सीमावर्ती किसानों को मिला इंतज़ार का तोहफ़ा: गृह मंत्रालय ने जारी की मुआवजे की राशि, बीएसएफ ने 113 गांवों की 13,145 कनाल भूमि पर लगाई बाड़
जम्मू/हीरानगर (आरएनआई): जम्मू संभाग के सीमावर्ती जिलों जम्मू, सांबा और कठुआ के किसानों के लिए राहतभरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने उन किसानों को मुआवजा देने के लिए राशि जारी कर दी है, जिनकी भूमि बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहीत की थी। अब गृह मंत्रालय की ओर से यह धनराशि मंडलायुक्त जम्मू के माध्यम से संबंधित जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को भेजी जाएगी, ताकि प्रभावित किसानों तक राशि जल्द पहुंच सके।
जानकारी के अनुसार, बीएसएफ ने 113 गांवों में कुल 13,145 कनाल भूमि अधिग्रहीत कर 135 फुट चौड़ी सीमा बाड़ (फेंसिंग) लगाई थी। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे किसान शामिल थे जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला था। लंबे इंतजार के बाद अब केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दी है।
मार्च में हुए विधानसभा सत्र के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था। विजयपुर के विधायक ने प्रश्नकाल में किसानों की समस्या उठाई थी, जिस पर भाजपा विधायक सुरजीत सलाथिया, देवेंद्र कुमार मन्याल और सीपीआईएम विधायक तारिगामी समेत कई विधायकों ने चिंता जताई थी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया था कि कुल 155.08 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 144 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 11 करोड़ रुपये का वितरण शेष था।
अब यह राशि जारी होने से सीमावर्ती क्षेत्रों — विशेषकर लौंडी और बोबिया पंचायतों के किसानों — को बड़ी राहत मिलेगी। विजयपुर के विधायक विजय शर्मा ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी होते ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें ताकि भुगतान में देरी न हो।
इस बीच, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा — “कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले नागरिकों के लिए यह सुखद सूचना है। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से बीएसएफ द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए धनराशि जारी कर दी गई है।”
जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने भी राशि प्राप्त होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में संबंधित जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से वैध भूमि मालिकों को मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।
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