किसानों का अल्टीमेटम: कॉरपोरेट खेती बंद करो, MSP कानून लागू करो
लखनऊ (आरएनआई) संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में किसानों ने CETA, अमेरिका के साथ प्रस्तावित FTA और नई कृषि व सहकारी नीतियों को भारत की खाद्य संप्रभुता पर सीधा हमला बताया।
मुख्य मांगें: सभी फसलों पर C2+50% फार्मूले से कानूनी MSP, सम्पूर्ण कर्जमाफी, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर रोक, बिजली निजीकरण का विरोध, ग्रामीण परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पंजाब की लैंड पूलिंग नीति समाप्ति, ₹10,000 मासिक पेंशन, पुराने ट्रैक्टरों पर प्रतिबंध नीति रद्दीकरण, वनाधिकार कानून 2006 का पालन, यूपी में 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने की योजना रद्द करना और साम्प्रदायिक हिंसा पर रोक।
किसानों का आरोप है कि NPFAM और नई राष्ट्रीय सहकारी नीति से सरकारी खरीद, APMC मंडियां और PDS कमजोर होंगे, जिससे कॉरपोरेट कंपनियों का वर्चस्व बढ़ेगा और किसानों की आत्मनिर्भरता खत्म होगी।
तिरंगा यात्रा में SKM लखनऊ जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा, प्रवक्ता अजय अनमोल, उपाध्यक्ष राजकुमार व सत्येंद्र यादव, जिला सचिव परविंद्र, महासचिव राकेश यादव सहित सैकड़ों किसान व पदाधिकारी शामिल हुए।
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