बंगाल दौरे पर गए पीएम मोदी पर टीएमसी का आरोप, कहा- केंद्र सरकार हमारा बकाया 1.7 लाख करोड़ का फंड कब देगी?
पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस बीच टीएमसी की नेता सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पर अभी भी बंगाल का 1.7 लाख करोड़ रुपये बकाया है। क्या प्रधानमंत्री बंगाल के लोगों को बताएंगे कि यह पैसा बंगाल को कब दिया जाएगा और यह पैसा देने से क्यों इनकार किया जा रहा है?

नई दिल्ली (आरएनआई) पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा कि केंद्र ने राज्य की 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि रोके ली है। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार में एक गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी और रैली को संबोधित किया।
राज्यसभा में टीएमसी की उपनेता सागरिका घोष ने वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल आए हैं। हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पर अभी भी बंगाल का 1.7 लाख करोड़ रुपये बकाया है। क्या प्रधानमंत्री बंगाल के लोगों को बताएंगे कि यह पैसा बंगाल को कब दिया जाएगा और यह पैसा देने से क्यों इनकार किया जा रहा है?
उन्होंने केंद्र पर गैर-एनडीए दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक प्रवासी पक्षी की तरह हैं। वह बंगाल तभी आते हैं जब चुनाव होने वाले होते हैं। नरेंद्र मोदी बार-बार भाजपा शासित राज्यों और विपक्ष शासित राज्यों के बीच भेदभाव करते हैं। वे बार-बार बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। हम प्रधानमंत्री से इस भेदभाव को रोकने का आग्रह करते हैं क्योंकि बंगाल के लोग बहुत जागरूक हैं।
एक्स टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने लिखा कि जब से उनकी पार्टी ने पिछले राज्य चुनावों में भाजपा को हराया है, तब से बंगाल को वंचित किया जा रहा है। प्रवासी पक्षी आज बंगाल की ओर उड़ रहे हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं। बंगाल के लोगों को 2021 से मोदी सरकार के हाथों केवल अभाव का सामना करना पड़ा है। जब हमने, एआईटीसी ने उनकी पार्टी भाजपा को हराया था। केंद्र सरकार द्वारा अवैध रूप से हमारा बकाया रोके रखने के बावजूद हमारी मुख्यमंत्री ने राज्य के कोष से बंगाल के लोगों को राहत दी है।
सांसद ने कहा कि आप बंगाल के लोगों का लंबित बकाया कब जारी करेंगे? सार्वजनिक धन आपका निजी बैंक खाता नहीं है, जिससे आप अपनी इच्छा से भुगतान रोक सकते हैं। गोखले ने मांग की कि केंद्र एक श्वेत पत्र जारी करे जिसमें यह बताया जाए कि 2021 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत बंगाल को कितना पैसा दिया गया है?
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