वायनाड पहुंचीं प्रियंका गांधी, बोलीं— केरल में SIR का करेंगे विरोध; स्टालिन ने कहा— मतदान अधिकार छीने जा रहे
तिरुवनंतपुरम/चेन्नई (आरएनआई) — कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचीं। यहां उन्होंने मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस केरल में इस कदम का कड़ा विरोध करेगी। प्रियंका ने आरोप लगाया कि जिस तरह बिहार में इस प्रक्रिया के नाम पर धांधली हुई, उसी तरह अब इसे दूसरे राज्यों में भी लागू कर लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की जा रही है।
लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है यह प्रक्रिया
प्रियंका गांधी ने कहा, “बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया में जो अनियमितताएं हुईं, वह लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। अब वही तरीका दूसरे राज्यों में अपनाया जा रहा है। कांग्रेस इस साजिश को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगी।”
उन्होंने चुनाव आयोग से भी सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दबाजी में कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकार छीनने और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
वायनाड दौरे में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार सुबह कारीपुर एयरपोर्ट पहुंचीं और वहां से सड़क मार्ग से वायनाड गईं। इस दौरान उन्होंने मलप्पुरम जिले के एरनाड क्षेत्र में राजीव गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट आयुर्वेद डिस्पेंसरी की नई इमारत का उद्घाटन किया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, प्रियंका अपने दो दिवसीय दौरे में कई जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगी और स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी।
“मतदान का अधिकार छीना जा रहा” — एम.के. स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा इस प्रक्रिया के जरिए तमिलनाडु के मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
स्टालिन ने कहा, “वोट देना लोकतंत्र की बुनियाद है। भाजपा SIR प्रक्रिया के जरिए इसे कमजोर करना चाहती है। दो नवंबर को बुलाई गई ऑल पार्टी मीट का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा है।”
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतभेद भुलाकर एकजुट हों और इस प्रक्रिया का विरोध करें।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची की विशेष समीक्षा की जाती है। हालांकि, विपक्षी दलों का आरोप है कि इसका इस्तेमाल चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी और नाम हटाने के लिए किया जा रहा है।
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