अमेरिकी कोर्ट में अडानी केस पर मोदी सरकार की देरी पर सवाल, SEC ने दर्ज कराई शिकायत
नई दिल्ली/न्यूयॉर्क (आरएनआई) अमेरिका की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने न्यूयॉर्क की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सूचित किया है कि भारत सरकार ने अब तक उद्योगपति गौतम अडानी और सागर अडानी को छह महीने पहले जारी किए गए सम्मन की तामील नहीं कराई है।
SEC ने 11 अगस्त 2025 को मैजिस्ट्रेट जज जेम्स आर. चो को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि उसने भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय से हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत सम्मन सर्व कराने में मदद मांगी थी, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। SEC के मुताबिक, सम्मन और शिकायत की प्रतियां सीधे अडानी और उनके वकीलों को भेजी गईं, फिर भी औपचारिक तामील भारत सरकार के जरिए नहीं हो सकी।
क्या है मामला?
20 नवंबर 2024 को SEC ने अडानी ग्रुप पर अमेरिकी सिक्योरिटी कानून तोड़ने, झूठी और भ्रामक जानकारी देने और 2021 की डेट ऑफरिंग में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। आरोपियों के भारत में होने के कारण नोटिस भेजने के लिए हेग कन्वेंशन का सहारा लिया गया।
देरी के संकेत और राजनीतिक चर्चा
कानूनी हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि छह महीने की देरी महज प्रक्रिया संबंधी है या फिर इसमें राजनीतिक मंशा का भी हाथ है, क्योंकि गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। मोदी सरकार के आलोचकों का दावा है कि यह देरी अडानी को बचाने के लिए जानबूझकर की जा रही है।
इस मामले ने न सिर्फ भारत-अमेरिका कानूनी सहयोग पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अडानी-मोदी संबंधों को लेकर चल रही बहस को भी और तेज कर दिया है। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि भारत सरकार औपचारिक तामील कब कराती है और कोर्ट इस देरी को कैसे देखता है।
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