सैनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, कल हरियाणा विधानसभा में होगी चर्चा

चंडीगढ़ (आरएनआई)। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर हरविंदर कल्याण ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को सदन की दूसरी बैठक में चर्चा होगी।

सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर विधानसभा पहुंचे। सदन की शुरुआत में मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी और शेरो-शायरी के अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं दीं। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र से पहले अपने विधायकों की बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार देर रात अपने आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाकर पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया।

इससे पहले कार्य सलाहकार समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल तीन बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत समय से पहले ही शीतकालीन सत्र बुलाया है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपेक्षाकृत कम सत्र आयोजित किए गए थे।

इसी बीच सदन में शिक्षा से जुड़े अहम सवालों पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने नूंह से विधायक चौधरी आफताब अहमद के प्रश्न के उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को नवंबर तक छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं की राशि वितरित की जा चुकी है। हालांकि, कुछ हजार छात्रों की छात्रवृत्ति अभी भी लंबित है।

सरकार के अनुसार, कक्षा 9वीं से 12वीं तक अनुसूचित जाति के करीब 2.63 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है, जबकि लगभग 12 हजार छात्रों को भुगतान होना शेष है। बीसी-ए और बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों को भी बड़ी संख्या में मासिक प्रोत्साहन राशि मिली है। कक्षा 1 से 8वीं तक की योजनाओं में भी लाखों छात्रों को लाभ मिला है, हालांकि कुछ जिलों में वितरण अभी अधूरा है। मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा और स्कूल-वार सूची सदन पटल पर रख दी गई है।

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