विदेश मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के साथ ‘विदेश संपर्क कार्यक्रम’ आयोजित किया, वीज़ा, निवेश और प्रवासन पर हुई विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली (आरएनआई) सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाने की दिशा में विदेश मंत्रालय (MEA) ने 10 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ ‘विदेश संपर्क कार्यक्रम’ आयोजित किया। यह पहल 2017 में शुरू हुई उस श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके तहत राज्यों के साथ विदेश नीति, निवेश और प्रवासन संबंधी गतिविधियों को समन्वित किया जाता है।

संयुक्त अध्यक्षता और सहभागी
इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने की। इस अवसर पर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन (SERP), MSME और एनआरआई सशक्तिकरण एवं संबंध मंत्री भी उपस्थित रहे। साथ ही विशाखापत्तनम एवं विजयवाड़ा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों और भर्ती एजेंसियों ने भी सहभागिता की।

चर्चा के प्रमुख बिंदु
सत्रों के दौरान पासपोर्ट, वीज़ा, कंसुलर सेवाओं, प्रवासी भारतीय कल्याण और सुरक्षित व कानूनी प्रवासन से जुड़ी योजनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को गति देने के तौर-तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी क्षेत्रीय क्षमताओं के आधार पर निवेश और पर्यटन बढ़ाने के लिए कई ठोस सुझाव मंत्रालय के समक्ष रखे।

प्रक्रियाओं में सरलीकरण पर बल
कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सहयोग को मजबूत करने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर सहमति बनी।

अब तक 12 राज्यों में कार्यक्रम
अब तक यह कार्यक्रम तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार और उत्तराखंड में आयोजित किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने आगामी समय में अन्य राज्यों में भी इस पहल को जारी रखने की बात कही है।

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