पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार धारक मृत पाए गए, यूआईडीएआई ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट

कोलकाता (आरएनआई)। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि राज्य में लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारक अब जीवित नहीं हैं। इसके साथ ही, 13 लाख ऐसे मृत व्यक्ति भी पाए गए हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूआईडीएआई अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़े आधार प्रणाली के 2009 में शुरू होने के बाद से अब तक के डाटा विश्लेषण पर आधारित हैं। संबंधित मृत व्यक्तियों का विवरण चुनाव आयोग के साथ साझा किया जा चुका है ताकि उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें।

अधिकारियों ने बताया कि डाटा के दोबारा सत्यापन के बाद ही नामों को औपचारिक रूप से सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह अभियान मतदाता सूची से मृत, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाकर उसे अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है।

चुनाव आयोग को हाल के महीनों में फर्जी मतदाताओं, मृत व्यक्तियों और एक ही व्यक्ति के नाम से दोहरी प्रविष्टियों की कई शिकायतें मिली थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने यूआईडीएआई और अन्य एजेंसियों से मदद ली है।

मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “यूआईडीएआई द्वारा साझा किया गया यह डाटा बेहद महत्वपूर्ण है। इससे मृत नागरिकों की प्रविष्टियों को चिन्हित करने और उन्हें मतदाता सूची से हटाने में काफी मदद मिलेगी।”

अधिकारियों ने यह भी बताया कि मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए बैंकों से भी सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं। बैंक उन खातों का डाटा उपलब्ध करा रहे हैं जिनमें वर्षों से केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है। इससे उन लोगों की पहचान आसान होगी जिनके नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज हैं, जबकि वे अब जीवित नहीं हैं।

चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभियान पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे राज्य की मतदाता सूची को सटीक और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X