यूपी क्रिकेट में पारदर्शिता की बड़ी पहल: शीर्ष पदाधिकारियों को बीसीसीआई ऑम्बड्ज़मैन का कारण बताओ नोटिस

लखनऊ (आरएनआई) उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (UPCA) में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। एक शिकायत के आधार पर, बीसीसीआई ऑम्बड्ज़मैन, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) ने 10 अक्टूबर, 2025 को UPCA के 13 पदाधिकारियों को एक महत्वपूर्ण कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यह कार्रवाई एक शिकायतकर्ता, उपेंद्र यादव, की शिकायत पर की गई है, जिसमें संघ के शीर्ष पदाधिकारियों पर बीसीसीआई के संविधान का घोर उल्लंघन करने और कार्यकाल एवं आयु सीमा का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप सिद्ध हो चुके हैं ।

पारदर्शिता के नए युग की मांग
ऑम्बड्ज़मैन के इस नोटिस को उत्तर प्रदेश क्रिकेट के लिए एक "ऐतिहासिक दस्तावेज़" माना जा रहा है, जो कथित तौर पर वर्षों से चले आ रहे "मिथ्या के जाल" को बेनकाब करता है ।

शिकायतकर्ता उपेंद्र यादव ने अब इस राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने प्रमुख सचिव, खेल विभाग, और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के गौरव और युवा खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दो प्रमुख कदम उठाने का अनुरोध किया है: नाम के उपयोग पर रोक: UPCA को तत्काल प्रभाव से "उत्तर प्रदेश" नाम का उपयोग करने से रोका जाए, ताकि एक "भ्रष्ट संगठन" प्रदेश के गौरवशाली नाम को कलंकित न कर सके।

पंजीकरण रद्द करना: कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) के समक्ष UPCA का पंजीकरण तत्काल रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और अनुशंसा की जाए।

यादव ने अपने अनुरोध में जोर दिया कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट को इस "कलंक" से मुक्त कराया जाए और लाखों युवा खिलाड़ियों के हित में एक नया, पारदर्शी युग शुरू किया जाए।

नोटिस प्राप्त करने वाले प्रमुख पदाधिकारी
कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों की सूची में कई उच्च-प्रोफाइल नाम शामिल हैं, जिनमें BCCI के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला , यूफ्लेक्स के मालिक श्री अशोक चतुर्वेदी , और जेके समूह के मालिक श्री अभिषेक सिंघानिया  शामिल हैं।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक नैतिक और प्रशासनिक दायित्व स्थापित करती है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के उन आदेशों का पालन करे जो खेल संघों में पारदर्शिता और जवाबदेही का आदेश देते हैं।

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