जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में योजनाओं की कलेक्टर द्वारा की गयी समीक्षा
गौशालाओं की चारागाह की भूमि को कराएं अतिक्रमण मुक्त और लगाएं फलदार पौधे, गौशाला निर्माण के कार्य को रोकने वाले तत्कालीन वन विभाग के अधिकारियों को जारी करें कारण बताओ नोटिस - कलेक्टर
गुना (आरएनआई) कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा जिले में जनपद स्तर पर योजनाओं की सतत समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में आज जनपद पंचायत राघौगढ़ में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ रवि मालवीय, सीईओ जनपद शैलेन्द्र यादव, प्रभारी तहसीलदार सुश्री रेणु कांसलीवाल, नायब तहसीलदार सतेन्द्र गुर्जर, जिला अधिकारी एवं विकास खण्ड अधिकारी, ग्राम पंचायतों के सचिव सहित विकास खण्ड स्तरीय अमला उपस्थित रहा।
समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा वृक्षारोपण, मनरेगा अंतर्गत निर्मित गौशाला, जल गंगा संवर्धन अभियान, नल जल योजना, पीएम जन मन योजना आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी सचिवों एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत दिये गये लक्ष्य अनुसार सभी पंचायतों में वृक्षारोपण कराया जावे और उनकी निगरानी भी की जावे। इसी प्रकार ऐसे स्कूल, पंचायत भवन एवं शासकीय भवन जिनमें बाउण्ड्रीवॉल हैं, वहां पर अधिक से अधिक फलदार पौधे लगवाये जाएं। उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि राघौगढ़ में नर्सरी नही हैं, इसलिए खटकिया नर्सरी से पौधे लिये जाते हैं। कलेक्टर द्वारा सभी सचिवों को निर्देशित किया गया कि गौशाला परिसर में भी वृक्षारोपण कराया जावे। इसी प्रकार मेढ़ बंधान, कूप और तालाबों के नजदीक पौधारोपण कराया जावे।
मनरेगा अंतर्गत गौशालाओं की समीक्षा की गई और निर्देश दिये गये कि जहां पर गौशालाओं के लिये चारागाह नही है, वहां पर चारागाह बनाया जाये। गौशालाओं की चारागाह की भूमि पर जहां पर अतिक्रमण है, एक अभियान चलाकर उसे तत्काल हटवाया जाये और उस जगह पर फलदार पौधे लगाये जाएं।
राघौगढ़ क्षेत्र में स्थित साबरीनाथ गौशाला की समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्वीकृत वर्ष 2020-21 में 37.85 लाख राशि आवंटित की गई थी, लेकिन वहां पर कुछ कार्य होने के बाद कार्य रूका पड़ा हुआ है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वन भूमि होने के कारण काम बंद करा दिया गया है, जिस पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और कहा कि वन विभाग द्वारा गौशाला निर्माण स्वीकृति के समय वन भूमि का परीक्षण क्यों नही किया गया और इस संबंध में गौशाला निर्माण के कार्य को रोकने वाले तत्कालीन वन विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
‘’जल गंगा संवर्धन अभियान’’ की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि हितग्राहीमूलक वृक्षारोपण एवं सार्वजनिक रूप से किये गये वृक्षारोपण की जानकारी पृथक-पृथक की जाये। 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य को शीघ्र पूर्णं कराया जाये। इसी प्रकार मनरेगा अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवर के पूर्व व वर्तमान के फोटोग्राफ्स लिये जाएं। सभी पंचायत भवनों को साफ-सुथरा रखा जाये। जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों की मरम्मत करायी जाये। इसी प्रकार सभी पंचायत भवनों में टीव्ही, कम्प्यूटर, प्रिंटर, इन्वर्टर, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कलेक्टर द्वारा सभी रोजगार सहायक एवं सचिवों को निर्देशित किया गया कि यह कार्य 31 जुलाई तक पूर्णं कराना सुनिश्चित करें।
राघौगढ़ क्षेत्र के सीडीपीओ द्वारा आंगनबाडि़यों का नियमित रूप से भ्रमण नही करने पर नाराजगी व्यक्त की गई और सतत भ्रमण करने के निर्देश दिये गये। ऐसी नल जल योजनाएं जिनका कार्य पूर्णं हो गया है उनका हेण्डओवर किये जाने की कार्यवाही की जाये। पीएम जन मन योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि लंबित ई-केवायसी एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्णं करावें। पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक के अंत में सभी शिक्षकों से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की और निराकरण के निर्देश दिये गये।
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