आर्थिक सर्वे पेश न करने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल, आतिशी ने पूछा- क्या छिपाना चाहती है सरकार
दिल्ली में भाजपा सरकार कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखी है। जिसे लेकर सता और विपक्ष में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने आरोप लगाया है कि आर्थिक सर्वे न पेश कर भाजपा सरकार परंपराओं का पालन नहीं कर रही है और वह इसके जरिए कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है।
नई दिल्ली (आरएनआई) भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के पहले से ही केजरीवाल-आतिशी सरकार के द्वारा कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करने पर सवाल उठाया था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि कैग रिपोर्ट छिपाकर केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार आने पर उन कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा भी जा रहा है।
लेकिन खुद भाजपा सरकार ने परंपरा से उलट चलते हुए बजट पेश करने के पहले आर्थिक सर्वे पेश नहीं किया है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने आरोप लगाया है कि आर्थिक सर्वे न पेश कर भाजपा सरकार परंपराओं का पालन नहीं कर रही है और वह इसके जरिए कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, कथित तौर पर मुख्यमंत्री ने कैग रिपोर्ट न होने के कारण आर्थिक सर्वे न पेश किए जाने की बात कही है।
आर्थिक सर्वेक्षण किसी सरकार द्वारा पिछले एक साल के कामकाज का लेखा जोखा होते हैं। इसके जरिए सरकार इस बात का अनुमान भी पेश करती है कि केंद्र या राज्य अगले वर्ष में कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और इसके संभावित तरीके क्या हो सकते हैं। आर्थिक सर्वे के आधार पर ही सरकारें बजट पेश करती हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आर्थिक सर्वे में दिल्ली की स्थिति बेहतर होने पर यह बात सामने आ जाती कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली ने बेहतर प्रगति की है। यही कारण है कि भाजपा इसे छिपाकर उनकी उपलब्धियों को जनता के सामने नहीं आने देना चाहती है। आर्थिक सर्वे पेश किए बिना बजट की विश्वसनीयता पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना ने कहा कि केंद्र-राज्य बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले इकोनामिक सर्वे प्रस्तुत करते हैं। यह सर्वे राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आंकड़े लोगों के सामने रखता है। स्टेट जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, टैक्स कलेक्शन ट्रेंड्स सहित कई अहम आंकड़े इसके माध्यम से सामने आते हैं। लेकिन इतने अहम आंकड़े लोगों से छिपाए जा रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वे होने के बिना बजट बनाना आश्चर्यजनक है।
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