नेपाल में अंतरिम सरकार पर असमंजस, जेन-जी के एक धड़े ने कार्की का विरोध कर दिया नया नाम पेश

काठमांडू (आरएनआई) नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध प्रदर्शन के बीच  फैली हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी रोकने के लिए सेना सड़कों पर है। प्रदर्शनों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के आदेश के साथ कर्फ्यू लगा दिया है। इस बीच आंदोलनकारी अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव किया है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह बालेन ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पहले बिना देर किए संसद भंग करनी चाहिए और फिर अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। कई जेन जी एनजीओ ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं।

इस बीच नेपाली सेना, नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और जेन-जी युवाओं के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी है। Gen Z के नेताओं ने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से अपना उम्मीदवार चुना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज की चर्चा में इस निर्णय का औपचारिक रूप से समर्थन किए जाने की संभावना है। कार्की की टीम और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल सहित सेना नेतृत्व के बीच बातचीत जारी है। बातचीत का सिलसिला शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय तक जा सकता है।

नेपाल में जेन-जी समूह के नेतृत्व में दो दिन चले सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन में 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस और अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

संसद भवन की इमारत के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश युवक शामिल थे। काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में मंगलवार को भीड़ के हमले में तीन पुलिसकर्मी मारे गए। इसके अलावा कालीमाटी थाने में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में तीन प्रदर्शनकारी मारे गए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इन प्रदर्शनों के दौरान कुल 633 लोग घायल हुए हैं।  

नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी व विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा भी प्रदर्शनकारियों के हमले में घायल हो गए।
नेपाल की सेना ने बुधवार को विरोध प्रदर्शनों की आड़ में संभावित हिंसा को रोकने के लिए देशव्यापी प्रतिबंधात्मक आदेश और कर्फ्यू लागू कर दिए। 

यह कदम बड़े पैमाने पर सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के एक दिन बाद उठाया गया है। 

भारत के विदेश मंत्रालय ने सहायता के लिए आपातकालीन नंबर भी साझा किए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से +977-980 860 2881 (व्हाट्सएप कॉल भी) और +977-981 032 6134 (व्हाट्सएप कॉल भी) पर संपर्क किया जा सकता है।

नेपाल की एक जेल में गुरुवार को सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़पों में कम से कम तीन कैदियों की मौत हो गई, जबकि इस हिमालयी राष्ट्र में हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से देश भर की दो दर्जन से ज्यादा जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। ऐसे में अब तक मरने वाले कैदियों की संख्या आठ हो गई है।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने अब तक नेपाल की जेल से भागे 60 कैदियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को भारत-नेपाल सीमा पर विभिन्न चौकियों पर रखा गया है। सभी कैदियों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है।

देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सेना मुख्यालय में जेन-जी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। बीते दिन भी करीब नौ घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत का दौर चला था। इस बीच सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति को मौजूदा हालात के बारे में अवगत कराया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की भी सेना मुख्यालय पहुंच गई हैं।

इस बीच खबर है कि जेन-जी के एक समूह ने कार्की के नाम का विरोध किया है। उन्होंने अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए कुलमान घिसिंग के नाम का प्रस्ताव किया है। इसे लेकर सेना मुख्यालय के बाहर जेन-जी समूहों के बीच झड़प भी हुई।

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