सहारा की संपत्ति अदाणी को बेचने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट से मांगी मंजूरी

नई दिल्ली  (आरएनआई) सहारा समूह की कंपिनयों के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। कंपनी के नीति निर्धारक समूह की संपत्तियों को अदाणी प्रापॅपर्टीज प्राइवेट लिमिटेट को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) ने महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में शाहरा शहर समेत विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाल ही में दाखिल इस याचिका पर संभवतः 14 अक्तूबर को सुनवाई होगी।

अधिवक्ता गौतम अवस्थी की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह की संपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगी गई है। समूह की संपत्तियों को 6 सितंबर, 2025 की टर्म शीट में निर्धारित नियमों और शर्तों पर अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी देने की अपील की गई है। सहारा समूह से संबंधित लंबित मामलों में दायर अंतरिम आवेदन में कहा गया है कि इस न्यायालय की ओर से समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों पालन करते हुए न्यायालय की अनुमति हासिल कर, एसआईसीसीएल और सहारा समूह बड़ी कठिनाई से अपनी कुछ चल और अचल संपत्तियां बेच पाए। इसकी आय को सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कर दिया गया है।

बयान में कहा गया है, "कुल 24,030 करोड़ रुपये की मूल राशि में से सहारा समूह ने अपनी चल और अचल संपत्तियों की बिक्री/परिसमापन (लिक्विडेशन) के जरिए लगभग 16,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई और उसे सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कर दिया है।"

प्रतिष्ठित एस्टेट ब्रोकरेज कंपनियों की सेवाएं लेने के बावजूद सहारा समूह की परिसंपत्तियों को बेचने या बेचने में भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) की असमर्थता की ओर इशारा करते हुए एसआईसीसीएल ने कहा कि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा की गई पूरी धनराशि आवेदक और सहारा समूह के प्रयासों से और बड़ी कठिनाई से जमा की गई थी।

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