मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाला: अफसरों से 22.09 करोड़ की वसूली के आदेश, मान्यताविहीन संस्थानों को बांटी थी सरकारी रकम

मथुरा (आरएनआई) — मथुरा जिले में छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने जांच रिपोर्ट के आधार पर रविवार को आदेश जारी करते हुए तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारियों से कुल 22.09 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि इन अफसरों ने मान्यताविहीन संस्थानों के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया और 51 वर्ष तक की आयु के फर्जी छात्रों को दाखिला दिखाकर छात्रवृत्ति बांटी।

करुणेश त्रिपाठी पर सबसे बड़ी कार्रवाई
शासन की रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी ने 11 मान्यताविहीन निजी आईटीआई संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति जारी की थी। जांच में पाया गया कि उन्होंने फर्जी छात्रों को दाखिला दिखाकर 19.25 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया। सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर 19.25 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी गिरी गाज
पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद शंकर तिवारी (सेवानिवृत्त) पर भी 2015-16 से 2019-20 के बीच अनियमित भुगतान के आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने 11 अमान्य संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी और बिना परीक्षा दिए 5133 छात्रों को 9.69 करोड़ रुपये का भुगतान कराया। शासन ने उनकी पेंशन से 50% की स्थायी कटौती और 1.96 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार, उमा शंकर शर्मा (सेवानिवृत्त) ने स्वीकृत सीटों से 5526 अधिक छात्रों को फर्जी भुगतान कराया था। शासन ने उनकी पेंशन में 50% कटौती और 88.94 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है।

विधानसभा में उठा था मामला
बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने दो वर्ष पूर्व विधानसभा में छात्रवृत्ति घोटाले का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2015 से 2021 तक जिले के 153 कॉलेजों में करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा हुआ। मामला गंभीर मानते हुए गृह सचिव ने इसे ईओडब्ल्यू को जांच के लिए सौंपा था, लेकिन जांच लंबित रही। इसके बाद जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने विस्तृत जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसके आधार पर अब कार्रवाई हुई है।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X