सीधी में आदिवासी छात्राओं से बलात्कार की घटना पर कांग्रेस हमलावर, जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से किए सवाल

May 25, 2024 - 16:47
May 25, 2024 - 16:48
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सीधी में आदिवासी छात्राओं से बलात्कार की घटना पर कांग्रेस हमलावर, जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से किए सवाल

भोपाल (आरएनआई) सीधी में आदिवासी छात्राओं से बलात्कार का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से पूछा है कि क्या उनकी सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगी और पीड़िताओ को न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को देश का क्राइम कैपिटल बना दिया है।

जीतू पटवारी ने किए सवाल 
जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि ‘सीधी में आवाज बदलने वाले मैजिक वॉइस एप के जरिए 7 से अधिक आदिवासी कॉलेज छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर बीजेपी शासन महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश आदिवासी एवं महिलाओं पर अत्याचार में पहले नंबर पर है और ये वही सीधी जिला है, जहां एक आदिवासी युवक के सिर पर बीजेपी नेता ने पेशाब की थी। मोहन यादव जी, क्या सीधी की आदिवासी छात्राएं आपकी सरकार से यह उम्मीद रख सकती हैं कि इस घटना की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच होगी और उन्हें प्राथमिकता से न्याय मिलेगा? सवाल यह भी है मध्यप्रदेश में ही आदिवासी सबसे ज्यादा उत्पीड़न के शिकार क्यों हैं? क्यों आपकी सरकार आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में बार-बार असफल हो रही है?’

सीएम मोहन यादव से की माँग 
उन्होंने कहा कि ‘हाल ही में मैंने महिला अत्याचार को लेकर आपको एक विस्तृत पत्र लिखा था और कहा था कि आपने मध्यप्रदेश को देश का क्राइम कैपिटल बना दिया है। प्रदेश को इस कलंक से मुक्ति कब मिलेगी ? हालत यह है कि महिला आयोग में न अध्यक्ष हैं और न ही सदस्य! और तो और महिलाओं को न्याय देने से जुड़े हुए 24000 मामले भी पेंडिंग हैं। यह अकर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण और परिणाम है। आगर-मालवा की बलात्कार पीड़िता या इंदौर की साइबर क्राइम पीड़ित युवती अभी न्याय की तलाश कर ही रही थी कि सीधी ने महिला सुरक्षा से जुड़े नए सवाल उठा दिए। आपसे अनुरोध है कि मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री पद को मजाक बनाना बंद कीजिए! गंभीरता से यह विचार भी कीजिए कि महिला सुरक्षा के लिए ऐसी कौन-सी नीतियां बनाई जाएं, जिससे उत्पीड़न के मामले कम हो सकें’।

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