शिवपुरी: राजस्व दफ्तरों में रिश्वतखोरी का बोलबाला, दलालों के जाल में फंसे किसान

शिवपुरी (आरएनआई) जिले के राजस्व दफ्तरों में आम ग्रामीणों की परेशानी का अंत होता नहीं दिख रहा है। खेतों की सीमांकन, नामांतरण, खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ तक, हर छोटे-बड़े काम के लिए दलालों का जाल बिछा हुआ है। ये दलाल और कुछ लघु वेतन कर्मचारी मिलकर ग्रामीणों को आसान शिकार समझते हुए उनसे खुलेआम रिश्वत वसूल रहे हैं। ग्रामीण, जो पहले ही गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अपने हक के दस्तावेज़ पाने के लिए इन भ्रष्ट कर्मचारियों के सामने मजबूर हो जाते हैं। कई बार किसान अपनी जमीन बचाने के लिए जेवर या फसल बेचकर भी इनकी जेबें भरते हैं। सूत्रों के अनुसार, दफ्तर के बाहर बैठे ये दलाल 500 से लेकर 5000 रुपए तक की रकम वसूलते हैं और काम जल्दी कराने का झांसा देते हैं। पूर्व में लोकायुक्त ने कई बार कार्रवाई कर छोटे कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा भी है, लेकिन व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी हो चुकी है कि कार्रवाई के बाद भी नए चेहरे उसी काम को अंजाम देते नजर आते हैं। गांव से शहर तक आने वाले किसान और ग्रामीणों को यह नहीं मालूम होता कि असली फीस क्या है और कौन सा काम नि:शुल्क है। इस अनभिज्ञता का फायदा उठाकर दलाल उन्हें “आसान मुर्गा” समझते हैं। ग्रामीणों की लाचारी और दुखद हालात देखकर साफ होता है कि प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम न उठाए गए तो यह भ्रष्टाचार और भी गहराई तक फैल जाएगा, और गरीब जनता का शोषण इसी तरह जारी रहेगा। 

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