हाथरस के औद्योगिक समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्तियों के आरोप, SIT जांच की मांग

हाथरस(आरएनआई)सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन ने हाथरस के एक प्रमुख औद्योगिक समूह ‘पिंकी रबड़ उद्योग’ और ‘श्री जी समूह’ के खिलाफ संगठित आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्तियां अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव वार्ष्णेय ने इस संबंध में राज्यपाल उत्तर प्रदेश और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को गोपनीय ज्ञापन भेजकर विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है।एसोसिएशन के अनुसार, समूह की इकाई ‘श्री जी फार्म हाउस’ में हर वर्ष 150 से अधिक आयोजन होते हैं, जिनसे करोड़ों की आय होने का दावा किया गया है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे बेहद कम दर्शाकर आयकर और जीएसटी की चोरी की आशंका जताई गई है।सासनी तहसील के दयानतपुर क्षेत्र में भूमि खरीद को लेकर भी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि रजिस्ट्री मूल्य और वास्तविक लेनदेन में भारी अंतर है तथा नकद भुगतान के जरिए काले धन के उपयोग की आशंका है। इसके अलावा परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदे जाने को सीलिंग कानून का उल्लंघन बताया गया है।नोटबंदी के दौरान बैंक खातों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, श्रमिकों के नाम पर बड़ी संख्या में खाते खोलकर अवैध धन को वैध बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही फर्जी बीमा क्लेम और बिना आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने जैसी अनियमितताओं की भी बात कही गई है।एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव वार्ष्णेय ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि उच्च स्तर पर शिकायत भेजे जाने के कई महीने बाद भी स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। औद्योगिक भूखंड पर अवैध निर्माण के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद कार्रवाई लंबित होने को लेकर भी नाराजगी जताई गई है।एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव वार्ष्णेय ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ED और आयकर विभाग के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए SIT का गठन किया जाए। साथ ही समूह से जुड़े वित्तीय लेनदेन का विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट कराने और कथित बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की मांग भी की गई है।जिला अध्यक्ष राजीव वार्ष्णेय ने दावा किया है कि उनके पास सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज मौजूद हैं और वे किसी भी उच्चस्तरीय जांच में सहयोग करने के लिए रहे