बेहतर समन्वय से ही मिलेंगे बेहतर परिणाम: कलेक्टर कन्याल ने राजस्व समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

गुना (आरएनआई) कलेक्ट्रेट सभागार में आज कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, संयुक्त कलेक्टर डॉ. संजीव खेमरिया, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सीएमओ सुश्री मंजुषा खत्री सहित विभाग के अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत में कलेक्टर ने सभी एसडीएम से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग के अधिकारी हर सप्ताह नियमित समीक्षा करें तथा सिटीजन चार्टर के अनुसार समयसीमा में मामलों का निराकरण सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने राजस्व वसूली में तेजी लाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि राजस्व वसूली का लक्ष्य 120 प्रतिशत तक प्राप्त किया जाए। उन्होंने कमर्शियल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने, कमर्शियल कनेक्शन की सूची एमपीईबी से प्राप्त राजस्व वसूली सहयोग करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में एसडीएम गुना को लंबित कड़िका के मामलों को सोमवार तक निराकृत करने के निर्देश देते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भू-अर्जन संबंधित प्रकरण प्राथमिकता पर निपटाए जाएं।

जिले में भूमि अभिलेखों के रखरखाव को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड को खसरा–खतौनी सहित सभी अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए।

उन्होंने जबलपुर मॉडल के अनुरूप गुना में भी रिकॉर्ड रूम विकसित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि वर्ष 2014–15 से पूर्व के सभी दस्तावेजों को भी सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित किया जाए। रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे, एंट्री रजिस्टर तथा सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए।

जिले में उपलब्ध भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए कलेक्टर ने सभी दस्तावेजों को शीघ्रता से स्कैन करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में अब तक कितने पट्टे वितरित हुए, किस समयावधि में वितरित हुए और कहीं फर्जी पट्टों का प्रकरण तो नहीं—इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

न्यायालयीन प्रकरणों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा प्रकरणों का विभाजन कर समयसीमा में निपटाएं। शासकीय पक्ष ने कितने केस जीते–हारे, कितनी सरकारी भूमि मुक्त करवाई गई इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। न्यायालयों में जीरो पेंडेंसी का लक्ष्य प्राप्त किया जाए और हर केस की मॉनिटरिंग समय पर की जाए।

कलेक्टर ने हिट एंड रन, जनसुनवाई, भूमि आवंटन, स्वामित्व योजना, नामांतरण, सीमांकन व बंटवारा से जुड़े मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने कहा आरसीएमएस पोर्टल पर शिकायतों का निराकरण ड्यू डेट में नहीं होता है तो सिटीजन चार्टर के अनुसार फाइन किया जाएगा।

खनिज विभाग की वसूली, किसानों की रजिस्ट्री, पटवारी व तहसीलदार स्तर की लॉगिन पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि बेहतर परिणाम आएं।

खाद वितरण से जुड़े मुद्दों पर कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति दोहरी खाद न ले तथा ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मंडियों में कैशलेस खाद विंडो भी प्रारंभ कर दी गई है।

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