जिला एवं पुलिस प्रशासन के आपसी समन्वय से कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाए – कलेक्टर श्री कन्याल
कानून-व्यवस्था के संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित
गुना (आरएनआई) जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल एवं पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी की अध्यक्षता में कानून-व्यवस्था के संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, संयुक्त कलेक्टर डॉ. संजीव खेमरिया सहित समस्त एसडीएम एवं एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि जिला एवं पुलिस प्रशासन के आपसी समन्वय से कानून-व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन वरिष्ठ अधिकारी फील्ड विज़िट अवश्य करें एवं लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
अतिक्रमण और भूमि विवादों पर सख़्त कार्यवाही के निर्देश
कलेक्टर श्री कन्याल ने अतिक्रमण या किसी बड़ी कार्यवाही के लिए रणनीति बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम एवं एसडीओपी आपसी तालमेल से कार्य करें। पुलिस अधीक्षक श्री सोनी ने भूमि संबंधी विवादों की अधिकता का जिक्र करते हुए ‘मोबाइल कोर्ट’ नवाचार की सराहना की। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को ‘मोबाइल कोर्ट’ के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के निर्देश दिए तथा इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी आवश्यक बताया।
ब्लैक स्पॉट्स पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
बैठक में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बताया गया कि कुछ ढाबा एवं पेट्रोल पंप संचालक अवैध रूप से कट बनाकर दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर कलेक्टर श्री कन्याल ने सख्ती से निर्देशित किया कि दोषियों को चिन्हित कर कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित कर ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा की जाए।
यातायात एवं सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश
कलेक्टर श्री कन्याल ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्यता पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन विभाग एवं सीएमएचओ को बस चालकों की जांच हेतु ब्लड सैंपल की कार्रवाई के निर्देश दिए।
खाद्य एवं सार्वजनिक व्यवस्था पर हुई चर्चा
खाद्य सुरक्षा के तहत सतत कार्रवाई करने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, भूसा-चारा परिवहन एवं किरायेदारों की जानकारी से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन पर ज़ोर दिया गया।
बैठक में शस्त्र लाइसेंस के लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, खनिज एवं आबकारी विभाग की कार्यवाही सहित निर्धारित एजेण्डा अनुसार समीक्षा की गई तथा उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
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