राजनीतिक पार्टियों के नियमों को लेकर जनहित याचिका — सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
नई दिल्ली (आरएनआई) — सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह याचिका राजनीतिक दलों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जुड़ी है।
जनहित याचिका में मांग की गई है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह अनिवार्य किया जाए कि वे अपने उद्देश्यों, नियमों और आंतरिक कार्यप्रणाली से जुड़ी जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करें, ताकि आम नागरिक और मतदाता आसानी से इन जानकारियों तक पहुंच सकें।
याचिकाकर्ता का कहना है कि कई राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक संविधान, सदस्यता मानदंड, अनुशासनात्मक नियम या आंतरिक चुनाव प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं करते, जिससे लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और चुनाव आयोग से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुद्दा नागरिकों के “जानने के अधिकार” से जुड़ा है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
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