महंगाई को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा, ‘बोतल महंगी’ की तंजभरी बहस से गरमाया सदन

Feb 20, 2026 - 12:30
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महंगाई को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा, ‘बोतल महंगी’ की तंजभरी बहस से गरमाया सदन

लखनऊ (आरएनआई)। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार दिखे। कार्यवाही के दौरान सरकार को जहां कैग रिपोर्ट पेश करनी है, वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी पारित कराना है। इसी बीच विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। सपा विधायक संग्राम सिंह ने रोजगार मेलों पर सवाल खड़े करते हुए आंकड़े पेश किए और कहा कि आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर समेत कई जिलों से युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों को जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अगर प्रदेश में पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, तो युवाओं का पलायन क्यों नहीं रुक रहा।

जवाब में मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि ‘पलायन’ शब्द अब उत्तर प्रदेश से बाहर हो चुका है और आज यूपी के कामगारों की दुनिया भर में सबसे ज्यादा मांग है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नौ वर्षों में एक भी नया टैक्स नहीं लाई है और कई मामलों में केंद्र सरकार को ही रिपोर्ट भेजी जा सकती है।

बहस उस वक्त और तेज हो गई जब मंत्री ने ‘बोतल’ का जिक्र करते हुए तंज कसा कि विपक्ष को बोतल की बहुत चिंता है और हां, बोतल के दाम बढ़े हैं। इस टिप्पणी पर सपा विधायकों ने विरोध दर्ज कराया और कुछ देर के लिए सदन में शोरगुल बढ़ गया। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद के दाम घटाने का अधिकार प्रदेश सरकार के पास नहीं है, यह फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है।

महंगाई पर सपा विधायक आरके वर्मा ने कविता के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेल, आलू जैसी रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से आम आदमी और किसान परेशान हैं, जबकि बिचौलिये मुनाफा कमा रहे हैं। इसके जवाब में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि निविदाओं में कार्य अवधि पहले से तय होती है, कंपनियां बदल सकती हैं लेकिन कर्मियों को नहीं बदला जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्थाएं 2009 और 2016 के पुराने आदेशों के तहत हैं और मौजूदा सरकार ने इसमें कोई नया निर्णय नहीं लिया है।

महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर हुई इस तीखी बहस ने सदन का माहौल गर्म कर दिया और कार्यवाही के दौरान राजनीतिक तकरार साफ नजर आई। 

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