करूर हादसा: ‘सरकार का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं’ – सीएम एमके स्टालिन ने दी सफाई, झूठी अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया

Oct 16, 2025 - 10:59
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करूर हादसा: ‘सरकार का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं’ – सीएम एमके स्टालिन ने दी सफाई, झूठी अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया

चेन्नई (आरएनआई): तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और नेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि सरकार का मकसद किसी व्यक्ति या संगठन को दोषी ठहराना नहीं है। उनका कहना है कि कुछ लोग इस घटना को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और सच सामने लाना आवश्यक है।

‘मानव जीवन अनमोल, अफवाहें अस्वीकार्य’
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बयान जारी करते हुए स्टालिन ने कहा: “सरकार किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रही है। लेकिन जब जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जाती है, तो सच्चाई बताना हमारा कर्तव्य है। मानव जीवन अनमोल है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।”

उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

राजनीतिक आरोपों पर जवाब
सीएम स्टालिन ने विधानसभा में बताया कि करूर हादसे के मुद्दे पर 34 विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं मिली, इसलिए हंगामा कर सदन छोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दे को राजनीतिक रूप देकर जनता को गुमराह कर रहा है, लेकिन सरकार तथ्यों के आधार पर काम कर रही है।

घटना के दिन भारी पुलिस बल तैनात था
मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 606 पुलिसकर्मी तैनात थे—करूर से 515 और आस-पास के जिलों से 91। आयोजकों ने 10,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन भीड़ उससे काफी अधिक रही और सात घंटे की देरी से अफरातफरी की स्थिति बनी।

उन्होंने यह भी बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वे तुरंत करूर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की।

हिंदी पर प्रतिबंध की अफवाहों का खंडन
सोशल मीडिया पर चल रही उस अफवाह का भी सरकार ने खंडन किया जिसमें दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में हिंदी भाषा, फिल्मों और होर्डिंग्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पेश किया है।

तमिलनाडु सरकार की फैक्ट-चेक यूनिट ने इसे पूरी तरह झूठा बताया और विधानसभा सचिव ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव न तो रखा गया है और न ही भेजा गया है।

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