यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 23 एडिशनल एसपी के तबादले, गृह विभाग ने जारी की सूची
लखनऊ (आरएनआई) — उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर शाम पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य में 23 एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने इन अधिकारियों की तैनाती से जुड़ी नई सूची जारी कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, यह तबादला सूची कानून-व्यवस्था को चुस्त करने और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से जारी की गई है।
तबादले की प्रमुख सूची इस प्रकार है —
बी.एस. वी. कुमार — उपसेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद
सच्चिनानंद — अपर पुलिस अधीक्षक, एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ
डॉ. संजय कुमार — उपसेनानायक, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर
सुबोध गौतम — अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), हरदोई
नृपेंद्र — अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी
निवेश कटियार — अपर पुलिस अधीक्षक, यूपी 112 मुख्यालय
दिनेश कुमार पुरी — अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), गोरखपुर
स्थानांतरण निरस्त और नई तैनाती
संतोष कुमार द्वितीय, जो पहले एडीजी मुख्यालय से गोरखपुर भेजे गए थे, उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।
सीताराम — अपर पुलिस अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ), पुलिस मुख्यालय लखनऊ
अन्य अधिकारियों की तैनाती
सिद्धार्थ वर्मा — अपर पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर
सुमित शुक्ला — अपर पुलिस अधीक्षक, शामली
ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद — अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), गोरखपुर
अशोक कुमार सिंह — अपर पुलिस अधीक्षक (नगर), बहराइच
राजकुमार सिंह — अपर पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू लखनऊ
संतोष कुमार सिंह — अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), गोरखपुर
जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव — अपर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी लखनऊ
रामानंद कुशवाहा — अपर पुलिस अधीक्षक, हाथरस
जितेंद्र कुमार प्रथम — अपर पुलिस अधीक्षक, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
चिरंजीव मुखर्जी — अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज
श्वेताभ पांडेय — अपर पुलिस अधीक्षक (नगर), एटा
आलोक कुमार जायसवाल — अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़
शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव — अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), सहारनपुर
डॉ. राकेश कुमार मिश्र — अपर पुलिस अधीक्षक (नगर), गाजीपुर
राज्य सरकार के इस फैसले को आगामी त्योहारों के मौसम और विधानसभा उपचुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “इन तबादलों का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और अधिक गतिशील, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।”
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