यूपी: बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, आज कैबिनेट में रखे जाएंगे 15 बड़े प्रस्ताव

लखनऊ (आरएनआई)। उत्तर प्रदेश सरकार अब बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने देगी। नई व्यवस्था के तहत सरकार स्वयं फोन कर यह पूछेगी कि आपकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है या नहीं, और क्या आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। सहमति देने पर एक सरल प्रक्रिया के बाद उन्हें घर बैठे पेंशन देना शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में 15 से अधिक प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट के बाद सीएम सभी मंत्रियों के साथ विशेष बैठक भी करेंगे।

राज्य सरकार पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे फैमिली आईडी से जोड़ने जा रही है, जिससे लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन तेज़ी व पारदर्शिता के साथ हो सके। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके साथ ही लखनऊ में अशोक लेलैंड को प्लांट लगाने के लिए अधिक भूमि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल कंपनी को 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

सरकार जेपी समूह को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि वापस करने पर भी विचार कर सकती है। वहीं गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी मंजूरी पाने की उम्मीद है।

कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। इनमें राजस्व विभाग में कानूनगो चपरासी (चेनमैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने हेतु उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 को अनुमति देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा दस वर्ष तक की भूमि किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन, तथा न्यायिक व उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

साथ ही, उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) उच्चतर नियमावली 1990 के नियम 4, 5, 8 और 13 में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग द्वारा नीलाम वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपर निजी सचिव के 156 पदों को निजी सचिव ग्रेड-1 में अपग्रेड करने और निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 को विधानमंडल में पेश करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी आज की बैठक में अंतिम निर्णय किए जाने की संभावना है।

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