क्या राहुल गांधी की राय से प्रभावित हो रही चुनाव आयोग की छवि? कांग्रेस बोली– बात संस्थान की नहीं, वोटरों के हक की

Nov 20, 2025 - 11:10
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क्या राहुल गांधी की राय से प्रभावित हो रही चुनाव आयोग की छवि? कांग्रेस बोली– बात संस्थान की नहीं, वोटरों के हक की

कोलकाता (आरएनआई) कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर देश की कई नामचीन हस्तियों के तीखे विरोध के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। 272 से अधिक न्यायिक, सैन्य, राजनयिक और प्रशासनिक हस्तियों ने एक खुला पत्र लिखकर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को चोट पहुंचाने वाला बताया।

इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की राय चुनाव आयोग की छवि खराब करने के लिए नहीं, बल्कि देशभर में लोगों के वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को अपनी राय रखने का हक है और इसे न्यायाधीशों या किसी भी व्यक्ति की राय को “ईश्वरीय आदेश” की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।

चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी केवल लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यह किसी संस्था की छवि धूमिल करने का मामला नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि हर नागरिक को बिना शंका और भय के मतदान करने का मौका मिले।

उधर, केरल में भाजपा प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता “न भारत की परवाह करते हैं, न भारतीयों की।” उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के लिए राजनीति ‘पार्ट-टाइम काम’ है और विदेश यात्राओं के लिए पैसे जुटाने का तरीका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब “राहुल बचाओ संगठन” बनकर रह गई है।

इस पूरे विवाद की वजह वह खुला पत्र है, जिसे 16 जजों, 123 सेवानिवृत्त अधिकारियों, 14 राजदूतों और 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों सहित 272 व्यक्तियों ने लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बार-बार ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनके लिए ठोस सबूत सामने नहीं रखे गए।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कहा कि उनके पास “एटम बम जैसे सबूत” हैं, जिनके सामने आने पर आयोग “छिपने की जगह नहीं ढूंढ़ पाएगा।” पत्र में नागरिक समाज और राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे बिना प्रमाण के ऐसे दावे करके संस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करना बंद करें।

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