बाढ़ प्रभावित राज्यों को बजट देने में दोहरा मानदंड अपना रही सरकार, कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया आरोप

नई दिल्ली (आरएनआई) कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बाढ़ प्रभावित राज्यों को बजट देने में दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, इसलिए राज्य से बदला लिया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2023 में भीषण बाढ़ का दंश झेलने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार कई बार केंद्र से बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर चुकी है, लेकिन वित्त मंत्री इसे बार-बार खारिज कर देती हैं।

महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत का विकास इसके विकसित राज्यों पर निर्भर करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्यों को बजट देते समय दोहरा मानदंड अपनाया है। बाढ़ पीड़ित राज्य बिहार को 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, उत्तराखंड और सिक्किम को वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। 

उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री ने भाजपा शासित राज्यों को अनुदान के तौर पर वित्तीय सहायता देने के लिए कहा। मगर जब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो राज्य की बहुपक्षीय सहायता की जाएगी। मतलब कि हिमाचल को जो भी बजट मिलेगा, उसे बतौर ऋण इसे चुकाना होगा। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार के इस फैसले से भौगोलिक और राजकोषीय चुनौती से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश पर ऋण का बोझ पड़ेगा।  रमेश ने कहा कि सरकार उन लोगों से बदला ले रही है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया। 

कांग्रेस ने केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग की बैठक में दिए गए भाषण पर घेरा। यहां पीएम मोदी ने कहा था कि विकसित भारत के दृष्टिकोण को विकसित राज्यों के माध्यम से साकार किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 2047 तक हर राज्य को विकसित करने के लिए विजन बनाने के लिए कहा था।  

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