नगर पालिका की बैठक में वसूली बढ़ाने और शहर की सडक़ों के सुधार पर जोर

Oct 30, 2025 - 19:54
Oct 30, 2025 - 19:57
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नगर पालिका की बैठक में वसूली बढ़ाने और शहर की सडक़ों के सुधार पर जोर

गुना (आरएनआई) नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी शाखाओं के प्रभारी और राजस्व शाखा के सभी एआरआई उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वसूली में तेजी लाना, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करना और शहर में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को गति देना रहा। अध्यक्ष ने बैठक में सभी शाखाओं के प्रभारियों को अपने-अपने कार्यों को मुस्तैदी और जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व और स्वास्थ्य शाखा से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा। अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि शासन के निर्देशानुसार अब कर्मचारियों का वेतन वसूली पर आधारित होगा, इसलिए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अधिक से अधिक वसूली कर निकाय की आय बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।

निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने तकनीकी शाखा को निर्देश दिए कि जिन सडक़ों पर पैचवर्क कराया जाना है, उनके टेंडर तत्काल जारी किए जाएं। साथ ही जिन कार्यों की गारंटी अवधि चल रही है, उनमें देरी न करते हुए ठेकेदारों से तुरंत सुधार कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि इसमें लापरवाही की गई तो संबंधित तकनीकी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। उन्होंने कहा कि गारंटी पीरियड में सडक़ों के समय पर दुरुस्त होने से नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और शहर की सडक़ों की स्थिति भी सुधरेगी।
स्वच्छता व्यवस्था पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने स्वच्छता प्रभारी को पूरी निष्ठा और नियमित निगरानी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था में और सुधार आ सके। साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंजुषा खत्री ने निर्देश दिए कि सभी वार्डों में क्षेत्रफल और आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों का संतुलित बंटवारा किया जाए, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावी रूप से संचालित हो सके। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भी सभी शाखा प्रमुखों को अपनी शाखा से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को समय पर और संतुष्टिपूर्ण तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि हेल्पलाइन की प्रगति में सुधार हो सके और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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