हिमाचल विधानसभा में तीखी नोकझोंक: जयराम ठाकुर का आरोप—सीएम ने प्रोस्टेट कैंसर उपचार को बताया ‘पुरुषों की बच्चेदानी का ऑपरेशन’

शिमला (आरएनआई)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सदन में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज को ‘पुरुषों की बच्चेदानी का ऑपरेशन’ बता दिया, जो बेहद गलत और भ्रामक जानकारी है।

कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनके सलाहकार गलत सूचनाएं दे रहे हैं, जिससे सदन में तथ्यात्मक त्रुटियां सामने आ रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक कारणों से हिमकेयर योजना को बंद करने की दिशा में काम कर रही है, जबकि यह योजना भाजपा सरकार के समय शुरू हुई थी और लोगों के लिए लाभकारी रही है।

जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, वे कैंसर मरीजों के इलाज से जुड़े हैं, जहां कोई सर्जरी नहीं हुई बल्कि कीमोथेरेपी के तहत दवाओं का संयोजन दिया गया। उन्होंने बताया कि चार मरीज एक दुर्लभ प्रकार के कैंसर से पीड़ित थे, जिनमें एक 71 वर्षीय बुजुर्ग, एक 12 साल का बच्चा और दो अन्य पुरुष शामिल हैं। इन मामलों में हिमकेयर के ‘सीटी फॉर सीए ओवरी’ पैकेज के तहत उपचार किया गया, क्योंकि इस बीमारी के लिए कोई तय प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कोविड काल में नियुक्त वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट को हटाने, आईजीएमसी ट्रॉमा सेंटर के पुनः उद्घाटन और स्वास्थ्य ढांचे की खामियों जैसे मुद्दे भी उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र देहरा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सर्जन होने के बावजूद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नहीं है, जिसके कारण मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ रहा है।

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष उनके उत्साह को विद्यार्थी जीवन से जोड़ता है और उनकी सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाता है। सुक्खू ने यह भी कहा कि पिछली सरकार फैसले लेकर अगले ही दिन बदल देती थी, जबकि उनकी सरकार स्थिरता के साथ काम कर रही है।

इस मुद्दे को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली, जिससे साफ है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को लेकर सियासत अभी और गरमाने वाली है।