केंद्रीय बजट 2026–27: वित्त मंत्री ने सरकार के तीन कर्तव्य गिनाए, छह प्रमुख क्षेत्रों में नई पहलों की घोषणा

नई दिल्ली (आरएनआई)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026–27 पेश करते हुए सरकार की नीति और प्राथमिकताओं की स्पष्ट रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के समग्र और समावेशी विकास को गति देने वाला है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवोन्मेषी और भविष्य-दृष्टि वाले विजन से प्रेरित है। विशेष रूप से युवाओं, गरीबों, शोषितों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को इस बजट का केंद्र बताया गया।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सरकार के तीन मूल कर्तव्यों को रेखांकित किया। पहला कर्तव्य देश में आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज और सतत बनाए रखना है, ताकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती से आगे बढ़ सके। दूसरा कर्तव्य देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। तीसरे कर्तव्य के रूप में उन्होंने “सबका साथ, सबका विकास” की भावना के अनुरूप संतुलित और समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सीतारमण ने कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने छह प्रमुख क्षेत्रों में नई पहलों का प्रस्ताव किया है। इनमें रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को गति देकर औद्योगिक विकास को मजबूती देना शामिल है। साथ ही, देश के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जाएंगे, ताकि वे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बन सकें।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए वित्त मंत्री ने “चैंपियन एमएसएमई” तैयार करने पर जोर दिया, जिससे रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि हो सके। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सशक्त प्रोत्साहन देने की बात कही गई, ताकि लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके।

ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने को भी सरकार की प्राथमिकता बताया गया। इसके तहत स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, शहरों को आर्थिक गतिविधियों के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी पहल की जाएगी, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सके।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाला रोडमैप है, जो आने वाले वर्षों में भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने की आधारशिला रखेगा।

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