के पास बिल तैयार करने की जिम्मेदारी है।

सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो करीब 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे सकती है। इसके बाद UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में केंद्र से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं।

मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन करेगी। खास तौर पर गोवा सिविल कोड और उन राज्यों के अनुभवों को देखा जाएगा, जहां इस दिशा में काम हुआ है। इसी आधार पर प्रदेश के लिए एक व्यावहारिक और संतुलित प्रारूप तैयार किया जाएगा।

संभावना है कि UCC से जुड़ा प्रस्ताव मानसून सत्र 2026 में कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इसे लागू करते समय सभी वर्गों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा।

मूल रूप से चंदौली जिले के बम्हनियांव गांव के रहने वाले केशव लाल वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-34 में रहते हैं। 2017 में जब उनकी तैनाती कानपुर में थी, तब 19 अप्रैल को आयकर विभाग ने उनके आवास पर छापा मारा था। उस दौरान करीब 10 करोड़ रुपये नकद और 3 करोड़ रुपये की ज्वैलरी बरामद हुई थी। नोएडा स्थित घर के गद्दों, पूजा रूम और अलमारी से नोटों की गड्डियां मिली थी। यही नहीं बाथरूम के बंद पड़े फ्लश और बैडरूम से भी नोटों की गडि्यां मिली थीं। जांच के दौरान वह इसका ब्योरा नहीं दे सके।

इसके बाद मई 2017 में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी और मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई थी।

बुंदेलखंड की प्राचीनतम शस्त्र युद्ध कला 'अखाड़ा' को वैश्विक पहचान दिलाने वाले *पद्मश्री भगवानदास रायकवार (दाऊ)* वर्तमान में गंभीर स्थिति में हैं। 17 मार्च से सागर के चैतन्य हॉस्पिटल में उपचाराधीन रहने के बाद, उन्हें बेहतर इलाज हेतु 7 अप्रैल मंगलवार को एम्स भोपाल (AIIMS) रेफर किया गया है, जहाँ वे वेंटिलेटर पर जीवन की जंग लड़ रहे हैं।

उनके पुत्र राजकुमार रायकवार ने बताया कि स्थिति चिंताजनक है। वह गुरु, जिन्होंने लाठी और शस्त्रों के दम पर हमारी संस्कृति को जीवित रखा, आज हम सबकी दुआओं की आवश्यकता है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि 'दाऊ' जी इस संकट से उबरें और पुनः स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटें और *पद्मश्री* सम्मान ग्रहण करे।

बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। सर्वप्रथम मोबाइल कोर्ट के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई, जिसमें अब तक 270 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इन प्रकरणों की वीडियोग्राफी एवं विधिक दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया गया है।

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार प्रभावी धाराएं लगाई जाएं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति पर अनावश्यक या झूठे प्रकरण दर्ज न हों।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर जिले में चिन्हित 11 ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इन स्थानों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने, संबंधित विभागों के समन्वय से उपाय लागू करने तथा हेलमेट अभियान को सतत रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि जिन लाइसेंसधारियों द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया है या जिनके पास शस्त्र अनुपयोगी स्थिति में हैं, उनसे शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही अन्य प्रकरणों में भी आवश्यकतानुसार शस्त्र जप्त करने की कार्रवाई की जाए।

जनसुनवाई से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकतर प्रकरणों का निराकरण थाना एवं तहसील स्तर पर ही किया जाए, जिससे आम नागरिकों को मुख्यालय तक आने में असुविधा न हो।

इसके अतिरिक्त डीजे के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध, गलियों में वाहनों की पार्किंग से यातायात बाधा रोकने, मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच कर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर नियंत्रण रखने, कृषि उपज मंडी में भारी गेहूं की उपज को देखते हुए मंडी में व्यवस्थाएं करना, शासकीय स्कूल आंगनबाड़ियों का समय पर निरीक्षण करना। अवैध उत्खनन के विरुद्ध पुलिस, खनिज एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से सक्रिय कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।

शांति समिति की बैठकों में प्रभावशाली नागरिकों को शामिल करने पर भी बल दिया गया, ताकि सामाजिक समन्वय और बेहतर बनाया जा सके।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि विभिन्न स्थानों पर चौपालों का आयोजन कर साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति एवं भूमि विवाद जैसे विषयों पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

बैठक के समापन पर कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए तथा साप्ताहिक बैठक आयोजित कर विभिन्न विषयों की नियमित समीक्षा करने एवं प्रत्येक स्तर तक जानकारी का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए कहा।

      निरीक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम सीसीटीव्‍ही कैमरे का मॉनिटर एवं अग्निशमन यंत्रों को देखा। निरीक्षण में सभी कैमरे चालू पाए गए। उन्होंने तालों की सील, फायर सिस्‍टम का बारीकी से अवलोकन किया। सभी नियत तिथि और नियमानुसार पाए गये। इस अवसर पर इलेक्‍शन सुपरवाइजर विजय माथुर उपस्थित रहे।

हैरानी की बात यह है कि बिल का भुगतान ठेकेदार की कंपनी के खाते में होने के बावजूद बाबू लगातार पैसों के लिए दबाव बना रहा था। रिश्वत न देने पर उसने आवेदक को भविष्य में कोई काम न मिलने देने और बैंक गारंटी रोकने की धमकी तक दे डाली थी। सौदेबाजी के बाद मामला 38 हजार रुपए में तय हुआ, जिसकी पहली किस्त के रूप में आज जैसे ही बाबू ने कंप्यूटर कक्ष में 25 हजार रुपए हाथ में लिए, पहले से मुस्तैद टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही हैं।

इसी प्रकार, दिनांक 07 अप्रैल 2026 को फरियादी बृजेंद्र सिंह रघुवंशी, निवासी भगत सिंह कॉलोनी, गुना ने थाना केंट में रिपोर्ट की कि उनका साला शिव सिंह रघुवंशी परिवार सहित अयोध्या दर्शन के लिए गया था । दिनांक 06 अप्रैल 2026 की मध्यरात्रि को किसी अज्ञात चोरों द्वारा उनके मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे स्टील के बर्तन, कूलर, इंडक्शन, गैस सिलेंडर, साइकिल और घड़ी आदि सामान चोरी कर लिए हैं । उक्त घटना पर केंट थाना में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 221/26 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई ।  

उपरोक्‍त चोरियों को अंजाम देने में संदेही 1-शानू उर्फ दीपकडी पुत्र जानकी पारदी उम्र 24 साल, 2-धर्मोद उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र खण्डेल पारदी उम्र 22 साल, 3-अजय पुत्र रामचरण पारदी उम्र 19 साल, 4-सुमित पुत्र बाबू पारदी उम्र 20 साल, 5-शिवप्रताप उर्फ सीटी पुत्र विक्रम पारदी उम्र 32 साल, 6-धीरेन्द्र पुत्र आकाश पारदी उम्र 19 साल, 7-मोहिल पुत्र केवल पारदी उम्र 25 साल निवासीगण ग्राम बीलाखेडी थाना धरनावदा एवं 8- राहुल पुत्र चिमन पारदी उम्र 18 साल निवासी होशियारपुर पंजाब हाल पटेलनगर कैंट गुना को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उपरोक्त दोनों चोरी करना स्वीकार किया । प्रकरणों में गिरफ्तारशुदा आरोपियों की निशादेही से दोंनो ही प्रकरणों में टीवी, कूलर, फ्रिज, स्टील के बर्तन, गैस सिलेंडर, पंखा, घडी पानी की मोटर आदि सामान बरामद कर लिया गया हैं एवं शेष माल बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

चंगाई सभाओं में पास्टर, यीशु मसीह के नाम पर चमत्कार से सब चंगा करने का दावा करने लगे। लेकिन सिर्फ इतने भर से ही मतांतरण नहीं हुआ। बल्कि मिशन से जुड़े कई लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया, जिसकी पिछड़े इलाकों में जरूरत थी। इस कारण क्षेत्र में मिशनरीज की जड़े गहरी होती गईं, जिन्हें सिर्फ विरोध कर या हंगामा खड़ा कर रोकना मुश्किल था। कारण कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो तबका धर्मांतरण करने वालों के निशाने पर है, वह खुद ही विरोध के लिए कभी सामने नहीं आता। इस कारण धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 भी लागू होने के बाद प्रभावी नहीं हो सका।

दरअसल, वर्ष 2000 से पहले ही गुना के ट्राइबल बेल्ट में ईसाई मिशनरीज टारगेट सेट कर एक्टिव हो गई थीं। बमौरी ब्लॉक में ग्राम मोहनपुर इसका केंद्र बना। इसके बाद आरएसएस ने इस क्षेत्र में समानांतर कार्य शुरू किए। दर्जनों एकल विद्यालय और तब एक वाहन में चलित अस्पताल की व्यवस्था की गई थी। 2003-2004 में धर्मजागरण अभियान चलाया गया। 450 से अधिक पूर्ण कालिक प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए। घर घर हनुमान जी की तस्वीरें वितरित की गईं। फिर जनजातीय गांवों से लोगों को गुना आमंत्रित कर फ्रेंड्स कॉलोनी के मैदान में कार्यक्रम हुआ जिसे तत्समय आरएसएस के माननीय सरकार्यवाह रहे मोहन भागवत जी ने संबोधित किया।। संगठन की योजना से तब गांववासी, शहरवासियों के घर मेहमान की तरह रुके थे। 

इस अभियान के बाद मतांतरण की तेज गति पर ब्रेक लग गया था। 2006 के आसपास संगठन के कार्यकर्ताओं ने विशेष प्रयास कर मोहनपुर में मतांतरण की गतिविधियों में उपयोग की जा रही जमीन के गलत तरीके से आवंटित किए गए पट्टे भी निरस्त कराए थे। तत्कालीन तहसीलदार वीरेंद्र कटारे और कलेक्टर जीके सारस्वत ने तब विशेष रुचि लेकर अवैध कब्जे हटवाए थे।

आज 25 साल बाद यदि मुर्गा बकरा पार्टी के नाम पर मोहनपुर फिर से मतांतरण की गतिविधियों का केंद्र बनता जान पड़ रहा है तो ये सभी के लिए न केवल चिंता की बात है बल्कि मतांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने की जरूरत को भी दर्शाता है। एक ऐसी कार्ययोजना जो कागजों के स्थान पर धरातल पर परिणाममूलक साबित हो। इस कार्ययोजना में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और सरकार सभी की भूमिका तय की जाए।

धर्मांतरण रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना हिंदू धर्म बदल कर मुस्लिम या ईसाई बन जाता है तब वह सिर्फ अपने विचार, मान्यताएं और भावनाएं ही नहीं बदलता। बल्कि धीरे धीरे वह देश की जड़ों से भी कटने लगता है। बाद में विदेशी ताकतों की कठपुतली भी बन सकता है। इसलिए धर्मांतरण को ही राष्ट्रांतरण कहते हैं।

 चाचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कोन्याकला में युवक की हत्या के गंभीर प्रकरण में पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

 03 अप्रैल को घटित इस घटना में आरोपियों द्वारा युवक के साथ गंभीर मारपीट की गई थी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

 गिरफ्तार आरोपी:

▪️ मनीष मीना

▪️ रामविलास मीना

 दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

ताला तोड़कर अंदर घुसे हमलावर, अनाज भी किया बर्बाद

फरियादिया रामलता मीणा ने चाचौड़ा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि गत दोपहर करीब 2 बजे जब उनका परिवार खेत पर काम करने गया था, तभी गांव के मिथुन मीणा ने मोईखेजड़ा निवासी ऊधम सिंह मीणा और उसके साथियों के साथ मिलकर उनके घर पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने ट्रैक्टर चलाकर कच्चे मकान की दीवारें गिरा दीं। इसके बाद उन्होंने पक्के मकान का ताला तोड़ा और कमरों में घुसकर सामान की तोड़फोड़ की। क्रूरता की हद तो तब हो गई जब हमलावरों ने कमरे में रखी गेहूं से भरी टंकी में पानी डाल दिया, जिससे सारा अनाज खराब हो गया।

प्रेम प्रसंग बनी विवाद की मुख्य वजह

घटना के पीछे युवक-युवती का घर से भागना बताया जा रहा है। फरियादिया के अनुसार, उनका बेटा अजीत मीणा और आरोपी ऊधम सिंह की बेटी शिवानी मीणा एक साथ घर से निकल गए हैं। इसी बात की रंजिश रखते हुए लड़की पक्ष के लोग लाठी-डंडों और ट्रैक्टर के साथ अजीत की तलाश में पहुंचे थे। आरोपियों ने भागते समय अजीत को जान से मारने की धमकी भी दी है।

पुलिस ने रामलता मीणा की शिकायत पर ऊधम सिंह, मिथुन, ऊधम सिंह के लड़के और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के चश्मदीद शेषनारायण और कल्याण मीणा ने भी पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी हैं।

प्रेस क्लब जिलाध्यक्ष आनंद सिंह लोढा के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय स्थित सेवा भारती परिसर में पत्रकार गण पहुंचे और वहां पर संस्था के पदाधिकारियों को अनुदान के रूप में गेहूं दाल चावल और तेल आदि राशन राशन भेंट किया। ज्ञात हो कि सेवा भारती द्वारा न्यूनतम मूल्य में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है यह भोजन जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को दिया जाता है प्रेस क्लब के द्वारा इसमें सहयोगी बनने पर पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए इसे अनुकरणीय बताया।

 *दिवंगत पत्रकारों को दी गई श्रद्धांजलि*

इस अवसर पर कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकारों में स्वर्गीय शिवदान सिकरवार, राजा श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, सुनील शर्मा, रवि श्रीवास्तव, विशाल कदम, नरेंद्र भार्गव, निर्मल साहू और गोविंद पलिया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 

*पूजन-अर्चन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत*

विधि विधान और वैदिक रीति रिवाज से अन्य दान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शामिल हुए

कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजन-अर्चन और भोग लगाकर की गई। इसके बाद पत्रकारों ने सेवा भारती में मौजूद मरीजों के अटेंडरों को भोजन परोसा। भोजन में रोटी, सब्जी, दाल और खीर शामिल रही।

 *प्रेस क्लब अध्यक्ष का संदेश*

इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष ने बताया कि प्रेस क्लब सभी 234 सदस्य हर वर्ष 1100-1100 रुपये एकत्रित कर सेवा भारती को सहयोग राशि प्रदान करेंगे, ताकि यह सेवा कार्य लगातार चलता रहे। इस मौके सभी पत्रकार साथियों ने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी और इस पुण्य कार्य में सहभागी बने।कोराना काल में दिवंगत हुए पत्रकार साथियों की स्मृति में प्रेस क्लब जिलाध्यक्ष आनंद सिंह लोढा के सानिध्य में जिले के पत्रकारों और वितरक बंधुओ ने सेवा भारती को अन्नदान भेंट कर दिवंगतों का पुण्य स्मरण किया है।

*अन्नदान करने का संकल्प लिया*

  पत्रकारों और वितरक बंधुओ ने भी अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि स्वरुप अनुदान करने का संकल्प लिया ।भविष्य में भी यह श्रृंखला इसी तरह से जारी रहेगी ।बता दें कि प्रेस क्लब के द्वारा प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है।

*इस तरह आयोजित हुआ कार्यक्रम*

 8 अप्रेल को सुवह10:30 बजे जिला 

 चिकित्सालय स्थित सेवा भारती परिसर में पत्रकार गण पहुंचे और वहां पर संस्था के पदाधिकारियों को अन्नदान के रूप में गेहूं दाल चावल और तेल आदि राशन राशन भेंट किया। सेवा भारती ने प्रेस क्लब के द्वारा इसमें सहयोगी बनने पर प्रेसक्लब के कार्यों की सराहना करते हुए अनुकरणीय बताया।

 पत्रकार साथियों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी और इस सेवा कार्य में भाग लिया।

आज चेकिंग के दौरान कुल 23 वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 7 वाहनों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी सहित अन्य आवश्यक मानकों का पालन नहीं पाया गया। नियमों की अनदेखी करने वाले इन वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग द्वारा कुल 07 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग द्वारा वाहन संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वाहनों में सभी सुरक्षा मानकों, विशेषकर फायर सेफ्टी उपकरणों को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनहानि से बचा जा सके।

इस चेकिंग अभियान में चेकपॉइंट प्रभारी संतोष सिंह तोमर, महेश मांझी, सैनिक प्रकाश जाटव, हरिओम रघुवंशी अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। परिवहन विभाग द्वारा भविष्य में भी इस तरह के नियमित अभियान जारी रखने की बात कही गई है, जिससे सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके।

स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं, आधार कार्ड का नागरिकों ने लिया लाभ

कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा अधिक से अधिक लोगों को आधार एवं स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं प्राप्‍त हो इसके लिए विशेष प्रबंध के निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में जनसुनवाई में नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70+ आयुष्मान कार्ड, नेत्र परीक्षण, एचआईव्‍ही की जांच सहित अन्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध करायी गई, जिनका बड़ी संख्‍या में आवेदकों द्वारा लाभ लिया गया। आज जनसुनवाई में अपर कलेक्‍टर अखिलेश जैन, सीईओ जिला पंचायत अभिषक दुबे, संयुक्‍त कलेक्‍टर डॉ. संजीव खेमरिया सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।

बताया जा रहा है कि SDM की ID और password का इस्तेमाल कर एमपी नगर SDM कार्यालय में 100 से ज्यादा फर्जी BPL कार्ड बना दिए गए। इस पूरे मामले में वन विभाग के वन रक्षक किशोर मेहरा के पास ID-पासवर्ड होने की बात सामने आई है। आरोप है कि उन्होंने PWD के कार्यपालन यंत्री सुरेश बैरागी और कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद माली के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया।

जांच में यह भी सामने आया है कि एक BPL कार्ड बनवाने के लिए 5 से 15 हजार रुपये तक वसूले गए।

कार्रवाई के तहत किशोर मेहरा और सुरेश बैरागी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि बाबू शैलेंद्र टांडेकर को नोटिस जारी किया गया है। SDM एलके खरे को भी नोटिस दिया जाना है।

मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन ने तत्परता दिखाई। कार्यालय द्वारा दिनांक 10, 26 एवं 29 दिसम्बर 2025 तथा 27 जनवरी 2026 को UIDAI को ई-मेल के माध्यम से प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही हेतु अनुरोध भेजे गए। इसके बाद भी समस्या का समाधान न होने पर 10 फरवरी 2026 को पुनः ई-मेल प्रेषित किया गया और क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अधिकारियों से लगातार दूरभाष एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क बनाकर रखा गया।

लगातार प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया और अंततः दिनांक 01 अप्रैल 2026 को UIDAI द्वारा अंजलि अहिरवार का आधार कार्ड निरस्त कर दिया गया। इसके बाद रूबी अहिरवार का नया आधार पंजीयन किया गया, जो 06 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक जनरेट हो गया। आधार कार्ड बनने के तुरंत बाद 07 अप्रैल 2026 को उनका आयुष्मान कार्ड भी बना दिया गया।

जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा रूबी अहिरवार को आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। अब उन्हें आयुष्मान योजना के तहत नि:शुल्क उपचार का लाभ मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन को नई दिशा और उम्मीद मिली है।

यह सफलता की कहानी न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की जटिल समस्याओं का समाधान संभव है, यदि निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ कार्य किया जाए।

बैठक के दौरान फसल नीलामी (डाक) व्यवस्था को अधिक सुचारू, पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। व्यापारियों ने अपनी प्रमुख मांग रखते हुए नीलामी के दौरान पुलिस बल की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न बने। इसके अतिरिक्त, मण्डी परिसर में आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को व्यवस्थित रूप से खड़ा कराने हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की मांग भी व्यापारियों द्वारा रखी गई, जिससे यातायात और नीलामी प्रक्रिया दोनों सुचारू रूप से संचालित हो सके।

बैठक में सहमति के साथ निर्णय लिया गया कि मण्डी का संचालन प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा तथा पर्याप्त उजाला रहने तक नीलामी एवं अन्य गतिविधियां जारी रहेंगी।

एसडीएम श्रीमती शिवानी पाण्डे ने सभी व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि मण्डी की व्यवस्था को बेहतर बनाना प्रशासन एवं व्यापारियों की साझा जिम्मेदारी है।

 उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं गांधी पर माल्यार्पण कर किया गया। अपने उद्भोदन मे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मन का निवास होता है। यदि हमार शरीर स्वस्थ्य रहेगा तो हम अपने सभी कार्य पूरी ऊर्जा एवं स्फूर्ति के साथ पूर्ण कर सकते हैं। हमारे द्वारा कई बार छोटी-छोटी समस्याओं पर ध्यान न देने के कारण वे आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है जिसके बचाव हेतु हम सभी को समय-समय पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाते रहना चाहिए।

विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार जैन द्वारा अपने उद्भोदन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा आयोजित किए गए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर की सराहना करते हुए समस्त कर्मचारीगणों एवं अधिवक्तागणों को स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के संबंध में श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष 07 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। जिसके अंतर्गत इस वर्ष न्यायिक परिवार के स्वास्थ्य के हितों को ध्यान मे रखते हुए उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर के माध्यम से शुगर की जांच, ब्लड की जांच, ब्लड प्रेशर, दांतों की बीमारी की जांच की जाकर यथोचित उपचार हेतु दवाईयां भी वितरित की जा रही है। समस्त न्यायिक परिवार, अधिवक्ता संघ के सदस्य, अधिवक्तागण एवं समस्त कर्मचारीगण उक्त शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर शिविर का लाभ प्राप्त करे। इसके साथ ही 09 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत, निःशुल्क हेल्पलाईन नंबर 15100 के बारे मे भी जानकारी दी गई।

उक्त अवसर पर श्री सतेन्द्र शर्मा मुख्य सलाहकार जिला चिकित्सालय गुना द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में बीपी शुगर की बीमारियां तेजी से बढ रहीं हैं इसलिए नियमित जांच कराना आवश्यक हैं। जिला चिकित्सालय द्वारा लोगों के स्वास्थ्य हितों को देखते हुए यह परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है।

  उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण सहित लगभग 300 से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं 75 से अधिक व्यक्तियों के ब्लड सैंपल, सीबीसी की जांच एवं शुगर की जांच हेतु लिए गए।

उक्त अवसर पर विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार जैन, जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार सूर्यवंशी, ओ. पी. रघुवंशी, राघवेन्द्र भारद्वाज, सुश्री शैलजा गुप्ता, राधाकिशन मालवीय, श्रीमती सोनाली शर्मा सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मधुलिका मुले सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती वंदना त्रिपाठी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सर्वेश चतुर्वेदी, डॉ. अंकित उपाध्याय मेडिकल आफिसर, डॉ. प्रदीप कश्यप डेंटल सर्जन, नर्सिंग आफिसर, नेहा डेहरिया, कोमल जाटव सहित जिला अधिवक्ता संघ के सचिव, अधिवक्तागण एवं जिला प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

एफएलएन सर्वे अंतर्गत जिले की कुल 11 शालाओं का चयन किया गया, जिनमें 4 अंग्रेजी माध्यम एवं 7 हिंदी माध्यम विद्यालय शामिल रहे। प्रत्येक शाला से अधिकतम नामांकन के आधार पर 12 छात्र-छात्राओं का चयन कर सर्वे में शामिल किया गया। यह संपूर्ण सर्वे कार्य थर्ड पार्टी के माध्यम से संपन्न कराया गया।

सर्वे के संचालन हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के छात्र-छात्राओं को फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में नियुक्त किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बजरंगगढ़ के प्राचार्य एस.के. वशिष्ठ एवं अकादमिक सदस्यों नवल मिश्रा, प्रशांत श्रीवास्तव एवं रविंद्र शर्मा द्वारा चयनित विद्यालयों का सतत मॉनिटरिंग कार्य किया गया। साथ ही भोपाल से अभिषेक राजपूत द्वारा चांचौड़ा विकासखंड के विद्यालयों पी.एस. आमल्या, गुड लाइफ पब्लिक स्कूल एवं आदिवासी आश्रम जलालपुरा का पर्यवेक्षण किया गया। सभी चयनित विद्यालयों में छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। टैबलेट आधारित इस सर्वे में छोटे बच्चों में उत्तर देने को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। एफएलएन सर्वे के अंतर्गत जिले को 11 शालाओं में 124 छात्रों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध 122 छात्रों का सफलतापूर्वक सर्वे पूर्ण किया गया।

अंत में जिला शिक्षा केंद्र के एपीसी अकादमिक द्वारा सर्वे कार्य में संलग्न समस्त डाइट सदस्यों, सर्वेकर्ताओं, विकासखंड स्रोत समन्वयकों एवं चयनित शालाओं के प्रभारियों के प्रति सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने किसान भाइयों के हितों को लेकर बहुत संवेदनशील है !

पवन खेरा ने साक्ष्यों और सबूतों के साथ सवाल पूछे हैं. वह जवाब देने के बजाय गाली-गलौज कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, अपनी असम पुलिस भेज रहे हैं. 

यह आगामी हार का डर है. क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के बारे में अब पूरा असम और पूरी दुनिया जान चुकी है. जनता 9 अप्रैल को हिसाब करेगी।

सुप्रिया श्रीनेत

उक्त टूर्नामेंट के आयोजक कोच देवांशु जैन ने यह प्रतियोगिता अपने पूज्य पिता स्व.संतोष कुमार जैन की स्मृति में आयोजित की।

अत्यंत गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि डॉ भूपेन्द्र धाकरे द्वारा सभी विजेताओं को शील्ड एवं मेडल प्रदान कर पुरस्कृत किया गया । 

पुरस्कार वितरण समारोह की शुरुआत में कोच देवांशु जैन द्वारा मंचासीन अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया ।

मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि खेल और खिलाड़ियों हेतु में सहज उपलब्ध हूँ , समर्पित हूँ और सदैव रहूँगा।

अग्रवाल ने टेबल टेनिस के पुराने समय की यादें ताजा करते हुए कहा कि बीच में संसाधनों का अभाव होने से टेबल टेनिस के खिलाड़ियों की संख्या में कमी आई थी लेकिन अब देवांशु जैसे कोच हमारे पास उपलब्ध हैं और खास बात यह है कि स्वयं संसाधन जुटाकर खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं तो निश्चित ही कल हमारे क्षेत्र के टेबल टेनिस खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकेंगे ।

प्रतियोगिता के विजेताओं में प्रमुख रूप से अंडर 9 वर्ग में दिवित अग्रवाल ने बाजी मारी वहीं रनर अप ओजस गुप्ता रहे । अंडर 11 आयु वर्ग में मयूक टाक विजेता रहे वहीं सामर्थ्य अग्रवाल ने रनर अप का ख़िताब हासिल किया ।

अंडर 13 वर्ग में रिशित त्रिपाठी विजेता रहे जबकि ह्रदय बिरला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया ।

अंडर 15 आयु वर्ग में उलटफेर करते हुए हृदय बिरला ने प्रथम स्थान हासिल किया वहीं रनर अप रिशित त्रिपाठी रहे ।

वीमेन्स फाइनल में प्रियंका शर्मा विनर बनीं एवं साक्षी जेठवानी रनर अप रहीं ।

ओपन डबल्स में अभिनव एवं प्रियांशी की जोड़ी ने जीत हासिल की वहीं उपविजेता रिशित एवं साक्षी की जोड़ी रही ।

पुरस्कार वितरण समारोह में बच्चों में ख़ासा उत्साह देखने को मिला । आयोजकों द्वारा प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को भी शील्ड प्रदान की गई एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल से नवाज़ा गया ।

अंत में आयोजन समिति द्वारा आमंत्रित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किये गए ।

फुलवारी कॉलोनी की गली नंबर 9 में 6-7 अप्रैल की दरम्यानी रात करीब 2 बजे का मामला सामने आया, जहां कपड़े और नकाब से मुंह ढंके करीब आधा दर्जन बदमाश वारदात की नीयत से पहुंचे। बदमाशों ने गली के कई घरों की रेकी की और तांकाझांकी की, लेकिन एक घर के पालतू कुत्ते के भौंकने से लोग जाग गए, जिससे उनकी कोशिश नाकाम हो गई।

इस दौरान बदमाशों की नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर भी पड़ी और उन्होंने कैमरों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पूरी हरकत कैमरे में कैद हो गई। कॉलोनी के अन्य हिस्सों और मुख्य सड़क पर लगे निजी कैमरों में भी इन संदिग्धों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं, जिससे साफ है कि गैंग लगातार इलाके में घूमकर मौके तलाश रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 अप्रैल से ही यह गैंग कॉलोनियों में सक्रिय है और कुछ जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम भी दे चुकी है। वारदात के तरीके को देखते हुए संदेह पारदी गिरोह पर जताया जा रहा है, हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी है और सुराग तलाशने की बात कह रही है।

बड़ी बात यह है कि जिस तरह बदमाश लगातार कॉलोनियों में घूम रहे हैं, उससे पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ‘चीता’ और ‘बाज’ जैसी गश्ती व्यवस्थाएं कहां हैं, और क्यों बदमाश इतने बेखौफ होकर रात में कॉलोनियों में घुस रहे हैं।

हालांकि राहत की बात यह रही कि फुलवारी कॉलोनी के कई घरों में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हैं, जैसे मजबूत दरवाजे और सीसीटीवी कैमरे, जिससे बदमाश अंदर घुसने में सफल नहीं हो सके। इसके बावजूद लगातार बढ़ती घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि अब सिर्फ पुलिस पर निर्भर रहना काफी नहीं है।

विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि तेजी से बढ़ती आबादी और अपराध के बदलते तरीकों के बीच लोगों को अपने घरों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बेहतर लाइटिंग, मजबूत ताले, अलार्म सिस्टम और कैमरों का इस्तेमाल अब जरूरत बनता जा रहा है।

फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन शहरवासियों को ठोस कार्रवाई का इंतजार है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पुलिस इस गैंग तक पहुंच पाएगी, या फिर बदमाश इसी तरह कॉलोनियों में चक्कर लगाते रहेंगे।

भारतीय जनसंघ से लेकर आज की भाजपा तक की यह यात्रा करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम, सेवा और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायी गाथा है। 

मेरी शुभेच्छा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में यह नया कार्यालय संगठन को और अधिक सशक्त करेगा।

 भाजपा परिवार मध्यप्रदेश के सभी समर्पित एवं संगठित कार्यकर्ताओं को नए कार्यालय के भूमिपूजन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ!

जिला पंचायत सभाकक्ष में शासन योजना के कार्यों की पंचायतवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

      बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दुबे ने लंबित हितग्राहियों की समग्र ई-केवायसी कराने के निर्देश दिये। जल गंगा संवर्धन के प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने के निर्देश समस्त जनपद सीईओ को दिये।

      सीईओ जिला पंचायत श्री दुबे ने मनरेगा, एक बगिया माँ के नाम एवं आवास में निम्न प्रगति तथा गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण राकेश पटेलिया उपयंत्री, रविकांत शर्मा उपयंत्री, एस.एन. श्रीवास्तव उपयंत्री, नरेश बाजोरिया उपयंत्री, अजब सिंह एबीएम -एसआरएलएम सहित 03 एडीईओ, 02 पीसीओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गए।

      सीईओ जिला पंचायत श्री दुबे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंगर्गत तृतीय किश्त प्राप्त पीएम जनमन के लंबित आरोन के 99 बमोरी के 78, चांचौडा के 23, गुना के 190 एवं राघौगढ़ के 69 हितग्राहियों के आवास आगामी पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित उपयंत्री एवं ब्लॉक समन्वयक प्रधानमंत्री आवास को दिये गए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पीएम जन मन के प्रगतिरत 2548 आवास प्लस के प्रगतिरत 13,128 आवासों को पूर्ण कराने एवं पीएम जन मन अंतर्गत ही हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त प्रदान करने संबंधी कार्यवाही किये जाने के निर्देश सभी सीईओ जनपद पंचायत को दिये गए। साथ ही उन्‍होंने ग्राम पंचायतों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आवास योजना के कार्यों में रुचि न लेना या लापरवाही से कार्य किया जा रहा है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

सीईओ जिला पंचायत द्वारा पंचायत राज अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए पंचायत भवन, सामुदायिक भवन के गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के निर्देश समस्त सीईओ जनपद पंचायत को दिये गए। साथ ही पंचायतों में "कर वसूली" के कार्य में भी प्रगति लाने के निर्देश सीईओ द्वारा दिये गए। सी.एम. हेल्पलाइन में संतुष्टि प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए उन्होंने सभी जनपद सीईओ को कार्य नहीं करने वाले या कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि 50 दिवस से अधिक से लंबित सभी शिकायतों को शत- प्रतिशत बंद कराने तथा कोई भी शिकायत नॉट अटैंड में ना जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

      बैठक में गौरव यादव प्रभारी अति. मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जितेंद्र मंडलोई कार्यपालन यंत्री आरईएस, महेश शुक्ला पीओ वाटरशेड जिला पंचायत, नरेश श्रीवास्तव जिला समन्वयक (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) जिला पंचायत, रविंद्र अग्रवाल लेखाधिकारी जिला पंचायत, श्रीमती अभिलाषा कोकाटे एपीओ जिला पंचायत, श्रीमती शशि शुक्ला प्रभारी अधिकारी सी.एम. हेल्पलाइन जिला पंचायत, श्रीमती उषा भार्गव लेखा अधिकारी जिला पंचायत, सतीश सैनी डीपीएम आरजीएसए जिला पंचायत, पुष्पेंद्र व्यास सीईओ जनपद बमोरी एवं गुना, संजीत श्रीवास्तव सीईओ जनपद चाचौड़ा, डीसी संदीप मेहरा आरजीएसए जिला पंचायत गुना एवं सहायक यंत्री, उपयंत्री, एडीईओ, सहायक लेखाधिकारी, ब्लॉक समन्वयक सहित जनपद पंचायतों का समस्त अमला उपस्थित रहा।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए कि प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वे कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कृषकों की फार्मर आईडी तत्काल तैयार करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण पश्‍चात एसडीएम द्वारा ग्राम रुसल्ली कला में नरवाई न जलाने एवं उर्वरक के समुचित उपयोग के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन कर कृषकों को जागरूक किया गया। इस दौरान किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान एवं मृदा की उर्वरता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई।

चौपाल में एसडीएम आरोन सुश्री महिमा चौधरी, प्रभारी तहसीलदार अमित जैन, नायब तहसीलदार कृष्णकांत चौबे, कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक ब्रजेन्द्र सिंह बरैया, ग्राम पटवारी दीपक जाटव सहित ग्राम सरपंच, ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कन्याल ने निर्देश दिए कि नदी क्षेत्र में जमा सूखा कचरा हटाया जाए तथा नियमित रूप से सफाई अभियान जारी रखा जाए। उपस्थित लोगों के सुझाव पर कचरे के निस्तारण हेतु केंट गौशाला के पीछे निर्धारित स्थान का उपयोग करने की बात कही गई। साथ ही स्पष्ट किया गया कि एचएफएल (हाई फ्लड लेवल) क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि कचरा किस स्रोत से नदी में पहुंच रहा है, इसकी पहचान कर उसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति कचरा फेंकने वालों की सूचना देगा, उसे प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं कचरा डालते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों पर न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा नदी क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का सुझाव दिया गया। इस पर कलेक्टर ने कहा कि चूंकि अधिकांश लोग सुबह एवं रात्रि के समय कचरा डालते हैं, अतः निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ-साथ जनसूचना तंत्र को भी सशक्त किया जाए।

तकनीकी टीम द्वारा तैयार की गई डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई। कलेक्टर श्री कन्याल ने निर्देश दिए कि परियोजना की एक स्पष्ट एवं व्यवहारिक रूपरेखा तैयार की जाए, ताकि “नमामि गंगे” परियोजना से जुड़ी टीम को प्रस्ताव भेजे जाने पर वे कम समय में इसे और बेहतर ढंग से विकसित कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर्ण योजना का मैप आधारित डिजाइन तैयार किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि किस स्थान पर कौन-सा कार्य किया जाना है।

अपर कलेक्टर अखिलेश जैन द्वारा बैठक में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए परियोजना से संबंधित अतिरिक्त जानकारी साझा की गई।

कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुनिया नदी के पुनर्जीवन कार्यों को प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के साथ निरंतर गति दी जा रही है, किन्तु इस कार्य की सफलता जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि नदी संरक्षण केवल प्रशासनिक पहल तक सीमित नहीं रह सकता, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी अग्रिम पंक्ति में आकर जिम्मेदारी निभानी होगी तथा क्षेत्र में जागरूकता एवं सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

साथ ही कलेक्टर श्री कन्याल ने आम नागरिकों से अपील की कि वे स्वेच्छा से आगे आकर नदी को स्वच्छ एवं संरक्षित रखने में सहयोग करें, कचरा निस्तारण के नियमों का पालन करें तथा ऐसे प्रयासों को जनआंदोलन का रूप दें, ताकि जिले में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन को सुदृढ़ किया जा सके।

स्थानीय लोगों के अनुसार कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों को बुलाया गया, जहां बकरे और मुर्गों का भोज कराया गया और साथ ही “चंगाई” यानी प्रार्थना के जरिए बीमारियों से राहत मिलने की बात कही गई। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले झाड़-फूंक जैसे पारंपरिक तरीकों से इलाज करवा चुके थे, लेकिन जब वहां से राहत नहीं मिली तो उन्हें यहां आने की सलाह दी गई। इस तरह एक आस्था से दूसरी आस्था की ओर झुकाव का मामला सामने आ रहा है, जिस पर अब बहस तेज हो गई है।

ग्रामीणों के बीच यह भी कहा गया कि कई बीमार लोगों को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय प्रार्थना के जरिए ठीक होने का भरोसा दिलाया गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह लोगों को वैज्ञानिक चिकित्सा से दूर करने जैसा नहीं है। वहीं आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि वे धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि “मन परिवर्तन” की बात करते हैं और किसी पर दबाव नहीं डाला जाता।

मामले में एक और पहलू यह सामने आया है कि कुछ स्थानीय युवा, जिन्होंने मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की है, अब गांव-गांव जाकर इसी तरह के धार्मिक संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या यह एक सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर व्यक्तिगत आस्था का विस्तार।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की भूमिका को लेकर उठ रहा है। मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू है, जिसमें प्रलोभन या दबाव के जरिए धर्मांतरण को अपराध माना गया है। इसके बावजूद इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है।

सामाजिक जानकारों का कहना है कि इस तरह के मामलों को केवल धर्मांतरण के नजरिए से नहीं, बल्कि क्षेत्र की मूल समस्याओं से जोड़कर भी देखना चाहिए। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं लोगों को ऐसे आयोजनों की ओर आकर्षित करती हैं। जब शासन बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, तब बाहरी या वैकल्पिक व्यवस्थाएं अपनी जगह बना लेती हैं।

फिलहाल यह मामला जांच और बहस का विषय बना हुआ है। प्रशासन की चुप्पी और स्थानीय परिस्थितियों के बीच यह देखना अहम होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या वास्तव में कानून के अनुसार कार्रवाई होती है या नहीं।

मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों के निजी अभ्यास से संबंधित मुख्य नियम:-

अनुमति अनिवार्य: निजी क्लिनिक या अस्पताल में प्रैक्टिस के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति अनिवार्य है।

NPA का नियम: यदि डॉक्टर Non-Practising Allowance (NPA) प्राप्त कर रहे हैं, तो वे निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते।

नियमों का उल्लंघन: बिना अनुमति के क्लीनिक चलाने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई और लाइसेंस रद्द हो सकता है।

उपकरणों पर रोक: सरकारी डॉक्टर अपने निवास पर एक्स-रे, यूएसजी, ईको जैसी जांच मशीनें नहीं रख सकते।

हालिया बदलाव (2024): सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए निजी डॉक्टरों को भी सरकारी अस्पतालों में काम करने की अनुमति दी है। 

अब आप बताएं सिंगरौली में कौन कौन से हॉस्पिटल और क्लिनिक जिले के सरकारी डॉक्टरों के प्रत्यक्ष भूमिका में चलाए जा रहे हैं?

अब सिंगरौली की जनता और शासन पर निर्भर करता है कि वो मेडिकल क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ़ कार्यवाही करने में कितने सक्षम हैं?

@cmmohanyadav

प्रदेश के चार शहरों में स्थित 126 निजी अस्पतालों की मान्यता खत्म की गई है। इनमें सबसे ज्यादा 51 अस्पताल भोपाल में हैं। इसके बाद इंदौर के 30, ग्वालियर के 33 और जबलपुर के 12 अस्पताल शामिल हैं। आयुष्मान भारत निरामयम के सीईओ डॉ. योगेश भरसट ने स्पष्ट किया कि, ये कदम अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बिना NABH सर्टिफिकेट वाले अस्पताल अब से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं कर पाएंगे।

गरीबों की बढ़ सकती है परेशानी

ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब आयुष्मान कार्ड पर भरोसा करने वाले लाखों गरीब, वंचित और आदिवासी परिवार इलाज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में 80 प्रतिशत निजी अस्पताल इस नियम से प्रभावित होने की संभावना है। खासकर छोटे और मध्यम अस्पतालों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा मरीजों को अब इलाज कराने के लिए बड़े अस्पताल ही जाना पड़ेगा, जहां ओवर क्राउडिंग होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में लाखों मरीजों के लिए इलाज का विकल्प खासा सीमित होने की शंका है।

80% अस्‍पताल नहीं कर सकेंगे इस योजना के तहत इलाज

नए नियम का उद्देश्य निजी अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार लाना है, लेकिन इस फैसले का इससे कई गुना ज्यादा असर खासकर इन चारों शहरों में रहने वाली गरीब आबादी को प्रभावित कर सकता है। बताया जा रहा है कि, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में अबतक कुल 398 आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज करने वाले अस्पताल थे। इनमें से 212 एंट्री लेवल पर हैं और सिर्फ 59 के पास फुल NABH सर्टिफिकेट उपलब्ध है। बिना किसी NABH प्रमाणपत्र वाले अस्पताल तुरंत योजना से बाहर किया गया है, जबकि एंट्री लेवल वाले अस्पतालों को दो साल में अपग्रेड करना होगा।

NABH सर्टिफिकेट क्या है और नया नियम क्यों

NABH अस्पतालों की गुणवत्ता, सुरक्षा और मरीज देखभाल के मानकों को प्रमाणित करता है। 1 अप्रैल 2026 से फुल NABH जरूरी किया गया है। एंट्री लेवल वाले अस्पतालों को दो साल में अपग्रेड करने के आदेश दिए गए हैं, अगर वो भी इस अवधि में NABH सर्टिफिकेट योग्य नहीं होते तो उनकी मान्यता भी खत्म हो जाएगी।

गरीब को समय पर इलाज न मिल पाने का जिम्मेदार कौन होगा?

इधर, फैसला प्रभावी होने के बाद भोपाल और इंदौर के अस्‍पताल संचालकों का कहना है कि, इस तरह के नियम से सिर्फ 4 शहरों के लोगों को टारगेट किया गया है, लेकिन क्‍या कार्रवाई इन्‍हीं तक सीमित है ? आयुष्‍मान योजना से अगर कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिलेगा तो उसका जिम्‍मेदार कौन होगा ?

मंदिर की दान पेटी भी टूटी मिली, जिसमें रखी नगदी भी चोर ले गए. CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग 25 मार्च से बंद होना और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोरी होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. चोर सीधे गर्भगृह तक पहुंचे और वहां स्थापित भगवान श्री चंद्रप्रभु की चांदी की मूर्ति को निशाना बनाया. साथ ही चांदी का सिंहासन भी उखाड़कर ले गए. यह साफ संकेत है कि चोरों को अंदरूनी ढांचे की जानकारी थी।

जारी आदेश अनुसार कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री कन्‍याल ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी उदयभान पुत्र बाबूलाल यादव उम्र 42 वर्ष निवासी ओखरीखेड़ा थाना बजरंगगढ़ जिला गुना को 06 माह एवं आदतन अपराधी लल्‍लू जाट ऊर्फ बृजभान पुत्र दर्शन सिंह जाट उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रिछैरा थाना कैंट जिला गुना को 01 वर्ष के लिए गुना जिला एवं इससे लगी सीमावर्ती जिले शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल की सीमा से निष्कासन संबंधी आदेश पारित किये गये हैं।

  विदित है कि 04 तारीख को फरियादी अमरचंद भील निवासी ग्राम कागलियापुरा के द्वारा पुलिस को रिपोर्ट करते हुए बताया था कि जमीनी विवाद के चलते आरोपी दिनेश भील निवासी ग्राम कागलियापुरा द्वारा उसके लडके दीवान सिंह भील की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी है।

 इस घटना की रिपोर्ट पर आरोपी दिनेश भील के विरूद्ध मृगवास थाने में अपराध क्रमांक 35/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

               पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा हत्या के उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए घटना में संलिप्त सभी आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।मृगवास थाना पुलिस द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सघन दबिश दी गई। उपरांत दविश में आरोपी दिनेश पुत्र जमनालाल भील उम्र 28 साल निवासी ग्राम कागलियापुरा(तलावडा), थाना मृगवास जिला गुना को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

 मृगवास थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह कुशवाह, सउनि राजेश भिलाला, सउनि जगदीश जाटव, सउनि केदार सिंह सगर आरक्षक रवि चौहान एवं एसएएफ आरक्षक बलवीर सिंह का विशेष योगदान रहा है।

पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने अपराधों की गंभीरता, व्यापकता एवं वृहद जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकरणों की पूरक विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) को हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिये हैं। निर्देशानुसार सीआईडी के जबलपुर एवं भोपाल के अधिकारियों की एक टीम सभी अपराधों की पूरक विवेचना करेगी। पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी के पर्यवेक्षण में यह कार्यवाही संपन्‍न की जाएगी। 

धोखाधड़ी के प्रकरणों के संबंध में संबंधित 4 जिलों में कुल 11 आपराधिक मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। अभी तक की विवेचनाओं में करीब 820 पीडि़तों से लगभग 42 करोड़ रूपए से अधिक की धोखाधड़ी के तथ्य सामने आए हैं। पीडि़तों की संख्‍या और धोखाधड़ी की धनराशि में और बढ़ावा होने की संभावना है। 

प्रकरणों की प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि यह एक संगठित एवं व्यापक स्तर पर संचालित पोंजी/फर्जी निवेश योजना से संबंधित मामला है। ऐसे में मुख्य आरोपियों की पहचान करना और उन पर कार्यवाही करना तथा संपत्ति बरामदगी कर विस्‍तार से विवेचना की जायेगी। 

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के लाभ का प्रलोभन देने वाले निवेश प्रस्तावों से सतर्क रहें तथा निवेश से पूर्व संबंधित संस्था की वैधानिकता एवं प्रामाणिकता की भली-भांति जांच अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा प्रस्ताव की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाना या अधिकृत माध्यमों से पुलिस को उपलब्ध कराएं।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, स्टोर शाखा में 17 और 24 मार्च को 13 फर्जी देयकों की एंट्री की गई थी, जबकि मौके पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। लेखा शाखा की कैशबुक भी सितंबर 2025 के बाद अपडेट नहीं पाई गई, जिससे करोड़ों के लेन-देन को रिकॉर्ड से बाहर रखा गया ।

डॉ. संजय मिश्रा पहले भी भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवादों में रहे हैं, जिनकी जांच लोकायुक्त स्तर पर जारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले में विस्तृत जांच भी चल रही है।

इन परिणामों ने अभिभावकों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का फेल होना कहीं न कहीं शिक्षण व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।

मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। उमाकांत शर्मा ने लटेरी में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के नतीजे न केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं, बल्कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जमीनी हकीकत भी उजागर करते हैं।

अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में छात्र क्यों फेल हुए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अभिभावक और स्थानीय लोग मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा आंगनबाडी केन्‍द्र पर किये जा रहे वॉल पेंटिग में बच्‍चों को आर्कषित किये जाने हेतु चित्रकारी तथा पुताई का कार्य गुणवत्‍ता पूर्ण एवं बच्‍चों के अनुकूल किये जाने हेतु तथा आंगनबाडी केन्‍द्र पर पोषण वाटिका लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग से सहायक संचालक दिनेश कुमार चंदेल एवं परियोजना अधिकारी गुना ग्रामीण श्रीमती दीपा शर्मा उपस्थित रहे।

श्री दुबे ने सर्वप्रथम सरस्वती पूजन किया तथा सांदीपनी स्कूल का भ्रमण कर स्थित प्रयोगशालाएं मूलभूत सुविधाओं एवं संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया तथा बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत एवं विद्यालय गान की सराहना की। तत्पश्चात बच्चों से संवाद करते हुए उनके ज्ञान को परखा तथा गणित, रसायन, भौतिकी जैसे विषयों को सरलता से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए।

सीईओ जिला पंचायत श्री दुबे द्वारा किसी भी पाठ को शीघ्रता से पढ़ने तथा आसानी से याद करने के लिए भी नवाचारी तरीके बताए गए एवं भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को शुभकामनाएं भी दीं। श्री दुबे द्वारा विद्यालय के बच्चों को अपनी ओर से उपहार भी वितरित किए गए।

कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशन में उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग संजीव कुमार शर्मा तथा तहसीलदार बमौरी देवदत्त गोलिया द्वारा विकासखंड बमौरी के ग्राम जोहरी में कृषक चौपाल/संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में किसानों को बताया गया कि फसल अवशेषों को खेत में मिलाकर जैविक खाद तैयार की जा सकती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। साथ ही, नरवाई जलाने पर लगाए जाने वाले अर्थदंड की जानकारी देते हुए किसानों से इस प्रथा को तुरंत बंद करने की अपील की गई।

प्रशासन की सख्ती का असर भी देखने को मिला। कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम जोहरी में नरवाई जलाने वाले 5 किसानों के खिलाफ मौके पर पंचनामा बनाकर अर्थदंड की कार्रवाई की।

इसके अलावा, विकासखंड बमौरी के ग्राम ऐंदवाड़ा में भी नायब तहसीलदार द्वारा कृषक चौपाल आयोजित कर किसानों को जागरूक किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं उप संचालक कृषि द्वारा दूरभाष के माध्यम से भी किसानों को समझाइश देते हुए नरवाई न जलाने के लिए प्रेरित किया गया।

कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की जा रही है कि वे आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर पंप एवं वाटर टैंकर में पानी भरकर तैयार रखें। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में खेत के चारों ओर जुताई कर आग को फैलने से रोकने के उपाय अपनाएं।

नरवाई प्रबंधन के लिए रोटावेटर, मल्चर, प्लाऊ जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करने तथा सुपर सीडर/हैप्पी सीडर के माध्यम से ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई करने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन के इन प्रयासों से किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

कार्यक्रम के दौरान अपर कलेक्टर श्री जैन ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने, नियमित अध्ययन करने एवं अनुशासन का पालन करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को सुना तथा उनके समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टॉफ एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री (पुस्तकें आदि) वितरित की गईं।

गुना की सड़कों पर उतरे सैकड़ों गौसेवक

एक महीने में तीन बार गोवंश के अवशेष मिलने जैसी घटनाएं आने से

आक्रोशित गौसेवकों ने बताया कि गुना जिले में पिछले एक महीने में तीन बार गौवंश के साथ क्रूरता की गई है, जिसने शहर की शांति और आस्था को झकझोर दिया है:

पहली घटना 6 मार्च: औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल एरिया) में गाय के बछड़े का कटा हुआ शव मिला।

दूसरी घटना: लूसन के बगीचे में गाय की गर्दन बरामद हुई।

ताजा मामला: हनुमान जयंती के पावन पर्व पर सदर बाजार रपटा के पास गाय के कटे हुए कान 

इसी दौरान हनुमान टेकरी मेला परिसर में झूला संचालकों द्वारा मांस पकाकर खाने की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। गौसेवकों का आरोप है कि जब पूरा शहर भक्ति में डूबा था, तब असामाजिक तत्व गौमाता की हत्या कर रहे थे।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

चक्काजाम के दौरान गौसेवकों ने प्रशासन और नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अब तक 5-6 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार केवल खोखला आश्वासन मिला।

हमने प्रशासन की बात मानकर अब तक संयम बरता, लेकिन आज जब हम कलेक्टर से मिलने गए, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। प्रशासन की ढुलमुल नीति ने ही हमें सड़क पर उतरने को मजबूर किया है।

प्रदर्शनकारी गौसेवक

अधिकारियों ने दी समझाइश

चक्काजाम की सूचना मिलते ही तहसीलदार और कैंट टीआई अनूप भार्गव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गौसेवकों की मांग है कि जिन लोगों ने गौमाता के अंग काटे, उनके घरों पर तत्काल बुलडोजर चलाया जाए।

बीते 2 अप्रैल की रात आई बेमौसम आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि ने गुना जिले के कई गांवों में तबाही मचा दी। खासकर आरोन क्षेत्र के गांवों में गेहूं की फसल, जो कटाई के कगार पर थी, पूरी तरह चौपट हो गई। किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल गई। 

किसी ने कर्ज लेकर बीज डाले थे, तो किसी ने दिन-रात मेहनत कर इस फसल को तैयार किया था। लेकिन कुदरत के इस कहर ने सब कुछ छीन लिया।

इस दर्द को समझते हुए जयवर्धन सिंह ने प्रशासन को पत्र लिखकर किसानों के लिए तुरंत राहत की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए, ताकि इस मुश्किल घड़ी में किसानों को सहारा मिल सके।

आज किसान अपने उजड़े खेतों के बीच खड़ा है नजरें आसमान की ओर, उम्मीद बस इतनी कि कोई उसकी पीड़ा समझे?

कार्यक्रम में वक्ता के रूप में चाचौड़ा विधायक श्रीमती प्रियंका पेची ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्ज्वला योजना,आयुष्मान भारत योजना,स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनसे होने वाले जनकल्याण के बारे में बताया।

साथ ही इस प्रशिक्षण में बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, योजनाओं के प्रचार-प्रसार और पारदर्शी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया l इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरुण चतुर्वेदी, मण्डल अध्यक्ष रोहित कासट जी, जिला मंत्री श्रीमति आशा महावीर शर्मा,पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजमोहन मैथिल, पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा दयाराम बुनकर, पूर्व अध्यक्ष केशशिल्पी बोर्ड बाबूलाल सेन, मण्डल महामंत्री मनीष शिवहरे, वरिष्ठ कार्यकर्ता मदन मोहन शर्मा, विधायक प्रतिनिधि रामसेवक मीना सहित राजेंद्र (पत्रकार), पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष भगवान लोया, पूर्व मण्डल अध्यक्ष  सुरेश काकानी, पूर्व मण्डल अध्यक्ष हरज्ञानसिंह गुर्जर, पूर्व मण्डल अध्यक्ष विकास शर्मा,दीपक उपाध्याय एवं युवा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार, यह घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी बताई जा रही है। मृतक गिरीश को एक महिला द्वारा फोन कर कोन्या कला गांव बुलाया गया था। गिरीश अपने एक दोस्त कृष्ण गोपाल मीणा के साथ महिला के गांव पहुंचा, जहां पहले से मौजूद महिला के परिजनों ने उस पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया।

हमले में गिरीश की मौके पर ही मौत हो गई। और उसका दोस्त कृष्ण गोपाल ने भाग कर अपनी जान बचाई, मृतक कुंभराज तहसील के मोनपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है।

घटना चाचौड़ा थाना क्षेत्र के कोन्या कला गांव की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

 मृतक का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई 

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

सूत्रों के अनुसार, गुना बायपास पर अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में सवार एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है, वहीं एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

बताया जा रहा है कि पीड़ित महेंद्र चौरसिया रात करीब 10:30 बजे अपने घर पर ताला लगाकर बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनसान मौके का फायदा उठाकर घर में घुसपैठ की और बड़ी ही इत्मीनान से हर सामान को खंगालते हुए कीमती सामान लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि आसपास की दूसरी गलियों में भी इसी तरह चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यह साफ होता है कि चोर पूरी तैयारी और योजना के साथ आए थे।

सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध काली स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आई है, जिस पर पुलिस को गहरा शक है। माना जा रहा है कि इसी वाहन का इस्तेमाल कर चोर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए।

एक साथ चार घरों में चोरी की इस बड़ी घटना ने पुलिस प्रशासन, खासकर नवागत एसपी के लिए सीधी चुनौती खड़ी कर दी है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

"खाली हाथ नहीं आता मुंगावली"

जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुंगावली से उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा "जिंदगी के प्रथम चरण से आखिरी चरण तक मुंगावली के विकास के लिए तत्पर रहूँगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ खाली हाथ नहीं आता। आज सड़क, रेल और अधोसंरचना के कार्यों के साथ पेयजल की बड़ी सौगातें लेकर आया हूँ।"

*बिसलेरी जैसी शुद्धता और करोड़ों की पेयजल योजनाएं*

पेयजल संकट पर बोलते हुए सिंधिया ने बताया कि पूरे अशोकनगर जिले के लिए 922 करोड़ रुपये की पेयजल योजना स्वीकृत कराई गई है। उन्होंने विशेष रूप से मुंगावली के लिए घोषणाएं करते हुए कहाँ कि राजघाट पेयजल योजना के अंतर्गत 100 गाँवों के लिए राशि स्वीकृत की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पानी पहुँच सके। पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कराई गई है। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत भुजरिया तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का कार्य इस अभियान के तहत कराने की बात कही। सिंधिया ने जोर देकर कहा कि आज नगर पालिका जो पानी दे रही है उसकी शुद्धता बिसलेरी की बोतल से भी बेहतर है।

*हितग्राहियों को लाभ और छात्राओं को मिली साइकिल*

कार्यक्रम के दौरान सिंधिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किए जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र और नगर परिषद द्वारा पट्टों का वितरण किया गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र और स्कूली छात्र-छात्राओं को साइकिलें बांटी गईं। किसानों को कृषि यंत्र और दुधारू पशु योजना के तहत चेक व लाभ प्रदान किए गए।

आत्मीयता: नव-विवाहित सहित शोक संवेदना व्यक्त करने पहुँचे सिंधिया

कार्यक्रम के पहले सिंधिया ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान वे नव विवाहित विमल प्रजापति के घर नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने पहुँचे उसके बाद पूर्व विधायक चंद्रमोहन रावत का स्वास्थ्य जाना साथ ही सिंधिया कैलाश सेन की माताजी के निधन पर उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। नेताओं और जनता के बीच उनकी इस सादगी की चर्चा पूरे नगर में रही।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी, कलेक्टर साकेत मालवीय, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ राजेश कुमार जैन, नगर परिषद अध्यक्ष नीतू नरेश ग्वाल, उपाध्यक्ष श्वेता मनीष मोदी, जनपद अध्यक्ष विजयालक्ष्मी जैन, जनपद उपाध्यक्ष उर्मिला यादव, जिला पंचायत सदस्य शीला जाटव और भाजपा महामंत्री नरेश ग्वाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

इसी क्रम में आज गुना में केदारनाथ धाम से जुड़े धर्मप्रेमी और अन्य समाजसेवियों ने एक बैठक आयोजित की जिसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए एक विकास समिति का गठन किया गया ।मंदिर के पुजारी गणेश पुरी महाराज के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को समिति के अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर समाजसेवी रामस्वरूप भार्गव,मंडल अध्यक्ष मोहन बारेला,महोदरा सरपंच मनीष बरेला सहित सभी ने अपनी सहमति दी,साथ ही समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संरक्षक बनाने की घोषणा की गई ।इस सम्बंध में समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि केदारनाथ धाम समूचे क्षेत्र की आस्था और पर्यटन का केन्द्र है जो भू स्खलन के कारण पिछले तीन वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है,पुनः द्वारा खुलवाने एवं मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु समिति बनाई गई है जो प्रशासन के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी आमजन को दर्शन हेतु खुलवाने के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कृतसंकल्पित होकर कार्य करने के लिए कार्य करेगी ।इसे लेकर आज समिति जिला प्रशासन के साथ पहली बैठक कर रही है ।

इस विषय पर केदारनाथ विकास समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शाम को जिला प्रशासन के साथ भेंट की है ।

ट्रांसपोर्ट नगर, सख्त निर्देशों के बाद भी फाइलों में कैद समाधान

शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना एक अनिवार्य जरूरत बन चुकी है, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब तक जमीन पर नहीं उतर सका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ दिशा की बैठक में इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए थे कि ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए जो भी कड़ेे कदम उठाने की जरूरत हो, वे तुरंत उठाए जाएं। मंत्री के इन निर्देशों के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तो हुई है, लेकिन वर्षों से जारी लेटलतीफी के कारण अब भी आम जनता को भारी वाहनों के दबाव और शहर में लगने वाले जाम से मुक्ति नहीं मिल सकी है।

गुनिया नदी और भुजरिया तालाब, अतिक्रमण के आगे लाचार प्रशासन

शहर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली गुनिया नदी आज एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। गत वर्ष बारिश के दौरान आई भयावह बाढ़ ने प्रशासन की आंखें खोली थीं, जिसके बाद वर्तमान कलेक्टर स्वयं सडक़ों पर उतरकर नागरिकों से अतिक्रमण हटाने की भावुक अपील करते नजर आए। हालांकि, राजनीतिक दबाव और रसूखदारों के हस्तक्षेप के कारण गुनिया की सफाई और सीमांकन की मुहिम बार-बार बीच में ही रुक जाती है। यही हाल ऐतिहासिक भुजरिया तालाब का भी है, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे बचाने के लिए लंबा संघर्ष किया। तालाब के गहरीकरण और इसके आसपास से अवैध कब्जे हटाने की योजनाएं हर बार जोर-शोर से शुरू तो होती हैं, लेकिन अंतत: अतिक्रमणकारियों के हौसलों के आगे प्रशासन घुटने टेकता नजर आता है।

बदलते चेहरे, स्थिर समस्याएं

2018 के असंगठित श्रमिक सम्मेलन में जब मिनी स्मार्ट सिटी का आगाज हुआ था, तब स्थानीय रोजगार और बेहतर जीवन स्तर के बड़ेे दावे किए गए थे। उस समय तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी थीं। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा था कि इस मिशन से गुना के विकास को नई गति मिलेगी। विडंबना यह है कि आठ साल बीत जाने के बाद भी गुना की जनता उसी धूल, जाम और जलभराव की समस्या से जूझ रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ चुनिंदा सड़कों या सौंदर्यीकरण के कार्यों को छोड़ दिया जाए, तो भुजरिया तालाब की दुर्गंध और गुनिया नदी की बदहाली आज भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। अब देखना यह है कि केंद्रीय मंत्री की सख्ती और वर्तमान प्रशासनिक प्रयासों से क्या वाकई इस मिनी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जान फूंकी जा सकेगी।

कलेक्टर श्री कन्याल ने केदारनाथ धाम से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर कहा कि उनका स्थायी निराकरण वैज्ञानिक पद्धति से ही संभव है। इसके लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर जो सर्वोत्तम विकल्प सामने आएगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

चाकरी-छिकारी प्लांटेशन के संबंध में कलेक्टर ने स्थानीय नागरिकों को समझाइश देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वन विभाग द्वारा किए जा रहे पौधारोपण कार्यों में सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि सैटेलाइट के माध्यम से भी पेड़ों की कटाई की निगरानी संभव है, इसलिए किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से बचें।

कलेक्टर ने सभी को आपसी विवाद से दूर रहकर शांति एवं सहयोग की भावना से कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े अनावश्यक विवादों से बचें और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दें।

युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहते हैं, वे आगे आएं। प्रशासन द्वारा कोचिंग एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा। साथ ही शारीरिक रूप से सक्षम युवाओं को विशेष पुलिस प्रशिक्षण प्रदान कर आगामी पुलिस भर्ती के लिए तैयार किया जा सकता है।

कलेक्टर श्री कन्याल ने स्पष्ट किया कि पौधारोपण एवं वृक्षों का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से समन्वय, सहयोग एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, भाजपा जिलाध्य्क्ष श्री सिकरवार, वनमण्डलाधिकारी अक्षय राठौर, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, सीईओ‍ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम श्रीमति शिवानी पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रभारी सीईओ जनपद पंचायत गुना, उपयंत्री, सहायक यंत्री, संबंधित सरपंच, सचिव ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इसके उपरांत सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे ने गुना ब्लॉक की उदयपुरी ग्राम पंचायत पहुँचकर वहां से निकलने वाली "कूनो नदी" पर जल संवर्धन के कार्य कराये जाने हेतु स्थल का निरीक्षण किया तथा संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री को गुणवत्ता पूर्ण कराने किये जाने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान हेमंत शर्मा सहायक यंत्री, एकाग्र रघुवंशी उपयंत्री, सुखवीर रघुवंशी उपयंत्री एवं संबंधित पंचायत सचिव उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान ऐसी पंचायत है जिनमें आवास स्वीकृत की कार्यवाही होना शेष हैं, उन्हें 06 अप्रैल 2026 तक समस्त स्वीकृतियां पूर्ण करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा दिए गए। साथ ही ऐसे समस्त हितग्राही जिनको आवास प्लस 2025-26 की प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है, उन सभी पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मस्टररोल जारी कर मजदूरी की राशि समय सीमा में प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत, प्रभारी अधिकारी आवास शिवम दीक्षित एवं सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के साथ उपस्थित रहे।

कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जब विभाग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो यह न केवल विभाग के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की उपलब्धियां जिले के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाते हुए इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने के लिए निर्देशित किया।

इस दौरान आर्किटेक्ट मनीष नामदेव द्वारा प्रारंभिक योजना की जानकारी प्रस्तुत की गई। जिसमें तालाब के चारों ओर आउटर रोड के साथ वॉकिंग ट्रैक विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिसर में किड्स जोन, फन जोन, “वोकल फॉर लोकल” मार्केट एवं व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा विकसित करने का प्लान बताया है। तालाब के मध्य स्थित टापू को आकर्षक सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके चारों ओर स्थायी जलभराव वाला डीप वॉटर जोन तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों एवं नागरिकों के लिए बोटिंग (नौकायन) की सुविधा भी प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री कन्याल ने निर्देश दिए कि संपूर्ण परियोजना का विस्तृत एवं व्यवहारिक प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कम से कम 500 दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा उन्होंने संबंधित राजस्व टीम को निर्देशित किया कि प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं निजी भूमि का विस्तृत विवरण तैयार किया जाए, ताकि एक समग्र एवं प्रभावी मास्टर प्लान बनाकर उसे अंतिम रूप दिया जा सके और भविष्य में प्रस्ताव के रूप में शासन को प्रेषित किया जा सके।

इस अवसर पर एसडीएम गुना श्रीमती शिवानी पांडेय, पीओ डूडा संजय श्रीवास्तव, तहसीलदार सहित नगरीय प्रशासन, राजस्व विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और आरोपियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने टेकरी ट्रस्ट के प्रबंधन पर भी सवाल उठाए और पवित्र स्थल की मर्यादा बनाए रखने की मांग की।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद हनुमान टेकरी ट्रस्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा निर्णय लिया है। ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि संबंधित संचालकों को पिछले कई दिनों से नियमों और धार्मिक मर्यादाओं के पालन के लिए समझाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आई, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ट्रस्ट ने अब भविष्य में मेले के दौरान किसी भी प्रकार के झूलों की अनुमति न देने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि यह फैसला किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल धाम की पवित्रता और आस्था की रक्षा के लिए लिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर नियमों के पालन और व्यवस्थाओं की सख्ती को लेकर बहस छेड़ दी है।

मणि खेड़ा वाली वानको कंपनी एवं अध्यक्ष वहान का भुगतान को लेकर विवाद भी हुआ जिन ठेकेदारों के लाखों रुपए के होने थे भुगतान, वह सभी फ़ाइल जबरन ले गए अपने साथ। 

अकाउंटेंट को धमकाया हमसे बिना पूछे नहीं होगा किसी का भुगतान। सीएमओ को लेकर भी भला बुरा बोला। 

पूरा घटनाक्रम नगर पालिका कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज में कैद, अकाउंटेंट ने सीएमओ को दर्ज कराई खुद के साथ अभद्रता और फाइल ले जाने की शिकायत।

प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि पत्नी ने जहरीला पदार्थ सेवन किया। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है।

इस सजा के कारण भारती की विधायकी खतरे में है। 

प्रदेश सरकार के इशारे पर बीती रात विधानसभा सचिवालय खुलवाया गया और प्रमुख सचिव ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द करवाने की कार्रवाई शुरू की। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा लिखा पढ़ी शुरू कर दी। 

जैसे ही इसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को मिली। वे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और अपनी टीम के साथ विधानसभा भवन पहुँच गए।

पटवारी ने आधी रात को दफ़्तर में बैठे विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा से पूछताछ शुरू कर दी। 

उन्होंने कहा कि

"पहली बार ऐसा हो रहा है कि आधी रात को किसी की सदस्यता समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।"

जीतू पटवारी के तेवर देख कर प्रमुख सचिव अपनी गाड़ी में बैठ कर निकल भागे।

उल्लेखनीय है कि राजेंद्र भारती ने 2023 के चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता, तत्कालीन गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को पराजित किया था। अगर राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होती है तो नरोत्तम को उप चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा

अभियान के दौरान जिन दुकानदारों ने पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः बंद किया, उनका सेवा भारती द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही दीवार लेखन, स्लोगनयुक्त बैनर एवं फ्लेक्स के माध्यम से आमजन को पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्व में भी शहर के विभिन्न स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध स्लोगन युक्त बैनर एवं दीवार लेखन के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सेवा कार्यों के साथ-साथ प्लास्टिक मुक्त अभियान को विशेष रूप से अपनाया गया। इस दौरान लगाए गए प्याऊ एवं सेवा केंद्रों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्णतः बहिष्कार किया गया तथा आमजन को जागरूक करने हेतु ऑडियो संदेश भी प्रसारित किए गए।

इस अभियान में बांके बिहारी जल सेवा, अग्रवाल समाज, रामलला हिन्दू उत्सव समिति, भागीरथी ठंडाई सेवा, लवकुश जल सेवा एवं परशुराम भोजन सेवा सहित अनेक संस्थाओं ने सराहनीय योगदान देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया।

कार्यक्रम के अंत में सेवा भारती एवं विकास मंच द्वारा सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का पट्टिका पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया तथा उनके इस पर्यावरण हितैषी प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

इस अवसर पर विभाग प्रचारक नितिन जी अग्रवाल, ओमपाल जी, मनोज सेन, करतार जी, सेवा भारती से नर्मदा शंकर भार्गव (जिला सचिव), मनोज रघुवंशी (विभाग समन्वयक), प्रमोद यादव, विजय श्रीवास्तव, डॉ. रामवीर सिंह रघुवंशी, जीतू सेन, रंजीत ग्वाल सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

दरअसल, BPCL अपने फ्लीट कार्ड के जरिए ट्रक और बस जैसे व्यावसायिक वाहनों को बिना नकद भुगतान के ईंधन भरवाने की सुविधा देता है, जहां पैसा सीधे कंपनी के बैंक खाते से कटता है। इसी सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए दिसंबर 2021 में लॉयल्टी ऐप और पेमेंट गेटवे शुरू किया गया था, ताकि ग्राहक यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए अपने वॉलेट रिचार्ज कर सकें। इस सिस्टम में रेजरपे और पाइनलैब्स जैसे गेटवे जुड़े हुए थे। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब मार्च 2023 में रेजरपे की जोखिम मूल्यांकन टीम ने संदिग्ध ट्रांजेक्शन की सूचना दी। डेटा विश्लेषण में पाया गया कि लगभग 1093 ग्राहकों के वॉलेट में 129 करोड़ रुपये का रिचार्ज तो दिखा, पर वास्तविक धन का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ था।

इस मामले में मांगलिया पुलिस ने BPCL के प्रादेशिक प्रबंधक विक्रांत हाठे की शिकायत पर विशाल सिंह, शशि सिंह और दलवीर सिंह समेत सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंदौर के ये व्यापारी और ट्रांसपोर्टर जानते थे कि उनके बैंक खातों से पैसा नहीं कट रहा है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर तकनीकी खामी का लाभ उठाते हुए ईंधन भरवाना जारी रखा और कंपनी द्वारा मांगे जाने पर भी राशि वापस नहीं की। पुलिस के अनुसार, यह साइबर धोखाधड़ी का एक व्यापक जाल है जिसके तार देश के कई अन्य शहरों से भी जुड़े होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।

इस दौरान श्री कन्याल ने मीडिया से भी चर्चा करते हुए श्री हनुमान टेकरी मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा एवं सेवा की।

परिवहन विभाग को निर्देश, 45 दिन में संचालन बंद करें

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने आदेश में आरटीओ को निर्देशित किया है कि स्टेज कैरिज और पर्यटक बसों द्वारा नियम 164 का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उनका संचालन 45 दिनों के भीतर बंद किया जाए। एकलपीठ ने परिवहन विभाग के मुख्य-अतिरिक्त सचिव को इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी शपथ पत्र में पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 27 अप्रैल को नियत की है।

याचिकाकर्ता के परमिट को निरस्त कर दिया था

मंडला निवासी बस ऑपरेटर राम मिलन राय की तरफ से दायर याचिका में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण (एसटीएटी) के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में अनावेदक प्रतिद्वंद्वी ऑपरेटर द्वारा दायर संशोधन की अनुमति दी थी और याचिकाकर्ता के परमिट को निरस्त कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि अनावेदक प्रतिद्वंद्वी रूट ऑपरेटर नहीं था। उसके पास परमिट देने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था।

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता की बस में कुल मिलाकर केवल 36 सीटें थीं, जो निर्धारित आवश्यकता से कम थीं। कोर्ट ने कहा कि नियम 164 के तहत प्रत्येक गाड़ी में बायीं ओर कम से कम दो दरवाजे होने चाहिए, एक प्रवेश के लिए और एक निकास के लिए और दाईं या पिछली तरफ एक आपातकालीन दरवाजा होना चाहिए। जबकि वर्तमान मामले में, बस में केवल एक प्रवेश द्वार और एक आपातकालीन द्वार था। कोर्ट ने कहा कि अधिकार क्षेत्र का प्रश्न निर्णायक नहीं है क्योंकि वैधानिक गैर-अनुपालन पर परमिट रद्द करना उचित है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए।

कॉलोनी विकास नियमों के तहत केस दर्ज

इसी आधार पर अलग-अलग प्रकरणों में सुनवाई के बाद संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए गए है कि वे तत्काल संबंधित थानों में एफआइआर दर्ज कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 के तहत कार्रवाई तो शहरी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम और कॉलोनी विकास नियमों के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। पत्रिका ने इस संबंध में 15 मार्च के अंक में 45 दिन में 28 मामूली तोड़फोड, एक भी बिल्डर पर एफआइआर दर्ज नहीं,विभिन्न समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित की थी। हालांकि इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा।

कई क्षेत्रों के कॉलोनाइजर सूची में शामिल

कार्रवाई की जद में मुरार, ग्वालियर सिटी, घाटीगांव, भितरवार और डबरा क्षेत्रों के कॉलोनाइजर शामिल हैं। इनमें व्यक्तिगत डेवलपर्स के साथ कुछ प्रॉपर्टी समूहों के नाम भी सामने आए हैं।

रजिस्ट्री रोकने के प्रयास भी रहे बेकार

अवैध कॉलोनियों की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने पहले खसरे के कॉलम नंबर 12 में इन्हें दर्ज कराया था। नगर निगम ने रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पंजीयन विभाग को पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद कई मामलों में रजिस्ट्रियां होती रहीं, जिससे अवैध बसाहट पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई।

पहले भी हुई तोड़फोड़, फिर भी जारी अवैध बसाहट

बीते दिनों पहले नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया था। कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सड़कों, सीवर लाइन और बिजली के पोल तक हटाए गए। इसके बावजूद कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध कॉलोनियां बसाने का सिलसिला जारी रहा। ग्रामीण क्षेत्र बना अवैध कॉलोनियों का गढ़ जिले में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में विकसित हुई हैं, जहां निगरानी और नियंत्रण बड़ी चुनौती बना हुआ है।

जानें जिले में अवैध कॉलोनियों की स्थिति

कुल अवैध कॉलोनियां: 932

ग्वालियर विधानसभाः 109

ग्वालियर पूर्वः 107

ग्वालियर दक्षिणः 44

ग्वालियर ग्रामीणः 672

बैठक में कलेक्टर ने मत्स्य विभाग को निर्देशित करते हुए जिले में मछली उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां-जहां उत्पादन हो रहा है, वहां निरंतरता बनाए रखते हुए अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने समितियों के सभी सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए और इस कार्य में बेहतर प्रगति लाने पर बल दिया।

‎बैठक में ई-विकास के तहत पंजीयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। पंजीयन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर चर्चा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नरवाई (पराली) जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

‎बैठक में ‎कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण पर सख्ती बरती जाए और ऐसे मामलों में छापामार कार्रवाई की जाए। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि दो माह के राशन वितरण में गुना जिले ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

इसी क्रम में ग्राम हिनोतिया तहसील आरोन के आवेदक बब्लू पुत्र कमल सिंह अहिरवार, रघुवीर पुत्र बुधराम अहिरवार, विनोद पुत्र थानसिंह अहिरवार निवासी ग्राम हिनोतिया के जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन अनुविभागीय अधिकारी आरोन के मार्गदर्शन में ग्राम पटवारी द्वारा दल सहित मौके पर जाकर आवेदकगण एवं अनावेदक प्रेमनारायण पुत्र दौलतराम धाकड़ के मध्य मोके पर आपसी सहमति से कृषि कार्य हेतु आवेदक को आवागमन हेतु रास्ता खुलवाया गया। आवेदक एवं अनावेदक एवं मौके पर उपस्थित पंचानों के समक्ष आवेदकगण एवं अनावेदकगण के मध्य रास्ता निकासी संबंधी विवाद का मोबाइल कोर्ट की कार्यवाही के माध्यम से सहमति से निराकरण किया गया। मोके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया।

इस मोबाइल कोर्ट की कार्यवाही में नायब तहसीलदार आरोन 

 अमित जैन, हल्का पटवारी भगवत सिंह धाकड़ सहित अन्य थे।

अब चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विवेक सराफ की डबल बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक के खिलाफ सीधा मुकदमा कायम किया है और अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसमें संजय पाठक को खुद कोर्ट में पेश होना होगा। केवल अदालती कार्रवाई ही नहीं, बल्कि प्रशासन का शिकंजा भी कसता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के क्षेत्र दौरे के तुरंत बाद जबलपुर कलेक्टर ने भी विधायक की कंपनियों को अवैध माइनिंग की वसूली का अंतिम नोटिस थमा दिया है। सूत्रों की मानें तो पेनल्टी, ब्याज और जीएसटी मिलाकर यह वसूली राशि ₹2000 करोड़ तक पहुंच सकती है। हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब विधायक पर जेल जाने की तलवार लटक गई है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रसूख चाहे कितना भी बड़ा हो, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आशुतोष मनु दीक्षित की याचिका के मुताबिक 1 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। उन्होंने अपने आदेश में इसका उल्लेख किया था कि विधायक संजय पाठक की ओर से उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, जिससे न्यायिक निष्पक्षता प्रभावित हो सकती थी। इस कारण उन्होंने उक्त प्रकरण की सुनवाई से स्वयं को अलग करते हुए पूरे मामले को प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए थे।

सूत्रों के अनुसार, जिस जमीन का सौदा हुआ है वह पहले आरक्षित श्रेणी में थी। आरोप है कि विधायक को लाभ पहुंचाने के लिए इसे पहले अनारक्षित किया गया और फिर बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के आवंटन कर दिया गया। न तो MIC (मेयर इन काउंसिल) को प्रस्ताव भेजा गया, न ही कोई ओपन टेंडर कराया गया—जो कि नियमों के तहत अनिवार्य प्रक्रिया मानी जाती है।

चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि इस जमीन के लिए तीन लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन कथित तौर पर दो आवेदकों से लिखवा लिया गया कि वे जमीन नहीं लेना चाहते। इसके बाद रास्ता साफ कर विधायक को यह जमीन दे दी गई। सवाल उठता है कि जब टेंडर प्रक्रिया “मैनेज” नहीं हो पाती, तो फिर विधायक के लिए नियमों में ढील क्यों?

आरोपों के केंद्र में नगर निगम के कमिश्नर और राजस्व अधिकारी आरपी वैश्य बताए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि पूरी फाइल इस तरह तैयार की गई कि कागजों में सब कुछ वैध दिखे, लेकिन असल में यह एक बड़ा खेल हो। इतना ही नहीं, परिषद की 1 अप्रैल को होने वाली बैठक से पहले पार्षदों और MIC सदस्यों को “संतुष्ट” करने की कोशिशें भी जारी हैं, ताकि इस मुद्दे पर कोई सवाल न उठे और फाइल सामने न आए।

पार्षद रामगोपाल पाल ने खुलकर आरोप लगाया है कि यह जमीन फर्जी तरीके से कौड़ियों के दाम पर दी गई और इसमें महापौर की अनुमति तक नहीं ली गई। उनका कहना है कि यदि परिषद में फाइल आ गई, तो पूरा मामला उजागर हो सकता है।

इधर, नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कमिश्नर का अधिकतर समय वीआईपी व्यवस्थाओं और बाहरी ठिकानों—जैसे NTPC के बंगलों—में बीतता है, जबकि शहर की मूल समस्याओं से दूरी बनी रहती है। यह भी चर्चा में है कि जनप्रतिनिधियों को खुश रखने के लिए नियमों को दरकिनार कर फैसले लिए जा रहे हैं।

पूरे मामले ने अब “सिस्टमेटिक लूट” और प्रशासनिक मिलीभगत की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है।

जरूरत है कि:

पिछले 13 वर्षों के सभी प्लाट रिकॉर्ड की जांच हो

आरक्षित से अनारक्षित करने की प्रक्रिया की समीक्षा हो

बिना टेंडर और MIC अनुमति के हुए आवंटन की वैधता तय हो

संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका स्पष्ट की जाए

अगर समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह मामला सिर्फ एक घोटाले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में सरकारी संपत्तियों के “चयनित बंटवारे” की खतरनाक परंपरा बन सकता है।

अब सवाल सिर्फ एक जमीन का नहीं, पूरे सिस्टम की साख का है

#Singrauli #सिंगरौली #NagarNigam #नगर_निगम #LandScam #जमीन_घोटाला #Corruption13 साल ‘नो प्लाट’ का खेल, अब कौड़ियों में करोड़ों की जमीन! सिंगरौली नगर निगम पर बड़ा सवाल

सिंगरौली | नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। 13 वर्षों तक आम जनता को “कोई प्लाट उपलब्ध नहीं” का हवाला देकर टालने वाला निगम अब अचानक करोड़ों की जमीन निकालकर उसे बेहद कम कीमत पर विधायक को सौंप देता है। यह मामला अब महज एक आवंटन नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, जिस जमीन का सौदा हुआ है वह पहले आरक्षित श्रेणी में थी। आरोप है कि विधायक को लाभ पहुंचाने के लिए इसे पहले अनारक्षित किया गया और फिर बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के आवंटन कर दिया गया। न तो MIC (मेयर इन काउंसिल) को प्रस्ताव भेजा गया, न ही कोई ओपन टेंडर कराया गया—जो कि नियमों के तहत अनिवार्य प्रक्रिया मानी जाती है।

चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि इस जमीन के लिए तीन लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन कथित तौर पर दो आवेदकों से लिखवा लिया गया कि वे जमीन नहीं लेना चाहते। इसके बाद रास्ता साफ कर विधायक को यह जमीन दे दी गई। सवाल उठता है कि जब टेंडर प्रक्रिया “मैनेज” नहीं हो पाती, तो फिर विधायक के लिए नियमों में ढील क्यों?

आरोपों के केंद्र में नगर निगम के कमिश्नर और राजस्व अधिकारी आरपी वैश्य बताए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि पूरी फाइल इस तरह तैयार की गई कि कागजों में सब कुछ वैध दिखे, लेकिन असल में यह एक बड़ा खेल हो। इतना ही नहीं, परिषद की 1 अप्रैल को होने वाली बैठक से पहले पार्षदों और MIC सदस्यों को “संतुष्ट” करने की कोशिशें भी जारी हैं, ताकि इस मुद्दे पर कोई सवाल न उठे और फाइल सामने न आए।

पार्षद रामगोपाल पाल ने खुलकर आरोप लगाया है कि यह जमीन फर्जी तरीके से कौड़ियों के दाम पर दी गई और इसमें महापौर की अनुमति तक नहीं ली गई। उनका कहना है कि यदि परिषद में फाइल आ गई, तो पूरा मामला उजागर हो सकता है।

इधर, नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कमिश्नर का अधिकतर समय वीआईपी व्यवस्थाओं और बाहरी ठिकानों—जैसे NTPC के बंगलों—में बीतता है, जबकि शहर की मूल समस्याओं से दूरी बनी रहती है। यह भी चर्चा में है कि जनप्रतिनिधियों को खुश रखने के लिए नियमों को दरकिनार कर फैसले लिए जा रहे हैं।

पूरे मामले ने अब “सिस्टमेटिक लूट” और प्रशासनिक मिलीभगत की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है।

जरूरत है कि:

पिछले 13 वर्षों के सभी प्लाट रिकॉर्ड की जांच हो

आरक्षित से अनारक्षित करने की प्रक्रिया की समीक्षा हो

बिना टेंडर और MIC अनुमति के हुए आवंटन की वैधता तय हो

संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका स्पष्ट की जाए

अगर समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह मामला सिर्फ एक घोटाले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में सरकारी संपत्तियों के “चयनित बंटवारे” की खतरनाक परंपरा बन सकता है।

अब सवाल सिर्फ एक जमीन का नहीं, पूरे सिस्टम की साख का है

#Singrauli #सिंगरौली #NagarNigam #नगर_निगम #LandScam #जमीन_घोटाला #Corruption #भ्रष्टाचार #PlotAllotment #प्लॉट_आवंटन #SystemFailure #सिस्टम_फेल #PoliticalPressure #राजनीतिक_दबाव #BreakingNews

गरीब किसान परिवार से आने वाली रूबी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी बीमारी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता ने उसके सपनों को थाम दिया है। उसके पिता धनराम अहिरवार गुना से लेकर भोपाल और दिल्ली तक कई बार दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आधार कार्ड की समस्या आज तक हल नहीं हो पाई। हर बार नई प्रक्रिया, तकनीकी कारण और फाइलों में उलझी प्रक्रिया उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है।

रूबी की बीमारी का पता तब चला जब वह कक्षा 9वीं में बमोरी के सरकारी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। स्वास्थ्य जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसके दिल में छेद होने की पुष्टि की थी। समय बीतता गया, रूबी अब 11वीं में पहुंच गई है, लेकिन इलाज आज भी शुरू नहीं हो सका। उसकी हालत वहीं की वहीं बनी हुई है, जबकि कागजी प्रक्रियाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।

आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज देना है, रूबी के लिए सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। आधार कार्ड निरस्त होने के कारण उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक जरूरी दस्तावेज की कमी ने उसके इलाज को पूरी तरह रोक दिया है।

अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करने के बाद अब रूबी का परिवार जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहा है। उन्होंने पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से संपर्क किया, जिसके बाद अधिकारियों से बातचीत हुई और रूबी को आधार केंद्र भेजा गया। अब परिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उम्मीद है कि उनकी बेटी की समस्या का समाधान जल्द होगा और उसका इलाज शुरू हो पाएगा।

रूबी की आंखों में अभी भी उम्मीद है। वह सिर्फ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है, पढ़ना चाहती है और ठीक होना चाहती है। लेकिन उसके और उसके इलाज के बीच आज भी एक निरस्त आधार कार्ड और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी है।

यह मामला सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है, जहां योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन जरूरतमंद तक उनका लाभ पहुंचाने में गंभीर खामियां सामने आती हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन समय रहते इस बच्ची की मदद कर पाता है या फिर उसकी जिंदगी फाइलों के बीच ही उलझी रह जाती है।

गेहूं उपार्जन के लिए जिले में विकासखंड एवं तहसीलवार कुल 27 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिनमें विकासखण्‍ड गुना अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या. म्‍याना, नानाखेडी, करोद एवं विपण सह समिति मर्या. गुना, विकासखण्‍ड बमोरी अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बमोरी, सेवा सहकारी समिति मर्या. परवाह, सेवा सहकारी समिति कालोनी एवं पाडोन, विकासखण्‍ड आरोन अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या. सालय, सालय 2, पनवाड़ी हाट, विपणन सहकारी समिति आरोन, सेवा सहकारी समिति मूडराखुर्द, खजूरी एवं खामखेड़ा, विकासखण्‍ड राघौगढ अंतर्गत सेवा सहाकरी संस्‍था डोंगर, गावरी,रामनगर, राधौगढ, तहसील मधुसूदनगढ़ अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या. जामनेर, डोगरमोतीपुर, सेवा सहाकरी समिति उकावद एवं नसरीपुर, विकासखण्‍ड चांचौड़ा अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या. पेंची एवं मार्केटिंग बीनागंज तथा तहसील कुंभराज अंतर्गत सेवा सहकारी समिति कुंभराज एवं मार्केटिंग बीनागंज को निर्धारित किया गया हैं।

गेहूँ उपार्जन के लिए दिशा-निर्देश जारी

कलेक्‍टर श्री किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा जिले में गेहूँ उपार्जन कार्य को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार कृषकों से उपार्जन का कार्य सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाएगा, जबकि तौल पर्ची शाम 6 बजे तक जारी की जाएगी।

शनिवार एवं रविवार को उपार्जित स्कंध के परिवहन, भण्डारण, लेखा मिलान एवं अस्वीकृत स्कंध के अपग्रेडेशन या वापसी की कार्यवाही की जाएगी। गोदाम स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण में नॉन-एफएक्यू पाए जाने वाले स्कंध का भण्डारण सामान्यतः नहीं किया जाएगा, हालांकि विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 5 दिवस तक ही भण्डारण की अनुमति रहेगी।

निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन उपार्जन केन्द्रों पर अधिकांश कृषक अपनी उपज विक्रय कर चुके हों, वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो सप्ताह पश्चात उपार्जन कार्य स्थगित किया जा सकेगा।

उपार्जन केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है, जिनमें तौल कांटा, हाई-स्पीड इंटरनेट, जनरेटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली, मॉइस्चर मीटर, तिरपाल, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार बॉक्स सहित अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। साथ ही भुगतान एवं टोल-फ्री नंबर का प्रदर्शन भी अनिवार्य रहेगा।

कृषकों को उपज विक्रय के समय आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, समग्र आईडी, पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो), वनाधिकार पट्टा, सिकमी अनुबंध, किसान पंजीयन प्रिंट एवं खसरा/ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही तौल पर्ची जारी की जाएगी।

उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा खरीदी के बाद ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रतिदिन शाम 6 बजे गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। पारदर्शिता के लिए प्रत्येक केन्द्र पर मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस कृषक के नाम से पंजीयन है, उसी की उपस्थिति में फसल विक्रय हो। भारत शासन के मानकों के अनुरूप उपार्जन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं समिति प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधितों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

कलेक्‍टर श्री कन्‍याल द्वारा गेहूं उपार्जन नीति के तहत उपार्जन संबंधी समस्‍त कार्य हेतु अपर कलेक्‍टर श्री अखिलेश जैन को सिंगल पाइंट ऑफ कॉन्‍टेक्‍ट हेतु नियुक्‍त किया गया है। जो कि राज्‍य स्‍तर पर वरिष्‍ठ अधिकारियों से सीधे संपर्क में रहेंगे।

ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीमती वासल ने सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस बल को निर्देशित किया कि पर्व के दौरान संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए । उन्होंने निर्देश दिए कि धार्मिक आयोजनों, जुलूसों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए तथा लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए एवं किसी भी प्रकार की अफवाहों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया जाए। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए । पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को आमजन के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संयमित व्यवहार रखने की समझाइश दी गई, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बना रहे और पर्व शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके ।

गुना पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, अफवाहों से बचें एवं प्रशासन का सहयोग करें।

राजस्व वसूली में बेहतर प्रदर्शन की सराहना

 बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर ने जिले में राजस्व वसूली के बेहतर कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की वसूली अच्छी होती है, उनका विकास भी उसी अनुपात में होता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे बड़े विजन के साथ कार्य करें और शुरू किए गए कार्यों को परिणाम तक अवश्य पहुंचाएं।

शासकीय योजनाओं एवं ऋण प्रकरणों की समीक्षा

 बैठक के दौरान बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत ऋण प्रकरणों की समीक्षा की गई। विश्वकर्मा योजना एवं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वीकृत और निराकृत प्रकरणों पर चर्चा करते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश

 बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए 100 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही सिटीजन चार्टर एवं ‘संकल्प से समाधान’ अभियान के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को समय-सीमा में हल करने पर जोर दिया गया।

ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पेयजल एवं अग्नि नियंत्रण के निर्देश

 आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल की संभावित समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खेतों में आग लगने और नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए।

जनहितकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर

 कलेक्टर श्री कन्‍याल ने निर्देश दिए कि दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में मिलने वाले शासकीय लाभों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

पुस्तक मेला और किसान पंजीयन बढ़ाने के निर्देश

 बैठक में जिले में पुस्तक मेला आयोजित करने के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। साथ ही किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

एचपीवी टीकाकरण अभियान को गति देने के निर्देश

 एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के निर्देश देते हुए महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया। प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 100 बच्चों का लक्ष्य निर्धारित कर टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण पर जोर

 बैठक के अंत में टीएल प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उल्‍लेखनीय हैं कि प्रति माह उत्‍कृष्‍ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्‍मानित करने का नवाचार कलेक्‍टर द्वारा आरंभ किया गया है। उन्‍होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर जिले को प्रदेश व देश स्तर पर अग्रणी बनाने का प्रयास करें।

बैठक के दौरान विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन द्वारा बंधक श्रमिकों को लगातार मुक्त कराकर उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है तथा उनके पुनर्वास हेतु शिवपुरी स्थित "अपना घर आश्रम" में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

श्रम विभाग के सचिव रघुराज राजेंद्र द्वारा इस कार्य पर संतुष्टि व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में भी इसी प्रकार सतत प्रयास जारी रखे जाएं, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ मिल सके।

 गायन में कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, संयुक्‍त कलेक्‍टर डॉ. संजीव खेमरिय, सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में तंबाकू सेवन करते पाए गए 11 व्यक्तियों पर कुल 850 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। वहीं 07 व्यक्तियों द्वारा भविष्य में तंबाकू सेवन न करने की बात कही गई, जिन्हें तंबाकू निषेध परामर्श एवं उपचार हेतु टीसीसी (TCC) केंद्र रेफर किया गया।

कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं द्वारा अपने परिजनों को जुर्माना प्रक्रिया से बचाने का प्रयास किया गया, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों एवं कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गई। समझाइश के पश्चात सभी द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। कुछ व्यक्तियों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, किंतु मौके पर उपस्थित टीम द्वारा संयम एवं शांति बनाए रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण की गई।

कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशानुसार एवं उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विभाग संजीव शर्मा द्वारा अपने अधिनस्‍थ अमले के साथ विकासखण्‍ड बमौरी के ग्राम-सोनखरा, गडलाउजारी, पाटन, विशनवाड़ा, मानपुर आदि ग्रामों में किसानो को जागरूक करने हेतु रात्रिकालीन कृषक संगोष्टि/चौपाल का आयोजन किया गया। जिसमें किसानों को गेंहू की नरवाई/फसल अवशेष न जलाने की सलाह दी गई। साथ ही किसानों को नरवाई/ फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर खाद बनाने हेतु प्रेरित किया। जिसके उपयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थो की मात्रा में वृद्धि होती हैं।

चक्क देवपुर सरपंच के द्वारा पंचायत का 1 लाख रूपये बिल के जमा कर दिये इसके वाद भी अधिकारी बिजली चालू नहीं कर रहे हैं,  

ग्रामीणों ने कहा है कि अभी हमारे गेहूं की फसल भी नहीं बिकी है सरकार ने 15 तारीख लगाई है यदि हमारी फसल ही बिक जाती तो हम ही कुछ बिल जमा कर देते।

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सिंधिया गुट के नाम बने मुख्य वजह
इस रुकावट के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया  गुट के पांच प्रमुख नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं—

इमरती
महेंद्र सिंह सिसोदिया
ओपीएस भदौरिया
गिरीराज डिंडौतिया
मुनालाल गोयल
ये सभी वे नेता हैं जिन्होंने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इन नामों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण नियुक्तियों की प्रक्रिया अटक रही है।

दलबदल का “इनाम” या राजनीतिक संतुलन?
सिंधिया का रुख साफ बताया जा रहा है—ये वही नेता हैं जिन्होंने सरकार के संकट के समय पार्टी का साथ दिया, इसलिए इन्हें पद मिलना चाहिए। पहले भी सिंधिया अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पद दिलाने में सफल रहे हैं। लेकिन भाजपा के भीतर संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। पार्टी को पुराने और नए दोनों नेताओं के बीच संतुलन साधना पड़ रहा है, जिससे निर्णय लेने में देरी हो रही है।

देरी बनी राजनीतिक मुद्दा
राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी अब विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष इसे भाजपा की अंदरूनी खींचतान और असहमति का संकेत बता रहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह देरी सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक समीकरणों का परिणाम है—जहां हर गुट अपने प्रभाव और हिस्सेदारी को लेकर सक्रिय है।
आगे क्या?

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेतृत्व इस पेच को कैसे सुलझाता है। क्या सिंधिया गुट को पूरी तरह संतुष्ट किया जाएगा, या फिर कोई संतुलित फार्मूला निकलेगा—यही तय करेगा कि राजनीतिक नियुक्तियों की अगली सूची कब और कैसे सामने आए।

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इस अवसर पर विधायक पन्नालाल शाक्य,नपा अध्यक्ष श्रीमती सविता गुप्ता,श्रीमती सारिका लुंबा जिला पंचायत उपाध्यक्ष, नपा उपाध्यक्ष धर्म सोनी, कलेक्टर किशोर कन्याल,जिप सीईओ अभिषेक शर्मा, डीईओ राजेश गोयल आदि उपस्थित थे।

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  मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के निर्देशन में टेकरी मंदिर, मेला परिसर तथा शहर से टेकरी तक आने-जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर सुदृढ़ एवं व्यापक पुलिस व्यवस्था की गई है । सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जो स्थिर एवं मोबाइल ड्यूटी के माध्यम से सतत निगरानी करेगा। साथ ही ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों द्वारा भी असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी ।

यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था (मंगला आरती से रात्रि 12:00 बजे शयन आरती तक प्रभावी)

            1. एकांकी मार्ग (आवागमन हेतु):

टेकरी जाने हेतु जयस्तंभ चौराहा → जगत तिराहा → शास्त्री पार्क → ममता डेयरी → बैजू चौराहा → सोनी कॉलोनी → देवी अहिल्याबाई मार्ग (न्यू टेकरी रोड) → श्मशान घाट तिराहा → बूढ़े बालाजी मार्ग निर्धारित किया गया है ।

            2. वापसी मार्ग:

टेकरी से शहर की ओर वापसी हेतु बूढ़े बालाजी → श्मशान घाट पुलिया → हनुमंता मंदिर → छिंगा चौराहा → ख्यावदा चौराहा → बोहरा मस्जिद तिराहा → शास्त्री पार्क/सुगन चौराहा मार्ग रहेगा ।

वैकल्पिक मार्ग: हनुमंता मंदिर → आसमानी माता मंदिर → बताशा गली → जैन मंदिर → निचला बाजार रपटा ।

            3. दो पहिया वाहन पार्किंग:

शहर की ओर से आने वाले दोपहिया वाहन टेकरी बायपास रोड अंडरपास के पहले पार्किंग-2 में पार्क होंगे ।

            4. विशेष व्यवस्था (प्रातः काल):

मंगला आरती तक दोपहिया वाहन मेला परिसर (टेकरी के नीचे) पार्क किए जा सकेंगे ।

प्रातः 04:00 बजे के बाद अंडरपास से आगे सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।

आपातकालीन वाहनों हेतु अलग मार्ग निर्धारित किया गया है ।

            5. भारी वाहनों पर प्रतिबंध:

जगत होटल तिराहा से शास्त्री पार्क होते हुए टेकरी मार्ग पर ट्रैक्टर, लोडिंग वाहन, बस, ट्रक आदि का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । ऐसे वाहन चिंताहरण मंदिर से हाईवे बायपास होकर टेकरी पुल के पास सर्विस लेन से उतरकर पार्किंग-3 में खड़े होंगे ।

            6. चार पहिया वाहन पार्किंग:

शहर से आने वाले चार पहिया वाहन बूढ़े बालाजी से हरिपुर रोड होते हुए बायपास अंडरपास के माध्यम से सर्विस लेन से निकलकर पार्किंग-3 में पार्क होंगे ।

            7. ऑटो/टैक्सी व्यवस्था:

बूढ़े बालाजी मैदान में ऑटो एवं टैक्सी के लिए पार्किंग रहेगी । यहां से आगे बैरिकेडिंग एवं ड्रॉप गेट रहेगा, जिसके आगे ऑटो-टैक्सी का प्रवेश वर्जित होगा ।

            8. बायपास (दो खंभा साइड) से आने वाले वाहन:

सकतपुर रोड अंडरपास से सर्विस रोड के माध्यम से नीचे उतरकर अंडरपास पार करने के बाद पार्किंग-4 में पार्क होंगे ।

            9. नानाखेड़ी मंडी मार्ग:

नानाखेड़ी मंडी गेट → उमरी रोड → होटल हेमलिन मार्ग → बायपास होकर टेकरी पहुंचने वाले वाहन सकतपुर रोड अंडरपास के बाद पार्किंग-4 में पार्क होंगे ।

            10. प्रतिबंधात्मक निर्देश:

टेकरी पुल एवं हाईवे बायपास पर रुककर फोटो/वीडियो/रील्स बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

पुल पर किसी भी प्रकार के वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी ।

पुलिस का आग्रह:

                        सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित इस विशाल मेले में पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें, ताकि मेला शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके ।

आयोजित विदाई समारोह में डीएसपी मुख्यालय  जमीलउद्दीन सिद्दिकी, रक्षित निरीक्षक श्रीमती पूजा उपाध्याय, रेडियो प्रभारी निरीक्षक विकास उपाध्याय, यातायात प्रभारी अजयप्रताप सिंह, पीएस टू एसपी निरीक्षक अनिल साहू, कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, सूबेदार स्मृति दोहरे, मुख्य लिपिक सउनि(अ) अमित मौर्य सहित अन्य अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहे।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित एवं उत्कृष्ट सेवाकाल की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई । साथ ही उन्हें पुष्पमाला, पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारियों एवं सहकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने सेवाकाल के अनुभव साझा किए।

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बैठक के दौरान ग्वालियर–भिंड–इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-719) के शीघ्र निर्माण पर जोर दिया गया, जिसे एनएचएआई द्वारा तेजी से पूरा किया जाएगा। साथ ही मुरैना से नागपुर तक प्रस्तावित मध्य भारत विकास पथ एक्सप्रेस-वे को ग्वालियर-चंबल के प्रमुख शहरों से जोड़ने की योजना पर भी सहमति बनी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और अधिक मजबूत होगा।

इसके अलावा, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से एक्सीडेंट-प्रोन ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां फ्लाईओवर निर्माण करने का निर्णय लिया गया। लंबे समय से प्रतीक्षित ग्वालियर–आगरा एक्सप्रेस-वे परियोजना के शीघ्र कार्यारंभ पर भी सहमति बनी, जो क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है।

बैठक में ग्वालियर वेस्टर्न बायपास परियोजना को आगे बढ़ाने तथा गुना–देवास राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-46) पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिए गए। इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में सुगम यातायात, बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

निरीक्षण के दौरान थाने की हालत बेहद दयनीय नजर आई। जगह-जगह तारों का जाल फैला हुआ था और व्यवस्थाएं अव्यवस्थित दिखीं। भवन की स्थिति भी जर्जर प्रतीत हुई, जिससे साफ है कि थाने को तत्काल मरम्मत और रेनोवेशन की आवश्यकता है। मौके पर मौजूद अधिकारियों के हाव-भाव भी स्थिति की गंभीरता को दर्शा रहे थे।

बताया जा रहा है कि एसपी लगातार क्षेत्र के थानों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। ऐसे में बमोरी थाने की स्थिति सामने आने के बाद सुधारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर भी इस निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है।

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डायल-112 स्टाफ आरक्षक शिवेंद्र रघुवंशी एवं पायलट हेमराज भील ने तत्काल मौके पर पहुँचकर बताया कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर रोड़ से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। डायल-112 जवानों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर एफआरव्ही वाहन की सहायता से सिविल अस्पताल आरोन में भर्ती कराया। डायल-112 की तत्परता एवं संवेदनशीलता से सहायता उपलब्ध होने पर घायल को शीघ्र उपचार मिल सका।

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बच्चे के जाने से माँ अकेली रह गईं,बच्चे के बिना। बचपन मे बच्चे के पिता खत्म हो गए थे माँ का एक मात्र सहारा था। माँ ने बड़े सपने सजाये होंगे, पर ईश्वर जाने ईश्वर की लीला।
    
मेलों में बच्चों का बिशेष ध्यान रखें। झूलों पर अगर झुलाएं तो पूरी सावधानी बरतें, झूले अच्छी कंडीशन के हों। आंधी तूफान के समय झूलों पर न बैठें।
प्रशासन भी मेलों में झूले और उपकरणों की सुरक्षा चैक करें। 

साथ ही झूला संचालक भी अपने झूलों का विशेष ध्यान रखें ताकि दो पैसों की कमाई के लिए किसी की जान से खिलवाड़ न हो।

भगवान इस बच्चे की आत्म को शांति प्रदान करें व माँ को इस दु:ख को सहन करने का साहस दे। 

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वार्डों के विकास और स्वास्थ्य पर रहेगा जोर
बजट में शहर के सभी 37 वार्डों में निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है,
जिसके लिए 82 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

वहीं, जन स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर 18 करोड़ 77 लाख 57 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट निर्माण में पिछले तीन वर्षों की वास्तविक आय को आधार बनाया गया है और नियमानुसार शुद्ध आय का 5 प्रतिशत (करीब 6.37 करोड़ रुपये) संचित निधि में रखा गया है।

पेयजल संकट से निपटने का मास्टर प्लान
जल प्रकोष्ठ के बजट में जलकर की वसूली और शासन से मिलने वाले अनुदानों को आय का मुख्य स्रोत बनाया गया है।

जल कार्य समिति के चेयरमैन राजू ओझा द्वारा प्रस्तुत इस बजट में ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट से निपटने के लिए 2.30 करोड़ रुपये के नवीन कार्यों का प्रावधान है।
एनीकट से जलापूर्ति और टैंकरों के माध्यम से शहर में पानी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व समिति चेयरमैन कैलाश धाकड़ ने मुख्य बजट पेश किया।
बैठक में अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि यह बजट शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ दिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

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एसपी ने रेखांकित किया महावीर का दर्शन
जुलूस के समापन अवसर पर आयोजित धर्मसभा में नवागत एसपी हितिका वासल ने अपने संबोधन से समाज को गहरे चिंतन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, आज के युग में जब पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है और चारों ओर हिंसा का माहौल है, ऐसी स्थिति में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। यदि लोग भगवान महावीर के अहिंसा और प्रेम के मार्ग को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लें, तो हम पुलिस वालों का कोई काम ही नहीं रहेगा। समाज में अपराध और विवाद समाप्त हो जाएंगे और हम भी निश्चिंत होकर घर बैठ सकेंगे। उन्होंने जैन समाज को इस भव्य और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए बधाई देते हुए उनके सेवा कार्यों की सराहना की। इस मौके पर जैन समाज द्वारा एसपी श्रीमती वासल का सम्मान किया गया।

भक्ति और भव्यता का संगम रहा पालकी जुलूस
सोमवार तडक़े से ही शहर के जैन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो गए थे। मुख्य कार्यक्रम स्थानीय चौधरी मोहल्ला स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आरंभ हुआ, जहां सामूहिक अभिषेक और शांतिधारा के पश्चात भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। बैंड-बाजों की मधुर धुन पर निकली इस यात्रा में सबसे आगे हाथों में धर्म ध्वजा लिए जैन पाठशाला के बच्चे चल रहे थे। उनके पीछे एक समान केसरिया वेशभूषा में महिलाएं और सफेद गणवेश में पुरुष वर्ग भजन-कीर्तन करते हुए चल रहे थे। श्रीजी की पालकी को समाज बंधु अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रही।

सेवा कार्यों से महका जन्मोत्सव
यह शोभायात्रा बताशा गली, निचला बाजार, सदर बाजार, सुगन चौराहा, जयस्तंभ, लक्ष्मीगंज और नई सडक़ होते हुए पुन: मंदिर पहुंची। महावीर जयंती के इस पावन अवसर पर जैन समाज ने सेवा कार्यों की भी मिसाल पेश की। सेवा भारती द्वारा संचालित मां अन्नपूर्णा रसोई में मरीजों के परिजनों को नि:शुल्क भोजन कराया गया, वहीं गौशालाओं में गायों को गौ-ग्रास खिलाया गया। शाम को वृद्धाश्रम में भोजन वितरण और रात्रि में महावीर गाथा नाटिका के मंचन के साथ महोत्सव का भव्य समापन हुआ।

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बीमारी बनी मजबूरी, स्कूल ने बनाया प्रताडऩा का जरिया
भगत सिंह कॉलोनी निवासी दिलीप थापर ने बताया कि उनकी 6 वर्षीय बेटी इशिता टाइप-1 डायबिटीज जैसी गंभीर जानलेवा बीमारी से पीडि़त है। उसे दिन में कई बार इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं और शुगर की जांच करनी होती है। चूंकि बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए पिता को हर रोज स्कूल जाकर उसे इंसुलिन देना और खाना खिलाना पड़ता है। दाखिले के समय स्कूल संचालक जॉय वर्गीस ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ माह बाद ही प्रबंधन ने इस मानवीय प्रक्रिया में रोक-टोक और प्रताडऩा शुरू कर दी। 
प्रशासन की हिदायत भी रही बेअसर
पीडि़त पिता ने बताया कि इस संबंध में पहले भी कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। प्रशासन ने स्कूल को हिदायत देकर मामला शांत करा दिया, लेकिन स्कूल संचालक के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने सुधार करने के बजाय बदले की भावना से काम किया। जैसे ही बच्चों के वार्षिक इम्तेहान पूरे हुए, परिणाम के दिन ही दोनों बेटियों लेशाना (14) और इशिता (6) का नाम स्कूल से काट दिया गया।

निर्धनता का मजाक और भविष्य से खिलवाड़
जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत दिलीप थापर ने आरोप लगाया कि उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूरी का स्कूल द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय पर फीस भरने के बावजूद स्कूल संचालक ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल की और बच्चों के भविष्य को अधर में डाल दिया है। कोतवाली पुलिस ने आवेदन स्वीकार कर मामले की जांच और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

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प्रशासन द्वारा की गई जांच में सामने आया कि कुछ किसानों द्वारा फसलों की पराली जलाई गई, जिसके बाद संबंधित किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इनमें कृषक मांगीलाल पुत्र जैसा बंजारा, रामदयाल सहरिया पुत्र घसिया सहरिया, जगदीश धाकड़ सहित अन्य किसानों के प्रकरण तैयार किए गए हैं।

पराली जलाना पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इससे वायु प्रदूषण के साथ-साथ भूमि की उर्वरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एक ओर किसानों को जागरूक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा कृषकों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं और इसके वैकल्पिक उपयोग अपनाएं, अन्यथा नियमों के तहत अर्थदंड सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।

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​हालांकि, यह खुशनुमा मौसम किसानों के लिए आफत बनकर आया है। विशेष रूप से चाचौड़ा क्षेत्र में इस बेमौसम बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में कटी रखी फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है। खुले आसमान के नीचे रखी फसलें भीगने से उनके खराब होने और दाना काला पड़ने की आशंका बढ़ गई है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 38.0°C दर्ज किया गया था, लेकिन शाम की बारिश के बाद इसमें खासी कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भी बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के संकेत दिए हैं।

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मेला व्यवस्थाओं को लेकर जहां एक और श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा विगत एक माह से तैयारियाँ की जा रही हैं वहीं दूसरी ओर संपूर्ण प्रशासनिक अमले के साथ स्वयं ज़िलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक मोर्चा सम्हाले हुए हैं । सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी अपनी अपनी जवाबदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं । हमारी नई टेकरी धाम सेवा समिति के 500 स्वयंसेवक पुलिस बल के साथ इस विशाल मेले की कमान सँभालेंगे । 

इस ऐतिहासिक एवं परंपरागत मेले की श्रद्धालुओं एवं दूकानदारों को वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है।सैकड़ों दूकानदार एवं लाखों श्रद्धालु दूरदराज़ से यहाँ पहुंचते हैं।

श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर पूरे मंदिर परिसर को क्विंटलों नायाब फूलों से सजाया जा रहा है। गर्भ गृह में बालाजी का श्रृंगार आर्केड रजनीगंधा जरबेरा मोगरा गुलाबों के शहर गुना के गुलाब एवं कई दुर्लभ फूलों से किया जा रहा है।

अत्यंत आकर्षक विद्युत साज सज्जा श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी । कई प्रकार के आधुनिक झूले एवं चाट चौपाटी मेले के आकर्षण का विशेष केन्द्र बिन्दु रहेंगे।

श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल रात्रि 12. 30 बजे बालाजी के श्रंगार उपरांत दर्शनार्थियों हेतु टेकरी धाम पर पट खोल दिये जायेंगे , मंगला आरती शुभ मुहूर्त में तड़के 4.15 बजे प्रारंभ होगी एवं शयन आरती रात्रि 12.15 बजे संपन्न होगी ।

उपरोक्त निर्णय श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिए गए जिसमें प्रमुख रूप से अध्यक्ष नारायण लाल अग्रवाल , उपाध्यक्ष चिरोंजी लाल प्रजापति , सचिव ओमप्रकाश बरोनिया , कोषाध्यक्ष गुलशन जुनेजा , सहसचिव शभगवान मोदी , ट्रस्टी लक्ष्मण प्रजापति , महाबीर चौहान सहित अन्य ट्रस्टीज़ उपस्थित रहे ।

आज प्रात: 10 बजे टेकरी धाम पर पुराने सीढ़ी मार्ग की करीब 300 सीढ़ियों की साफ सफाई एवं धुलाई का कार्य किया गया । तीन से चार घंटे चले अभियान में मेरे साथ कर्मचारी नेता आलोक नायक , लघु वेतन कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष चंदन सिंह परिहार लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के नेता अंशु कुमार राय नितिन राय सनी परिहार संजय तिवारी अजय तिवारी मनीष रजक शिक्षक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा टेकरी पर तैनात सफाई मित्रों ने सेवाएँ प्रदान कीं ।

मेला व्यवस्था को लेकर श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन की साझा बैठक में लिये गये निर्णय पर ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल द्वारा श्रद्धालुओं से अपील-

१. पूरे मंदिर परिसर , पहाड़ी एवं मेला परिसर में दीपक अगरबत्ती ना लगायें , सुरक्षा में सहयोग करें ।

२. ⁠नारियल साबुत अर्पित करें ।

३. ⁠प्रशासन द्वारा नियत स्थानों पर ही अपने वाहन पार्क करें ।

४. ⁠प्रशासन द्वारा तय मार्गों से आवाजाही करें , ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके ।

५. बहुत आवश्यक हो तो ही चार पहिया वाहनों का उपयोग करें, अन्यथा पैदल एवं दो पहिया वाहनों का उपयोग कर मेले को जाम की स्थिति से बचाने हेतु पुरज़ोर प्रयास करें ।

६. वेवजह धक्का मुक्की ना करें , व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें ।

७. मात्र शक्ति से विशेष निवेदन, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें । असली एवं मंहगे आभूषण का मोह छोड़कर नकली आभूषण पहनकर आयें और बेफिक्र होकर दर्शन करें मेले का लुत्फ उठायें ।

८. चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हे , पूरे मेला परिसर पर केमरे एवं ड्रोन के माध्यम से नज़र रखी जाएगी ,चोर उचक्के मेला क्षेत्र से दूर रहें , असामाजिक तत्वों को किसी भी क़ीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ।

९. सभी प्रशासनिक विभागों के कर्तव्यनिष्ठ एवं सभी सेवाभावी स्वयंसेवक नियत स्थानों पर अपनी सेवाएँ प्रदान करें ।

१०. अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात पर्यावरण की रक्षा और जिलाधीश महोदय की मंशा के अनुरूप पूरा मेला प्लास्टिक मुक्त रहेगा, प्लास्टिक थैली का विकल्प उसी मूल्य में बायोडिग्रेडेवल थेली के रूप में उपलब्ध है । सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें । प्लास्टिक ग्लास के स्थान पर पेपर कप का उपयोग करें ।

११. ⁠वी.आई.पी. एवं प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था प्रातः 6 बजे के पूर्व एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात रहेगी ।

क्या है पूरा मामला?

संस्थागत वित्त संचालनालय (वित्त विभाग) के आयुक्त के हस्ताक्षर से 27 मार्च को एक कड़ा आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री किसान योजना की लगभग ₹1551.98 करोड़ (करीब पौने दो हजार करोड़) की राशि, जिसे कृषि विभाग के विशिष्ट खाते में रखा जाना था, बैंक ने नियमों के विरुद्ध कहीं और ट्रांसफर कर दी।

आदेश में स्पष्ट लिखा था:

"बैंक के इस कृत्य से राज्य सरकार को 'अपूर्णनीय क्षति' (ऐसी हानि जिसकी भरपाई न हो सके) हुई है।" इस गंभीर लापरवाही के चलते बैंक ऑफ बड़ौदा को अगले 5 साल के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों और विश्वविद्यालयों के लिए 'ब्लैकलिस्ट' कर दिया गया।

*24 घंटे में 'हृदय परिवर्तन'?*

हैरानी की बात तब हुई जब अगले ही दिन यानी 28 मार्च को आयुक्त ने एक और आदेश जारी किया। मात्र डेढ़ लाइन के इस नए आदेश में कहा गया कि बैंक से चर्चा हो गई है और उनका आवेदन प्राप्त होने के बाद ब्लैकलिस्टिंग का पुराना आदेश निरस्त किया जाता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस क्षति को विभाग ने 'अपूर्णनीय' बताया था, वह महज एक रात में कैसे ठीक हो गई? क्या बैंक के एक आवेदन मात्र से करोड़ों के गबन या लापरवाही की भरपाई हो गई?

*उठ रहे हैं गंभीर सवाल:*

भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार ने इस पूरे मामले को 'ब्लैकमेलिंग का खेल' करार दिया है। उन्होंने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर सरकार को घेरा है:

अधिकारियों का खेल

क्या यह आदेश केवल बैंक पर दबाव बनाने के लिए निकाला गया था?

मीडिया का दुरुपयोग

पहले खुद प्रेस नोट जारी कर बैंक को बदनाम किया गया, फिर चुपचाप आदेश वापस ले लिया गया।

जनता का पैसा

पौने दो हजार करोड़ की राशि के साथ हुए इस खिलवाड़ का असली जिम्मेदार कौन है?

इस '24 घंटे के चमत्कार' के पीछे क्या कोई बड़ा आर्थिक लेनदेन या 'ओबलाइज' करने का मामला है? मांग की जा रही है कि लोकायुक्त, EOW या ED जैसी एजेंसियों को इस मामले में वित्त विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिए। मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता यह जानने का हक रखती है कि उनके टैक्स के पैसे के साथ बैंकों और अधिकारियों के बीच क्या 'सांठगांठ' चल रही है। क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री (डिप्टी सीएम) जगदीश देवड़ा इस संदिग्ध मामले का संज्ञान लेंगे?

जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पांडेय के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी की टीम ने महावीर स्वीट्स (न सड़क), श्री राम चाट भंडार, गोलू ग्वाल (ख्यावदा चौराहा) और पीताम्बरा कचौड़ी (तेलघानी) पर छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। संबंधित संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके चलते चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर प्रकरण दर्ज किए गए। इन सभी के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत कार्रवाई की गई है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

जांच दल ने इसके अलावा केवलचंद अशोककुमार (सदर बाजार), प्रभुलाल हलवाई (सोलत गली), विपुल बेकरी (नयापुरा), विजय हलवाई (गल्लामंडी) और खाटू श्याम चाट भंडार (टेकरी मंदिर) की भी जांच की। इन प्रतिष्ठानों पर भोजन बनाने के लिए डीजल भट्टी, कोयला भट्टी और इंडक्शन का उपयोग किया जाता पाया गया।

प्रशासन द्वारा शहर के होटल और हलवाई प्रतिष्ठानों की लगातार सघन जांच की जा रही है। साथ ही संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे घरेलू गैस के बजाय इंडक्शन और डीजल भट्टियों का अधिक उपयोग करें तथा जहां पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां PNG कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और दुरुपयोग के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

जानकारी के मुताबिक, UCK Buildcon Pvt Limited नाम की कंपनी द्वारा जगनपुर इलाके में एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। आरोप है कि प्रोजेक्ट की आड़ में नियमों की अनदेखी करते हुए सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। मामला तब गंभीर हो गया जब कॉलोनाइजर द्वारा PMAY की जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारी बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई।

बताया जा रहा है कि ग्वालियर से जुड़े इस कॉलोनाइजर ने गुना में अपना विस्तार करते हुए माइनिंग, प्रदूषण नियंत्रण और सेफ्टी स्टैंडर्ड जैसे कई नियमों को दरकिनार कर ‘PALLADIO 2’ प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। हालांकि, कॉलोनाइजर सुनील खंडूजा का कहना है कि संबंधित जमीन उनकी निजी है, जिसे PM आवास की बाउंड्री में शामिल कर लिया गया था, इसी कारण दीवार तोड़ी गई।

मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए मौके पर कार्रवाई की। SDM शिवानी पांडे ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए एकपक्षीय रूप से बाउंड्री वॉल तोड़ना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। साथ ही, तोड़ी गई बाउंड्री वॉल का हर्जाना भी संबंधित कॉलोनाइजर से वसूला जाएगा।

वहीं, गुना नगरपालिका की अध्यक्ष सविता गुप्ता और मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंजूषा खत्री ने भी इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या कोई कॉलोनाइजर इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह नियमों को दरकिनार कर सिस्टम को चुनौती दे सके, या फिर प्रशासनिक सख्ती ऐसे प्रयासों पर हमेशा भारी पड़ेगी?

कार्यक्रम के दौरान ग्राम सतनपुर के महिला, पुरुष, बालक एवं बालिकाओं से संवाद करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल मजदूरी अधिनियम 1986, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति एवं साइबर जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित जनसमूह को समझाइश दी गई कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है, अन्यथा संबंधित अभिभावकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या प्रताड़ना होने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, नशा से दूर रहने एवं इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया । जनसंवाद के दौरान महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 के उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी गई ।

कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक महोदया से आईपीएस बनने संबंधी प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने सरलता से उत्तर देते हुए बताया कि कड़ी मेहनत एवं निरंतर परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही एक छात्र के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि मजबूत तैयारी और अनुशासन से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत सतनपुर के प्रतिनिधि जितेंद्र तोमर, ग्राम पंचायत छिपोन के सरपंच संजीव धाकड़, चुराई के सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, संभ्रांत नागरिकों एवं महिला-बालकों द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदया का पुष्पमाला एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया । जनसंवाद चौपाल के आयोजन से क्षेत्र में आमजन के बीच प्रसन्नता एवं विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है तथा पुलिस एवं जनता के बीच आपसी संबंध और अधिक सुदृढ़ हुए हैं।

 बैठक में विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा शंकर भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश शर्मा, जिला अध्यक्ष आनंद भार्गव की उपस्थिति में ब्राह्मण बंधुओ से सुझाव आमंत्रित किए गए। 

भगवान परशुराम प्रकट उत्सव को  भव्य करने के लिए उपस्थित विप्र बंधुओ ने  सुझाव रखे।
सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष आनंद भार्गव ने रूपरेखा बताते हुए कहा कि चल समारोह मंडी प्रांगण से प्रारंभ होकर दुबे कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेगी यहां पर भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना और आरती की जाएगी। पूजा अर्चना करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है ।

विप्र बंधुओ को चल समारोह की जिम्मेदारी सौंप गई।
आज की बैठक में कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा ने गत वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। 
कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र भार्गव ने किया आभार व्यक्त रामकुमार शर्मा ने व्यक्त किया इस मौके पर बैठक में भगवान परशुराम प्रकट उत्सव की तैयारी के संबंध में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक हुई संपन्न ।

सनातन सर्व ब्राह्मण समाज जिले की बैठक त्रिमूर्ति भवन में संपन्न हुई जिसमें समस्त ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी ने भाग लिया बैठक में विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री नर्मदा शंकर भार्गव पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश शर्मा जिला अध्यक्ष आनंद भार्गव की उपस्थिति में ब्राह्मण बंधुओ से सुझाव आमंत्रित किए गए। 

भगवान परशुराम प्रकट उत्सव को  भव्य करने के लिए उपस्थित विप्र बंधुओ ने  सुझाव रखे ।
सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष आनंद भार्गव ने रूपरेखा बताते हुए कहा कि चल समारोह मंडी प्रांगण से प्रारंभ होकर दुबे कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेगी यहां पर भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना और आरती की जाएगी। पूजा अर्चना करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है ।

विप्र बंधुओ को चल समारोह की जिम्मेदारी सौंप गई।
आज की बैठक में कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा ने गत वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र भार्गव ने किया आभार व्यक्त रामकुमार चौबे ने व्यक्त किया इस मौके पर बैठक  में नर्वदाशंकर भार्गव, रजनीश शर्मा पिंकू, लखन शास्त्री, आनंद भार्गव, नरेंद्र भार्गव, धनश्याम शर्मा, प्रमोद भार्गव, मनोज शर्मा डब्बी, दिनेश शर्मा पार्षद , ब्रजेश शर्मा भूत मढ़ी ,भुवनेश शास्त्री सुर्दशन तिवारी, रामकुमार चौबे, सुनील शर्मा , राकेश शर्मा, मनोज पाराशर मंटू राकेश व्यास, विकास दीक्षित, अमित शर्मा, तरुण पाठक,  पीके भार्गव, आनंद व्यास, राजकुमार मुद्गल ,मुकेश शर्मा खेड़ापति, मनोज पाराशर, ओम प्रकाश शर्मा, वीरेंद्र भार्गव ,मुकेश शर्मा पगारा ,राघवेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, प्रमोद भार्गव समाज सेवी ,घनश्याम भार्गव , शिवम त्रिपाठी सहित सैकड़ो ब्राह्मण बंधु मोजूद रहे ।

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दरअसल, कैंट थाना पुलिस ने गादेर घाटी क्षेत्र में हुई लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए पटेल नगर निवासी चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने विधिवत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया। इसी कार्रवाई के विरोध में पारदी परिवार की महिलाएं थाने पहुंचीं और आरोपियों को निर्दोष बताते हुए चक्काजाम कर प्रदर्शन करने लगीं।

प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया और आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री वाहन घंटों तक फंसे रहे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। स्थिति तब बिगड़ी जब कुछ महिलाओं ने उग्र होकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की और इस दौरान नवजात शिशु को जोखिम में डाल दिया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने संयम और सतर्कता का परिचय देते हुए न केवल बच्चे को सुरक्षित बचाया, बल्कि महिला पुलिस की मदद से प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। आवश्यक सख्ती के बाद जाम खुलवाया गया और यातायात सामान्य किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी को भी इस तरह सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।हालांकि इस बारे में जब कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव से चर्चा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं प्रदर्शन कर रही एक आरोपी की पत्नी बबल पारदी ने बताया कि उनका पति, भांजा, भाई सहित उनके एक अन्य परिजन को पुलिस झूठे केस में उठाकर ले गई। सुबह से थाने में बिठा रखा था।पुलिस बोल रही थी अभी छोड़ देंगे। लेकिन अब तक नहीं छोड़ा। *मेरा एक भाई तो कल ही दिल्ली की जेल से छूटा है, पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया*

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पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस टूर्नामेंट में नगर के 24 वार्डों से आए युवाओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत रही कि प्रत्येक गेंद पर खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि दी गई, जिससे मैचों में रोमांच चरम पर रहा।

फाइनल मुकाबले में वार्ड 12 ने 202 रन बनाकर दबदबा कायम किया, जबकि वार्ड 20 की टीम 100 रन पर सिमट गई। विजेता टीम को ₹1,11,000 एवं उपविजेता को ₹75,000 की राशि प्रदान की गई।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रियव्रत सिंह मौजूद रहे। फाइनल मैच के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं की लगातार मौजूदगी और मैदान पर सक्रियता ने खिलाड़ियों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा स्वयं कमेंट्री करना इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा।

दर्शकों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गईं। कैच पकड़ने वाले दर्शकों को ₹11,000 की राशि प्रदान की गई, वहीं पूरे टूर्नामेंट में “मैन ऑफ द मैच” और अन्य पुरस्कारों ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया।

समापन पर विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि भविष्य में राघौगढ़ को खेल सुविधाओं के मामले में और सशक्त किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बनने पर बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा या नगर पालिका के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर यह कार्य किया जाएगा।

विधायक द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार, 28 मार्च 2026 को राघौगढ़ निवासी नीरज सैनी को पुलिसकर्मी थाने लेकर पहुंचे, जहां उसके साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और गंभीर मारपीट की गई। बताया गया है कि मारपीट के कारण युवक की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साडा कॉलोनी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर बाद में उसे गुना के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ित के बड़े भाई अभिषेक सैनी जब अपने भाई की जानकारी लेने थाने पहुंचे, तो उनके साथ भी पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता और मारपीट की गई, जिसे बेहद निंदनीय बताया गया है।

विधायक ने आरोप लगाया कि प्रारंभिक कार्रवाई के नाम पर केवल दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है, जबकि शिकायत में तीसरे पुलिसकर्मी का भी स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में सभी दोषियों पर समान रूप से कार्रवाई न होना सवाल खड़े करता है।

अपने पत्र में विधायक ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि थाना नागरिकों की सुरक्षा का स्थान है, न कि उनके साथ मारपीट का।

विधायक ने मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो जनआक्रोश और बढ़ सकता है।

सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए देशभर में विदेशी नामों से संचालित हो रहे स्कूलों—जैसे “ऑक्सफोर्ड” और “सेंट जेवियर्स”—को अपने नाम बदलकर नेपाली संस्कृति और पहचान से जुड़े नाम अपनाने को कहा है। इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत करना बताया जा रहा है।

इसके साथ ही पांचवीं कक्षा तक औपचारिक परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, ताकि छोटे बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव कम किया जा सके और सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और रचनात्मक बनाया जा सके।

छात्र राजनीति पर रोक लगाने का कदम भी शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित हो सकेगा।

इन फैसलों को लेकर नेपाल में बहस भी शुरू हो गई है। जहां एक ओर कुछ लोग इसे शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि इस तरह के फैसलों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

कुल मिलाकर, नेपाल की शिक्षा नीति में यह बदलाव आने वाले समय में देश की नई पीढ़ी की दिशा और सोच को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है।

शनिवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय के डीजी ए. अंबरासु और कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी की उपस्थिति में इन हथियारों से लदे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए पहली खेप निर्धारित समय से 11 महीने पहले ही सेना को सौंप दी है। हालांकि पूरे 40,000 यूनिट के ऑर्डर को पूरा करने के लिए पहले 7 साल का समय तय किया गया था।

जानकारी के अनुसार घटना रामनवमी के दिन की बताई जा रही है। जुलूस के दौरान बज रहे डीजे को पुलिस द्वारा बंद कराए जाने के बाद राघौगढ़ निवासी युवक नीरज सैनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें पुलिस पर धार्मिक कार्यक्रम में व्यवधान डालने के आरोप लगाए गए थे। इसी पोस्ट के बाद कथित तौर पर पुलिसकर्मी युवक को उसकी दुकान से उठाकर थाने ले गए।

परिजनों का आरोप है कि थाने में युवक के साथ लात-घूंसे, बेल्ट और डंडों से बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वह बेहोश हो गया। बाद में लोग उसे बेहोशी की हालत में थाने से बाहर लाते दिखाई दिए। घायल युवक को उपचार के लिए ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और घेराव कर विरोध जताया। युवक के चाचा मुकेश सैनी ने आरोप लगाया कि मामूली सोशल मीडिया पोस्ट पर इतनी बर्बरता से मारपीट करना गलत है और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को झूठे मामलों में फंसाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी हितिका वासल ने आरक्षक देवेन्द्र नरूपा और अजय सिकरवार को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर, मालखाना, हवालात, रोजनामचा सहित अपराध रजिस्टर और लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। इस दौरान अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई और कार्यप्रणाली में पाई गई कमियों पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने दिया महत्वपूर्ण निर्देश

आम जनता की शिकायतों का त्वरित और प्राथमिकता से निराकरण

महिला अपराधों में तेज कार्रवाई

लंबित मामलों को जल्द निपटाने के आदेश

रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश

संवेदनशील इलाकों में सतत निगरानी रखने पर जोर

पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने साफ कहा कि “जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है”, इसलिए पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील व्यवहार अनिवार्य है।

निरीक्षण के दौरान जहां लापरवाहियों पर चेतावनी दी गई, वहीं बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना भी की गई।

युवती के अनुसार, जब उसने यह बात आरोपी महिला को बताई तो उसने मामले को दबाते हुए चुप रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं, बाद में कई बार उसे बहाने से घर बुलाकर आरोपी महिला खुद बाहर खड़ी रहती थी और उसका पति अंदर कमरे में उसके साथ दुष्कर्म करता था। डर और बदनामी के भय से वह अब तक चुप रही। पीडि़ता ने बताया कि 28 मार्च को आरोपी ने फिर फोन कर घर बुलाया और धमकी दी। जब वह वहां पहुंची तो घर में आरोपी महिला और उसका देवर भी मौजूद था। इसी दौरान आरोपी ने फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इस बार युवती ने विरोध किया और धक्का देने पर आरोपी गिर गया, जिससे उसे चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही युवती के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे वहां से बाहर निकाला। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जारी सूची के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने चारों प्रमुख मंडलों में अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इस दौरान स्थानीय और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके।

चाचौड़ा मंडल में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं, वहीं बमोरी और राघौगढ़ में भी नए चेहरों को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है। गुना मंडल में भी संगठन विस्तार के तहत कई कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है।

जयवर्धन सिंह द्वारा जिला कांग्रेस समन्वय समिति की एक अहम बैठक के पश्चात सूची जारी की गई।

 गुना शहर के अंतर्गत नानाखेड़ी मंडल में मुनेन्द्र बैरागी मंडल अध्यक्ष, कोल्हूपुरा में इकरार खान, लवकुश में महेश कुशवाह, बूढ़े बालाजी में पंकज प्रजापति, सदर बाजार में मोनू जैन, सोनी कॉलेानी में गीता राजू धाकड़, कुशमौदा में बनवारी ओझा एवं पिपरोदाखुर्द में आर्यन सैंडो को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है।इसी तरह गुना के ही उपब्लॉक गुना कैंट में महावीरपुरा में राजू जाटव, श्रीराम कॉलोनी में अनीश खान, हनुमान कॉलोनी में प्रशांत शर्मा, घोसीपुरा में धीरज कुशवाह, गुलाबगंज में सुनील जैन बंटी, मातापुरा में अविनाश पारोचिया, गोपालपुरा में बृजेश रघुवंशी को बनाया गया है। जबकि गुना ग्रामीण में बरखेड़ागिर्द में बृजेश भार्गव, पगारा में दिनेश रघुवंशी, भादौर में सुनील रघुवंशी, बरखेड़ाहाट में नीरज यादव, बजरंगगढ़ में हरीश जाट, सिरसीकलां, प्रदीप रघुवंशी, सिलावटी देवेन्द्र यादव को मंडल अध्यक्ष बनाया है।

वहीं बमोरी ब्लॉक के बमोरी मंडल अध्यक्ष दिलीप किरार, परांठ में नृसिंह पाल किरार, कॉलोनी में मथुरालाल लोधा, विशनवाड़ा में मोहन सिंह धाकड़, उपब्लॉक फतेहगढ़ अंतर्गत कोहन में कृष्णगोपाल किरार, फतेहगढ़ में राजकुमार सेानी, कपासी में अशोक धाकड़, मगरोड़ा में मदनमोहन मीना, पाढ़़ोन में कालूराम बंजारा, झागर उपब्लॉक में झागर में गोपाल किरार, बेरखेड़ी में छतर सिंह यादव, बनेह में हनुमत लोधा, हरिपुर में राजेश यादव, मूडरा हनुमान में संजीव यादव, उपब्लॉक म्याना में म्याना अध्यक्ष काशीराम कुशवाह, उकावद में युधिष्ठिर रघुवंशी, खुटियावद में दिनेश रघुवंशी, भदौरा लालाराम धाकड़, ऊमरी खूबसिंह धाकड़, सिरसी उपब्लॉक के अंतर्गत खेरीखता में विक्रम बारेला, सिरसी में नरेश मीना, कलेछरी में लालचंद पटेलिया, मारकीमहू में कुलदीप शर्मा को बनाया गया है। 

वहीं राघौगढ़ में धरनावदा से चैनसिंह यादव, रुठियाई ग्रामीण दुर्गालाल बंजारा, रुठियाई नगर पवन प्रजापति, एनएफएल विजयपुर अनीता नामदेव, राघौगढ़ शहर 1 से बृजेन्द्र मेर, राघौगढ़ शहर 2 से प्रदीप सैनी, राघौगढ़ ग्रामीण में खैराई से चंद्रभान सिंह यादव, रामनगर विजयसिंह गुर्जर, आवन नन्दकुमार लोधा, गावरी से रामेश्वर मीना को नियुक्ति प्रदान की गई है। उपब्लॉक जामनेर में पीपलखेड़ी से रामसिंह भील, टोडरा से जितेंद्र धाकड़, जामनेर से सत्यजीत सिंह, पचगोड़िया से लक्ष्मण भील मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं।

राघौगढ़ के उपब्लॉक आरोन में शहरोक मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण यादव, ककरूआ में अनुज यादव, आरोन 1 में पवन श्रीवास्तव, आरोन 2 में फारूख बेग, रामपुर में देवेन्द्र सिंह धाकड़, बरोद में गजेन्द्र सिंह रघुवंशी, खिरिया में जितेन्द्र जीतू शर्मा, पनवाड़ी हाट में बलवीर सिंह रघुवंशी, कोलुआ गोविंद सिंह यादव को नियुक्त किया गया है। इसी तरह चांचोड़ा ब्लॉक के चांचौड़ा बीनागंज मंडल में राजेन्द्र खादीवाला, तेलीगांव में रामसिंह मीना, ऊमरथाना में कन्हैयालाल भील, खेजराकला रानी में देवेन्द्र मीना, पेंची में भारत सिंह मीना, कुंभराज उपब्लॉक अंतर्गत कुंभराज में अंकित जैन, कानाखेड़ी में राजेन्द्र सिंह मीना, भमावद में राजेश मीना, बड़ौद में ओमप्रकाश मीना, मृगवास में पवन भील, सानई में विनोद पाटीदार, बांसाहेड़ा में अजय प्रताप सिंह, ईटखेड़ी खुर्द में श्रीकांत मीना, मधुसूदनगढ़ उपब्लॉक अंतर्गत बारोद में दशरथ सिंह जादौन, करेला में बाबूलाल मीना, उकावद में जगदीश सिंह लोधी एवं नसीरपुर में रामबाबू मीना को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इस पत्र को लेकर प्रशासनिक निष्पक्षता और शासकीय नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि यह सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है, जहां जनता की स्वैच्छिक भागीदारी के बजाय दबाव बनाकर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है।

मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब हाल ही में छिंदवाड़ा में सीएम के कार्यक्रम से लौटते समय एक बस हादसे में 10 लोगों की मौत और करीब 30 लोग घायल हो गए। इस घटना ने ऐसे आयोजनों में सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के मुताबिक, आरोप है कि EWS प्रमाण पत्र जारी करते समय निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि सर्टिफिकेट नियमों के खिलाफ जारी हुआ था या गलत जानकारी के आधार पर लिया गया था, तो यह मामला गंभीर रूप ले सकता है।

हो सकती है कड़ी कार्रवाई

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो निमिषा त्रिपाठी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि उनकी सेवा पर भी असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में ऐसे अधिकारियों को डिमोट करके निचली सेवा (lower service) में भेजने तक की नौबत आ सकती है।

क्यों अहम है यह मामला?

यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि देश में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ इस स्तर पर EWS प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। इससे आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण से जुड़े नियमों पर भी असर पड़ सकता है।

प्रशासन की नजर में मामला

फिलहाल जांच जारी है और संबंधित विभाग दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

केंद्र सरकार का यह प्रावधान जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 का हिस्सा है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया।प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक गैर-आवासीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते पाया जाता है, तो उसे छह महीने तक की जेल या भूमि के मूल्य का हर वर्ष के हिसाब से पांच प्रतिशत तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।

यह कदम सरकारी परिसरों और भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता प्रशस्त करेगा।

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य सरकारी जमीन और भवनों पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को काफी मजबूत करना है, जिसमें आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं।

व्यवस्थाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
निरीक्षण के दौरान कानून-व्यवस्था, कंट्रोल रूम की स्थापना, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंदिर ट्रस्ट समिति ने बताया कि एक दिवसीय इस मेले में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसके मद्देनजर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन करने के लिए "हेड काउंट" सिस्टम लागू किया जाए। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए जाएंगे कि उनकी पहचान स्पष्ट रूप से हो सके। साथ ही एक केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित कर सभी गतिविधियों की सतत निगरानी की जाएगी।

500 वालंटियर्स की तैनाती होगी अनिवार्य
मेले के सुचारू संचालन के लिए कम से कम 500 वालंटियर्स तैनात किए जाएंगे। सभी वालंटियर्स को पहचान के लिए बैच, सीटी, टोपी के साथ उनकी सूची कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाएगी।

यातायात और बिजली व्यवस्था पर विशेष ध्‍यान
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक यातायात मार्ग चिन्हित किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को बूढ़े बालाजी से टेकरी तक सड़क मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण और खुली वायरिंग पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं आपात सेवाएं रहेंगी मुस्तैद
मेले के दौरान चिकित्सा टीम, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग को भी मेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रद्धा के आयोजन को सफल बनाना सबकी जिम्मेदारी
कलेक्टर ने कहा कि हनुमान जयंती आस्था और विश्वास से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। इसे सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
आज निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्‍टर अखिलेश जैन, एसडीएम श्रीमती शिवानी पाण्‍डे, डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं प्र.सीएमओ सुश्री मंजुषा खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार गुना सहित पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण एवं अन्‍य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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 जनपद पंचायत में पदस्थ रहे क्लर्क पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ सेंधवा शहर थाने में करीब 2.75 करोड़ रुपये की शासकीय राशि के गबन का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने सरकारी धन को अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और निजी फर्मों के खातों में ट्रांसफर कर दिया।सेंधवा के एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया कि पुष्पेंद्र यादव, जो जनपद पंचायत सेंधवा और राजपुर में पदस्थ रहा, ने 2,73,10,895 रु की राशि छलपूर्वक आहरित कर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कीं। उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी काजल जावला के निर्देश पर की गई है।

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी पदस्थापना के दौरान सम्बल योजना, ग्रामीण विकास विभाग और अन्य योजनाओं में पोर्टल के लॉगिन, पासवर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया। इन तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर उसने बिना अनुमति के शासकीय राशि निकालकर शासन को भारी नुकसान पहुंचाया।

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निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित कर्मियों को निर्देश दिए कि नदी की साफ-सफाई एवं चौड़ीकरण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। इस दौरान नदी में जेसीबी मशीन के माध्यम से सफाई कार्य जारी पाया गया।

स्थल पर उपस्थित राकेश मिश्रा द्वारा कार्य की प्रगति की जानकारी दी गई। अपर कलेक्टर ने कार्य की सतत मॉनिटरिंग करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए, ताकि गुनिया नदी का सौंदर्यीकरण एवं जल प्रवाह सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

अपर कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि गुनिया नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जिला प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा जन-सहभागिता से इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

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कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा भूकंप के कारण, उसके प्रभाव तथा उससे बचाव के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि भूकंप के दौरान किस प्रकार सतर्कता बरतनी चाहिए तथा सुरक्षित स्थानों का चयन कैसे किया जाए। साथ ही आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) और राहत कार्यों के समन्वय पर भी चर्चा की गई।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय लेने और राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि समय रहते जागरूकता और तैयारी ही जन-धन की हानि को कम कर सकती है।

कार्यशाला में भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि भूकंप आने पर घबराएं नहीं, तुरंत सुरक्षित स्थान जैसे मजबूत टेबल या दरवाजे के नीचे शरण लें, बिजली के उपकरणों से दूर रहें और खुले स्थान में चले जाएं। ऊंची इमारतों, पेड़ों एवं बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है।

इसके अलावा, भूकंप से पहले और बाद में किए जाने वाले उपायों की भी जानकारी दी गई। घरों एवं भवनों को भूकंपरोधी बनाने, आपातकालीन किट तैयार रखने तथा परिवार के सदस्यों को आपदा के समय की योजना से अवगत कराने पर जोर दिया गया।

अब्दुल गफ्फार द्वारा सेक्टर पर्यवेक्षक अंजली जाटव को मौके पर जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम मामला भेजा गया। सेक्टर पर्यवेक्षक अंजली जाटव ने ग्राम में पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र को नए भवन में शिफ्ट कराया तथा वहां केंद्र का संचालन भी प्रारंभ करवा दिया।

यह अभियान पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा डीएसपी ट्रैफिक मुकेश कुमार दीक्षित के सतत पर्यवेक्षण में टीआई ट्रैफिक अजय प्रताप सिंह द्वारा चलाया गया।

चेकिंग के दौरान बसों के फिटनेस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान 4 बसों के दस्तावेज अद्यतन नहीं पाए गए, जिनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कुल ₹12,000 का चालान किया गया।

यह कार्यवाही दंडात्मक होने के साथ-साथ जिम्मेदारी का एहसास कराने के उद्देश्य से की गई, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही से दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके।

अभियान के दौरान बस संचालकों एवं चालकों को समझाइश दी गई कि वे अपने सभी दस्तावेज समय पर अद्यतन रखें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और ओवरलोडिंग से बचें। साथ ही वाहन की गति नियंत्रित रखने के निर्देश भी दिए गए।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि वाहन चालकों की जिम्मेदारी केवल वाहन संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। याद रखिए—आपकी सावधानी ही किसी परिवार की मुस्कान बचा सकती है।

उद्घाटन सत्र में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर पार्टी के महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं अध्यक्षता वरिष्ठ नेता श्रवण धाकड़ ने की ।श्री सिसोदिया ने पार्टी का इतिहास एवं विकास ‘ विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई,तब चुनाव चिह्न दीपक पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था।उन्होंने कहा किभारतीय जनता पार्टी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। यह पार्टी हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और 'अंत्योदय' के सिद्धांतों पर आधारित है।1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के बाद पार्टी ने मजबूती हासिल की, और 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि

शुरुआती संघर्ष(1980-1990): 1984 के चुनाव में पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, लेकिन इसके बाद वाजपेयी और आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया।

सत्ता का उदय (1990-2004): 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दम पर भाजपा मुख्यधारा की पार्टी बनी। 1996 में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी (13 दिन की सरकार)। 1998-1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA (राजग) गठबंधन की सरकारें बनीं।विपक्ष और पुनरागमन (2004-2014): 2004 से 2014 तक पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई।मोदी युग (2014-अब तक): 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत (282 सीटें) हासिल किया, जो 2019 में और बढ़कर 303 सीटें हो गया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा केंद्र और कई राज्यों में सत्ता में है, और खुद को सदस्यता के मामले में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और कई राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा भाव से कार्य कर रही।

भाजपा का विकास केवल चुनावी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठनात्मक मजबूती, विचारधारा और जनसमर्थन के विस्तार का भी परिणाम है।इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष गायत्री भील,जिला मीडिया प्रभारी अंकुर श्रीवास्तव,मंडल अध्यक्ष बलराम यादव,रिंकू धाकड़ सहित अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

बता दें नागरिक कर्तव्य एवं ट्रैफिक नियमों पर आधारित फिल्म "आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी" का निर्माण माही दुबे ने किया वहीं फ्लोरिडा की 'वर्जीनिया ब्रायंट' सह-निर्माता है। फिल्म का निर्देशन बिहार के के. नीतीश कुमार ने किया है, जबकि संगीत उड़ीसा के भारत राघवन ने दिया है। फिल्म में अभिराज सक्सेना, अंकित गुप्ता, ऋतुराज चव्हाण और अभिषेक राजपूत ने अपने अभिनय से कहानी को जीवंत बनाया। वहीं दतिया के एड्रिक टोपो फिल्म के सिनेमैटोग्राफर हैं।

यह फिल्म समाज में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने और नागरिक जिम्मेदारियों को समझाने का प्रयास करती है।

गौरतलब है अभी तक यह फिल्म 15 पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है जिसमें प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, नेशनल रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ग्लोबल लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट रनर-अप, देवगिरी, अवध, महाकौशल एवं हिमाचल जैसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में भी पुरस्कार प्राप्त हुई है।

नागपुर फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन 27, 28 और 29 मार्च को नागपुर में होगा, जिसमें अभिनेता रणदीप हुडा, फिल्म निर्देशक ओम राउत, योगेश सुमन, अनंत विजय, और अतुल गंगवार जैसी फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। वहीं देशभर से चयनित शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और विभिन्न विषयों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन होगा। माही दुबे को इस उपलब्धि पर समस्त इष्ट मित्रों एवं शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं एवं बधाई दी है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए अमिता सिंह तोमर ने उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक राहत की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद वह कुछ समय तक फरार भी रहीं, हालांकि श्योपुर पुलिस ने उन्हें ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है।

गौरतलब है कि अमिता सिंह तोमर पूर्व में लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपये जीतकर सुर्खियों में आई थीं, जिससे उन्हें व्यापक पहचान मिली थी। अब उसी नाम के साथ जुड़ा यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था और राहत कार्यों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।

जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय बालिका राधिका, पिता ब्रजेश प्रजापति, निवासी ग्राम मग्रोदा, तहसील बमोरी, जिला गुना को अचानक तेज पेट दर्द एवं उल्टी की शिकायत के साथ परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच में पता चला कि बालिका के पेट में सिस्ट (गठन) बन गई है। निजी अस्पताल में उपचार का खर्च अधिक होने के कारण परिजनों द्वारा मरीज को जिला चिकित्सालय, गुना में भर्ती कराया गया।

रात्रि मे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. सतीश राजपूत द्वारा मरीज की जांच की गई। जांच में पाया गया कि पेट के अंदर बनी सिस्ट फट चुकी है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो गया था तथा मरीज का रक्तचाप लगातार गिर रहा था। स्थिति अत्यंत गंभीर होने के कारण तत्काल शल्य चिकित्सा आवश्यक थी डॉ. सतीश राजपूत द्वारा सफलतापूर्वक आपरेशन किया गया। आपरेशन के दौरान काफी मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु चिकित्सकों की सूझबूझ से मरीज को सुरक्षित बचा लिया गया। मरीज को एक यूनिट रक्त चढ़ाया गया। वर्तमान में मरीज की हालत खतरे से बाहर है।

आपरेशन टीम में डॉ. सतीश राजपूत, डॉ. नितिन गुप्ता, डॉ. पूजा धाकड़, नर्सिंग स्टाफ अलका एवं विधि तथा वार्डबॉय सुरेखा एवं गिर्राज का सराहनीय योगदान रहा।

मरीज के परिजनों ने जिला चिकित्सालय की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

  फतेहगढ थाना पुलिस द्वारा एक नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के गंभीर मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए महज 06 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है ।

 25 मार्च को फतेहगढ थाने पर एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 22 मार्च की रात्रि में आरोपी शिवम पुत्र छोटेलाल मीना, निवासी ग्राम लालोनी द्वारा उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (दुष्कर्म) किया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी । उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी शिववम मीना के विरुद्ध अपराध क्रमांक 55/26 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

 प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री हितिका वासल द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए निर्देशानुसार फतेहगढ थाना प्रभारी द्वारा पुलिस की टीम गठित कर सक्रिय की गईं । पुलिस टीम द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ करते हुए सभी संभावित स्थानों पर सघन दविशें दी गईं । इसमें पुलिस के अथक प्रयासों के परिणाम स्‍वरूप आज दिनांक 26 मार्च 2026 को आरोपी के संबंध में मुखबिर से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करते हुए महज 06 घंटे के भीतर ही आरोपी शिवम पुत्र छोटेलाल मीना उम्र 18 साल निवासी ग्राम लालोनी थाना फतेहगढ जिला गुना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया ।

               फतेहगढ़ थाना पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी, सउनि दिलीप रघुवंशी, प्रधान आरक्षक सरनाम सिंह, प्रधान आरक्षक चंद्रसेन फालके, प्रधान आरक्षक हरिओम किरार, आरक्षक हरिओम परमार, आरक्षक योगेश जाट, आरक्षक कांजराज बारेला, आरक्षक कुलदीप धाकड, आरक्षक दिव्यांश भार्गव, आरक्षक बृजमोहन, आरक्षक अजय लोधी, महिला आरक्षक आकांक्षा शर्मा एवं सायबर सेल से आरक्षक कुलदीप यादव व आरक्षक भूपेन्द्र खटीक की विशेष भूमिका रही है।

निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया। सूचना प्राप्त होने पर सीएचओ मौके पर पहुंचे, किंतु ओपीडी, स्टॉक रजिस्टर सहित आवश्यक अभिलेख अपूर्ण पाए गए। उक्त अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान बीएमओ धर्मेंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पांडेय को वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए।

उपभोक्ताओं से अपील: अफवाहों से बचें

कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि जिले में पेट्रोल, डीजल एवं गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा घबराहट में अनावश्यक खरीदारी से बचें।

बैठक में उपस्थित ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों ने भी जिले में ईंधन की आपूर्ति सामान्य एवं पर्याप्त होने की जानकारी दी। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पांडेय सहित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जियो-बीपी एवं नायरा एनर्जी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

शाजापुर कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकार

शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश जयकुमार पिल्लई ने कड़ी फटकार लगाई है। मामला शाजापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी जयंत बघेरवाल की दो वेतनवृद्धि रोकने के साथ ही उसे गुलाना अटैच किए जाने से जुड़ा है। कर्मचारी ने कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधीश जयकुमार पिल्लई ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर ऋजु बाफना को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि कलेक्टर कुछ भी आदेश पारित कर देती हैं, जैसा कि आबकारी अधिकारी के मामले में भी किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कलेक्टर को कानून की जानकारी नहीं है।

15 दिन में हलफनामा देने का आदेश

हाईकोर्ट ने कलेक्टर ऋजु बाफना को 15 दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है। इस हलफनामे में कलेक्टर ऋजु बाफना को स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किन नियमों के तहत बिना जांच के दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए। स्थगन आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और बिना किसी विभागीय जांच के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिए।

इन दो मामलों में पहले लग चुकी है फटकार

इससे पहले 30 जून 2024 को हाईकोर्ट ने शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की थी। ये मामला हाट मैदान स्थित भूमि को लेकर था जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर व सीएमओ नगरपालिका ने निजी भूमि पर लगने वाले हाट बाजार को नहीं हटाया था।

वहीं इसके बाद 16 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के निलंबन को गलत ठहराते हुए उन्हें फिर से बहाल किया था और तब भी शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना को फटकार लगाई थी।

शहर में इस संकट का मुख्य कारण रामनवमी के अबूझ मुहूर्त पर होने वाली शादियों की भारी संख्या है,जिससे मांग में अचानक उछाल आया है। वर्तमान में गैस एजेंसियों के पास मात्र 1226 कमर्शियल सिलेंडरों का सीमित स्टॉक बचा है, जिसे सुरक्षा सेवाओं,अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों जैसी अनिवार्य श्रेणियों के लिए आरक्षित रखा गया है।सरकारी आवंटन की इस प्राथमिकता सूची में विवाह समारोहों को जगह नहीं दी गई।

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अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर 200 मीटर की दूरी पर सुविधा घर बनाए जाएं। हर 500 मीटर की दूरी पर सीढ़ियों व अन्य पहुंच मार्ग की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।

पुल बन जाने से अंगारेश्वर महादेव मंदिर और सिद्धवट मंदिर जुड़ जाएंगे। इस मार्ग से सिंहस्थ में यात्रियों को आवागमन में अधिक सुविधा होगी। 

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सोम डिस्टिलरीज ने अदालत में दलील दी थी कि साल 2024 में जारी किए गए 'कारण बताओ नोटिस' के आधार पर 2026 में कारवाई करना गलत है। कंपनी का तर्क था कि जिस साल का लाइसेंस था, वह 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो चुका है, इसलिए पुराना नोटिस अब प्रभावी नहीं होना चाहिए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तकनीकी दांव को यह कहकर फेल कर दिया कि किसी भी शो कॉज नोटिस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है।

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निरीक्षण के दौरान श्रीमती वासल ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करें तथा ड्यूटी के दौरान अनुशासन एवं संवेदनशीलता बनाए रखें । उन्होंने महिला संबंधी अपराधों एवं लंबित प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया । साथ ही, रात्रि गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए।

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ऐतिहासिक उपलब्धि: सेवा, समर्पण और संगठन का संगम

यह रिकॉर्ड केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सामूहिक सेवा भावना, उत्कृष्ट प्रबंधन और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर सामने आया है। इस विशाल शिविर में हजारों मरीजों को एक ही स्थान पर उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। इस शिविर में देशभर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को परामर्श, अत्याधुनिक जांच, आवश्यक दवाइयां और जटिल उपचार सेवाएं प्रदान की गईं, जिससे क्षेत्र के हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

सिंधिया का संकल्प: हर जरूरतमंद तक पहुँचे श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा

इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि यह रिकॉर्ड केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि हमारे उस संकल्प की सिद्धि है जिसके केंद्र में ‘नर सेवा ही नारायण सेवा’ की भावना है। हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र का कोई भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। शिवपुरी की जनता का स्नेह, डॉक्टरों का समर्पण और स्वयंसेवकों की सेवा भावना ने इस कीर्तिमान को संभव बनाया है। यह उपलब्धि शिवपुरी ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गई है। उन्होंने इस अवसर पर रोटरी क्लब, सभी चिकित्सकों यानि जानदाताओं, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वयंसेवकों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी।

एक ही छत के नीचे विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं

शिवपुरी में आयोजित इस मेगा मेडिकल कैंप की विशेषता यह रही कि एक ही छत के नीचे मल्टी-स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं की व्यापक व्यवस्था की गई। यहाँ नेत्र, दंत, हड्डी जैसी जटिल बीमारियों के निदान से लेकर उन्नत चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क हाई टेक रोबोटिक सर्जरी तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अत्याधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ टीमों और सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ इस शिविर ने यह सुनिश्चित किया कि हर मरीज को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले। इस पहल ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ किया, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए चिकित्सा के नए द्वार भी खोले।

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम खजूरी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 243/1/1, कुल रकबा 42.980 हेक्टेयर में से 21.000 हेक्टेयर भूमि पनहेटी मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत वन विभाग को आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर अनावेदक कल्ला पुत्र फितूरिया, निवासी खजूरी द्वारा लगभग 4.000 हेक्टेयर क्षेत्र में तार फेंसिंग एवं कच्ची झोपड़ी बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था।

मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई के दौरान संयुक्त दल ने जेसीबी मशीन की सहायता से मौके पर ही अवैध अतिक्रमण हटवाया और वन विभाग को आवंटित 21.000 हेक्टेयर भूमि का कब्जा विधिवत सौंप दिया। इस पूरी कार्रवाई का पंचनामा भी तैयार किया गया।

कार्यवाही में नायब तहसीलदार आरोन अमित जैन, वन परिक्षेत्राधिकारी हेमंत भार्गव, एसडीओ जल संसाधन विभाग महेंद्र सिंह, सहित राजस्व अमला, पुलिस बल, महिला बल, थाना आरोन एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

इसी क्रम में आज जिला चिकित्सालय की न्यू बिल्डिंग (CCHB) में निरीक्षण के दौरान कुछ मरीज एवं उनके अटेंडर तंबाकू का सेवन करते पाए गए। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार ऋषिश्‍वर द्वारा स्वयं 07 व्यक्तियों पर कुल ₹1100 का जुर्माना अधिरोपित कराया गया।

नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम विनीता सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम द्वारा अस्पताल परिसर को स्वच्छ एवं तंबाकू-मुक्त बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी, कार्रवाई एवं जनजागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। साथ ही तंबाकू छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को टीसीसी (Tobacco Cessation Center) से एनआरटी (Nicotine Replacement Therapy) प्राप्त करने की सलाह दी जा रही है।

तकनीकी अमले और अधिकारियों की लापरवाही पर अध्यक्ष के तीखे प्रहार

नपाध्यक्ष सविता गुप्ता ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी और तकनीकी अमले को आड़ेे हाथों लेते हुए स्पष्ट किया कि अधिकारियों की हीलाहवाली के कारण शहर का विकास अवरुद्ध है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि विगत अगस्त और सितंबर 2025 की बैठकों में स्वीकृत करीब 50 टेंडरों को तकनीकी स्वीकृति न लेकर बिना खोले ही निरस्त कर दिया गया था। अध्यक्ष ने उपयंत्रियों और सहायक यंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए निर्देश दिए हैं कि पीआईसी बैठकों में स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एक सप्ताह के भीतर लेकर तत्काल निविदाएं जारी की जाएं।

अधिकारी कर रहे हीलाहवाली, *ग्वालियर यंत्री तैयार पर गुना का अमला सुस्त*

श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को लपेटते हुए अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पिछले 3-4 महीनों से वे निरंतर उपयंत्रियों को मौखिक निर्देश दे रही हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने वास्तविकता उजागर करते हुए बताया कि ग्वालियर स्थित कार्यपालन यंत्री से उनकी सीधी चर्चा हुई है, जिनका कहना है कि गुना नपा का अमला ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल भिजवा दे, तो वे तुरंत स्वीकृति दे देंगे। इसके बावजूद गुना के तकनीकी अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही पर ध्यान न देना उनकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी किसी अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही बरती, तो उसका प्रकरण सीधे नगरीय प्रशासन विभाग, भोपाल को दंडात्मक कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा।

सिंधिया के पत्र से मची खलबली, 18.40 करोड़ के 60 कार्यों का रास्ता साफ

नपाध्यक्ष की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 मार्च को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि गुना के 37 वार्डों में रुकी हुई 18.40 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर उचित कार्रवाई की जाए। सिंधिया के इस हस्तक्षेप के बाद अब उन 60 टेंडरों पर काम शुरू होने की संभावना बढ़ गई है जो पिछले 7 महीनों से फाइलों में दबे थे। अध्यक्ष के इस कदम की वार्डवासियों और पार्षदों द्वारा सराहना की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से वार्डों की सडक़ें, नालियां और मुक्तिधाम जैसे महत्वपूर्ण कार्य अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़े हुए थे

  सत्र के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्य पद्धति विषय पर अपने विचार व्यक्त किए ।तृतीय सत्र में अरुण चतुर्वेदी ने बैचारिक अधिष्ठान विषय पर,चौथे सत्र में राधेश्याम पारीख ने कार्य विस्तार विषय पर वहीं पांचवे सत्र में राजेश खण्डेलवाल ने राज्य सरकार की योजनाओं एवं क्रियान्वयन विषय पर अपना उद्बोधन दिया ।संचालन मंडल महामंत्री अंशुल श्रीवास्तव ने किया ।

एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित करते हुए तथा दूसरा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को जनपद हाथरस की स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रेषित किया गया।धरने को संबोधित करते हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा कि आम जनता बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की किल्लत एवं लगातार बढ़ती कीमतों से जूझ रही है। गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही डीजल के बढ़ते दामों के कारण खाद्य सामग्री महंगी होती जा रही है। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर व्यवस्था के नाम पर उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों, बदहाल विद्युत व्यवस्था, झूलती हाईटेंशन लाइनों, जर्जर सड़कों, शहर में व्याप्त गंदगी, शहीद पार्कों की दुर्दशा तथा जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और गंभीर चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि शीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जनहित में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पंडित अविनाश चंद्र पचौरी, किसान प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष जयशंकर पाराशर, जिला उपाध्यक्ष पंडित ऋषि कुमार कौशिक, जिला उपाध्यक्ष जैनुद्दीन जैन एडवोकेट, महिला शहर अध्यक्ष आमना बेगम, पीसीसी सदस्य बीना गुप्ता एडवोकेट, महिला जिला अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता, पूर्व जिला सचिव हरिशंकर वर्मा, शहर महामंत्री देवेंद्र शर्मा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार, पूर्व जिला सचिव चौधरी उदल सिंह, पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी कपिल नरूला, मोहम्मद तौसीफ, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष काजल चौधरी, महाराज सिंह, राजकुमार, आसमा सुल्तान, रेशमा, काले खान, शमां, पन्नालाल, गिरिराज सिंह गहलोत, कुर्बान अली, शहजादा सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

इस दौरान सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम गोपद बनास, राकेश शुक्ला सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि हेलीपैड स्थल सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए तथा आगंतुकों के लिए समुचित आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही पेयजल, विद्युत एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, यातायात नियंत्रण तथा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें।

पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती हिमानी खन्ना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की जाए। इसके अलावा, उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल की तैनाती के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम के दौरान आमजन की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक दीपू दमन सिंह भदोरिया, कलेक्टर संदीप जी.आर., पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल, डीएफओ  रजनीश सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  विवेक के.वी., अपर कलेक्टर अविनाश रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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 यह पैदल मार्च गुना कोतवाली से प्रारंभ होकर सुगन चौराहा, बोहरा मस्जिद, ख्यावदा चौराहा, पठार मोहल्ला, बडे जैन मंदिर, रपटा, कर्नलगंज, प्रताप छात्रावास, शांति पब्लिक स्कूल, जगदीश कालोनी, हाट रोड, रपटा, सदर बाजार, सुगन चौराहा होते गुना कोतवाली पहुंचकर संपन्न हुआ।

 फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करना, असामाजिक तत्वों को स्पष्ट एवं सख्त संदेश देना तथा त्यौहारों के दौरान शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। पर्व अवधि में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु पुलिस द्वारा सतत निगरानी एवं गश्त की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों पर कड़ी नजर रखें, संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग बढ़ाएं तथा किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने दें।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारा एवं शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित एवं निश्चिंत वातावरण में त्यौहार मना सके, यह सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए गुना पुलिस पूरी मुस्तैदी एवं सजगता के साथ तैनात है ।
               इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीएसपी गुना श्रीमती प्रियंका मिश्रा, एसडीएम, तहसीलदार,डीएसपी मुख्यालय श्री जमीलउद्दीन सिद्दकी, रक्षित निरीक्षक श्रीमती पूजा उपाध्याय, कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, यातायात प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी सी.पी.एस. चौहान, अजाक थाना प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश आर्य आदि सहित अन्य कई पुलिस अधिकारी,कर्मचारी शामिल रहे।

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बारिश के मौसम में नदी का पानी बस्तियों में घुस जाता है, लोग अपनी उजड़ी गृहस्थी का दर्द लेकर सड़कों पर उतरते हैं, चक्काजाम और विरोध प्रदर्शन होते हैं, और अंत में सीमित मुआवजे के साथ मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं।

ऐसे में जरूरत इस बात की है कि समस्या को केवल अतिक्रमण के नजरिए से देखने के बजाय व्यावहारिक समाधान खोजे जाएं। विशेषज्ञों के अनुसार, सर्वे इस आधार पर होना चाहिए कि नदी के उफान के दौरान पानी किन-किन घरों तक पहुंचता है और उसे घरों में घुसने से कैसे रोका जा सकता है। जिन मकानों में जलभराव की आशंका अधिक है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था जैसे ऊपरी मंजिल का निर्माण या संरचनात्मक बदलाव सरकारी सहायता से किए जा सकते हैं।

शहर में बने कुछ सरकारी आवास भी जलभराव की चपेट में आते हैं। ऐसे में आधुनिक तकनीकों के जरिए उनकी ऊंचाई बढ़ाने जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। साथ ही, शहर के प्रभावशाली कॉलोनाइजरों और निजी क्षेत्र को भी इस समस्या के समाधान में भागीदार बनाया जा सकता है।

गुना के आसपास के तालाबों और नालों की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। कई जगहों पर स्लूज पाइप बंद हैं और तटबंध कमजोर हो चुके हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते इनकी मरम्मत और सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया, तो अतिवृष्टि की स्थिति में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

स्थानीय स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम अक्सर कुछ दिनों तक चलकर थम जाती है, जिससे न तो समस्या खत्म होती है और न ही स्थायी समाधान निकल पाता है। इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण भी बताए जाते हैं।

कुल मिलाकर, गुनिया नदी और उससे जुड़ी समस्याएं केवल प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं सुलझेंगी, बल्कि इसके लिए दीर्घकालिक योजना, सख्त अमल और जनभागीदारी की जरूरत है। जब तक इस दिशा में ठोस और सतत प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक हर साल यही हालात दोहराए जाते रहेंगे।

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क्या था पूरा मामला?
महानआर्यमन सिंधिया अशोकनगर के मुंगावली में 'अर्जुन कप क्रिकेट टूर्नामेंट' का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इत्तेफाक से यह दिन 'शहीद दिवस' का था। मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के बजाय कह दिया: "भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु दिवस पर सबको शुभकामनाएं, हमारे पूरे परिवार को शुभकामनाएं।"

मैदान पर 'हिट', मंच पर 'मिस'
एक तरफ जहां महानआर्यमन ने क्रिकेट की पिच पर बेहतरीन शॉट खेले और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, वहीं 'शुभकामनाएं' वाले बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। लोग इसे 'स्लिप ऑफ टंग' (जुबान फिसलना) मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए यह एक परोसा हुआ मुद्दा बन गया है। राजनीति के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रेम और विकास का रिश्ता जोड़ना है। वे युवाओं के लिए एक बेहतर मंच तैयार करना चाहते हैं। कहते हैं कि सियासत की पिच पर हर गेंद को संभलकर खेलना पड़ता है। महानआर्यमन भले ही इसे एक मानवीय भूल कहें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन ही आपकी छवि तय करता है। अब देखना यह है कि विपक्ष इस 'कैच' को कितनी मजबूती से लपकता है।

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जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अब्दुल गफ्फार द्वारा बताया गया कि विद्यारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि को जगाना, स्कूल से बच्‍चों का जुड़ाव मजबूत करना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र देकर उनकी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत को यादगार बनाना एवं अनौपचारिक से औपचारिक स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह बच्चों के लिए एक उत्सव जैसा है। विद्यारंभ कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावकों और समुदाय को बाल शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। जिले में 1674 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 5 से 6 वर्ष के 16,708 बच्चों को विदाई देकर शाला में प्रवेश कराने की कार्यवाही की गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के विद्यारंभ  कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यूट्यूब लिंक के माध्‍यम से समस्त आंगनबाड़ी केन्‍द्रों पर दिखाया गया। विद्यारंभ कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों, परियोजना स्‍तर पर परियोजना अधिकारी द्वारा एवं, सेक्टर स्‍तर पर्यवेक्षकों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, शिक्षक, पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बच्‍चों के अभिभावक उपस्थित रहें।

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जिला प्रभारी द्वारा जनगणना की अवधारणाओं एवं परिभाषाओं से अवगत कराया गया, दूसरे एवं तीसरे दिन प्रशिक्षण का प्रारंभ एक गूगल फॉर्म पर टेस्ट लेकर होगा, जिसमे पिछले दिन पढाए गए बिंदु शामिल होंगे l फील्ड ट्रेनर को उनकी जिम्मेदारी एवं दायित्व भी बताये गये कि इस प्रशिक्षण की कड़ी में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगीl प्रत्येक फील्ड ट्रेनर को चार्ज में प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु नामित किया गया हैंl यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि फील्ड ट्रेनर पूर्ण समर्पण से प्रशिक्षण प्राप्त करें एवं पूरी निष्ठा से आगे प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण प्रदान करें ।

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जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जिला पंचायत गुना, वन विभाग, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं विकास केन्द्र, सी. एम.ओ. नगरपालिका गुना, अधीक्षक भू-अभिलेख, लोक निर्माण अधिकारी, सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृहनिर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल के सक्षम अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग उपस्थित रहे।

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में गुना जिले के विभिन्न उप-जिला मूल्यांकन समितियों यथा गुना, आरोन, राघौगढ़ एवं चांचौड़ा से आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई और तदोपरांत सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।  गोवर्धन प्रसाद, जिला पंजीयक गुना एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति द्वारा बताया गया कि गाइडलाइन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये अचल सम्पत्ति की कीमतों में औसत रूप से 10.29 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि प्रस्तावित की गई है। जिले की लगभग 40 प्रतिशत लोकेशन पर मूल्यवृद्धि प्रस्तावित है, जिनमें मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के लोकेशन शामिल है। जिले में पॉलिगोन एवं विद्यमान दरों में विसंगति सुधार तथा वास्तविक प्रचलित बाजार मूल्य को दृष्टिगत रखते हुये 100 प्रतिशत से अधिक मूल्यवृद्धि प्रस्तावित की गई है, जिसमें सर्वाधिक आरोन की तथा 3 गुना की एवं 1-1 लोकेशन चांचौडा और राघौगढ़ की शामिल है। प्रस्ताव में जिले की परिसीमा से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्गों पर विशेष फोकस करते हुये विद्यमान दरों में विसंगति सुधार एवं नवीन लोकेशन खोले जाकर दरें प्रस्तावित की गई है।

जिला मूल्यांकन समिति गुना की बैठक में आगामी गाइडलाईन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रस्तावित एवं अनुमोदित दरों पर आम जनता की ओर से प्राप्त सुझाव को संज्ञान में लेते हुये प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया।

समिति संयोजक गोवर्धन प्रसाद द्वारा बताया गया कि जिले का अनुमोदित प्रस्ताव तैयार किया जाकर अंतिम अनुमोदन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल को प्रेषित किया जायेगा। अंतिम अनुमोदन उपरांत प्रस्तावित गाइडलाइन 01 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगी।

इसके साथ ही जिला पंजीयक द्वारा जिले के संभावित हितग्राही पक्षकारों को अवगत कराया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले की अचल सम्पत्ति की दरों में संभावित वृद्धि से स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के अतिरिक्त भार से बचने के लिये आमजन मार्च 2026 तक रजिस्ट्री करा बचत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कन्‍याल द्वारा मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं पर चर्चा करते हुए बार-बार कॉल ड्रॉप होने एवं नेटवर्क बाधित होने के कारणों के बारे में जानकारी ली गई। इस पर टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि कई बार वाई-फाई कनेक्ट रहने की स्थिति में कॉल करने पर कॉल ब्रेक होने की समस्या आती है, इसलिए कॉल करते समय वाई-फाई डिस्कनेक्ट रखना बेहतर होता है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के कारण भी नेटवर्क प्रभावित होता है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अधिक विद्युत कटौती होती है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि संबंधित विद्युत कंपनी को अवगत कराया जा सके।

बैठक में यह सुझाव भी दिया गया कि मोबाइल टावरों पर बैटरी बैकअप क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे विद्युत बाधित होने की स्थिति में भी नेटवर्क सुचारू रूप से संचालित रह सके। कलेक्टर द्वारा यह भी पूछा गया कि यदि टावर स्थापना से संबंधित कोई प्रकरण लंबित है, तो उसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि नए टावरों की स्थापना में तेजी लाई जा सके। टावरों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक टावर पर कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का सुझाव भी बैठक में रखा गया।

कलेक्टर ने ई-गवर्नेंस प्रबंधक को बैठक के मिनट्स तैयार करने एवं टेलीकॉम कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जिले में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।

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स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं, आधार कार्ड का नागरिकों ने लिया लाभ
कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा अधिक से अधिक लोगों को आधार एवं स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं प्राप्‍त हो इसके लिए विशेष प्रबंध के निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में जनसुनवाई में नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70+ आयुष्मान कार्ड, नेत्र परीक्षण, एचआईव्‍ही की जांच सहित अन्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध करायी गई, जिनका बड़ी संख्‍या में आवेदकों द्वारा लाभ लिया गया। आज जनसुनवाई में अपर कलेक्‍टर अखिलेश जैन, संयुक्‍त कलेक्‍टर डॉ. संजीव खेमरिया सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।    

जनसुनवाई में जरूरतमंदों को रेडक्रॉस से आर्थिक सहायता
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा विभिन्न आर्थिक सहायता प्रकरणों में आवेदकों को सहायता राशि के चैक प्रदान किए गए। कलेक्‍टर श्री कन्‍याल द्वारा जनसुनवाई में राजेश पालीवाल निवासी बीनागंज तहसील चांचौड़ा ने पुत्र की ऑखों के ऑपरेशन के लिये 25 हजार की आर्थिक सहायता राशि एवं श्‍याम अहिरवार निवासी ग्राम परवाह तहसील बमोरी को पुत्र के उपचार के लिये 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि का चेक रेडक्रॉस के माध्‍यम से प्रदान किए।

जनसुनवाई में दिव्यांग को तत्काल मिली सहायता
आज जनसुनवाई में तहसील आरोन निवासी 65% अस्थिबाधित दिव्यांग रामवीर सिंह ने कलेक्टर  किशोर कुमार कन्याल को ट्रायसाइकिल की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तत्परता दिखाते हुए श्री रामवीर सिंह को ट्रायसाइकिल, वॉकर एवं कृत्रिम पैर तत्काल उपलब्ध कराए गए। सहायता मिलने पर उन्होंने शासन-प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

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कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी रोगियों को फूड बास्केट वितरित की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को टीबी के लक्षण, बचाव एवं उपचार के संबंध में डॉ. राजेश कुमार पुष्पक, बीएमओ बीनागंज द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक विशाल प्रजापति द्वारा निक्षय मित्रों के निर्माण तथा टीबी रोगियों को नियमित रूप से फूड बास्केट उपलब्ध कराने हेतु सतत समन्वय किया जा रहा है। वक्ताओं ने बताया कि टीबी के सफल उपचार में दवाओं के साथ-साथ पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसी उद्देश्य से यह पहल की गई। कार्यक्रम में जितेन्द्र सेन, बीपीएम सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी एवं स्टाफ उपस्थित रहे।

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मामले में आरोपी पति और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 20 मार्च की रात करीब 2 बजे घर लौटने पर नीलेश और सीमा के बीच विवाद हुआ। शक और अफेयर को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि आरोपी ने सीमा का गला घोंट दिया। पुलिस ने डाक्टर नीलेश कुर्मीऔर उसके साथी रामचरण और शिवम कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया है।

‎‎सीएम हेल्पलाइन पर विशेष जोर

‎‎ कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को 95 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

‎

‎एचपीवी टीकाकरण अभियान को गति देने के निर्देश

‎‎ बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से एचपीवी वैक्सीन टीकाकरण अभियान को तेज करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 100 बच्चों को लक्ष्य बनाकर टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

‎

‎राजस्व वसूली एवं टीएल प्रकरणों की समीक्षा

‎‎ कलेक्टर ने राजस्व वसूली को प्राथमिकता देने एवं उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही टीएल प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए।

‎

‎अग्नि सुरक्षा एवं ग्रीष्‍म ऋतु से संबंधित तैयारियों के संबंध में निर्देश

‎‎ ग्रीष्‍म ऋतु के दृष्टिगत संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पेयजल की संभावित समस्या को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

‎

‎पीएम विश्वकर्मा योजना एवं उपार्जन कार्य की समीक्षा

‎‎ पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत एवं निराकृत करने के निर्देश दिए गए। उपार्जन कार्य की समीक्षा के दौरान मंडियों में पेयजल, टेंट, सुरक्षा एवं पंजीयन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा गेहूं के सत्यापन को सही तरीके से करने के निर्देश दिए गए।

‎

‎त्योहारों को लेकर विशेष व्यवस्थाएं

‎‎ आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने एवं पर्याप्त संख्या में वॉलिंटियर्स की तैनाती के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री कन्याल ने नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए दोषियों पर जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए।

‎

‎जनगणना एवं संकल्प से समाधान अभियान

‎‎ बैठक में जनगणना कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित क्षेत्रों में कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ‘संकल्प से समाधान’ अभियान के तहत प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

‎

जारी आदेशानुसार कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट, वीडियो एवं ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिससे समाज में द्वेषपूर्ण वातावरण बन सकता है और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है।

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया माध्यमों का उपयोग कर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो या वीडियो प्रसारित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे पोस्ट पर कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया गया है। समूह संचालकों (ग्रुप एडमिन) को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है कि वे अपने समूहों में इस प्रकार की सामग्री के प्रसार को रोकें।

अफवाह और उकसावे पर सख्ती

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने, या किसी समुदाय के विरुद्ध घृणा, वैमनस्य अथवा हिंसा भड़काने का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही ऐसे संदेश भी प्रतिबंधित हैं जिनमें लोगों को एकत्र होकर अवैध गतिविधियों के लिए उकसाया जाता हो।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू होकर आगामी दिनांक 15 मई 2026 तक लागू रहेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार संध्या सेन (उम्र 21 वर्ष), पति नरेश सेन, को प्रसव पीड़ा की अवस्था में जिला चिकित्सालय के डिलीवरी रूम में लाया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि गर्भस्थ शिशु की गर्भ में ही मृत्यु (IUD) हो चुकी थी, जिसके कारण शरीर में गंभीर संक्रमण (सेप्सिस) तेजी से फैल गया और मरीज की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। अस्पताल पहुंचने के समय मरीज का ऑक्सीजन स्तर मात्र 50 प्रतिशत था तथा वह अचेत अवस्था में थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने तत्काल निर्णय लेते हुए मरीज को आईसीयू में भर्ती किया एवं वेंटिलेटर सपोर्ट प्रदान किया।

डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं आईसीयू टीम की निरंतर निगरानी, सघन उपचार और अथक प्रयासों से मरीज की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ। वर्तमान में मरीज की हालत स्थिर है एवं शीघ्र ही अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। यह घटना जिला चिकित्सालय गुना की सुदृढ़ आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सकों की संवेदनशीलता एवं स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आमजन के लिए भरोसे का केंद्र बनती जा रही है।