सुप्रीम कोर्ट में एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मांगी माफी, अदालत ने दी सख्त चेतावनी — आवारा कुत्तों पर निर्देशों की अवहेलना पर सभी राज्यों को फटकार

भोपाल (आरएनआई) मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है, इनके साथ ही देश के कई राज्यों के मुख्य सचिवों को भी ऐसा करना पड़ा, जिसके बाद बेंच ने इन्हें चेतावनी भी दी है,

आवारा कुत्तों पर अदालती निर्देशों की पालना पर हलफनामा देने में चूके मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल व तेलंगाना को छोड़कर) के मुख्य सचिव सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए और माफी मांगी।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई करते हुए एमपी के मुख्य सचिव समेत अन्य मुख्य सचिवों की हलफनामे पर माफी स्वीकार करते हुए उन्हें आगे व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में चूक हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। बेंच ने कहा कि वह अगले कुछ दिनों में सरकारी संस्थानों में डॉग फीडिंग के बारे में दिशा-निर्देश जारी करेगा।

अगली सुनवाई 7 नवंबर को
एक पक्षकार की ओर से अदालत के पूर्व आदेश पर कुछ आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए बेंच ने कहा कि वह सरकारी संस्थानों की अर्जी पर अभी सुनवाई नहीं करेंगे। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के स्वत: प्रसंज्ञान मामले में कुत्तों के टीकाकरण व नसबंदी तथा फीडिंग जोन बनाने संबंधी निर्देश दिए थे। इनकी पालना पर राज्य सरकारों से हलफनामा मांगा गया था। मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन ट्रैफिक के कारण देर से अदालत पहुंचे। वहीं केरल के सीएस की जगह एक प्रमुख सचिव की उपस्थिति को अदालत ने स्वीकार कर लिया।

डॉग बाइट पीड़ितों का पक्ष सुनने को तैयार
बेंच आवारा कुत्तों के काटने से पीड़ित नागरिकों की बात भी सुनेगा। बेंच ने पीड़ितों की ओर से पक्षकार बनने के लिए दिए आवेदनों को स्वीकार कर लिया वहीं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को भी मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया।

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