भारत के CJI बीआर गवई आज हुए रिटायर, 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत लेंगे 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ

Nov 23, 2025 - 10:07
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भारत के CJI बीआर गवई आज हुए रिटायर, 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत लेंगे 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ

नई दिल्ली (आरएनआई) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई आज सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए। उनका अंतिम कार्यदिवस भावुक पलों से भरा रहा, जहाँ उन्होंने चार दशक लंबी अपनी न्यायिक यात्रा को याद किया और कहा कि वह आज भी स्वयं को न्याय के विद्यार्थी के रूप में देखते हैं।

जस्टिस गवई ने विदाई संबोधन में कहा कि उनकी आवाज रुक-सी गई है, क्योंकि वह इस संस्था से गहरी भावनाओं के साथ विदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, “जब मैं इस अदालत कक्ष से आखिरी बार बाहर जाऊंगा, तो इस संतोष के साथ जाऊंगा कि देश के लिए जो कुछ कर सकता था, वह मैंने किया।” गवई 40 वर्षों के सफर में वकील, हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अंततः भारत के CJI बनने तक पहुंचे, जिसे उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया।

अब उनकी जगह जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 24 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान, ब्राज़ील, मॉरीशस और केन्या सहित कई देशों के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित रहने की संभावना है।

नए CJI की प्राथमिकताएँ – लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ग्रहण से पहले कहा कि उनका सबसे बड़ा फोकस देशभर में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी जो वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों को समझना चाहिए कि हाईकोर्ट भी संवैधानिक न्यायालय हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील आने से पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए।

न्यायिक ढांचा और डिजिटल रिफॉर्म्स पर जोर
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में मजबूत सुधार लागू किए जाएंगे। पुरानी फाइलों के निस्तारण, डिजिटल न्याय व्यवस्था को गति देने और अदालतों तथा बेंच की कार्यक्षमता को बढ़ाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा।

जस्टिस गवई के सेवानिवृत्ति और जस्टिस सूर्यकांत के कार्यभार ग्रहण के साथ भारतीय न्यायपालिका एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहाँ न्याय प्रक्रिया को तेज, सशक्त और आधुनिक बनाने की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं।

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