मनरेगा पर सियासी टकराव: राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोले— गांधी के विचार और गरीबों के अधिकार से नफरत

नई दिल्ली (आरएनआई)। मनरेगा का नाम बदले जाने और उससे जुड़े नए विधेयक को लेकर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से “पक्की नफरत” है। इस मुद्दे पर मंगलवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने VB-G RAM G बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसे मनरेगा की जगह लाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत उदाहरण है और करोड़ों ग्रामीण परिवारों की जिंदगी का सहारा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में यही योजना ग्रामीण गरीबों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच साबित हुई थी। राहुल के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना शुरू से ही खटकती रही है और पिछले दस वर्षों में इसे कमजोर करने की लगातार कोशिशें की गईं, जबकि अब सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा की बुनियाद तीन मूल सिद्धांतों पर रखी गई थी—काम मांगने पर रोजगार की गारंटी, गांवों को अपने विकास कार्य तय करने की स्वतंत्रता और केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी का पूरा खर्च तथा सामग्री लागत का बड़ा हिस्सा वहन करना। उनका आरोप है कि नए प्रस्तावित कानून के जरिए केंद्र सरकार सारी शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहती है, जिससे राज्यों की भूमिका सीमित हो जाएगी और उन्हें अधिक वित्तीय बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा।

राहुल गांधी ने आशंका जताई कि नए प्रावधानों के तहत बजट समाप्त होते ही या फसल कटाई के मौसम में दो महीने तक ग्रामीणों को काम नहीं मिलेगा, जिससे गरीब परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने इसे महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान बताते हुए कहा कि देश पहले ही गंभीर बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है और अब यह कदम ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी-रोटी पर भी हमला है।

कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस विधेयक का गांव-गांव और संसद के भीतर हर स्तर पर विरोध करेगी। उनका कहना है कि यह जनविरोधी कदम है और इसके खिलाफ लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी।