कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जनजाति आयोग की समीक्षा बैठक आयोजित

गुना (आरएनआई) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी, डीएफओ अक्षय राठौर, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, जिला संयोजक आदिम जाति कल्‍याण विभाग बी.सिसोदिया सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

बैठक को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री आर्य ने कहा कि जिले में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति को गति देना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रकरणों को पूर्व में अस्वीकृत किया गया है, उनका पुन: परीक्षण किया जाए।

अध्यक्ष श्री आर्य ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं फसल बीमा योजना का लाभ जिले के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे। उन्होंने वन संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि “एक बगिया मां के नाम” अभियान के माध्यम से जनसामान्य को वन संरक्षण का संदेश दिया जाए तथा तेंदूपत्ता जैसे वनोपज को संरक्षित किया जाए। उन्‍होंने जिले में धरती आबा उत्कर्ष अभियान सहित अन्य योजनाओं के सैचुरेशन की स्थिति की जानकारी ली।

आदिवासी जनजाति के कल्याण को प्राथमिकता देने की बात कहते हुए उन्होंने आहार अनुदान योजना की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत सभी जनजातीय ग्रामों में 100 प्रतिशत नल-जल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा बिजली विभाग को प्रत्येक आदिवासी आवास तक विद्युत सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि जिले में सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में अमरूद की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी दी और बताया कि बमोरी क्षेत्र में एक एकड़ में लगभग 8 लाख रुपये तक की आय वाली खेती विकसित की जा रही है। इस सराहनीय पहल को राज्य स्तर तक विस्तारित करने के निर्देश आयोग अध्यक्ष द्वारा दिए गए।

आयोग के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घरों की सजावट एवं अमरूद की खेती जैसे नवाचारों की प्रशंसा की।अध्यक्ष ने सभी विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया कि वे मैदानी स्तर पर जाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद करें, ताकि वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका प्रभावी निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आदिवासियों का समग्र विकास है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर दिखाई दें।

बैठक के आरंभ में आयोग के डिप्‍टी डायरेक्‍टर आर.के. दुबे द्वारा राष्‍ट्रीय जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली, गठन आदि महत्‍वपूर्णं जानकारियों से उपस्थितजनों को अवगत कराया। अंत में आयोग अध्यक्ष ने जिले में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की।