केरल में श्वेत पत्र पर सियासी संग्राम, विपक्ष ने गोपनीयता उल्लंघन का लगाया आरोप

केरल सरकार द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र पेश किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्षी एलडीएफ ने आरोप लगाया है कि यह दस्तावेज सरकारी वित्त विभाग की बजाय निजी व्यक्तियों की मदद से तैयार किया गया, जो प्रशासनिक नियमों और संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है।

राज्य के पूर्व वित्त मंत्री K. N. Balagopal ने विधानसभा में इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार के आंतरिक वित्तीय आंकड़ों और दस्तावेजों को बाहरी लोगों के साथ साझा किया गया, जो आधिकारिक गोपनीयता और संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहले जारी किए गए सभी श्वेत पत्र वित्त विभाग द्वारा तैयार किए जाते थे और उनकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती थी।

विपक्ष के नेता Pinarayi Vijayan ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि श्वेत पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी हमेशा वित्त विभाग की होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की सलाह लेने पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों की तैयारी में स्थापित प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए।

वहीं सरकार की ओर से पेश किए गए श्वेत पत्र को राज्य की आर्थिक स्थिति का व्यापक आकलन बताया गया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यदि इस तरह की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया तो यह भविष्य में सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता और जवाबदेही के लिए गलत उदाहरण साबित हो सकता है।

श्वेत पत्र को लेकर विधानसभा में हुई तीखी बहस के बाद यह मुद्दा अब राज्य की राजनीति में नया विवाद बन गया है, जहां सरकार और विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहे हैं।