पत्रकारों के पक्ष में अधिवक्ता विकेश नेगी का बड़ा ऐलान, अंकिता भंडारी प्रकरण में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे निःशुल्क

देहरादून (आरएनआई) अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामलों में पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों को लेकर उत्तराखंड में सियासी और मीडिया हलकों में हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकेश नेगी ने ऐलान किया है कि वह इस प्रकरण में पत्रकारों की कानूनी लड़ाई निःशुल्क लड़ेंगे। उनके इस फैसले के बाद 28 यू-ट्यूब चैनलों, डिजिटल पोर्टलों और निजी पत्रकारों में राहत और उत्साह का माहौल देखा गया।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम द्वारा उत्तराखंड के गृह सचिव को पत्र लिखकर 28 यूट्यूब चैनलों, पोर्टलों और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इस पत्र के बाद मामला और संवेदनशील हो गया तथा इसे मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

वरिष्ठ पत्रकार गुनानंद जखमोला ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अभिनेत्री उर्मिला के खुलासों और भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित ऑडियो के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई चेहरों से नकाब उतरता नजर आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इस मामले में कोई वीआईपी शामिल है तो उसे भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। जखमोला ने यह भी कहा कि दुष्यंत गौतम को मीडिया के खिलाफ पत्र लिखने के बजाय सामने आकर सवालों के जवाब देने चाहिए थे और अंकिता भंडारी हत्याकांड के दिन तथा उससे जुड़े दिनों का अपना शेड्यूल सार्वजनिक करना चाहिए था।

इसी बीच, व्लॉगर सुनीता भट्ट ने भी नोटिस भेजे जाने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि जिन्होंने अपराध किया, उन पर कार्रवाई करने के बजाय पत्रकारों और सवाल पूछने वालों को डराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वह हर स्तर तक जाने को तैयार हैं और महिलाओं पर दबाव बनाने की कोशिशों को शर्मनाक बताया।

अधिवक्ता विकेश नेगी की निःशुल्क कानूनी सहायता की घोषणा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता के समर्थन में एक अहम कदम माना जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा यह मामला अब केवल एक अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह न्याय, पारदर्शिता और मीडिया की स्वतंत्र भूमिका से भी गहराई से जुड़ता जा रहा है।