चुनाव सुधार बहस में राहुल गांधी का आरोप: “RSS देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है”

Dec 9, 2025 - 16:46
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चुनाव सुधार बहस में राहुल गांधी का आरोप: “RSS देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है”

नई दिल्ली (आरएनआई) संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आरएसएस भारत की लोकतांत्रिक संरचना को नियंत्रित करने के लिए देश की सभी प्रमुख संस्थाओं पर कब्जा जमाना चाहता है।

खादी से अपनी बात की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि 150 करोड़ भारतीयों की एकता और भावना का प्रतीक है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि “देश के सारे धागे एक जैसे हैं, लेकिन कुछ ताकतें इन्हें तोड़ने और अपने नियंत्रण में लेने में लगी हुई हैं।”

राहुल गांधी ने 30 जनवरी 1948 की घटना का हवाला देते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या एक “असहज सत्य” है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि आरएसएस का “प्रोजेक्ट” यहीं खत्म नहीं हुआ और संगठन का उद्देश्य उन सभी संस्थाओं को अपने प्रभाव में लेना है, जो लोकतांत्रिक वोट के आधार पर संचालित होती हैं।

कांग्रेस नेता ने विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलरों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि योग्यता के बजाय संघ से जुड़ाव को प्राथमिकता दी जा रही है। उनके आरोपों पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को चर्चा के विषय तक सीमित रहने की नसीहत दी।

गृह पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि “यदि नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार पर नहीं बोलेंगे तो फिर सदन का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है।”

राहुल गांधी ने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर भी राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि दिसंबर 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव कर यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सके। उनके अनुसार यह कदम 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करने के लिए उठाया गया।

उन्होंने कहा, “यह डेटा का मुद्दा नहीं, यह चुनाव और लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। सत्ता और चुनाव आयोग के बीच तालमेल स्पष्ट दिखाई देता है।”

सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक के बाद भी चर्चा जारी रही।

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