फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए एआई तकनीक अपनाएगा चुनाव आयोग, बंगाल से होगी शुरुआत

Nov 18, 2025 - 11:02
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फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए एआई तकनीक अपनाएगा चुनाव आयोग, बंगाल से होगी शुरुआत

नई दिल्ली (आरएनआई)। मतदाता सूची की शुद्धता को सुनिश्चित करने और फर्जी मतदाताओं पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में होने वाले एसआईआर (मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया से की जाएगी। एआई की मदद से मतदाता डेटाबेस की तस्वीरों का चेहरा मिलान किया जाएगा, जिससे एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह दर्ज होने या मृत मतदाताओं के नाम बने रहने जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकेगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में प्रवासी मतदाताओं की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल की शिकायतें बढ़ी हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग ने तकनीक को शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम उन मामलों की पहचान करेगा, जहां किसी मतदाता की तस्वीर एक से अधिक स्थानों पर पाई जाती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक केवल सहायक भूमिका निभाएगी और प्राथमिक जिम्मेदारी बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की ही रहेगी।

अधिकारी के अनुसार, बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं की तस्वीरें एकत्र करनी होंगी और बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) द्वारा जमा किए गए फॉर्म का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि सत्यापन प्रक्रिया के बाद कोई फर्जी या मृत मतदाता सूची में पाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ की होगी।

यह कदम उस समय उठाया गया है जब हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनावों को लेकर मतदाता पहचान पत्रों में ब्राजीली मॉडल के फोटो इस्तेमाल होने का मुद्दा उठाया था और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। माना जा रहा है कि एआई आधारित चेहरा मिलान तकनीक से ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति की संभावना काफी कम हो जाएगी और मतदाता सूची अधिक पारदर्शी बन सकेगी।

चुनाव आयोग ने पिछले महीने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की थी, जिसके तहत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होगा। इस चरण में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान-निकोबार शामिल हैं।

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