मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर राज्यपाल बोस नाराज़, स्टेडियम में प्रवेश से रोके जाने पर बोले– मैं कोई रबर स्टैंप नहीं

Dec 14, 2025 - 11:16
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मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर राज्यपाल बोस नाराज़, स्टेडियम में प्रवेश से रोके जाने पर बोले– मैं कोई रबर स्टैंप नहीं

कोलकाता (आरएनआई) अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कड़ी नाराज़गी जताई है। स्टेडियम में प्रवेश से रोके जाने के बाद राज्यपाल ने इसे अपने संवैधानिक पद का अपमान करार देते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे प्रशंसकों के बीच अव्यवस्था फैल गई थी। कुप्रबंधन और वीआईपी व्यवस्था को लेकर नाराज़ फैंस ने तोड़फोड़ भी की, जिससे कार्यक्रम बाधित हो गया। घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशंसकों और लियोनल मेसी से माफी मांगते हुए उच्चस्तरीय जांच समिति के गठन की घोषणा की।

इसी बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब हालात का जायजा लेने स्टेडियम पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कहा कि वह बिना घटनास्थल देखे कोई रिपोर्ट नहीं लिखते। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट आंशिक रूप से तैयार है, लेकिन वे स्वयं ग्राउंड जीरो की स्थिति देखना चाहते हैं।

राज्यपाल ने कहा, “क्या पश्चिम बंगाल अपने राज्यपाल के साथ ऐसा व्यवहार करता है? राज्यपाल कोई रबर स्टैंप नहीं है।” उन्होंने इस घटना को संवैधानिक प्राधिकरण की अनदेखी बताते हुए गंभीर चिंता जताई। बोस ने स्पष्ट किया कि यह व्यक्तिगत अपमान का मामला नहीं, बल्कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का अपमान है।

सीवी आनंद बोस ने बताया कि वह रविवार को एक बार फिर स्टेडियम का दौरा करेंगे और पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सच्चाई को राज्यपाल से भी छिपाया जा सकता है, तो यह एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि उनकी रिपोर्ट में प्रभावित लोगों के नजरिए को भी शामिल किया जाएगा।

घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले राज्यपाल बोस ने इस घटना को कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए “काला दिन” बताया था। पूरे मामले ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यक्रम प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

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