सरकार ने जीएसटी सुधारों को बताया ‘गेमचेंजर’, दो स्लैब व्यवस्था लागू करने की तैयारी

नई दिल्ली (आरएनआई)। नया जीएसटी ढांचा गेमचेंजर साबित होगा और इससे देश में एक समान टैक्स दर लागू होगी। उनका कहना है कि इससे कर प्रणाली सरल होगी और व्यापार को लाभ मिलेगा। वहीं, कांग्रेस के विरोध करने पर सरकार ने निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों पर उसका विरोध पूरी तरह उनके 'पाखंड' को दर्शाता है, क्योंकि यह पार्टी ही थी जिसने पहले ऐसे बदलाव की मांग उठाई थी।

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी में बड़े सुधार का संकेत देते हुए इसे "नेक्स्ट जेन जीएसटी" करार दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित नया ढांचा दो कर स्लैब पर आधारित होगा और धीरे-धीरे यह मॉडल 2047 तक एकल कर दर (सिंगल टैक्स स्लैब) की ओर बढ़ेगा। मौजूदा चार स्लैब की जगह यह व्यवस्था लाकर कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद यह नया प्रस्ताव लागू किया जा सकता है। मौजूदा पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार दरों वाली व्यवस्था को बदलकर केवल पांच और 18 प्रतिशत की दरें रखी जाएंगी। इससे 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब खत्म हो जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से न केवल व्यापारियों और उद्योग जगत को राहत मिलेगी बल्कि आम उपभोक्ता के लिए भी कर व्यवस्था आसान होगी।

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