हंगामे के बीच सुक्खू सरकार का बजट पेश, किसानों-मछुआरों के लिए बड़ी घोषणाएं

शिमला (आरएनआई)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान सदन में शोर-शराबे का माहौल रहा, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने मछुआरा समुदाय के लिए ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना’ शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत जलाशयों की मछली के लिए 100 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया गया है। साथ ही मछुआरों को अनुदान देने और वोट (नाव) की खरीद पर 70 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया।

किसानों के लिए सरकार ने राज्य किसान आयोग के गठन की घोषणा की है। पारंपरिक बीजों को बढ़ावा देने के लिए ‘बीज गांव’ स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। कृषि और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं का समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो, मक्की 40 से 50 रुपये प्रति किलो, पांगी का जौ 60 से 80 रुपये और हल्दी 90 से 150 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। इसके अलावा, प्रदेश में पहली बार अदरक के लिए भी 30 रुपये प्रति किलो एमएसपी लागू करने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी सभी गारंटियों को पूरा करेगी। उन्होंने 300 अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान का भी ऐलान किया। साथ ही सेब पर आयात शुल्क और व्यापार समझौतों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 58,514 करोड़ रुपये से कम है। इसके बावजूद सरकार ने विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को जारी रखने का भरोसा दिया।

अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने शायराना अंदाज में कहा, “समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध”, और स्पष्ट किया कि सरकार अपने फैसलों पर कायम रहेगी।

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