'जम्मू-कश्मीर की 99.99% जनता भारत सरकार के साथ' — शीर्ष अदालत में केंद्र का दावा

नई दिल्ली (आरएनआई) केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है और वहां की 99.99 प्रतिशत आबादी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। सरकार ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार जारी है और इस संबंध में स्थानीय सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बयान उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस बहाल करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई के दौरान पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमलों का हवाला देते हुए कहा कि:

“सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही केंद्र निर्णय ले सकता है... पहलगाम में जो हुआ, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।”

अदालत ने याद दिलाया कि 14 अगस्त को केंद्र से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया था।

केंद्र की दलील

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा:

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और वहां एक निर्वाचित सरकार कार्यरत है।

पिछले छह वर्षों में क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और लोग संतुष्ट हैं।

हालिया घटनाएं, जैसे पहलगाम हमला, राज्य के दर्जे पर निर्णय से पहले गंभीर विचार की मांग करती हैं।

उन्होंने अदालत से और समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को दिसंबर 2023 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि:

केंद्र ने अदालत के समक्ष यह वचन दिया था कि विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

चुनाव कराए जाने और राज्य की बहाली को एक “स्पष्ट प्रतिबद्धता” के रूप में दर्ज किया गया था।

दिसंबर 2023 में संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। अदालत ने निर्देश दिया था कि सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए।

केंद्र की सफाई

मेहता ने कहा कि यह एक “अनूठा और संवेदनशील मामला” है और इसमें कई राष्ट्रीय व सुरक्षा संबंधी पहलू शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि:

“कुछ लोग जानबूझकर भय का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू-कश्मीर के 99.99% लोग भारत सरकार के साथ हैं।”

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