फॉरेस्ट भूमि पर रुके निर्माण कार्यों की समीक्षा, कलेक्टर ने शाम तक मांगी समेकित रिपोर्ट

गुना (आरएनआई) जिले में वन भूमि के कारण अटके निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएफओ अक्षय राठौर, सीईओ जिला पंचायत  अभिषेक दुबे, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, सड़क विकास प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और पंचायत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में कलेक्टर ने दिए स्पष्ट निर्देश
जिन परियोजनाओं में एक हेक्टेयर से कम फॉरेस्ट भूमि की आवश्यकता है, उनका निराकरण जिला स्तर पर डीएफओ के माध्यम से किया जाए। वहीं, एक हेक्टेयर से अधिक भूमि से जुड़े प्रकरणों को शासन शीघ्र ही स्तर पर भोपाल भेजा जाए।

समेकित प्रोजेक्ट चार्ट रिपोर्ट शाम तक देना के मिले निर्देश
कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया फॉरेस्ट भूमि से जुड़े प्रकरणों का एक समेकित चार्ट बनाकर आज शाम तक प्रस्तुत करें। इस चार्ट में विभाग का नाम, परियोजना का नाम, आवश्यक फॉरेस्ट भूमि (हेक्टेयर में) और वह तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज हो जबसे कार्य रुका हुआ है। 

लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर जताई नाराजगी
बैठक के दौरान कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा विभाग में जिम्मेदारी लेने की भावना नहीं दिख रही। कार्यों को एक-दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति ठीक नहीं। उन्होंने निर्देश दिए आपसी समन्वय के साथ परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य में प्रगति लाए।

विकास कार्य रुके नहीं, यही प्राथमिकता
कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा शासन का स्पष्ट निर्देश है कोई भी विकास कार्य केवल कागजी प्रक्रिया में न उलझे। सभी कार्य समयसीमा के भीतर पूरे हों, यही प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई फॉरेस्ट भूमि से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता पर लेकर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।

समय पर काम करने वाले अधिकारियों और संविदाकार को किया जाएगा सम्मानित
कलेक्टर ने कहा, "मुझे वे अधिकारी पसंद हैं जो समय पर काम पूरा करते हैं। उन्होंने कहा भौतिक और वित्तीय प्रगति के बीच अंतर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए एवं समय से पहले कार्य पूरा होने पर संबंधित अधिकारी या संविदाकार को सम्मानित किया जाएगा।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X