मशीन खराबी से ठप हुआ गेहूं बीज वितरण, शाहाबाद के किसान परेशान — बुवाई पर मंडराया संकट
जिले से लेकर लखनऊ तक शिकायतों के बावजूद तकनीकी खामी बरकरार।
हरदोई/शाहाबाद (आरएनआई)। किसानों को समय से बीज उपलब्ध कराने के सरकारी दावे इस बार भी धरातल पर कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। राजकीय बीज भंडार शाहाबाद पर इन दिनों गेहूं का बीज वितरण पूरी तरह ठप है। बीज वितरण न होने के पीछे POS मशीन की तकनीकी खराबी को वजह बताया जा रहा है, जिसके चलते हजारों किसान परेशान हैं और रबी सीजन की बुवाई पर संकट मंडरा रहा है।
तकनीकी गड़बड़ी से रुका वितरण
गोदाम प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि मशीन पर गेहूं का स्टॉक अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बिक्री की प्रक्रिया रुकी हुई है। उन्होंने बताया कि इस तकनीकी समस्या के समाधान के लिए जिले से लेकर लखनऊ तक लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “स्टॉक मशीन पर अपडेट न होने के कारण बिक्री पूरी तरह बाधित है।”
किसान तीन-तीन दिन से लगा रहे चक्कर
बीज वितरण बंद होने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। खेत तैयार हैं, लेकिन बीज न मिलने से बुवाई में देरी की आशंका बढ़ गई है। किसान मितान, निवासी कुर्सेली, ने बताया कि वे तीन दिन से गोदाम के चक्कर लगा रहे हैं। हर बार अधिकारी “मशीन खराब है” कहकर लौटा देते हैं। उन्हें सिर्फ 40 किलो गेहूं का बीज चाहिए, लेकिन अब तक नहीं मिला।
सर्वेंद रायपुर गुलरिया ने कहा कि वह सुबह से लाइन में लगे हैं, मगर मशीन खराबी का हवाला देकर बीज नहीं दिया गया। मोहिनी देवी, निवासी नस्योली डामर, ने बताया कि वह सुबह से बीज भंडार पर बैठी हैं, लेकिन अब तक बीज नहीं मिला। उमेश चंद्र त्रिवेदी, निवासी गुजीदेई, ने कहा कि वह दो दिन से दौड़ रहे हैं, लेकिन मशीन खराब होने से वितरण नहीं हो पा रहा। उन्होंने चिंता जताई कि अगर जल्द बीज नहीं मिला तो गेहूं की बुवाई प्रभावित होगी।
विभाग की लापरवाही पर उठ रहे सवाल
स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि कृषि विभाग समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। शासन द्वारा समय से बीज वितरण के निर्देश दिए जाने के बावजूद अधिकारी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही POS मशीन की खामी दूर नहीं हुई तो बुवाई में देरी से फसल उत्पादन पर असर पड़ेगा।
स्थिति जस की तस
फिलहाल बीज वितरण की समस्या जस की तस बनी हुई है और सुधार की कोई ठोस तारीख तय नहीं हो सकी है। किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शासन जल्द कदम उठाएगा, ताकि उनकी मेहनत और फसल दोनों सुरक्षित रह सकें।
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