संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी: ‘पेरिस समझौते के 10 साल बाद भी उत्सर्जन घटाने की रफ्तार बेहद धीमी’

नई दिल्ली (आरएनआई): पेरिस जलवायु समझौते के दस साल पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र ने एक चेतावनी भरी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के देश ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार बेहद धीमी है। मौजूदा हालात में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित रखने का लक्ष्य अब भी मुश्किल बना हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन (UNFCCC) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2024 से सितंबर 2025 के बीच कुल 64 देशों ने अपनी नई जलवायु योजनाएं (NDCs) प्रस्तुत की हैं। इनसे 2019 की तुलना में 2035 तक उत्सर्जन में करीब 17% कमी आने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि यह प्रगति है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह जलवायु संकट के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका, रूस, जापान, ब्राजील, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया जैसे देशों ने अपने अपडेटेड जलवायु प्लान सौंप दिए हैं। वहीं चीन, भारत, ईरान, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया जैसे बड़े उत्सर्जक देशों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन 64 देशों के कुल उत्सर्जन 2030 में 13.9 अरब टन से घटकर 2035 तक लगभग 13 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड रह सकता है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की प्रमुख साइमन स्टील ने कहा — “पेरिस समझौते ने निश्चित रूप से वास्तविक प्रगति दी है, लेकिन अब वक्त है कि देश तेज़ और न्यायसंगत कदम उठाएं। आधे-अधूरे प्रयास अब पर्याप्त नहीं हैं।”

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि
73% देशों ने अपनी योजनाओं में जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) को शामिल किया है।

89% देशों ने जेंडर समानता और युवाओं की भूमिका को प्राथमिकता दी है।

संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक युग से अब तक 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यदि उत्सर्जन में तेजी से और गहराई से कटौती नहीं की गई, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हाथ से निकल सकता है — जिसका मतलब होगा, चरम मौसम, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र-स्तर में तेज़ बढ़ोतरी।

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