महिला आरक्षण पर सपा का दबाव: 2027 से पहले लागू करने की मांग, बंगाल नतीजों पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि या तो तय समयसीमा के साथ इस प्रावधान को लागू किया जाए या फिर स्पष्ट किया जाए कि सरकार महिलाओं के हित में नहीं है।

सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है और इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चुप रहती है, तो समाजवादी पार्टी इसे बड़े जन आंदोलन का रूप देगी और हर सप्ताह अलग-अलग जगहों पर इसे उठाएगी।

अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो भी साझा किया, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर सपा पर आरोप लगाए गए थे। इस मुद्दे को उठाकर सपा अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाती दिख रही है।

इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर भी सवाल उठाते हुए भाजपा पर मनमर्जी के आरोप लगाए। सपा इस पूरे मुद्दे को महिलाओं और सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के रूप में देख रही है, जिससे आने वाले चुनावों में उसे राजनीतिक बढ़त मिल सके।