डीएम के आदेश को चुनौती! बिलग्राम तहसील में न्याय की राह में अफसरशाही और दबंगई

हरदोई (आरएनआई)। बिलग्राम तहसील का एक मामला राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि न्यायालय, उपजिलाधिकारी और जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भूमि विवाद का निस्तारण समय पर नहीं किया गया, जिसके चलते पीड़ित को एक वर्ष से अधिक समय तक अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े।

मामला ग्राम श्यामपुर, परगना मल्लावां निवासी दिवाकर मिश्रा से जुड़ा है। पीड़ित के अनुसार भूमि की पैमाइश और मेड़बंदी के लिए उन्होंने सक्षम अधिकारियों से गुहार लगाई थी। इस संबंध में न्यायालय उपजिलाधिकारी बिलग्राम ने 28 मई 2025 को आदेश जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर पैमाइश कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया और मामला लंबित पड़ा रहा।

जब स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने पुनः अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। 22 नवंबर 2025 को उपजिलाधिकारी द्वारा दोबारा निर्देश जारी किए गए। इसके बावजूद प्रकरण में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। बाद में 17 मार्च 2026 को जिलाधिकारी हरदोई ने भी मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन आरोप है कि राजस्व विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी इन आदेशों को भी गंभीरता से