फर्जी मुठभेड़ का पर्दाफाश: ग्राम प्रधान को घर से उठा ले गई पुलिस, 15 कर्मियों पर केस दर्ज
मथुरा (आरएनआई)। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बड़ी लापरवाही और मनमानी का गंभीर मामला सामने आया है। मथुरा की एक अदालत ने फरह क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान को घर से उठाकर हाथरस में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर जेल भेजे जाने की शिकायत को गंभीर पाते हुए हाथरस कोतवाली प्रभारी सहित 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश मंगलवार देर रात फरह थाना प्रभारी को प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है।
फरह क्षेत्र के गांव कोह निवासी वादी गजेंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि 25 फरवरी की सुबह करीब चार बजे हाथरस एसओजी प्रभारी धीरज गौतम और कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव भारी पुलिस बल के साथ उनके घर की दीवार फांदकर दाखिल हुए। उन्होंने उनके बेटे हरेंद्र सिंह — जो ग्राम प्रधान हैं — को मारते-पीटते हुए उठा लिया। आरोप है कि पुलिस टीम हरेंद्र और उसकी पत्नी के मोबाइल फोन और घर में रखे 50 हजार रुपये भी ले गई।
वादी के अनुसार पुलिस टीम हरेंद्र को फरह से उठाकर सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में ले गई और रात लगभग 10 बजे उसे फर्जी मुठभेड़ दिखाकर गिरफ्तार बताया। आरोप है कि इस दौरान जान से मारने की नीयत से उसकी टांगों में गोली मारी गई और दो और फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। हरेंद्र काफी समय तक जेल में रहा और वर्तमान में वह जमानत पर है।
गजेंद्र सिंह ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा की जानकारी और पुलिसकर्मियों की लोकेशन के साक्ष्य पेश कर यह साबित किया कि उनका बेटा उसी दिन फरह में मौजूद था और उसे घर से ही उठाया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने फर्जी मुठभेड़ दिखाए जाने से दो घंटे पहले ही एसएसपी मथुरा और एसपी हाथरस को शिकायत भी भेज दी थी, जो मामले को और संदिग्ध बनाता है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज ने 27 नवंबर को सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराने के आदेश जारी किए। इस दल में शामिल उपनिरीक्षक सत्यवीर सिंह, रणजीत सिंह, राधाकृष्ण, मुख्य आरक्षी मनोज कुमार, राजेश कुमार, आरक्षी अरविंद कुमार, योगेश, नीलेश, धीरज और चालक विकास बाबू सहित चार-पांच अज्ञात पुलिसकर्मी भी आरोपी बनाए गए हैं।
फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है और उसके अनुपालन में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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