मतदाता सूची पुनरीक्षण में संकट: MP में सिर्फ 15% फॉर्म जमा, भारी दबाव में बीएलओ—नोटिस, निलंबन और तनाव के मामले बढ़े

मध्य प्रदेश (आरएनआई) मध्य प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम इस बार बीएलओ के लिए भारी चुनौती बन गया है। प्रदेश में 99% से अधिक फॉर्म घर-घर बांट तो दिए गए हैं, लेकिन अब तक केवल 15% फॉर्म ही वापस जमा हो सके हैं। इससे स्पष्ट है कि बीएलओ फॉर्म भरने, दस्तावेजों की जांच और डिजिटल एंट्री के दबाव में बुरी तरह जूझ रहे हैं।

केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कलेक्टरों को की गई कड़ी फटकार के बाद जिलों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। समय पर ऐप में एंट्री न करने पर कई बीएलओ को नोटिस जारी हुए हैं, जबकि 30 से अधिक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। कई जिलों से यह रिपोर्ट आई है कि लगातार बढ़ते काम के दबाव के कारण बीएलओ मानसिक तनाव में हैं और कुछ स्थानों पर तनाव की वजह से आत्महत्या जैसे गंभीर मामले भी सामने आए हैं।

दतिया में एक बीएलओ ने कथित रूप से काम के दबाव में जान दे दी, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं भोपाल और शहडोल में पांच बीएलओ को कार्य में देरी के कारण निलंबित कर दिया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बीएलओ को कम समय सीमा में इतना अधिक काम सौंपा जा रहा है, जिसे पूरा करना कई बार व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं है।

छतरपुर में समीक्षा के दौरान लापरवाही मिलने पर नायब तहसीलदार सहित कई बीएलओ पर कार्रवाई की गई है। कुछ को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कुछ को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गांवों में इंटरनेट की कमजोरी, पोर्टल का धीमा चलना और तकनीकी दिक्कतें भी इस पूरी प्रक्रिया को और जटिल बना रही हैं। नाम जोड़ने, हटाने और फॉर्म डिजिटल करने में दोगुना समय लग रहा है। कई जिलों में साथ-साथ गणना कार्य भी चल रहा है, जिस कारण बीएलओ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लगातार ड्यूटी कर रहे हैं।

बीएलओ का कहना है कि लक्ष्य तो तय हैं, लेकिन संसाधन और सहयोग बेहद सीमित हैं। यही वजह है कि प्रदेश में SIR फॉर्म जमा होने की गति बेहद धीमी है। इस पूरी प्रक्रिया ने दिखा दिया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का भार सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि फील्ड में कार्यरत बीएलओ की क्षमता, समय और सुविधाओं पर भारी पड़ रहा है। 

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